राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला भारत भ्रमणमा छन्। उनी भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत पुगेका हुन्।

यता नेपालमा भने एउटा पार्टी सभापतिको हैसियतले दिल्ली पुगेका लामिछानेको भव्य स्वागतभित्र भारतका विभिन्न स्वार्थ रहेको चर्चा भइरहेका छन्। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा पनि हुँदै आएको छ।

यहीबीच गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्ट्रम प्रयोग गर्दै एउटा निकै नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए, ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ।’ उनले त्यति मात्रै भनेनन्, नचाहिँदो ढंगले बेलायत सरकारलाई समेत नेपाल-भारत सीमा विवादमा जोडे। दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको सीमा विवादमा उनले तेस्रो पक्ष (बेलायत) लाई किन जोडेका होलान् ? उनको यो अभिव्यक्तिपछि सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण सहज बनेको विश्लेषण पनि भइरहेका छन्।

विगत लामो समयदेखि नेपाल-भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका ठाउँहरूमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। रोचक कुरा के भने ती ठाउँहरूमा पनि नेपालको मात्रै दाबी छ। भारतले अहिलेसम्म हाम्रो भूमि मिचियो भनेर कुनै औपचारिक मञ्चमा यो विषय उजागर गरेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने उक्त कुरा उजागर गरिदिए।

यसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता लगायतको भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई कतै कमजोर त बनाएन ? अथवा हामीले पनि मिचेका छौँ भन्ने कुराको अर्थ बराबर भयो भन्ने त होइन ? महानगरको मेयर हुँदा कुर्सीको पछाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने प्रधानमन्त्रीले यो कमजोर दाबी प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य के होला ? उता भाजपाले लामिछानेको स्वागत मात्रै गरेन, पुष्पवृष्टि समेत गर्‍यो।

लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर लगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो समेत नदिएको भारतले रास्वपा पार्टी सभापतिलाई यत्रो महत्व दिनुको पछाडि के होला ? कि उनको भारत भ्रमण सजिलो बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदबाट हामीले जमिन मिचेका छौँ भनेका हुन् ? कि भारतले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री चाहन्छ ? यी यावत् प्रश्न र शंकाको घेरामा बसेर लामिछाने भारत पुगेका छन्।

यता प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि संसद चल्न सकेको छैन। विपक्षीहरूले शाहको अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा रहेको भन्दै संसदकै रोष्ट्रमबाट माफी माग्नुपर्ने बताइरहेका छन्। शाहको यो अभिव्यक्तिले पुरै देश तरंगित बनेको छ। नागरिक समाजले उनीमाथि नेपालले दाबी गरेका ठाउँहरू भारतलाई दिन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ।

उता भारतले यसअघि नै कालापानी-लिपुलेकमा मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि बाटो खोल्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। त्यहाँ भारतीय सैनिक क्याम्पहरू खडा छन्। सुस्तामा भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कब्जा गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा शाहले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालका दाबीहरू कमजोर अवस्थामा त पुगेका होइनन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष बेलायतलाई पनि जोडे।

तर भारतले बेलायती संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ। आज सभापति लामिछानेको भ्रमणको अवसरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रणधीर जैसवालले नेपाल-भारतको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार नहुने जिकिर गरे। ‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

बालेन्द्रले किन जोडे बेलायतलाई ?

सन् १८१४ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सुरु भएको एंग्लो-नेपाल युद्ध करिब डेढ वर्षसम्म चलेपछि सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा भएको सुगौली सन्धिमार्फत अन्त्य भएको थियो। भारतको सुगौलीमा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सन्धिलाई नेपालले सन् १८१६ मार्च ५ मा औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। यही सन्धिले नेपालको आधुनिक सीमाको आधार तय गरेको मानिन्छ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालले युद्धअघि विस्तार गरेको करिब एकतिहाइ भूभाग गुमायो। महाकाली नदीपश्चिम, मेचीपूर्व तथा तराईका विस्तृत भूभाग ब्रिटिस इन्डियाको नियन्त्रणमा पुगे। अहिले ‘ग्रेटर नेपाल’ को अवधारणामा समेटिने अधिकांश भूभाग नेपालले यही सन्धिपछि गुमाएको इतिहासमा उल्लेख छ।

यद्यपि, युद्ध समाप्त भएको केही समयपछि ब्रिटिस इन्डियाले कोशीदेखि राप्तीसम्मका केही तराई क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका भूभाग समावेश थिए। पछि जंगबहादुर राणाको पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि नेपाललाई फिर्ता प्राप्त भए।

नेपाल–भारत सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय पनि यही सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ। सन्धिमा ‘काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग नेपालले त्याग्ने’ उल्लेख भए पनि काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने स्पष्ट गरिएको थिएन। यही अस्पष्टताले पछि सीमा विवादको रूप लिएको हो।

नेपालले लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई वास्तविक काली नदी मान्दै आएको छ। यसको आधार तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१६ पछि जारी गरेका नक्साहरू, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा विभिन्न इतिहासकार र नापी विज्ञहरूको अध्ययनलाई बनाइएको छ। नेपालले यही आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

भारतले भने यो दाबी स्वीकार गरेको छैन। भारतीय पक्षले सन् १८५० को दशकपछि तयार गरिएका बेलायती नक्सालाई आधार मान्दै लिपुलेक नजिकको लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान मानेको छ। यही कारण दुवै देशबीच सीमा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।

अधिकारीहरूका अनुसार विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति, तत्कालीन आधिकारिक नक्सा तथा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएका पत्राचारका अभिलेख माग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ती ऐतिहासिक प्रमाणहरूले काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल र सीमाको अवस्थाबारे थप स्पष्टता दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।