निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वर्तमान जनप्रतिनिधिका पद रिक्त हुनुभन्दा २ महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारीका कामहरू क्रमशः सुरु भइसकेको र सरकारसँग निरन्तर रूपमा परामर्श भइरहेको छ । आयोगले कसरी तयारी गरिरहेको छ भन्ने यस विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। नेपाल वान एचडीका लागि शुभेच्छा खड्काले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त र सम्पादित अंश :

फागुनमा चुनाव हुने पक्का हो ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पद रिक्त हुनुभन्दा २ महिनाअगावै चुनाव गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यही सन्दर्भमा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । त्योअनुसार अब २ महिनाअगावै भनेपछि फागुन ३१ गतेसम्ममा फेरि स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ, कानुनअनुसार । आयोगले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर आवश्यक कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो छ ?

यसका लागि अहिले हामी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिरहेका छौँ । निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारीका कामहरू क्रमशः सुरु भइरहेका छन् । सरकारसँग निरन्तर रूपमा परामर्श भइरहेको छ।

प्रदेश तहको र स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ?

यो विषय अहिले बहसकै क्रममा छ। स्थानीय तहको चुनाव र प्रदेशको चुनाव सँगै हुने भयो भने कार्यतालिका हेरफेर हुन्छ । त्यसअनुसार आवश्यक कानुनी संशोधनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले फरक-फरक जाने हो भने अहिलेकै कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विषय थप छलफलपछि तय होला । दुवै सम्भावना अहिलेलाई जीवितै छन् ।

निर्वाचनमा बजेट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

यो विषय पनि निर्वाचन आयोग र सरकारले सल्लाह गरेर तय गर्ने विषय हो । कति खर्च लाग्छ, एकैचोटि गर्दा कति पैसा लाग्ला भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैचोटि गर्दा कति खर्च लाग्छ र फरक-फरक गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यसका आधारमा मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा सरकारको पनि प्राथमिकतामा छ र निर्वाचन आयोगको पनि प्राथमिकतामा छ । यी विषयहरू छलफलपछि तय होलान् । अहिले यस विषयमा कुनै त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन ।