काठमाडौं। के सरकारले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन लागेको हो? अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र विभिन्न चियोचर्चाले त्यही संकेत गर्छन्। यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच ६ घण्टा लामो बैठकसमेत बसेको दाबी गरिएको छ। 

तर, स्रोतको दाबीअनुसार बैठकमा लामिछानेले तत्काल आईजीपी कार्कीलाई हटाउन नहुने पक्षमा अडान लिए। यसले सरकार चलाइरहेको बालेन समूह रुष्ट बनेको पनि दाबी छ।

आईजीपी कार्कीलाई हटाउने चर्चाले विभिन्न प्रश्न खडा गरेका छन्-प्रधानमन्त्रीको मन लाग्नेबित्तिकै आईजीपी हटाउन पाइन्छ? सत्तारूढ दलका सांसदहरू विवादित हुनुको मूल्य सिंगो प्रहरी संगठनले किन चुकाउनुपर्ने? प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने चर्चा चलाएर प्रहरी संगठनभित्रै दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो?

यी प्रश्न किन उठिरहेका छन् भने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भएकै बेला उनले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्।

बिहीबार बसेको यो बैठक कुनै सामान्य बैठक थिएन। प्रहरी मुख्यालयमा दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म छलफल चल्यो। काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि नायब महानिरीक्षक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी सहभागी भए। प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत तत्काल काठमाडौं बोलाइयो।

तर, पाँच घण्टासम्म चलेको बैठकमा आखिर के भयो?

आईजीपी कार्कीले आफ्ना अधिकृतहरूलाई किन एकजुट हुन आग्रह गरे? बैठकपछि प्रहरीले किन ‘चालबाजी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने’ चेतावनी दियो? प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने चर्चा चलिरहँदा संगठनको यो असामान्य सक्रियताले के संकेत गर्छ?

आईजीपी कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्र नभएर यतिबेला सिंगो राजनीतिक वृत्त तरंगित छ। बैठकपछि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको भाषा पनि अर्थपूर्ण छ।

विज्ञप्तिमा सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिको गतिविधिमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ-प्रहरीले संकेत गरेका ती व्यक्ति को हुन्? उनीहरूले प्रहरी संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न खोजेको भन्ने आधार के हो? के प्रहरीभित्रको आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याएर संगठन कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ? प्रहरी संगठनभित्र भइरहेका गतिविधिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई नै संगठनविरुद्धको चालबाजीका रूपमा चित्रित गर्न खोजिएको हो?

प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गरी नियोजित भ्रम फैलाइएको हो भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर, प्रहरी प्रमुखको कार्यशैली, अनुसन्धान प्रक्रिया वा सरकारसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउनु मात्रै संगठनविरुद्धको षड्यन्त्र हुन्छ? सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्यले दिनुपर्छ। प्रश्न उठाउने व्यक्तिमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएर मात्रै विवाद समाधान हुँदैन।

त्यो चेतावनी वास्तविक रूपमा संगठनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूप्रति लक्षित हो कि संगठनभित्र र बाहिर उठिरहेका असहज प्रश्नको प्रतिवाद पनि हो?

बैठकमा सहभागी केही अधिकृतले कार्कीलाई सरकारबाट राजीनामा मागिएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा कार्कीले बाहिर आएको विवरण सत्य नभएको र अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिन नभनेको बताए।

यदि सरकारले राजीनामा मागेको छैन भने आईजीपी हटाउने चर्चा कहाँबाट आयो? यो चर्चा कसले सुरु गर्‍यो? के सरकारभित्र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको छ? कि प्रहरी प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गर्न यस्तो हल्ला फैलाइएको हो?

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले यी प्रश्नको निर्णायक जवाफ दिँदैनन्। तर, सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी रहेको चर्चा किन सार्वजनिक भइरहेको छ भन्ने विषय पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी सरकारको नीतिअनुसार काम गर्ने सुरक्षा संगठन हो। तर, प्रहरीको अनुसन्धान र कानुनी कारबाही राजनीतिक इच्छाअनुसार सञ्चालन हुने संगठन होइन। प्रहरीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, कुनै व्यक्ति वा पदको दबाबमा होइन।

प्रहरी प्रमुख र सरकारबीच असमझदारी रहेको चर्चासँगै केही हाई-प्रोफाइल अनुसन्धानको विषय पनि जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार, कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएका अनुसन्धानमा विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाउँदै तत्काल गिरफ्तारी अघि नबढाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारी आईजीपी कार्कीसँग असन्तुष्ट छन्।

तर, कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि कानुनी आधार र प्रमाण आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन? प्रहरी संगठन स्वतन्त्र संगठन हो कि प्रधानमन्त्रीको निजी दस्ता? अनुसन्धानमा कुनै व्यक्ति शक्तिशाली छ भन्दैमा उसलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ? राजनीतिक दबाबकै आधारमा पक्राउ गर्ने निर्णय लिनुपर्छ? कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु नै अनुसन्धानको सफलता हो? कि प्रमाण जुटाउनु, अपराधको वास्तविकता पत्ता लगाउनु र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अभियोजनसम्म पुग्नु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो?

प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि आवश्यक कानुनी आधार र प्रमाणको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर, अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक ढिलाइ गरेर शक्तिशाली व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको छ भने त्यो पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

त्यसैले दुवै पक्षको परीक्षण आवश्यक छ। कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान आरोप र प्रत्यारोपबाट होइन, सम्बन्धित अनुसन्धानका तथ्य र निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। प्रहरीको काम कसैलाई खुसी पार्नु होइन। अपराधको अनुसन्धान गर्नु हो। अनुसन्धानको गति राजनीतिक अपेक्षाअनुसार होइन, प्रमाण र कानुनअनुसार तय हुनुपर्छ।

यहीबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग आईजीपी कार्कीको कुराकानी हुने गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

सापकोटाले न्यायाधीश, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीमाथि विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर, सापकोटासँग सम्पर्क भएको भन्ने विवरण मात्रैका आधारमा आईजीपी कार्की कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। यहाँ प्रश्न सम्पर्कको तथ्यभन्दा पनि त्यसको प्रकृति, उद्देश्य र सन्दर्भको हो।

कार्की र सापकोटाबीच कहिले कुराकानी भयो? कुन विषयमा कुराकानी भयो? त्यो सम्पर्क प्रहरी प्रमुखको आधिकारिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित थियो कि व्यक्तिगत प्रकृतिको? यदि अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको थियो भने त्यसको उद्देश्य के थियो?

यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक विवरण र प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ।

सापकोटासँग सम्बन्ध भएको आरोप लागेका सबै व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर, उच्चपदस्थ व्यक्तिसँगको सम्पर्क प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ। कुनै अधिकारीमाथि आरोप लाग्दैमा उसलाई स्वतः दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर, पदमा रहेको कारणले छानबिनबाट उन्मुक्ति पनि दिन मिल्दैन।

पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा प्रहरी संगठन विवादमा आउनुको कारण के हो? नेपाल प्रहरीभित्र आखिर के भइरहेको छ? सहकर्मीहरूबीच विश्वास किन कमजोर हुँदै गएको छ? प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नै संगठनका व्यक्तिविरुद्ध लाग्ने अवस्था किन बन्यो?

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले यस विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

त्यसपछि सुनार आफैँ अर्को अडियो प्रकरणमा मुछिए। अहिले उनी कहाँ छन्? कसैलाई थाहा छैन। सुनारको निरन्तरको प्रहारले प्रहरी संगठनभित्रको यो संकट सार्वजनिक भएकोमा कुनै द्विविधा छैन।

तर, दुई जना व्यक्तिको सनकले सिंगो प्रहरी संगठन कसरी विवादित बन्न सक्छ? पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको हो भने त्यसको छानबिन कसले गरिरहेको छ?

यो विषयको छानबिन हुनु आवश्यक छ। यस विवाद र आईजीपी हटाउने चर्चाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि थप प्रमाण चाहिन्छ।

तर, पोसाक खरिदको विवाद, हाई-प्रोफाइल अनुसन्धानबारे असन्तुष्टि र प्रहरी प्रमुख हटाउने चर्चासमेत एकै समयमा सार्वजनिक भएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

दानबहादुर कार्कीलाई २४ कात्तिक २०८२ मा तत्कालीन नागरिक सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। त्यस बेला उनीसँगै अन्य वरिष्ठ अधिकारी पनि आईजीपीका प्रतिस्पर्धी थिए। कार्की २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्।

उनको कार्यकाल र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था जे भए पनि अहिलेको विवादको मुख्य विषय व्यक्तिगत पद होइन। मुख्य विषय प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सरकारसँगको सम्बन्ध हो। यदि सरकार आईजीपी कार्कीको कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै निर्णय भएको छैन भने अनावश्यक अन्योल चिर्नुपर्छ।

यदि प्रहरी प्रमुखले अनुसन्धानमा कमजोरी गरेका छन् भने त्यसको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ। यदि उनीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिएको हो भने त्यसबारे पनि स्पष्टता आउनुपर्छ।

प्रहरी संगठन कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो। यसको प्रतिष्ठा आईजीपीको प्रतिष्ठाभन्दा ठूलो छ। सरकारको राजनीतिक सुविधाभन्दा पनि ठूलो छ। प्रहरी सरकारको नियन्त्रणबाहिर हुन सक्दैन। तर, प्रहरीको अनुसन्धान राजनीतिक इच्छाको अधीनमा पनि हुनुहुँदैन। सरकार र प्रहरीबीच समन्वय आवश्यक छ, तर समन्वयको अर्थ राजनीतिक आदेशअनुसार अनुसन्धान गर्नु होइन।

सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा रहेका विषय कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्छ। प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै जोगिँदैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, व्यावसायिक निर्णय र कानुनको समान कार्यान्वयनबाट जोगिन्छ। र, सरकारको शक्ति प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन सक्ने क्षमतामा मात्रै हुँदैन। कानुनअनुसार काम गर्ने संस्थालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न सक्ने क्षमतामा पनि हुन्छ।