काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेसहित नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी र बालबिझ्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउन सहयोग गरिएको र त्यसबाट आम नागरिकको मानव अधिकार प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार यस घटनामा रवि लामिछाने र कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको भूमिका देखिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको हो ।

आयोगले सोधपुछका क्रममा रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको पनि जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जेलर जोशीले रवि लामिछानेका समर्थक र सहयोगीबाट डर, त्रास तथा दबाब आएको कारण आफूले रिहा सम्बन्धी पत्रमा सही गरेको बताएका छन् ।

तर रवि लामिछानेले भने कारागार प्रशासनकै आग्रहमा आफू बाहिरिएको दाबी गरेका छन् । उनले जेलरले ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेपछि आफू बाहिरिएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।