Author: nepalone

काठमाडौँ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आइतबार ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो । 

दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कूल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ अर्थात गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव चार प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ती गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकता मध्ये ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको नौ र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट तीन दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो ? र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्तावेज तयार पारिएको बताए ।

“लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ । यो प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौँ”, उनले भने, “लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनःपरिभाषित गरेका छौँ ।” दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्त, जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नका लागि चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानुनी पुनरावलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । 

त्यस्तै,  क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारी, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरु, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरावलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

आयोगले आजै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरुको प्रयोग विधि’ नाम पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ । बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकहरुको सही प्रयोग अभिवृद्धि गर्न यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने चासो स्वाभाविक हो ।

बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न तथा नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार केही हदसम्म विश्वस्त हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरुको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरुको चाहनाविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक बैठकमा बताउँदै आएका छन् । बजेटका बारेमा मन्त्रालयगत छलफलमा त्यसको छनक अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन् ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रजेक्ट बैंकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक निर्मम भएर कैँची चलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्षका बीचमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने तथा रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्नुपर्ने स्थिति नआउने गरी बजेट ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड छ । उहाँले सङ्घीय महत्वका आयोजना मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकरिझ्याई र राजनीतिक पहुँच तथा शक्तिका आधारमा बजेट ल्याइने प्रवृतिको अन्त्य हुने बताएका छन् ।

वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेटभन्दा पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेटको तयारी गर्न उनको निर्देशन छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।

गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाउँदै भनिसकेको छ, “स्रोतमा चाप छ, पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्नू ।” बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र अर्थमन्त्री पौडेलले विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफलका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिअनुसार नै जाने हो भने यसपटकको बजेट सुधारमुखी र हस्तक्षेपकारी हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ– “जेजस्तो जोखिम लिन पनि म तयार छु । तर, यथार्थपरक अनुशासित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य पनि राम्रो ढङ्गले चलिरहेको छ”, प्रवक्ता भण्डारीले भने ।

आगामी आवको बजेटबारे अर्थमन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयसँग एक चरणको छलफल गरिसकेका छन् । बजेट महाशाखा र बजेट लेखन समितिमा हरेक योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमका शीर्षकमाथि बजेट महाशाखाले छलफल चलाइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सात वटा विषयगत उपसमितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । बजेट निर्माणलाई समावेशी, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग चरणबद्ध परामर्श गर्नुका साथै पूर्वअर्थमन्त्री, नीतिनिर्माता तथा विषयविज्ञसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा उठेका विषय, दिइएका सुझाव र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारले सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने देखिन्छ । यद्यपि स्रोतको चाप, मन्त्रालयको माग र राजनीतिक दबावलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

अधिकांश मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना

सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था अहिले देखिएपछि अधिकांश मन्त्रालयहरुले चालु आवकोभन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना छ । बजेट कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ ।

आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रू छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ ।

स्रोतको आकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै अन्तर हुँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न रू चार खर्ब १० अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने स्रोत अनुमान समितिले जनाएको छ ।

कुन क्षेत्रमा के प्राथमिकता ? विषयगत मन्त्रालयमा के छलफल भयो ?

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तयार पार्ने र के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिवहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने, राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नसक्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा सघन बनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिवहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने, प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको थियो । स्रोतमा चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा राजस्वका लक्ष्य महात्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बनाइनुपर्ने, अनावश्यक कर छुट सुविधा नदिने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

मन्त्रालयगत छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, ठेक्का प्रणाली सुधार तथा लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।

ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसमेत बजेटको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण, वैदेशिक लगानीको प्रवाह, आयात प्रतिस्थापनका उपाय खोजिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाबाट प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुको जोड छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता र संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचनाजस्ता विषय उठान भएका छन् भने निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने खानेपानी मन्त्रालयको माग छ भने सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन नहुनेमा पनि अधिकारीहरुले जोड दिएका थिए ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बीउको आपूर्ति सहज बनाउने विषयबारे पनि गहन छलफल भएको छ ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंकलगायत विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अनुरोध छ ।

के कुरामा सुधार र कडाई हुँदैछ ?

आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन थियो । त्यस्तै, नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो ।

राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो ।

त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्नेगरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । “विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नुहुने छैन”, विषयगत मन्त्रालयलाई अर्थले भनेको थियो, “चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्नेगरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।”

‘बजेट क्यालेण्डर’अनुसार काम जारी’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी सोहीअनुसार नै काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीको दाबी छ । “हामी अहिले बजेट तयारीको मध्य चरणमा छौँ । हामीले तर्जुमा गरेको बजेट क्यालेन्डरअनुसार नै काम गरेका छौँ । कतिपय काम तोकिएको तालिकाभन्दाअघि नै पनि सकिएका छन्”, उनले भने ।

बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाअनुसार सबै मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव पनि भइसकेको छ । अहिले ती प्रस्तावहरु माथि छलफल चलिरहेको छ भने सँगसँगै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसकेको छ भने बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवम् मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल चलिरहेको छ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।

यही वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेश गर्नेगरी बजेट तर्जुमा कार्यतालिका बनेको थियो । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ ।

बजेट क्यालेन्डरअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ ।

बजेट केबल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, यो सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको प्राथमिकता र आमजनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रतिविम्ब हो ।यस्ता छलफलहरूले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन, र आर्थिक प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् । तर उही किसिमका योजना फरकफरक मन्त्रालयले दोहोर्याउने, प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, तथा स्रोतको सीमितताबीच पनि अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्तिले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमै समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।