काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आफूले घोषणा गरेका धेरै महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अझै अध्ययन तथा तर्जुमाकै चरणमा रहेको जनाएको छ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत सुधार, डिजिटल बैंकिङ, कर्जा व्यवस्थापन, विद्युतीय भुक्तानी र लघुवित्त सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी विद्यमान नीतिको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन जारी रहेको जनाइएको छ।

तरलता व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने बनाउने उद्देश्यले ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ (एलसीआर) र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ (एनएसएफआर) प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने तयारी पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यसैगरी, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक र सहज बनाउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘नियो बैंक’ स्थापनासम्बन्धी कानुनी तथा नियामकीय ढाँचा तयार पार्ने प्रक्रिया पनि अझै अध्ययनमै रहेको जनाएको छ। साथै सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ।

विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र रोबोटिक्स ल्याबजस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहज बनाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनअघि अध्ययनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगे-नपुगेको सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि हाल अध्ययनमै सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको इजाजत प्रक्रिया तथा नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनतर्फ पनि सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था तथा वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत सुधारका विषयमा अध्ययन जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका धेरै सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न अझै नीतिगत तयारी, कानुनी व्यवस्था र विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।