काठमाडाैं। राजनीतिक वृत्तमा अहिले सरकारका सय दिनको कामको चर्चा भइरहेको छ। नागरिक समाज, संचार माध्यम, अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकाय र पक्षबाट भइरहेको सरकारको १०० दिने कार्यशैलीको विश्लेषणमा कतिपयले सरकारले सुधारको संकेत दिएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले भने सरकार असफल भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

गठन भएकै दिन १३ चैतमा सरकारले सय दिने सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। शनिबार सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको सरकारले कार्यसूचीमा भएका ८७ प्रतिशत काम सुरु भएको दाबी गरेको छ। उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलले सुकुम्बासी समस्या समाधान, सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता, मेरिटोक्रेसीका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, ट्रेड युनियनको खारेजी, राहदानी-लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातको होम डेलिभरी लगायत कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गर्यो।

यता विपक्षी कित्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले भने सय दिनमा सरकार पुरै असफल भएको दाबी गरिरहेका छन्। विशाल जनमत र ठूलो जन-अपेक्षासहित बनेको सरकारको पहिलो सय दिन कस्ता रहे? हामीले कांग्रेस नेता तथा पाँचथरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र केरुङसँग भिडियो-वार्ता गरेका छौँ।

केरुङले सरकारले पहिलो सयदिनमा सय अङ्कमा पासमार्क ल्याउन सफल रहेको बताए। उनका अनुसार घोषणा ठूला भए तर जनताको जनजीवनसँग मेल खाने उपलब्धि सरकारले केही पनि देखाउन सकेन। 

केरुङले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यशैलीलाई ब्रेक बिग्रिएको गाडीसँग तुलना गरे। सरकारको १०० दिने समीक्षा गर्दै उनले ब्रेक नभएको गाडी सन्तुलित रूपमा चल्न नसक्ने र दुर्घटनाको जोखिममा रहने भन्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैली पनि त्यस्तै देखिएको उनको दाबी छ।

उनले हतारमा अघि बढ्नुभन्दा परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेका राम्रा-नराम्रा कामको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको बताए। उनै केरुङसँग नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीलेगरेको भिडियो-वार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश:

सरकारले गठन भएको १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकारका सय दिन कस्ता रहे?

सरकार पास हुन सफल भएको छ। हामीले १०० नम्बर पूर्णाङ्कको परीक्षा दिँदा ३२ उत्तीर्णाङ्क हुन्थ्यो। यो सरकारले पनि ३२ नम्बर ल्यायो।सरकारले सुरुदेखि नै आवश्यक परिपक्वता देखाउनुपर्ने थियो। सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा धेरै राम्रा कुरा लेखिएका छन्। १०० दिने कार्यसूचीमा पनि धेरै आकर्षक घोषणा छन्। 

तर, घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन। नीति लेखेर मात्रै परिणाम आउँदैन। माइकअगाडि उभिएर आश्वासन दिन सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।नेपाली कांग्रेस संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको नाताले सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिन, अर्थात् तीन महिना १० दिनसम्म हामीले अत्यन्त धैर्यता र संयमताका साथ सरकारका काम-कारबाहीलाई नियाल्यौँ। 

सरकारका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षलाई हामीले ध्यानपूर्वक हेरेका छौँ।संसदीय पद्धतिमा कुनै पनि सरकारले गरेका काम परिपक्व हुन केही समय लाग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले हामीले पहिलो १०० दिनसम्म सरकारलाई पर्याप्त समय दियौँ। अब भने सरकारका कामको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने समय आएको छ।

यदि एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार नेपालको इतिहासमा लामो समयपछि बनेको शक्तिशाली सरकार हो। यस्तो शक्तिशाली सरकारप्रति जनतामा ठूलो आशा र अपेक्षा थियो। दुईतिहाइ नजिकको समर्थन भएको सरकार भएकाले जनताले यसबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए।

तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा अहिले आशा भन्दा बढी आशंका पैदा भएको छ। कतिपय क्षेत्रमा आतंकको वातावरणसमेत सिर्जना भएको अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु-बालेन सरकारको १०० दिनआशा, आशंका र आतंकको बीचमा गुज्रियो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ‘यो एक्सप्रेस वे मा हिँडेको सरकार हो, रोकिँदैन। खोला जस्तै सीधा बगिरहन्छ।’ सरकार अहिले त्यस्तै गरी चलिरहेको छ ?

हाम्रो एउटा उखान छ नि त, ‘ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न।’

ब्रेक बिग्रिएको गाडी जसरी अगाडि बढ्छ, त्यो सन्तुलित रूपमा चल्दैन। त्यस्तो गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि सधैँ त्रसित हुन्छन्। अहिले सरकारको १०० दिने कार्यसूची पनि त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। 

एक्स-प्रेस-वे मा कुदिरहेको तर ब्रेक नभएको गाडी जस्तै अवस्था छ। कहिले कहाँ ठोक्किने हो भन्ने निश्चित छैन। गन्तव्यमा सुरक्षित पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा पनि आशंका छ। ब्रेक विहीन भएर हिँडेको गाडिले भित्ता पनि हान्छ, छेउ पनि हान्छ। छिटो गयो भनेर मात्रै राम्रो हुँदैन। 

तर, ब्रेकबिनाको तीव्र गतिमा दौडिएको गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ। अहिले सरकारको कार्यशैली त्यही जोखिमतर्फ उन्मुख देखिन्छ।

हेर्नुहोस्, अहिले दोस्रो अधिवेशनदेखि सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखायो। अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति प्रक्रियाले धेरै प्रश्न उठाएका छन्। 

करिब १,५०० भन्दा बढी विभिन्न प्रतिष्ठान, संस्था तथा निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित नियुक्तिका विषय, विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया, साथै संविधान, कानुन, विधि र स्थापित परम्परासँग सम्बन्धित अन्य निर्णयहरू हेर्दा सरकारले अपनाएको शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

सरकारले मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने कुरा बारम्बार भन्यो। 

तर, मेरिटोक्रेसी भनेको भाषणमा मात्रै भन्ने कुरा होइन। योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हो भने त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अहिले नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताको भन्दा पनि आफ्ना निकट व्यक्ति, आफ्नै समूह वा आफूलाई अनुकूल व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको छ। 

राज्य सञ्चालन परिपक्व ढङ्गले हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणा वा मनोवृत्तिका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनु हुँदैन। सरकार सञ्चालनका आफ्नै मापदण्ड, प्रक्रिया र कानुनी आधार हुन्छन्। ती आधारलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा राज्यका संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

सरकारले कार्यसूचीमा भएका मध्ये ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। तपाईं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

सरकारले धन्न ८७ भनेछ । १३ प्रतिशत चाहिँ किन घटाएछ? हामीले त १०० प्रतिशत नै सक्यौँ भन्नुपर्ने हो। 

तर, त्यो प्रतिशत कसरी निर्धारण गरियो? त्यसको मापन कसरी गरियो? कुन सूचकका आधारमा गरियो? त्यसको स्पष्ट आधार देखिँदैन। हामीले सरकारको कार्यशैलीलाई परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। 

तर सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरेका धेरै विषयवस्तु अघिल्ला सरकारले सुरु गरिसकेका कार्यक्रम हुन्। ती कार्यक्रमलाई नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गरेर नयाँ उपलब्धि जस्तो देखाउने प्रयास गरिएको छ।

मैले विशेष रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै बुँदाको अध्ययन गरेको छु। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेका सबै विषयवस्तुको अक्षरशः अध्ययन गरेको छु। त्यसपछि नै म यो निष्कर्षमा पुगेको छु। सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएको दाबी गरिरहेको छ। मध्यम वर्गलाई संरक्षण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि गरिएको छ।

तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ?सरकारलाई मन नपरेका व्यक्ति सबैलाई बिचौलिया भनेर चित्रित गर्ने काम भइरहेको छ। कसैमाथि शंका लाग्यो भने तुरुन्तै पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक रूपमा दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

कानुनको शासन भनेको प्रक्रिया हो। कानुनअनुसार प्रमाण, मापदण्ड र सूचकका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर आतंकित बनाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन।सरकारका १०० दिनका कार्यसूचीलाई मैले मापदण्ड र सूचकका आधारमा अध्ययन गरेको छु। त्यसका आधारमा हेर्दा प्रचार धेरै र उपलब्धि अपेक्षाभन्दा कम देखिन्छ।

सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ नेतृत्व आयो। नयाँ अनुहार, नयाँ मन्त्री, नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ अर्थमन्त्री आए। त्यसअनुसार बजेटमा पनि नयाँपन देखिनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो। तपाईंले यो सरकारको पहिलो बजेटमा के के नयाँपन भेटाउनुभयो?

नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ मन्त्री, युवा नेतृत्व हुनु राम्रो कुरा हो। तर त्यो परिवर्तन जनताको जीवनमा देखिनुपर्छ।

पंचायती व्यवस्थाको अन्तिम अन्तिममा राजा विरेन्द्रले एउटा कार्यक्रम ल्याए। त्यतिखेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्न आन्दोलन भइरहेको थियो। आन्दोलन चलिराखेको बेलामा जनताको दिमाखलाई डाइभर्ट गर्न विरेन्द्रले २०५७ सालसम्म मुलुकलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने भनेका थिए।

तर, ०४३ सालमा त्यो घोषणा भयो। ०४५ सालको अन्तिमतिर आन्दोलन मच्चियो। र, ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति भयो।उहाँहरूले एउटा कुरा गर्नुभएको छ। एक वर्षमा १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकले कर तिर्नु नपर्ने। अर्थात्, वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्नेलाई चाहिँ उहाँले मध्यम वर्गको रूपमा वर्गीकृत गर्नुभएको छ।

तर, उहाँले गर्नुपर्ने कुरा के भने १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने नागरिक चाहिँ कति छन् भनेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने। सामान्यतया अधिकृत तहभन्दा माथिको नागरिकले मात्रै १० लाख आम्दानी गर्छ। उहाँहरूले बजेटको केन्द्रमा १० लाखमाथि कमाई गर्ने मान्छेलाई राख्नुभएको छ। त्यो भनेको व्यापारी, सचिव-उपसचिव स्तरका कर्मचारी। 

आज पनि यो देशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्।  ग्रामीण किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी, श्रमिक र विपन्न वर्गको अवस्था उस्तै छ। बजेटले यी वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्थ्यो। मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने कुरा गरिएको छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई कर छुट दिने व्यवस्था पनि सकारात्मक हो।

तर त्यसले वास्तविक गरिब किसानलाई कति राहत दिन्छ?आज किसानले उत्पादन गरेको गोलभेँडाको मूल्य पाँच रुपैयाँ पनि पाउँदैन। दूधको उचित मूल्य नपाएर किसानले दूध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था छ। यी समस्या समाधानतर्फ बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन। बजेटका केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्र रूपमा हेर्दा यसले ग्रामीण गरिब, किसान, भूमिहीन र सुकुम्बासीको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

संसदबाट विधेयक धमाधम पारित भइरहेका छन्। सरकारले संसद्मा विभिन्न विधेयक दर्ता गरिरहेको छ। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि ल्याइएका छन्।संसद राम्रै चलिरहेको छ?

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। संसद्मा अहिले विभिन्न विधेयक प्रस्तुत भइरहेका छन्। तीमध्ये केही विधेयक वर्तमान सरकारले तयार पारेका हुन् भने धेरै विधेयक अघिल्लो सरकारले नै मस्यौदा तयार गरी दर्ता गरिसकेका थिए।कतिपय अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले पनि विधेयक ल्याइएका छन्। ती विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल भइरहेको छ। 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माणको प्रक्रिया छलफल, बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यस दृष्टिले संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।तर सरकारको समग्र कार्यशैली हेर्दा संसद्लाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिँदैन। संसद्लाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, सांसदका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीबारे तपाईंको समग्र मूल्याङ्कन के छ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ। उहाँको नेतृत्व अझै परीक्षणकै चरणमा छ।

तर प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत धारणा वा भावनाभन्दा संस्थागत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राज्य सञ्चालन संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार हुनुपर्छ।

अहिले विभिन्न क्षेत्र निजामती प्रशासन, निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र लगायतमा एक प्रकारको असहज वातावरण देखिएको छ। सरकारको काम भनेको नागरिकमा आत्मविश्वास पैदा गर्नु हो, भय सिर्जना गर्नु होइन। डिजिटल प्रणाली, अनलाइन सेवा, प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा सरकारले जोड दिएको छ। ती प्रयास सकारात्मक हुन सक्छन्। तर यस्ता कामको वास्तविक सफलता प्रचारले होइन, नागरिकले सहज सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ।

आज पनि धेरै काम अघिल्ला सरकारकै पालामा सुरु भएका प्रणालीको निरन्तरता हुन्। त्यसलाई पूर्ण रूपमा नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।हामी प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका सकारात्मक कामको समर्थन गर्छौँ। 

तर कमजोरी देखिए त्यसको रचनात्मक आलोचना पनि गर्छौँ। लोकतन्त्रमा यही प्रतिपक्षको भूमिका हो।सरकारले जनताले राखेको ठूलो अपेक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। घोषणा र उपलब्धिबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ।

हामी चाहन्छौँ- सरकार सफल होस्, देश सफल होस्, नागरिकले राहत पाऊन्। तर त्यसका लागि प्रचारभन्दा परिणाम, नाराभन्दा कार्यसम्पादन, र आश्वासनभन्दा व्यवहारमा देखिने उपलब्धि आवश्यक हुन्छ।

पूरा भिडियो: