काठमाडौं। भारतीय संसद् लामो समयदेखि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, कानुनी बहस र नीतिगत छलफलको केन्द्र रहँदै आएको छ।

तर पछिल्लोपटक संसद्मा सुनिएका केही शब्दले राजनीतिक एजेन्डाभन्दा बढी भाषा र पुस्तान्तरणको बहस जन्माएका छन्। ‘डिलुलु’, ‘फोमो’, ‘क्लक इट’ जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रचलित शब्दहरू सांसदहरूको भाषणमा प्रयोग भएपछि भारतीय राजनीतिमा डिजिटल संस्कृतिको प्रभाव नयाँ रूपमा देखिएको छ।

यी शब्दहरू कुनै शब्दकोशबाट आएका होइनन्। इन्स्टाग्राम, एक्स, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप, मीम संस्कृति र छोटा भिडियोमार्फत विकसित भएको नयाँ पुस्ताको अभिव्यक्तिको हिस्सा हुन्। केही वर्षअघिसम्म यिनको प्रयोग मुख्यतः किशोर–युवा पुस्तामा सीमित थियो। अहिले भने ती शब्द संसद्को औपचारिक बहससम्म पुगेका छन्।

यस परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा परीक्षासम्बन्धी अनियमितताविरुद्ध भारतभर फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः शिक्षा प्रणाली, सरकारी जवाफदेहिता र बेरोजगारीजस्ता विषयसँग जोडिँदै गयो।

युवाहरूले परम्परागत आन्दोलनभन्दा फरक शैली अपनाए। सडक प्रदर्शनसँगै सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख माध्यम बनाइयो। मीम, रिल्स, छोटा भिडियो, व्यंग्यात्मक पोस्ट र भाइरल हुने वाक्यांश आन्दोलनको पहिचान बने। यही डिजिटल अभियानले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनायो।

सरकारले आन्दोलनपछि परीक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसै विषयमा संसद्मा भएको बहसका क्रममा सांसदहरूले पनि आन्दोलनमा चर्चित भएका शब्दहरू प्रयोग गर्न थाले।

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित शब्द प्रयोग गर्दै एकअर्कामाथि व्यंग्य गरे। केही सांसदले विपक्षीलाई ‘डिलुलु’ अर्थात् वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको आरोप लगाए। कसैले ‘फोमो’ अर्थात् अवसर गुम्ने डरले प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरे। अर्कोतर्फ केही सांसदले सरकारको निर्णयलाई ‘क्लक इट’ अर्थात् सही ढंगले काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्रशंसा गरे।

भारतीय राजनीतिले युवाको भाषा बुझ्न थालेको हो, वा युवालाई आकर्षित गर्ने नयाँ शैली अपनाएको हो ? यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिज्ञहरूले लोकप्रिय संस्कृतिको भाषा प्रयोग गर्नु नयाँ अभ्यास होइन। विगतमा चलचित्रका संवाद, क्रिकेटका उदाहरण वा चर्चित विज्ञापनका वाक्यांश पनि संसद् र चुनावी भाषणमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।

तर अहिलेको अवस्था केही फरक देखिन्छ। इन्टरनेटको भाषा कुनै लेखक, कलाकार वा सञ्चारमाध्यमले बनाएको होइन। यो लाखौँ प्रयोगकर्ताको सामूहिक प्रयोगबाट विकसित हुन्छ। आज चर्चित भएको शब्द केही महिनापछि हराउन पनि सक्छ। त्यसैले यस्ता शब्द संसद्मा पुग्नु डिजिटल पुस्ताको प्रभाव बढेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र रहेन। यही प्लेटफर्म राजनीतिक अभियान, आन्दोलन, जनमत निर्माण र सरकारमाथिको दबाबको प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हजारौँ भिडियो र लाखौँ पोस्टले आन्दोलनलाई निरन्तर चर्चामा राखे। सडकमा भएका गतिविधि केही मिनेटमै देशभर फैलिन थाले। यसले आन्दोलनको गति बढायो र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनायो।

यसबीच सरकार पनि डिजिटल प्लेटफर्ममै सक्रिय देखियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने, युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र आलोचनाको जवाफ दिने प्रयास गरियो। तर विपक्षी दलहरूले यसलाई वास्तविक समस्याभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे।

सबैले भने संसद्मा इन्टरनेटको भाषा प्रयोग भएको सकारात्मक रूपमा हेरेका छैनन्। केही शिक्षाविद् र विश्लेषकको धारणा छ कि गम्भीर सार्वजनिक नीतिमाथिको बहसमा अत्यधिक मीम संस्कृति र सामाजिक सञ्जालको भाषाले विषयको गम्भीरता कमजोर बनाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ युवाहरूको एउटा ठूलो समूहको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार यही भाषा उनीहरूको दैनिक अभिव्यक्ति हो। त्यसैले राजनीतिले युवासँग संवाद गर्न चाहन्छ भने उनीहरूको भाषा बुझ्नुपर्ने स्वाभाविक हो।

तर उनीहरू एउटा कुरामा स्पष्ट छन्, भाषा सापटी लिनुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समस्याको समाधान हो। रोजगारी, शिक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता मुद्दा सम्बोधन नगरी केवल ‘जेन–जी’ शैलीमा बोल्दैमा युवाको विश्वास जित्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ।

भारतमा अहिले सबैभन्दा ठूलो मतदाता समूहमा युवाको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ। यही कारण राजनीतिक दलहरू पनि उनीहरूको सोच, प्राथमिकता र अभिव्यक्तिको शैली बुझ्ने प्रयासमा छन्। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने शब्द संसद्मा पुग्नु त्यसैको एउटा संकेत मान्न सकिन्छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको)