काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालय पुनर्गठन हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। सत्तारूढ वृत्तमा सचिवालयको संरचना फेरबदल, सल्लाहकारहरूको भूमिका र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको चर्चाअनुसार सचिवालय पुनर्गठनको कारण औपचारिक रूपमा पार्टीका जिम्मेवारीसँग जोडिए पनि त्यसपछाडि आन्तरिक शक्ति समीकरणले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका निकट सल्लाहकारहरूबीच बढ्दो दूरी र प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाले सचिवालय पुनर्संरचनाको बहसलाई थप बल दिएको बताइन्छ।

चर्चाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीच निर्णय प्रक्रियालाई लिएर लामो समयदेखि असहजता देखिँदै आएको छ। सरकार सञ्चालनका निर्णयदेखि पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म कसको प्रभाव बढी रहने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको दाबी गरिन्छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनपछि पार्टीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई संगठनात्मक जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउने तयारी भएको चर्चा पनि छ। यही कारण केही व्यक्तिलाई सचिवालयबाट हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

महाधिवेशनपछि रिक्त रहेको केही पदमा मनोनयन हुन नसक्नुले पनि पार्टीभित्र सहमति जुट्न बाँकी रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। पार्टीका विभिन्न समूहबीच उम्मेदवार चयनलाई लिएर मतभेद भएकै कारण प्रक्रिया केही समय रोकिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

यता, सरकारले हालै प्रत्येक मन्त्रीलाई आवश्यकताअनुसार थप सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था अघि बढाएपछि त्यसलाई लिएर पनि बहस सुरु भएको छ। समर्थकहरूले यसलाई सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले राज्यको प्रशासनिक संरचनामाथि अनावश्यक समानान्तर संयन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रालयमा थप सल्लाहकार नियुक्त गर्ने योजनाले भविष्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली समन्वय केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधि, सुशासन र डिजिटल प्रणालीलाई केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणामाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको हो ।

यसैबीच राहदानी प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई लिएर पछिल्ला दिनमा देखिएको विवाद र त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका घटनाक्रमले पनि सचिवालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। केही सञ्चारमाध्यमले सचिवालयका केही सदस्यको भूमिकामाथि विभिन्न आरोप सार्वजनिक गरेका छन्। तर ती आरोपबारे सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक पुष्टि वा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।

राजनीतिक वृत्तमा सचिवालय पुनर्गठनबारे अनेक चर्चा भइरहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय वा औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।