काठमाडौं । मधेस प्रदेशका बालबालिकामा कुपोषण र बहुआयामिक वञ्चितीकरणको समस्या गम्भीर देखिएको छ । प्रदेशका पाँच वर्षमुनिका २६.२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या रहेको छ भने ६ देखि २३ महिनासम्मका ६०.७ प्रतिशत बालबालिकाले पर्याप्त र विविधतायुक्त आहार पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मधेसका २१.३ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा छन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, आवास र सूचनाजस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

विशेषगरी साना बालबालिकाले उमेरअनुसार आवश्यक पोषणयुक्त खाना नपाउँदा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पर्ने जोखिम देखिएको छ । बाल्यावस्थामा हुने पोषणको कमीले तत्कालीन स्वास्थ्यमा मात्र नभई भविष्यको सिकाइ क्षमता, शारीरिक वृद्धि र सामाजिक अवसर प्राप्त गर्ने क्षमतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्था कमजोर रहनु चिन्ताको विषय हो । बालबालिकाको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आधारभूत सेवासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बालबालिकाको वास्तविक आवश्यकता र समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके मात्र अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिने आयोगको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकारीका अनुसार बहुआयामिक वञ्चितीकरण न्यूनीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल साक्षरतामा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । बालबालिकाको जीवनस्तर सुधार गर्न आधारभूत सेवाको उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिका तथा कम शैक्षिकस्तर भएका आमाका सन्तान बहुआयामिक वञ्चितीकरणको बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था, आमाको शैक्षिकस्तर र आधारभूत सेवाको उपलब्धताले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षिक अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

गरिबी, पोषणयुक्त खानाको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र कमजोर शैक्षिक अवस्थाले बालबालिकाको समग्र विकासमा बाधा पुर्‍याउने गरेका छन् । यस्तो अवस्था सुधार गर्न पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र युनिसेफ नेपालले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालभर २१.४ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा रहेका छन् ।

साथै, बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणमा समयमै लगानी गर्न नसके यसको असर आगामी पुस्ताको स्वास्थ्य र समग्र मानव विकासमा समेत पर्ने देखिएको छ ।