‘फेक आइडी बनाएर र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरेर मेरो निर्वस्त्र फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरिएको हुन्छ। ‘यसलाई बलात्कार गरेर झाडीमा फालिदिनुपर्छ’ भनेर लेखिएको हुन्छ। मलाई यसले सुरुमा निकै गाह्रो भयो,’ अमिशा पराजुलीले भन्दै थिइन्।

‘सात वर्षदेखि काम गरिरहेका चार जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले मलाई ‘माल’ भनेर सम्बोधन गरेका छन्,’ जेनजी अभियन्ता सरिष्मा थापाको अनुभव हो यो।

अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष ममता अधिकारी भन्छिन्, ‘स्वागत मन्तव्यका लागि मात्रै बोलाउने, ब्याज वितरण गर्न लगाउने, नाच्न लगाउनेजस्ता कार्य अझै पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीभित्र छन्। यो पनि एक प्रकारको हिंसा हो।’

अखिल क्रान्तिकारीकी कोषाध्यक्ष कमला परियारको अनुभव छुट्टै छ। उनका अनुसार मिडिया पनि डिजिटल हिंसा बढ्नुको एक प्रमुख हिस्सेदार हो। ‘डिजिटल स्पेसमा महिलाका राम्रा काम राखिँदैनन्, विवादित कुरा, कपडा कस्तो छ, हिल कस्तो छ भन्ने आधारमा मिडियाले स्पेस दिन्छ,’ उनले भनिन्।

आइतबार पाटनढोकास्थित यलमायामा ‘डिजिटल स्पेस : महिला हिंसा र राज्यको दायित्व’ नामक छलफल कार्यक्रम आयोजना भयो। कार्यक्रम डिजिटल माध्यमबाट महिला हिंसा कसरी बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। अमिशा पराजुली, सरिष्मा थापा, कमला परियार, ममता अधिकारी र माजिद अन्सारी कार्यक्रमका वक्ता थिए।

यी सबै युवाहरू हुन्, जसले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गरेकै कारण डिजिटल हिंसाको सिकार बन्नुपरेको छ। उनीहरू मात्रै होइन, पछिल्लो समय डिजिटल स्पेसबाट सिलसिलेवार अपराध भइरहेका छन्। अझ भनौँ, डिजिटल स्पेस जति बढ्दै गएको छ, साइबर अपराध पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ। तर कानुनी तवरले नेपालमा साइबर अपराधका आरोपमा कारबाहीको प्रक्रिया भने एकदम फितलो छ।

यो पनि…….

सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा सरकारलाई पर्यो गारो, गाली नगर्न अनुरोध

डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ र अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दै गएको भन्दै युवाहरुले राज्य, समाज र मिडियाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनीहरूका अनुसार डिजिटल हिंसा केवल महिलासँग सम्बन्धित विषय नभई समग्र समाजको चेतना, पितृसत्तात्मक सोच र हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने संस्कारसँग जोडिएको समस्या हो।  ‘सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति राख्ने महिलामाथि गालीगलौज, यौनजन्य टिप्पणी, बलात्कारको धम्की र चरित्रहत्या सामान्य बन्दै गएको छ’, उनीहरु बताउछन्। 

उनीहरूले मिडियाले सन्दर्भविहीन र सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिँदा डिजिटल स्पेस झन् विषाक्त बनेको आरोप लगाए। लामो अभिव्यक्तिलाई छोट्याएर प्रस्तुत गर्ने, विवादित शीर्षक बनाउने र महिलाका कामभन्दा उनीहरूको पहिरन वा व्यक्तिगत पक्षलाई बढी प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा बढाएको उनीहरूको तर्क छ। 

‘एआई र डीपफेक प्रविधिको दुरुपयोगले पनि डिजिटल हिंसा झन् बढाएको छ,’ उनीहरुको चिन्ता छ । साइबर अपराधका उजुरीमा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नभएको, समयमै कारबाही नहुँदा पीडितहरू मानसिक तनावमा पुग्ने र कतिपयले आत्महत्यासम्म गर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए। 

कसले के भने ?

अमिशा पराजुली

अमिशा पराजुलीले डिजिटल हिंसाविरुद्ध बोल्दै आफूले भोगेका अनुभव सार्वजनिक गरिन् । केही समय अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्दा उनले सडकबाट आफ्ना धारणाहरु संचारमाध्यममा राखेकी थिइन्। ओलीको पक्राउ गैरकानुनी रहेको उनको धारणा थियो।  त्यसपछि उनीमाथि ठुलो साइबर हमला भयो। 

त्यही अनुभव सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘मेरो ठाउँमा कुनै पुरुष बोले पनि त्यससँग जोडिएको महिला मान्छेलाई नै आक्रमण गर्ने ट्रेन्ड चलेको रहेछ।’ सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथि हुने गालीगलौज, धम्की र चरित्रहत्या सामान्यजस्तै बन्दै गएको भन्दै उनले साइबर ब्युरोले समेत प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको गुनासो गरिन्। ‘एकजनालाई पक्राउ गर्‍यो, तर अरू १९ जनालाई यत्तिकै छोडियो। नागरिकता छ, तिनपुस्ते विवरण छ, तर पनि साइबरले कुनै एक्सन लिएन,’ उनले भनिन्।

उनले डिजिटल अपराधका कारण मानिसहरू गम्भीर मानसिक तनावमा पुगिरहेको उदाहरण पनि सुनाइन्। ‘एउटी बहिनीको ६० हजार स्क्याम भएछ। उसले आत्महत्या गर्छु भनेकी थिइन्। सबै विवरण दिँदा पनि कुनै प्रक्रिया सुचारु हुँदैन,’ उनले बताइन्। आफूले आफ्नै पीडाबारे आवाज उठाउँदा समेत प्रहरीबाट सहयोग नपाएको अनुभव उनले साझा गरिन्। ‘मैले आवाज उठाउँदा पनि प्रहरीले नै चुप लाग्न भन्यो,’ भन्दै उनले थपिन्, ‘प्रहरीले नै मेरो ममीलाई ‘तपाईंको थुतुनो र मुतुनो जोगाएर राख्नू’ भनेर फर्कायो। अनि हामीले कसरी आश गर्ने, कारबाही हुन्छ भनेर?’

पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथि हुने यौनजन्य टिप्पणी र हिंसात्मक अभिव्यक्तिप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरिन्। “कुनै महिलाले टिकटक बनाउँछे, त्यहाँ पुरुषहरू आएर र्‍याल चुहाएर बसेका हुन्छन्,” उनले भनिन्। उनले समाजलाई पनि जिम्मेवार हुन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘यसमा प्रत्येक व्यक्ति आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ। समाजले पनि सामाजिक दायित्व ग्रहण गर्नुपर्छ।’ आफूले पाएका धम्कीबारे उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘बलात्कार गरेर झाडीमा फालिदिनुपर्छ यस्तो केटीलाई भन्ने कमेन्ट आइरहेका छन्। त्यस्ता भिडियो बनाएर पिन गरेर राखिएको छ प्रोफाइलमा। अनि प्रहरी र अदालतले प्रमाण माग्छ। त्योभन्दा बढी के प्रमाण दिनु?’ 

डिजिटल हिंसा कम गर्न सबैले आफ्नो सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

सरिष्मा थापा

‘१५ मिनेट बोलेको हुन्छ, मिडियाले राख्न चाहिँ २ मिनेट मात्रै राखेको हुन्छ,’ जेनजी अभियन्ता सरिष्मा थापाले कार्यक्रममा भन्दै थिइन्। 

थापाले नेपालमा बढ्दो डिजिटल हिंसा र साइबर बुलिङको मुख्य कारणमध्ये एक मिडियाको प्रस्तुतीकरण रहेको बताइन् । उनका अनुसार मानिसले लामो समय बोलेको विषयलाई मिडियाले सन्दर्भविहीन रूपमा छोट्याएर प्रस्तुत गर्दा गलत भाष्य निर्माण हुने गरेको छ। 

साइबर बुलिङका घटनामा विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका समर्थकहरू सबैभन्दा धेरै बचाउमा उत्रिने गरेको उनको आरोप छ। 

थापाले आफूले लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा लैंगिक विभेदयुक्त गाली र अपमान सहनुपरेको अनुभव सुनाइन्। ‘मैले मेरो इज्जतमा ‘डिग्निटी’ राख्नै छोडिदिएँ,’ भन्दै उनले आफूले महिलाबाटै सेक्सिस्ट गाली पाएको उल्लेख गरिन्। ‘त्यहीँबाट मैले थाहा पाएँ, केटीले केटीलाई नै बुलिङ गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार उनले विगत सात वर्षदेखि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत चार जना प्रहरी कर्मचारीबाट समेत अपमानजनक शब्द सुनिन् । ‘उनीहरूले मलाई ‘माल’ भनेर भनेका छन्,’ उनले भनिन्। सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा हिंसात्मक र अपमानजनक व्यवहार सामान्य बन्दै गएको भन्दै उनले समाजको चेतनास्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

उनले राज्यले डिजिटल हिंसाविरुद्ध स्पष्ट नीति र सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ‘राज्यले एकचोटि डिजिटल हिंसामा आधारित सम्बोधन गरेको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा कार्यकर्ताबाट बलात्कारको धम्की आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘मैले मानव अधिकारको कुरा गर्न नहुने हो? सुकुम्बासीका कुरा गर्न नहुने हो? प्रश्न उठाउन नहुने हो?’

उनका अनुसार आवाज उठाएकै कारण धम्की र दमनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चुनौती हो। ‘आवाज र प्रश्न उठाएकै भरमा जेलमा हाल्ने चलन छ,’ भन्दै उनले राज्य र समाज दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्।

ममता अधिकारी

अखिल क्रान्तिकारीकी उपाध्यक्ष ममता अधिकारीका अनुसार डिजिटल हिंसा अहिले नेपाली समाजका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ । 

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल आउनुअघि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो, तर प्रविधिको तीव्र विकाससँगै डिजिटल स्पेसमार्फत हुने हिंसा बढ्नु दुःखद अवस्था हो। ‘एआई आउनुअघि केही हदसम्म सेन्सर गर्ने अवस्था थियो, अहिले त्यो पनि छैन,’ उनले भनिन्। चेतनाको स्तरले हेर्दा महिलामाथि भइरहेको हिंसा पितृसत्तात्मक समाजकै उपज भएको उनको धारणा छ। उनले अहिलेको सरकारले समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाइन्।

अधिकारीले राजनीतिक दलभित्रै महिलामाथि विभेद र हिंसात्मक व्यवहार हुने गरेको अनुभवसमेत सुनाइन्। ‘स्वागत मन्तव्यका लागि मात्रै बोलाउने, ब्याज वितरण गर्न लगाउने, नाच्न लगाउनेजस्ता कार्य अझै पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीभित्र छन्,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार महिलालाई नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुको सट्टा औपचारिक भूमिकामा सीमित राख्ने प्रवृत्ति पनि एक प्रकारको हिंसा हो। आन्दोलनका क्रममा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले महिलाको लुगाबारे टिप्पणी गरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक वृत्तभित्रको सोचमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्।

‘मिडियाले पनि नकारात्मक विषयलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। जे नराम्रो छ, त्यसैलाई हेडलाइन बनाउने र हाइलाइट गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा बढाइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्।  डिजिटल हिंसाको असर विशेषगरी पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायमाथि बढी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। 

कमला परियार

‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डीपफेक प्रविधिको दुरुपयोगका कारण डिजिटल हिंसा झन् बढिरहेको छ।’ नेकपा बहुमत अन्तर्गतको अखिल क्रान्तिकारीकी कोषाध्यक्ष समेत रहेकी कमला परियारको जिकिर छ। 

उनका अनुसार एआई र डिपफेकको प्रयोग विशेषगरी महिलालाई कमजोर पार्ने र पछाडि धकेल्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। ‘एआई र डिपफेकले गर्दा महिला हिंसा बढेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्। उनले ट्रान्सजेन्डर समुदायमाथि पनि डिजिटल स्पेसमार्फत घृणा, अपमान र हिंसा भइरहेको उल्लेख गरिन्।

परियारले आफू राजनीतिमा सक्रिय हुँदा दलित पहिचानकै कारण सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक आक्रमण सहनुपरेको अनुभव सुनाइन्। ‘दलित भएकै कारण मलाई पटक पटक ‘दमीनी’ भन्दै पोस्ट गरेर आक्रमण गरियो,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार समाजमा महिलाले आफ्नै क्षमता र मेहनतका आधारमा अगाडि बढेका हुन् भन्ने स्वीकार गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन। उनले सपना प्रधान मल्लको उदाहरण दिँदै महिलाको सफलतालाई पनि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताइन्।

उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज र धम्की बढ्दै जाँदा धेरै मानिस बोल्नै छाड्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। ‘डिजिटल स्पेसमा महिलाका राम्रा काम राखिँदैनन्, विवादित कुरा, कपडा कस्तो छ, हिल कस्तो छ भन्ने आधारमा मिडियाले स्पेस दिन्छ,’ उनले भनिन्। साइबर अपराधका घटनामा राज्य संयन्त्र उदासीन बनेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा इन्टरपोलमार्फत आरोपी पक्राउ हुने देशमै साइबर अपराधका आरोपीमाथि कारबाही गर्न कमजोरी देखिएको बताइन्। ‘समयमै साइबर ब्युरोमा परेका केसमा काम नहुँदा कतिपयले आत्महत्यासमेत गरेका छन्,’ उनी भन्छिन्।  

उनले डिजिटल हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी र संस्थागत पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।

माजिद अन्सारी

जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी डिजिटल हिंसालाई केवल महिलासँग मात्रै जोडिएको विषय नभई समग्र समाजको चेतना र संरचनासँग सम्बन्धित समस्या भएको बताउछन् । उनका अनुसार महिलामाथि हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण समाजले विकास गरिरहेको सोच र हिंसालाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार हो। 

‘एउटा स्टाटसले संसद् विघटन हुन्छ भने सोच्नुस् हाम्रो समाज कहाँ छ,’ उनले भने। हिंसाको सामान्यीकरणको जड निकै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुष्पकमल दाहाल ,केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेताहरूले समेत विभिन्न समयमा हिंसालाई सामान्य बनाउने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए।

अन्सारीले डिजिटल हिंसा बढाउन मिडियाको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। ‘कतिपय मिडियाका साथीहरूले ‘१० लाख, १० लाख’ भन्दै ट्याग दिएर लाखौँ पैसा कमाउनुभयो,’ उनले भने। उनका अनुसार सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले डिजिटल स्पेसलाई झन् विषाक्त बनाइरहेको छ। उनले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४६ र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २९५ को उल्लेख गर्दै वर्तमान कानुनी संरचना पर्याप्त प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे। ‘गाली गर्न नहुनेमा एक वर्षको सजाय छ, तर हामीले कानुन यस्तो बनाएका छौँ कि पुर्पक्षका लागि कोही पनि थुनामा जाँदैन,’ उनले भने।

उनले सरकार डिजिटल हिंसाको विषयमा गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाए। ‘डिजिटल हिंसामा सरकारले केही काम नै गर्दैन,’ उनले भने। उनका अनुसार डिजिटल हिंसाबाट कुनै वर्ग सुरक्षित छैन। ‘न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष, न बाहुन, न दलित, न जनजाति-कोही पनि महिला डिजिटल हिंसाबाट सुरक्षित छैन,’ उनले बताए। समाज चरम व्यक्तिवादी सोचतर्फ गएको र त्यसले सहिष्णुता कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो। 

डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले स्पष्ट र कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।