काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित छ। 

उक्त भनाइलाई लिएर संसद् र सडक तातेका छन् । राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ। 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा तथा अन्य विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने भन्दै संसद चल्न दिएका छैनन् । उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभा बैठक पनि यही विवादका कारण प्रभावित बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्य र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएकाे टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहकाे अभिव्यक्तिमा संसद्बाहिर पनि विरोध चर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै देशभर पुत्ला दहन पनि गरेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा छन्। उनले  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखि लिएर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनका साथै सरकारमा रहेका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरिसकेका छन्। 

उता भारतले नेपाल- भारत सिमा विवादकाे द्विपक्षीय विषयमा तेस्रोपक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको पनि भूमिका हुनसक्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले यस्तो स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहकाे याे अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएको छ। नेपाल-भारत सीमा संयुक्त गस्तीका क्रममा निर्माण कार्य रोक्न मौखिक आग्रह गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।  स्थानिय प्रशासन भने माथिको आदेश कुरेर बसेको छ।

तर माथिबाट के आदेश भयो त्यो भने खुल्न सकेको छैन।

स्थानीय बासिन्दाले नदी कटानको जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुस्ता बचाउ युवा अभियानले पनि तटबन्ध रोकिँदा समस्या थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएको छ। 

यता रास्वपा भने सीमा विवाद जस्ताे संवेदनशिल विषयलाई सामान्यीकरण गरिरहेकाे छ। रास्वपा कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेका छन् । के साँच्चै जान्नेलाई छान्ने भनेर सरकारमा पुगेको दल, उक्त दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले इतिहास बिर्सेका हुन् ? 

ज्ञात छ सुगौली सन्धि ?

नेपाल-भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा बारम्बार चर्चा हुने ऐतिहासिक दस्तावेजमध्ये सुगौली सन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाल युद्धको अन्त्यपछि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको यही सन्धिले आधुनिक नेपालको सीमाको आधार तय गरेको थियो ।

सन् १८१५ डिसेम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको र १८१६ मार्च ४ मा औपचारिक रूपमा लागू गरिएको सुगौली सन्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ ।

नेपालका तर्फबाट सन्धिमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राडशले सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो अधीनमा रहेका विशाल भूभाग गुमाउन बाध्य भयो । इतिहासकारहरूका अनुसार युद्धअघि नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म, पश्चिममा सतलज नदी आसपासका क्षेत्रसम्म तथा दक्षिणतर्फ हालका धेरै तराई भूभागसम्म फैलिएको थियो । 

तर युद्धमा पराजयपछि नेपालले काली नदीपश्चिमका कुमाउँ र गढवाल, काँगडा क्षेत्र, सिक्किमसँग जोडिएका भूभाग तथा तराईका ठूलो हिस्सा ब्रिटिसलाई सुम्पनुपरेको थियो ।

सन्धिले केवल भूभागको क्षति मात्र गराएन, नेपालको कूटनीतिक र सैन्य स्वायत्ततामाथि समेत प्रभाव पार्यो । काठमाडौंमा ब्रिटिस प्रतिनिधि राख्ने, गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्न अनुमति दिने तथा विदेशी सैन्य विज्ञ नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता प्रावधान पनि सन्धिमा समावेश थिए । त्यसअघि नेपालले फ्रान्सेली सैन्य प्रशिक्षकहरूको सहयोग लिँदै आएको थियो ।

यद्यपि सुगौली सन्धिपछि गुमाइएका सबै भूभाग नेपालबाट स्थायी रूपमा टाढा भएनन् । सन् १८१६ मै तराईका केही क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो भने सन् १८५७ को भारतीय विद्रोह दबाउन नेपालले ब्रिटिसलाई सहयोग गरेबापत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता दिइएको थियो । इतिहासमा यी भूभागलाई ‘नयाँ मुलुक’ भनेर चिनिन्छ ।

आज पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवादमा सुगौली सन्धिको उल्लेख हुने गरेको छ । नेपालले लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको महाकाली नदीलाई आफ्नो पश्चिमी सीमा मान्दै आएको छ । 

यही ऐतिहासिक सन्धि, पुराना नक्सा र दस्तावेजका आधारमा नेपालले उक्त क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

सुगौली सन्धिको पूर्णपाठ

३ डिसेम्बर, १८१५

१. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चीरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्,

– काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,
– राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि बुटवल छोडेर ,
-गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग,
-मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,
-मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु, ज-जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिने छ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइने छ ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि, जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।