पोखरा । प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकीले रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाको दर्ता र नवीकरण सेवा अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउन थालेको छ।

अनलाइनमार्फत नवीकरण गरिएका रेडियो तथा टेलिभिजनलाई शुक्रबार पहिलोपटक प्रदेशबाटै नवीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थासँगै गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रसारण संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयले छुट्टै सफ्टवेयर विकास गरी प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो।

प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीका अनुसार अब रेडियो तथा टेलिभिजनले कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै नवीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नवीकरण सम्पन्न भएपछि प्रमाणपत्रसमेत अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित संस्थाले कार्यालयमै पुगेर प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

“प्रसारण संस्था नवीकरणको प्रमाणपत्र पनि अनलाइनबाटै उपलब्ध हुन्छ, कार्यालयबाट पनि प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ,” भण्डारीले भनिन्। उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणका लागि लाग्ने समय र खर्च घटाउनुका साथै प्रशासनिक झन्झटसमेत कम गर्नेछ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका रेडियो तथा टेलिभिजनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि काठमाडौँमा रहेको सम्बन्धित निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका कारण संस्थाले थप समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको थियो। प्रदेशबाटै सेवा उपलब्ध भएपछि प्रसारण संस्थालाई आफ्नो नियमित काम प्रभावित नहुने गरी नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रसारण संस्थालाई आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरणका लागि कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। नवीकरणसँग सम्बन्धित राजस्वसमेत अब प्रदेशमै बुझाउन सकिने भएकाले सम्बन्धित रेडियो तथा टेलिभिजनलाई प्रदेशबाटै सेवा लिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भण्डारीले आग्रह गरिन्।

कार्यालयका अनुसार डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ। सेवाग्राहीले कार्यालय धाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सेवा पनि प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले बताइन्। उनका अनुसार यस विषयमा प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमार्फत सङ्घ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमै आएमा सञ्चार क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई थप सहज हुने प्रदेशको अपेक्षा छ।

प्रसारण संस्था तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा क्रमशः प्रदेशस्तरबाटै उपलब्ध गराउने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण भएको कार्यालयको भनाइ छ।