काठमाडौं । पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको नाममा देशभर कति सम्पत्ति छ? कहाँ-कहाँ जग्गाजमिन, घर तथा अन्य चल-अचल सम्पत्ति छन्? लामो समयदेखि चासोको विषय बनेको यो प्रश्नको जवाफ खोज्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य शाहसहित परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको समन्वय शाखाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको अनुरोधमा सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण माग गरेको हो। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाममा रहेका जग्गाजमिन, घर तथा अन्य सम्पत्तिको पहिचान गरी त्यसको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

पत्राचारमार्फत जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, ठेगाना तथा स्वामित्वसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी, सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लालपुर्जा, जग्गाको श्रेस्ता र अन्य आवश्यक कागजातसमेत संकलन गरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ। यसबाट पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूको नाममा विभिन्न स्थानमा रहेका सम्पत्तिको अभिलेख एकीकृत गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।

विशेषगरी राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाल ट्रष्टको जिम्मामा आएका सम्पत्तिबाहेक अन्यत्र व्यक्तिगत नाममा रहेका जग्गाजमिन तथा घरहरूको अवस्थासमेत पहिचान गर्न खोजिएको छ। नेपाल ट्रष्टको जिम्मामा रहेका सम्पत्ति र परिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिबीचको अवस्था स्पष्ट पार्न पनि यो विवरण संकलन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन राजपरिवारका नाममा रहेका विभिन्न सम्पत्ति ट्रष्टको जिम्मामा ल्याइए पनि देशका विभिन्न स्थानमा परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेका अन्य सम्पत्तिको अवस्था र स्वामित्वबारे थप विवरण आवश्यक रहेको देखिन्छ।

सरकारले अहिले थालेको खोजीले पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेका सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि कुन जिल्लामा कति जग्गा छ, कहाँ घर तथा अन्य संरचना छन् र ती सम्पत्तिको अभिलेखमा के-कस्तो विवरण छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन सक्नेछ।

यसका साथै संकलित कागजातले सम्पत्तिको स्वामित्व, दर्ता तथा अभिलेखको अवस्थाबारे पनि थप जानकारी दिनेछ। विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका सम्पत्तिको विवरण एकै ठाउँमा संकलन भएपछि सरकारलाई त्यसको समग्र अवस्था बुझ्न सहज हुने देखिन्छ।

तर, सरकारले विवरण माग्दैमा ती सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आउने वा राज्यको सम्पत्ति ठहरिने भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामित्व, कानुनी हैसियत र प्राप्त कागजातका आधारमा छुट्टै अध्ययन तथा छानबिन आवश्यक हुन्छ।

अब देशभरका स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने विवरणले पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको नाममा कति सम्पत्ति रहेको छ भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्नेछ। सरकारले संकलित विवरणलाई कसरी अध्ययन गर्छ र त्यसबाट के-कस्ता तथ्य बाहिर आउँछन् भन्ने विषय भने चासोको केन्द्रमा रहनेछ।

आखिर पूर्वराजा वीरेन्द्रको परिवारको नाममा देशभर कति जग्गाजमिन र घर छन्? कुन-कुन जिल्लामा उनीहरूको नाममा सम्पत्ति दर्ता छ? र राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपाल ट्रष्टको जिम्मामा नआएका सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ? सरकारको पछिल्लो विवरण संकलनले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।