`

२५ वर्षपछि नेपाल औषधि लिमिटेड नाफामा, अब ३० करोड कारोबारको लक्ष्य

Nepal One HD २१ साउन २०८३ २०:४६
अर्थ समाचार

एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ । विसं २०५८ मा रु १२ करोडको औषधि बिक्री गरेको संस्था त्यसयता निरन्तर ओरालो लाग्दै करिब १० वर्ष बन्दको अवस्थामा पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु १० करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्था त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् आव २०८२/८३ मा रु तीन करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भयो । संस्थाका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले संस्थाले गत वर्ष विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त गरेसँगै उत्पादन र बिक्री दुवै बढ्दा नाफामा गएको बताएका छन् ।

पनेरूले भने, “म २०८० साल भदौमा आउँदा संस्थाको अवस्था जर्जर थियो । कर्मचारीले तीन–चार महिनाको तलब नपाएको अवस्था थियो । सञ्चय कोषलगायत संस्थामा भुक्तानी बाँकी थियो । अहिले नाफामा मात्रै गएको छैन, यस वर्ष हामीले रु ३० करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।” उनका अनुसार पछिल्लो पटक २०५८ सालमा रु १२ करोडको औषधि बिक्री हुँदा कर्मचारीलाई ‘बोनस’ वितरण गरिएको थियो ।

‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त भएपछि सरकारी निकायसँग जिटुजी ढाँचामा जान सहज भएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थाले सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरी औषधि उत्पादन बढाउनुका साथै प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्थानीय तह, सङ्घीय अस्पतालसम्म पहुँच स्थापित गर्न सहज भएको हो । “महानगरसँग सम्झौता भएपछि त्यही उदाहरण देखाएर प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, अस्पताल र अन्य सरकारी निकायमा पुग्न सहज भयो”, उनले भने ।

महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार अहिले संस्थाले विभिन्न ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । केही पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेका छन् भने केही आंशिक क्षमतामा मात्रै उत्पादन भइरहेका छन् । यद्यपि यो मागका आधारमा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । “अहिले यहाँ उत्पादन हुने औषधिको माग बढ्न थाले पनि उपकरणको अभाव भने अझै छ । चालु आवमा सरकारले रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, यसबाट आवश्यक उपकरण र जनशक्ति थप गर्नसके २२ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

यसअघि उद्योगको उत्पादन सिटामोल, जीवनजल र केही औषधिमा मात्रै सीमित रहेकामा पछिल्लो समय उत्पादन विस्तारसँगै सरकारी मागलाई केन्द्रमा राखेर बजार विस्तार भइरहेको छ । साथै निजी बजारसँगै सरकारी आपूर्तिमा पनि उद्योगको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको महाप्रबन्धक पनेरूको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन (फोलिक एसिड), जुकाको औषधि तथा एजिथ्रोमाइसिनसहित सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्डअनुसार प्लान्ट तथा मेसिनरी स्तरोन्नति गरी गत वर्ष जिएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै संस्थाको योजना अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन विस्तार र जिटुजी आपूर्तिमा केन्द्रित भएको छ । यी औषधि बजारमा आएपछि संस्थाको आम्दानी र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ ।

“संस्थाको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक औषधिको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो, बाढीपहिरो, कोभिड–१९, डेङ्गुुजस्ता विपद्का बेला सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस)जस्ता अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै जनस्वास्थ्य सुरक्षामा संस्थाको रणनीतिक भूमिका बढ्ने छ”, महाप्रबन्धक पनेरूले भने । उनले लिमिटेड भविष्यमा नमुना औषधि उद्योगका रूपमा विकास हुनुका साथै राज्यको रणनीतिक औषधि भण्डारका रूपमा पनि स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार अहिले आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने उत्पादन क्षमता बढाउन ‘म्यानुअल’ प्रणालीबाट उच्च परिमाणको स्वचालित उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक ‘अटोमेसन मेसिनरी’ थप्ने काम पनि भइरहेको छ । स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्नाको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीसमेत रहेको महाप्रबन्धक पनेरूले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता

कुनै समय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यसको क्षमता विस्तारमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि यसलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । जसमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि क्रमिक रूपमा तीन वर्षभित्र औषधि लिमिटेडबाटै उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

संस्थाले हाल अत्यावश्यक औषधिअन्तर्गत जीवनजल (ओआरएस), साचेट, मेट्रोनिडाजोल ४०० मिलिग्राम ट्याब्लेट, सेटिरिजिन १० मिलिग्राम ट्याब्लेट उत्पादन गरिरहेको छ । साथै गैरअत्यावश्यक औषधितर्फ हेमोडायलाइसिस (पार्ट ए र बी), स्यानिटाइजर, ग्लिसरिन, मेट्रोनिडाजोल डिएफ ट्याब्लेट, फोलिक एसिड ०.४ मिलिग्राम, डिस्टिल्ड वाटर र सेटाप्लस उत्पादन गरिरहेको छ ।

संस्थाका अनुसार हाल थप ११ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि अध्ययन भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकियो भने यसै वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ । महाप्रबन्ध पनेरूका अनुसार अर्डिफोलिक–५ (फोलिक एसिड), अर्डिसिप्रो ५०० (सिप्रोफ्लोक्सासिन), नेप्रोफेन ४०० (आइबुप्रोफेन), अजिसिन ५०० (अजिथ्रोमाइसिन), आरडीजेड ४०० (एल्बेन्डाजोल), मेटफर्म ५०० (मेटफर्मिन), फेरिफोल (आइरन र फोलिक एसिड), एम्लोडिपिन, मेटफर्म ८५० (मेटफर्मिन), कोलेस्टाट १० (एटोर्भास्टाटिन) र कोलेस्टाट २० (एटोर्भास्टाटिन)को अध्ययन पूरा भई उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

त्यसबाहेक थप १५ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै महाप्रबन्धक पनेरूले तत्काल ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि संस्थाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । संस्थाले यी उत्पादनमार्फत देशभित्र आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुदृढ गर्दै आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । उपलब्ध उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै बजार मागअनुसार उत्पादन विस्तार गर्ने तयारीसमेत तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

एक दशकसम्म बन्द

कुनै समय ११४ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग २०६४ सालमा बन्द जस्तै भयो । तीन सय ७५ कर्मचारी कामविहीन भए भने तलबका लागि पनि समस्या हुन थाल्यो । नेपाल औषधि लिमिटेडका सुपरभाइजर पदमनारायण थपलियाका अनुसार करिब १० वर्षसम्म कर्मचारी निष्क्रिय रूपमा बस्न बाध्य भएका थिए ।

जर्जर अवस्थामा पुगेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिने काम भने २०७३ सालमा भएको थपलियाको भनाइ छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई रु पाँच करोड विनियोजन गरेपछि संस्थाले औषधि उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

उक्त रकमबाट नयाँ ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि थप रु सात करोडबाट हेमोडायलासिससम्बन्धी उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार खरिद गरियो । अहिले त्यही पूर्वाधारबाट जीवन जलसहितका उत्पादन सञ्चालन भइरहेको छ ।

“तत्कालीन समयमा उद्योगमन्त्री जोशीसँगै बोर्ड सदस्यहरू डा भगवान् कोइराला र डा सन्दुक रुइतको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तत्कालीन समयमा हामीले दिनरात नभनी काम गरेका थियौँ । पछि महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री भएका समयमा ‘भिआरएस’ लागू भयो भने १२० कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिए । हाल सीमित जनशक्तिमा पनि लिमिटेडले आफूलाई विकास गर्दै लगेको छ”, उनले भने।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *