काठमाडौं। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को संशोधित विधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले नवगठित तदर्थ समितिलाई मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशमा विधान संशोधन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा नदिइएको विषयलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। तदर्थ समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधन गरेको दाबी रिट निवेदकको थियो।

सरकारले डा. विशाल भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले संशोधित विधान तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

मन्त्रालयले तदर्थ समितिलाई असार ३ गते दिएको कार्यादेशमा नेपाल रेडक्रसको विद्यमान समस्या समाधानका लागि विधान संशोधन गर्ने विषय समावेश थियो।

कार्यादेशमा संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीका मान्यताअनुसार विधान संशोधन गरी समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम तीन महिनाभित्र संस्थाको विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।