काठमाडौं। सरकारले कृषि सिँचाइ, खानेपानी तथा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयलाई जनविरोधी र प्रतिगामी भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अत्यावश्यक सेवामा सहुलियत दिनुपर्नेमा थप कर लगाएर सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार बढाउने सरकारको निर्णय उचित नभएको बताएका छन्।

घिसिङले विगतमा कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल प्रतियुनिट ७ रुपैयाँबाट घटाएर करिब २ रुपैयाँ कायम गरिएको तथा सामुदायिक खानेपानी लिफ्टिङको महसुल ९ रुपैयाँबाट ४ रुपैयाँ २० पैसा पुर्‍याइएको स्मरण गराएका छन्।

उनका अनुसार कृषि उत्पादन लागत घटाउन विद्युत्मा सहुलियत आवश्यक रहेको अवस्थामा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा किसान र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुनेछन्।

‘कृषि प्रधान देशमा सिँचाइका लागि विद्युत् निःशुल्क गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘तर भएका सहुलियत खोसेर उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनुले किसान र आम उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ।’

उनले विद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा यसको आन्तरिक खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन सरकारले इन्डक्सन चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने घिसिङले सुझाव दिएका छन्। स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने तर खाना पकाउन महँगो ग्यासका लागि सर्वसाधारणले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

घिसिङले करको भार सामान्य नागरिक र किसानमाथि थप्नुको सट्टा ठूला उद्योग तथा व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी बक्यौता असुलीमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

विशेषगरी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका ठूला उद्योगीबाट उठ्न बाँकी अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनको माग छ।

राजस्व संकलनका लागि विपन्न तथा सामान्य नागरिकमाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा ठूला व्यापारिक घराना तथा व्यवसायबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीमा कडाइ गर्नुपर्ने घिसिङले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

उनले विद्युत् महसुलमा थप कर लगाउने निर्णयले कृषि, खानेपानी र घरायसी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै सरकारले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेतसमेत गरेका छन्।