काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका डा. शशांक कोइराला पक्षीय नेता सूर्यकुमार दाहालले पार्टीको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कुनै एक पक्षलाई मात्र सही ठहर गर्दै निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने बताएका छन्।

दाहालले विशेष महाधिवेशनको विषयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक इच्छा र कानुनी वैधानिकताबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले कुनै व्यक्ति, समूह वा पक्षले संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टीको विधान वा आफ्नो अधिकारका आधारमा कुनै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतसमक्ष न्याय माग गर्नु नै कानुनी दाबी भएको स्पष्ट पारे।

‘कानुनी दाबी’को अर्थ बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले कुनै काम कानुन र पार्टीको विधानअनुसार भए-नभएको, कसैको अधिकार मिचिए-नमिचिएको तथा कुनै निर्णय वैधानिक भए-नभएको विषयको न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुन सक्ने बताए।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मुद्दा विचाराधीन हुनु भनेको उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नमा अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहनु हो।

‘विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यसको अर्थ उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नमा अदालतले निर्णय गर्न बाँकी छ भन्ने हो। यस्तो अवस्थामा कसैले आफ्नो पक्षलाई मात्र सही भनेर घोषणा गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन,’ दाहालले भने।

उनले राजनीतिक रूपमा कुनै विषय लोकप्रिय वा स्वीकार्य भए पनि त्यसको वैधानिकता छुट्टै विषय भएको बताए। ‘राजनीतिक इच्छा र कानुनी वैधानिकता एउटै कुरा होइन,’ उनको भनाइ छ।

दाहालले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि संघर्ष गरेको पार्टी भएकाले अदालतको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विशेष महाधिवेशनको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि कानुनी प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई भावनाभन्दा विवेक र हल्लाभन्दा तथ्यमा विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।

पार्टीको आन्तरिक विवादलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउँदै पार्टी एकता र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘भावनामा होइन, विवेकमा चलौँ, हल्लामा होइन, तथ्यमा विश्वास गरौँ र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै पार्टीको एकता र भविष्य सुरक्षित गरौँ,’ दाहालले भने, ‘पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो हुँदैन, कानुनभन्दा कोही माथि हुँदैन र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो कुनै स्वार्थ हुँदैन।’