प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यतिबेला सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्रमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दलहरू, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टीसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको, जवाफदेही हुन नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन्। संसद बैठकमा पटकपटक प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

तर, २८ वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि बीचमै संसदबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त्यसयता संसदमा उपस्थित भएका छैनन् । आखिर किन प्रधानमन्त्री संसदमा आउन चाहँदैनन् ? बालेन नेतृत्वको सरकार सही दिशामा छ कि छैन? संवाद गरेका छौँ- एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गुरु बरालसँग ।

संसद कसरी चलिरहेको छ?

संसद सामान्य गतिमै चलिरहेको छ। संसदले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई कायम राख्ने प्रयास हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। तर अहिलेको सत्ता पक्ष, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसका शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय अभ्यास सहज लागिरहेको देखिँदैन।

उहाँहरू यो प्रणालीमा अभ्यस्त नभएको पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा, स्थापित संसदीय परम्परा र प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतै मनभित्र यो व्यवस्था नै उल्ट्याउने सोच त छैन भन्ने आशंका पनि पैदा हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियासँग उहाँका गतिविधिहरू मेल खाँदैनन्।

राजनीतिक परिवर्तनको नाममा ध्वंस मच्चाउने काम इतिहासमा कहिल्यै स्थायी समाधान बनेको छैन। सत्ता र जनताबीच द्वन्द्व हुन सक्छ, तर त्यसको सीमा हुन्छ। अहिले जुन शैलीमा स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भयो, त्यसको गम्भीर विश्लेषण हुन बाँकी छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उपेक्षा गरेकै हुन् त?

हामीले त्यसको स्पष्ट अनुभूति गरेका छौँ। उदाहरणका लागि, नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया रोक्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्राचार गरेको विषय संसदमा ल्याइएन। यस्तो गम्भीर विषय संसदलाई जानकारी नदिई किन गरियो?

त्यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा डोजर अभियान चलाइयो। संसद चलिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले संसदलाई विश्वासमा लिएन। संसदमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले संसदलाई छल्यो।

अर्को, छोटो अवधिमै सरकारले पाँच खर्बभन्दा बढी ऋण लियो। त्यो ऋण किन लिइयो? कहाँ खर्च हुँदैछ? संसदमा जवाफ दिनुपर्थ्यो।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हुँदै चीन-भारतले मानसरोवर मार्ग खोल्ने विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा सबै दलबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने थियो। तर संसदलाई जानकारीसमेत गराइएन।

यसरी सरकार एकपछि अर्को कदम अटोक्रेटिक शैलीमा अघि बढिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। यो लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही कसरी बनाउनुहुन्छ?

पहिलो कुरा, उहाँ आफैँले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उहाँलाई सही बाटोमा डोर्याउनुपर्छ।

यदि त्यो भएन भने विपक्षी दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। संसदको नियमावली र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य बनाएको छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर उहाँले त्यो पनि छल्नुभएको छ।

विधेयक प्रस्तुत भएपछि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हो। तर उहाँ संसदमा आउनुभएको छैन।

हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै उहाँलाई संसदमा आउन बाध्य बनाउँछौँ। संसद र सिंहदरबारबीच केही सय मिटर मात्रै दूरी छ। प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बस्ने तर संसदमा नआउने स्थिति लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।

कतै प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शैलीमा अघि बढ्न खोज्नुभएको हो?

उहाँ र उहाँको पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्दै आएका छन्। त्यो उहाँहरूको राजनीतिक विचार हुन सक्छ। तर अहिलेको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ। निजी चाहना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई काम गर्न दिनुहोस्’ भन्नुभएको छ। संसदमा समय खर्च गर्नुको सट्टा काममै केन्द्रित हुन खोज्नुभएको होला नि?

काम गर्नुहोस्, हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ। जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नुहोस्। तर संसदप्रति, संविधानप्रति र जनताप्रति जिम्मेवारीबाट अलग हुन पाइँदैन।

प्रधानमन्त्री केवल आफ्नो पार्टीको नेता होइन, देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यसअनुसारको मर्यादा, डेकोरम र प्रस्तुति आवश्यक हुन्छ।

प्रतिपक्षले विरोधको विरोध मात्रै गरिरहेको आरोप छ नि?

हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ। संविधान र प्रक्रियाको सीमा नाघिएको ठाउँमा विरोध गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। राम्रो काममा समर्थन गर्छौँ। तर संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको ठाउँमा चुप लागेर बस्न सकिँदैन।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तर मानवीय ढंगले।

पहिला वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्थ्यो। दोस्रो, विकल्प तयार गर्नुपर्थ्यो। तेस्रो, उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्थ्यो।

तर सरकारले बल प्रयोग गरेर हटायो। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा परिवार टुक्रिएका छन्। बच्चाको पढाइ, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरीको अवस्था अत्यन्त कठिन छ।

संविधानले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन।

तर, सुकुम्बासी समस्या वर्षौदेखि कांग्रेस, एमाले र नेकपाले समाधान गर्न सकेनन् नि?

हामी जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ। विगतमा कमजोरी भएका छन्। तर एमाले सरकारले ७० हजार सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको इतिहास पनि छ।

माओवादी युद्ध, भूकम्प, बेरोजगारी, कृषि संकटका कारण गाउँबाट शहरतिर बसाइँसराइ बढ्यो। यो जटिल सामाजिक समस्या हो।

तर समाधान सम्भव छ। राजनीतिक नारा मात्रै होइन, व्यवहारिक योजना आवश्यक छ।

बालेन सरकारको दुई महिने कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

अहिले अन्तिम मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैँ, सरकार सन्देहको घेरामा छ।

१०० दिनपछि थप स्पष्ट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधनप्रति किन आपत्ति?

अध्यादेश तत्काल आवश्यक अवस्थामा ल्याउने व्यवस्था हो। तर संशोधनको ठूलो पुलिन्दा बोकेर अध्यादेश ल्याउने शैली स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने संकेत देखिन्छ।

रवि लामिछानेमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ। अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र त्यसलगत्तै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रियाले सन्देह पैदा गरेको छ। अदालतभित्र नै यसबारे गम्भीर बहस भइरहेको छ।

यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा कमजोर बनाइयो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जाने जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसले बैंकिङ, रेमिट्यान्स, लगानी र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ।

बालेन सरकारको पहिलो बजेट कस्तो आउला?

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ शब्द धेरै छन्, तर ठोस नवीनता कम देखिन्छ।

गरिबी, बेरोजगारी, कृषि व्यवसायीकरण, सिंचाइ, उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि- यी क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ।

सरकार मध्यम वर्ग विस्तारको कुरा गरिरहेको छ। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा प्राथमिकता श्रमजीवी, किसान, मजदुर र आधारभूत वर्गको उत्थान हुनुपर्छ।

हामी समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोणमा विश्वास गर्छौँ। अहिलेको सरकार उदारवादी-पुँजीवादी बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।

अन्त्यमा, एमाले अहिले कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो?

हामी थला परेका छैनौँ। कमजोरी भएका छन्, स्वीकार्छौँ।

हामीले सडक र सरकार दुवैतर्फ समानान्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो। पछिल्लो समय सडक कमजोर भयो। त्यसबाट शिक्षा लिएका छौँ।

नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित सबै नेताहरूले आफ्ना कमजोरी सच्याउनुपर्छ।

एमालेलाई फेरि जनताको भरोसाको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यमा हामी लागेका छौँ।

नेकपासँग एकता सम्भव छ?

पहिला उनीहरूले आफ्नो वैचारिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो? राजनीतिक कार्यदिशा के हो? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसपछि मात्रै सहकार्य वा एकताबारे छलफल सम्भव हुन्छ।

दक्षिण एसियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको चर्चा छ नि?

जबसम्म वर्गीय विभाजन रहन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन रहिरहन्छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुधार, पुनर्गठन र जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै अघि बढाउनुपर्छ। किसान, मजदुर, दलित, पिछडिएका समुदाय, मध्यम वर्ग र देशभक्त शक्तिलाई साथमा लिएर मात्रै आन्दोलन बलियो बन्छ।

देशको संविधान, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समाजवादी आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो।