काठमाडौं। विद्यार्थीले विद्यालय र विश्वविद्यालय सुधारको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन फ्रान्समा अहिले सरकारकै नीतिविरुद्धको विद्रोहमा बदलिँदै गएको छ । पढेर पनि रोजगारी नपाउने, कमाएर पनि घरभाडा तिर्न नसक्ने र सामान्य जीवन चलाउनै मुस्किल पर्ने अवस्थाले युवा पुस्तालाई सडकमा उतारेको छ ।

विद्यार्थीको आन्दोलनमा मजदुर संगठन र सर्वसाधारण मिसिएपछि फ्रान्सको असन्तुष्टि युरोपका अन्य मुलुकसम्म फैलिएको छ ।

आन्दोलनको राप केही घटेको देखिए पनि आक्रोश सेलाएको छैन । नोभेम्बर ७ शनिबार फ्रान्सभरि भएका प्रदर्शनमा सरकारी तथ्यांकअनुसार एक लाख ४६ हजार मानिस सहभागी भए ।

राजधानी पेरिसमा मात्रै ४६ हजार प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । तर, ट्रेड युनियनहरूको दाबी भने फरक छ । उनीहरूका अनुसार देशभर दुई लाख ५० हजार र पेरिसमा ७५ हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए ।

अघिल्लो साताको तुलनामा प्रदर्शनकारीको संख्या घटे पनि प्रहरी र आन्दोलनकारीबीचको तनाव कम भएको छैन । पेरिसमा अश्रुग्यास प्रयोग भयो भने लियोनमा सडक अवरुद्ध पारियो । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीको ठूलो फौज परिचालन गरिएको छ । नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रहरी परिचालन गरेर सडक खाली गराउने सरकारी शैलीले झन् प्रश्न उठाएको छ ।

अल जजिराले एसीएलईडीको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सेप्टेम्बर १५ देखि अक्टोबर ३० सम्म युरोपका ३१ देशमा एक हजार सात सयभन्दा बढी प्रदर्शन तथा दंगाका घटना भएको जनाएको छ । तीमध्ये फ्रान्समा मात्रै एक हजार दुई सयभन्दा बढी घटना अभिलेख भएका छन् ।

फ्रान्सपछि स्पेनमा १७३, इटालीमा १६०, जर्मनीमा ७० र पोर्चुगलमा ३३ वटा प्रदर्शन तथा दंगाका घटना भएका छन् । देशअनुसार आन्दोलनका तत्कालीन कारण फरक भए पनि असन्तुष्टिको जरो एउटै छ- महँगी, न्यून ज्याला, बेरोजगारी, महँगो आवास र कमजोर सार्वजनिक सेवा ।

फ्रान्समा आन्दोलन सुरु हुँदा विद्यार्थीले विद्यालयको अवस्था सुधार्न, शिक्षक अभाव अन्त्य गर्न र शैक्षिक व्यवस्थापन बदल्न माग गरेका थिए । तर, विद्यार्थीको आवाजमा मजदुर संगठन मिसिएपछि आन्दोलनको मुद्दा फेरियो । तलब, पेन्सन, इन्धनको मूल्य, घरभाडा र जीवनयापनको खर्चसमेत आन्दोलनको एजेन्डा बने ।

अक्टोबर १७ को प्रदर्शनमा सरकारी पक्षले पाँच लाख ७५ हजार हाराहारी मानिस सहभागी भएको अनुमान गरेको थियो । ट्रेड युनियनले भने त्योभन्दा बढी सहभागिता रहेको दाबी गरेका थिए । यसले आन्दोलन विद्यार्थीको घेराबाट बाहिर निस्केर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने जनआन्दोलनको स्वरूप लिँदै गएको संकेत गर्छ ।

फ्रान्समा उठेको असन्तुष्टिको आवाज स्पेन, इटाली र पोर्चुगलमा पनि सुनिन थालेको छ । स्पेनमा महँगो आवास र घरभाडाको समस्याले हजारौँ नागरिकलाई सडकमा उतारेको छ । आवाससम्बन्धी सरकारी योजना संसद्बाट असफल भएपछि प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेज नेतृत्वको अल्पमत सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब परेको छ ।

इटालीमा महँगी, न्यून ज्याला र आवास संकटविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीसँग झडप भएका छन् । पोर्चुगलमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र बढ्दो जीवनयापन खर्चविरुद्ध हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन् ।

युरोपलाई समृद्धि र अवसरको केन्द्र मानिन्छ । तर, त्यही युरोपका युवाले भविष्य सुरक्षित नदेख्नु विडम्बनापूर्ण छ । पढाइ सकेपछि काम नपाउने, काम पाए पनि आम्दानीले सामान्य खर्च नधान्ने र घर किन्न त परै जाओस्, भाडामा बस्नसमेत कठिन हुने अवस्था छ । यही असन्तुष्टि अहिले सडकमा पोखिएको हो ।

फ्रान्सको अहिलेको आन्दोलनलाई सन् १९६८ को ऐतिहासिक विद्यार्थी विद्रोहसँग तुलना गर्न थालिएको छ । त्यसबेला पनि पेरिसनजिकैको नानतेरे विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन सोरबोन विश्वविद्यालय हुँदै देशभर फैलिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको पुरानो संरचना, प्रशासनिक नियन्त्रण र विद्यार्थी अधिकारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति विस्फोटक बनेको थियो । मे १०–११ को रात पेरिसमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच ठूलो झडप भयो । त्यसपछि मजदुर संगठन पनि आन्दोलनमा मिसिए । लाखौँ मजदुर हडतालमा उत्रिएपछि फ्रान्सको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक जीवन प्रभावित भयो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स दे गोलको सरकारसमेत दबाबमा पर्‍यो । उनले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे । निर्वाचनमा दे गोल समर्थित दलले सफलता पाए पनि त्यस आन्दोलनले फ्रान्सको शिक्षा, श्रम र सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन बहस जन्मायो ।

त्यसैले अहिलेको आन्दोलनलाई पनि केही विद्यार्थीको असन्तुष्टि भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन । विद्यार्थीले उठाएको मुद्दामा मजदुर र सर्वसाधारणका समस्या थपिँदै जाँदा सरकारकै आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको बाटो खोल्न सक्छ भन्ने उदाहरण चिली पनि हो । सन् २०११ मा निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र समान पहुँचको माग गर्दै चिलीका विद्यार्थी लामो समय सडकमा उत्रिएका थिए ।

त्यस आन्दोलनकी चर्चित नेतृ कामिला भालेजो थिइन् । विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएकी उनी पछि सांसद बनिन् । गाब्रियल बोरिक नेतृत्वको सरकारमा सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् ।

चिलीको आन्दोलनले तत्कालै सबै माग पूरा गराउन सकेन । तर, त्यसले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व जन्मायो र शिक्षा नीतिमा परिवर्तनको दबाब सिर्जना गर्‍यो । आन्दोलनको शक्ति सडकमा उत्रिएको भीडमा मात्रै हुँदैन, त्यसले जन्माउने राजनीतिक चेतना र नेतृत्वमा पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण चिलीले दिएको छ ।

फ्रान्समा अहिले देखिएको असन्तुष्टि कुनै एउटा विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सरकारी निर्णयमा सीमित छैन । रोजगारी, आम्दानी, आवास, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा देखिएको संकटले युवा पुस्तालाई निराश बनाएको छ । आर्थिक विकासका ठूला तथ्यांक सुनाएर मात्रै नागरिकको जीवन सहज हुँदैन भन्ने सन्देश सडकबाट दिइँदै छ ।

युरोपका ३१ देशमा प्रदर्शन हुनु सामान्य घटना होइन । फ्रान्समा सुरु भएको आन्दोलनले अन्य देशका नागरिकलाई पनि आफ्ना समस्या सडकमा उठाउन प्रेरित गरेको छ । तर, आन्दोलन फैलिँदैमा सत्ता ढल्छ वा माग पूरा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

सन् १९६८ को फ्रान्सेली विद्रोहले तत्कालीन सरकार ढालेन, तर सामाजिक परिवर्तनको बहसलाई नयाँ दिशा दियो । चिलीको विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व जन्मायो । अहिलेको आन्दोलनले पनि यस्तै परिणाम दिन सक्छ ।