काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको एउटै मञ्चमा दुई फरक आवाज सुनिए। दुई फरक आवाजमा दुई फरक धारणा देखिए। 

नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले हिमालयमा बढ्दो जलवायु संकटको पीडा सुनाउँदै विश्वसँग जलवायु न्याय मागे। अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थापित चेतावनीप्रति नै प्रश्न उठाउँदै विश्वव्यापी नियमन र कार्बन करको विरोध गरे।

बालेनले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको जिकिर गरे ।

ठ्याक्कै चार साताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरण बनाउँदै उनले त्यसलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। उनले भने, ‘हिमनदी पग्लिँदैछन्, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दैछ र नदीको बहाव अनुमान गर्न कठिन हुँदैछ।’

तर, बालेनले विश्व समुदायसँग जलवायु न्यायको अपिल गर्नुअघि नै ट्रम्पले महासभामा फरक सन्देश दिइसकेका थिए।

२२ सेप्टेम्बरमा महासभालाई सम्बोधन गरेका ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनबारे विगतमा गरिएका विभिन्न चेतावनीलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।

उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे चेतावनी दिनेहरू र अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले विश्वलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिनेहरूलाई एउटै समूहका रूपमा प्रस्तुत गरे। वैज्ञानिक प्रमाणले स्थापित गरेको जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई यसरी खारेज गर्ने उनको अभिव्यक्तिको आलोचना पनि भयो।

ट्रम्पले विश्वव्यापी कार्बन करको समेत विरोध गरे। उनको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायातमा विश्वव्यापी कार्बन कर लगाउने प्रयासको विरोध गरेको र अमेरिकाले कुनै ‘विश्वव्यापी कर’ स्वीकार नगर्ने जिकिर गरेका थिए।

यससँगै ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाबाट अमेरिकी सहभागिता हटाउने नीति अघि बढाएको छ। ह्वाइट हाउसले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना यूएनएफसीसीसीबाट अलग भएको उल्लेख गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा बालेनले यूएनको मञ्चमा जलवायु न्यायको माग राखेका हुन्।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने तर हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असर भने तीव्र रूपमा भोगिरहेको उनको भनाइ थियो। हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, पहिरो र बाढीको जोखिम बढ्नु तथा अतिवृष्टिले पूर्वाधार र जनजीवनमा पुर्‍याउने क्षतिलाई उनले जलवायु संकटसँग जोडे।

भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढी त्यसैको पछिल्लो उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

बालेनले जलवायु परिवर्तनले सीमाना नचिन्ने तर्क पनि गरे। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने उनको भनाइ थियो।

बालेनले नेपालका लागि जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकासको संकटका रूपमा प्रस्तुत गरे।

बाढी र पहिरोले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र रोजगारीका आधार ध्वस्त पार्दा वर्षौँ लगाएर बनाइएको विकास संरचना केही घण्टामै पछाडि धकेलिने उनको तर्क थियो।

त्यसैले उनले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि जलवायु कार्यको हिस्सा बनाउनुपर्ने बताए।

विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि गरिब मुलुकले फेरि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था समाधान नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाललाई ऋणभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए। जलवायु वित्तको प्रक्रिया अत्यधिक जटिल भएकाले संकटमा परेका मुलुकले सहयोग पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

यहीँबाट सुरु भयो – नेपालको जलवायु न्यायको मागको कठिन पक्ष ।

अमेरिका विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा राजनीतिक प्रणालीमा प्रभावशाली शक्ति हो। त्यही देशको नेतृत्वले जलवायु नियमन,विश्वव्यापी कार्बन कर र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका माग कार्यान्वयन गराउन चुनौती थपिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु एजेन्डामा युरोपेली देश, विकासशील मुलुक, साना टापु राष्ट्र तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको छुट्टाछुट्टै दबाब छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि २०२६ को जलवायु शिखर सम्मेलनमा जलवायु वित्त, स्वच्छ ऊर्जा र जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध थप तीव्र कदम र प्रदूषकलाई जिम्मेवार बनाउने विषय उठाउँदै आएका छन्।

अमेरिकी धारणा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय धारणा हो भन्ने चाहीँ होइन।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पनि जलवायु संकट र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा राख्दै आएका छन्। वन संरक्षण, उत्सर्जन घटाउने र अर्थतन्त्रलाई डिकार्बोनाइज गर्ने विषयमा ब्राजिलले जोड दिँदै आएको छ।

त्यस्तै, गुटेरेसले जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि जलवायु वित्त र जलवायु जोखिमबाट प्रभावित समुदायको उत्थानशीलताका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

चीन, भारतलगायत ठूला अर्थतन्त्रको अवस्था भने अझ जटिल छ। उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित पनि छन् र ऊर्जा आवश्यकताका कारण जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पनि छन्।

त्यसैले जलवायु बहस अब ‘जलवायु परिवर्तन मान्ने कि नमान्ने’ भन्ने दुई ध्रुवमा मात्र सीमित छैन। यसमा ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, वित्तीय सहयोग र राष्ट्रिय हित पनि जोडिएका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनु एउटा कुरा हो। त्यसलाई वास्तविक वित्तीय सहयोगमा बदल्नु अर्को कुरा।

विश्वका नेताहरूले जलवायु न्यायको पक्षमा भाषण गरे। यद्यपि तत्कालै नेपालले मागेको क्षतिपूर्ति वा अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन नेपालको मुख्य चुनौती यही हो।

विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ। तर जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्रबाट रकम प्राप्त गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। बालेनले यही प्रक्रियालाई ‘ब्युरोक्रेटिक ल्याबिरिन्थ’ अर्थात् झन्झटिलो प्रशासनिक भूलभुलैया भएको संकेत गर्दै तत्काल सहयोग पुग्ने प्रणालीको माग गरेका हुन्।

उनले नेपालको पछिल्लो विपत्तिको भौतिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यकता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान पनि महासभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनमा योगदान कम गर्ने मुलुकले त्यसको ठूलो क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ भने त्यसको आर्थिक भार कसले उठाउने ? यसलाई नै बालेनले ‘जलवायु न्याय’ भनेका हुन्।

उनको प्रस्तावमा त्यसैले राहतसँगै क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता जोडिएको छ। नेपालले विपत्तिपछि राहत माग्ने मात्र होइन, भविष्यका विपत्ति रोक्न पूर्वसूचना, जोखिम पहिचान, बलियो पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनमा लगानीको माग गरेको छ।

त्यसै क्रममा उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे। स्याटेलाइट डेटा आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र विपत्तिका बेला सीमापार सहयोगलाई यसको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा अघि सारे।

संयुक्त राष्ट्रसंघको यही महासभामा ट्रम्प र बालेनका अभिव्यक्तिले जलवायु बहसको दुई फरक राजनीतिक प्राथमिकता देखाए।

ट्रम्पले विश्वव्यापी कार्बन कर र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनको विरोध गर्दै अमेरिकी सार्वभौमसत्ता र ऊर्जा हितलाई प्राथमिकता दिए।

बालेनले भने जलवायु संकटलाई सीमाना नमान्ने समस्या भन्दै सामूहिक जिम्मेवारी, वित्तीय सहयोग र क्षेत्रीय सहकार्यको माग गरे।