काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो सैन्य तनावले विश्व ऊर्जा बजारमा नयाँ संकट निम्त्याएको छ। विशेषगरी कच्चा तेलको आपूर्तिमै अनिश्चितता बढेपछि एसियाली तेल प्रशोधन उद्योग (रिफाइनरी)ले उत्पादन विस्तार गर्ने योजना प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको माग बढ्ने अपेक्षासँगै अगस्ट महिनादेखि उत्पादन बढाउने तयारीमा रहेका रिफाइनरीहरू अहिले कच्चा तेलको नियमित आपूर्तिप्रति चिन्तित बनेका छन्। पश्चिम एसियाको तनावका कारण प्रमुख समुद्री मार्गहरू जोखिममा परेपछि तेल ढुवानीमा अवरोध आउने सम्भावना बढेको हो।

विश्व बजारमा खपत हुने करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै ओसारपसार हुने गर्छ। तर अमेरिका–इरान युद्ध चर्किएसँगै उक्त समुद्री मार्गमा जोखिम बढेपछि विशेषगरी भारत, चीन, दक्षिण कोरियालगायत एसियाली आयातकर्ता देशहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।

यसैबीच, यमनका हुथी विद्रोहीहरूले बाब अल-मन्देब जलडमरू हुँदै हुने साउदी तेल निर्यात अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले विश्व बजारमा दैनिक लाखौँ ब्यारेल कच्चा तेलको ढुवानी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

सुरक्षाको जोखिम बढेपछि केही तेल ट्यांकरहरूले आफ्नो निर्धारित मार्ग परिवर्तन गर्न थालेका छन्। यदि यो अवस्था लम्बियो भने जहाजहरूले अफ्रिकी तट हुँदै लामो दूरी पार गर्नुपर्नेछ, जसले ढुवानी समय र लागत दुवै बढाउनेछ।

यता, रूसले पनि आफ्ना रिफाइनरीमाथि बढ्दो आक्रमणपछि डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्व बजारमा इन्धन आपूर्ति झन् दबाबमा परेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका–इरान युद्ध र रूसको निर्यात प्रतिबन्धले विश्व इन्धन बजारमा एकैपटक दोहोरो संकट सिर्जना गरेको छ।

युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन प्रशोधनबाट हुने नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अमेरिका र युरोपका अधिकांश रिफाइनरीहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहे पनि थप उत्पादन बढाउने पर्याप्त क्षमता उनीहरूसँग छैन।

यस्तो अवस्थामा चीनलाई सम्भावित विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। हाल चीनका धेरै रिफाइनरीहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएकाले उत्पादन बढाउने अवसर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। पर्याप्त कच्चा तेल भण्डारण भएका कारण चीनले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने भए पनि त्यसले विश्व बजारको अभाव पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि पश्चिम एसियाको तनाव चाँडै समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप बढ्न सक्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा पनि पर्नेछ।