काठमाडौँ – सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । 

राष्ट्रिय हितमा, र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै सन्धिहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुनै पनि सन्धि पुनरावलोकन नगरेको आरोप लगाएका छन्  । उनीहरुले महाकाली सन्धि र  कोसी—गण्डक सम्झौता असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले, “१९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा रहने गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ ।”

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरू माथि विभेद भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । 

नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले बताए ।