काठमाडौं। बालबालिकासम्बन्धी ऐन र बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीबीच विवाद भएको छ ।

दुवै ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएका विधेयकमा बालबालिकाको हितविपरीत हुने प्रावधान राखिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएपछि मन्त्री वादी कानुन मन्त्रालय पुगेकी थिइन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ संशोधनका प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन थिए ।

सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित संशोधनले बालअधिकार कमजोर बनाउने र पुरानो व्यवस्थाभन्दा पनि प्रतिगामी कानुन बन्ने जोखिम रहेको भन्दै मन्त्री वादीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यही विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका नीति सल्लाहकार सुदीप ढकालसम्म पनि पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा यस विषयमा चासो बढेपछि मन्त्री वादीले पनि संशोधन प्रस्तावमा देखिएका त्रुटि सच्याउन पहल गरेकी थिइन् । महिला मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको प्रस्ताव फिर्ता गराएर पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा कानुनमन्त्रीसँगै छलफल गरी आवश्यक सुधार गर्ने उनको रणनीति थियो ।

सोही क्रममा स्वकीय सचिव सोनीलाई साथमा लिएर मन्त्री वादी कानुनमन्त्री गौतमको कार्यकक्ष पुगेकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानले बालबालिकाको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सोनीले संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाएकी थिइन् । बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउने व्यवस्था, बालश्रममा न्यूनतम उमेर १४ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव तथा बालसुधारगृहको चाप घटाउने नाममा सजायको उमेर घटाउने विषयमा उनले असहमति जनाएकी थिइन् ।

तर, मन्त्री वादीको स्वकीय सचिवले आफ्नो धारणा राखेको भन्दै कानुनमन्त्री गौतम असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । दुई मन्त्रीबीचको छलफलमा स्वकीय सचिवले हस्तक्षेप गरेको भन्दै गौतमले उनलाई कार्यकक्षबाट बाहिर जान निर्देशन दिइन् ।

‘दुई मन्त्री बसेर कुरा गरिरहेका बेला अरूलाई राखेर छलफल हुँदैन, तपाईं बाहिर जानुस्,’ भन्दै गौतमले सोनीलाई बाहिर पठाएको बताइएको छ । आफू कानुन पढेर आएको र कुन विषय कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने थाहा भएको भन्दै उनले मन्त्री वादीसँग मात्रै छलफल गर्ने अडान लिएकी थिइन् ।

त्यसपछि स्वकीय सचिव बाहिरिए । स्रोतका अनुसार गौतमले मन्त्री वादीलाई आफ्नो धारणा स्वीकार गराउन सफल भइन् । परिणामतः प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवालाले औंल्याएका विषय सम्बोधन हुन सकेनन् ।

कानुनमन्त्रीको व्यवहारबाट असन्तुष्ट बनेकी मन्त्री वादीले महिला मन्त्रालय फर्किएपछि कर्मचारीहरूसँग पनि यसबारे गुनासो गरेकी थिइन् ।

‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएका त्रुटि सच्याएर अझ अग्रगामी कानुन बनाउनुपर्छ भन्दा कानुन मन्त्रालयले सुनेन, यसरी कसरी काम हुन्छ ?’ भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

ती कर्मचारीका अनुसार स्वकीय सचिवले बालबालिकाको हितमा आवश्यक कुरा उठाउँदा उल्टै कार्यकक्षबाट निकालिएको र आफूले पनि छलफलका क्रममा अपमानित महसुस गरेको गुनासो मन्त्री वादीले सचिव तथा सहसचिवहरूसमक्ष गरेकी थिइन् ।

छलफलका बेला कानुनसचिव पाराश्वर ढुंगाना, सहसचिव र उपसचिवसमेत कार्यकक्षमा उपस्थित रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयभित्रै सचिव तथा उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा दुई मन्त्रीबीच भएको असहज व्यवहारबारे चर्चा चलेको स्रोतको दाबी छ ।