काठमाडौं । जेन-जी विद्रोहको राजनीतिक उभारबाट सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार आफ्नो पहिलो पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बजेटको आकार करिब २२ खर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको छ, जुन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिएको स्रोतहरूको दाबी छ । विगतमा ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरेर पछि संशोधनमार्फत घटाउने अभ्यास दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले तुलनात्मक रूपमा ‘व्यावहारिक’ आकार रोजेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नातावाद अन्त्यको नारासहित भएको जेन-जी विद्रोहपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको जगमा गठन भएको बालेन सरकारले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण पहिलोपटक बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

सरकारले यस बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार र सुशासनमुखी विकासको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार नै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।

सरकारका अनुसार पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता किशोर ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, आर्थिक वृद्धिदर ३.८२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ, जुन गत वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी खस्किनु, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, उद्योग उत्पादन कमजोर रहनु र आन्तरिक बजारमा माग घट्नुले सरकारमाथि आर्थिक गतिविधि बढाउने दबाब थपिएको छ ।

यही कारण यसपटकको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रमभन्दा बढी राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाको घोषणापत्रका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्नहरू पनि उस्तै छन् । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म चालु खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धि भने ३.२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

परिणामस्वरूप सरकार ५८ अर्ब रुपैयाँ वित्त घाटामा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सुधारको संकेत मान्न सकिँदैन । ‘उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारमा ठोस सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको आधार कमजोर नै रहन्छ,’ उनी भन्छन् । सरकारले आज ल्याउने बजेट उत्पादनमुखी हुन्छ कि पुरानै वितरणमुखी शैली दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य बहस बनेको छ ।

सरकारले भने अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरेको छ । विप्रेषण ३७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको, पर्यटन क्षेत्र सुधारिएको, डिजिटल भुक्तानी विस्तार भएको र विद्युत् पहुँच ९९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी सरकारको छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि बजेट संवेदनशील समयमा आउँदैछ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर सरकार भने बहुमतको बलमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ विकास र सौन्दर्यकरणका नाममा सुकुम्बासी तथा कमजोर वर्गमाथि राज्य शक्ति प्रयोग गरिएको आरोप खेपिरहेको सरकारले सामाजिक न्यायमुखी बजेट ल्याउने दाबी पनि गरिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पर्याप्त स्रोत नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला संघीयताको वित्तीय व्यवस्थापनलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ ।

यसपटक युवामुखी कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, पर्यटन र कृषि आधुनिकीकरणमा विशेष प्याकेज आउने चर्चा छ ।

बालेन सरकार आफ्नो राजनीतिक ब्रान्ड ‘नयाँ पुस्ताको शासन’सँग मेल खाने गरी डिजिटल प्रशासन, नवप्रवर्तन र पारदर्शितामुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

तर, विगतका बजेटहरूजस्तै घोषणा धेरै र कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानै रोग दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि नदेखिने र प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना सरकारमाथि जारी छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई पनि विस्तार गर्ने जनाएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही ३६ लाख ४१ हजार पुगेका छन् भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार व्यक्ति सूचीकृत भइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, खानेपानी र ग्रामीण पूर्वाधारमा बजेट वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम आउन सक्ने सम्भावना छ ।

सरकारले विद्युत् पहुँच विस्तार र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको तथ्यांकलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्को प्रमुख आधार मानिएको छ । सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल आएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सेवा र गन्तव्य प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै बजेटले मध्यमवर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

नेपालमा पहिलोपटक औपचारिक बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति सुवर्ण शमशेर थिए । उनले २१ माघ २००८ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसअघि राणाकालमा देशको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने परम्परा थिएन । राणा शासनको अन्त्यपछि गठित प्रजातान्त्रिक सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक उत्तरदायित्वसहित बजेट ल्याएको थियो ।

सुवर्ण शमशेरले आफ्नो बजेट भाषणमा लेखेका थिए, ‘अब देशमा प्रजातान्त्रिक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकाले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ र केमा खर्च हुन्छ भन्ने ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।’

२००७ सालमा नेपालको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख रुपैयाँ र खर्च २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटलाई आर्थिक पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको प्रारम्भिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सात दशकपछि अहिले बालेन सरकार इतिहासकै ठूलो आकारको बजेटमार्फत नयाँ राजनीतिक युगको आर्थिक रोडम्याप प्रस्तुत गर्ने दाबी गरिरहेको छ ।