आयोगले अनुसन्धान सिफारिस गरेपछि के भन्छन् रास्वपा सांसद ?
काठमाडौं । रास्वपा सांसद हरि ढकाल, गणेश कार्की र आशिका तामाङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धानको सिफारिस गरिएका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद हरि ढकालले ‘युद्ध नसकिँदै कथा लेख्न खोज्नेहरूको कथा पानीको फोका जस्तै अस्थायी हुने’ टिप्पणी गरेका छन् ।
सांसद आशिका तामाङले आयोगले आफ्नो नाम उल्लेख गरेकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनले आफूले आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको अवस्था बुझ्ने, पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिने काम गरेको बताइन् । उनले आफूले केवल अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएको बताएकी छन्।
सांसद गणेश कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नाम आफ्नै हो वा होइन भन्नेमा समेत स्पष्ट नभएको बताएका छन्। उनले आयोगसँग आफूमाथि लगाइएको आरोपसम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। आफूले कुनै उत्तेजक भाषण नगरेको, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएको र आन्दोलनसम्बन्धी पोस्टहरू नहटाएको उनले बताएका छन्।
कार्कीले सरकारको कुशासनविरुद्ध आफूले आवाज उठाएको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाइनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
त्यस्तै, सांसद राजीव खत्रीले पनि आफूले कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्द आवाज उठाएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उनी २३ र २४ भदौको घटनामा कतै संलग्न छैनन् र अनुसन्धान उनैबाट सुरु हुनुपर्छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधको रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ। उक्त घटनामा सांसद मनिष झा र हरि ढकाल शंकाको घेरामा छन् ।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ र शिव यादवमाथि पनि आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
