जलवायु न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा नागरिक समाजको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
गत शनिबार विश्वव्यापी कार्यदिवसअन्तर्गत आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि न्यून योगदान गरेका देशहरूले नै यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न दबाब दिएका हुन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, एलडीसी वाच, ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन गठबन्धनको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाइएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा प्रत्यक्ष मार श्रमिक, किसान, आदिवासी जनजाति र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत समुदायले खेपिरहेको बताएका थिए। बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी र अनियमित मौसमका कारण स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उत्पादन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै उनीहरूले जलवायु नीति निर्माणमा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले जलवायु वित्तलाई विकसित राष्ट्रको दया वा सहयोगका रूपमा नभई ऐतिहासिक दायित्वका रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकमाथि थप ऋणको भार थोपर्न नहुने बताएका थिए। नेपालजस्ता देशलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य सार्वजनिक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को सन्दर्भमा भएको प्रदर्शनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा जलवायु न्याय, समानता र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
एसियाका विभिन्न देशमा एकैसाथ आयोजित प्रदर्शनले जलवायु न्यायका पक्षमा क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सामूहिक दबाबसमेत अभिव्यक्त गरेको छ।


















