काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले उनीहरूको भूमिका र संलग्नतामाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया तथा त्यसपछिका घटनाक्रममा उनीहरूको उपस्थिति र गतिविधिका कारण थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो । प्रतिवेदनको प्रकरण १५ मा कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेको बयान एकअर्कासँग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धान समितिसमक्ष दिएको बयानमा जेलर सत्यराज जोशीले आफू रवि लामिछानेका समर्थक र सहयोगीहरूको डर, त्रास तथा धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई कारागारबाट छोड्ने कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

तर रवि लामिछानेले भने जेलरले नै ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन् । आयोगले जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनाका क्रममा १३ हजार ५८५ कैदीबन्दी तथा ९७४ बालबिझ्याइँकर्ता कारागारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसक्रममा १० जनाको मृत्यु भएको र भागेका केही कैदी पुनः आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा समाजमा भय र त्रास फैलिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिहरूका कारण आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार तथा अपराध पीडितहरूको हक प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । साथै मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणाअनुसार राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका सहयोगीहरू पनि मानव अधिकार संरक्षण र परिपालनामा समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।