`

भीमफेदीले ल्यायो कोदोखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम

मनहरी । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको रैथाने जातका अन्नबालीको प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू भएसँगै कोदोखेतीतर्फ कृषक आकर्षित भएका छन् । सो पालिकाले आव २०८१/८२ मा रैथाने बाली प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गामा कोदो, फापरजस्ता रैथाने जातका अन्नवालीको खेती गर्ने ४२४ कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अधिकतम २७ हजार ८०० सम्म प्रोत्साहन रकम बाँडिएको पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख उज्ज्वल राना मगरले जानकारी दिए ।

पालिकाका ४५१ जना कृषकले दुई हजार ५१० रोपनी जग्गामा कोदोखेती गर्न यस वर्ष निवदेन दिएका थिए । उक्त जग्गामा करिब २५५ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने पालिकाले जनाएको छ ।

समग्र गाउँपालिकाभरि पाँच हजार १३ रोपनी क्षेत्रफलमा कोदोखेती हुने र त्यसमा ५०९ मेट्रिक टनसम्म कोदो उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि शाखा प्रमुख राना मगरले जानकारी दिए । यसैगरी, भीमफेदी गाउँपालिकाले रैथाने बाली कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ५५ तोकेको छ ।

सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कृषि कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ बनाएर सञ्चालन गरेको हो ।

रैथाने खेतीबाली प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवका लागि ३५ लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले यसबाट परम्परागत एवं रैथाने बालीका रुपमा परिचित कोदोखेतीको प्रवद्र्धन तथा व्यावसायिक उत्पादनमा सहयोग पुग्ने र स्थानीय किसानको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने कानून बनाउँदैनौं : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे अनावश्यक भार नपर्ने गरी कानून बनाउने बताएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले राज्यलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी कानुन बनाउने बताएका हुन् ।

उनले कानून बनाएर सुविधा दिने वा नदिने पनि सांसदबाटै निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी कानून बनेको छैन । कानून नबनाई सुविधा दिने नभई कानून बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे सांसदबाटै निर्णय लिइनेछ ।’

उनले सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने तयारी अगाडि बढाउन थालिएको जानकारी दिए ।

उनले अहिले पनि मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा लिइरहेको भन्दै त्यही सेवा सुविधालाई संसदबाट कानुन बनाएर दिनका लागि तयारी थालिएको बताए ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरुले वर्तमान विशिष्टको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनै नहुने बताएका थिए ।

सांसद सिंहको प्रश्नः देवभूमिमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिने माग किन ?

काठमाडौं । नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सेचतक श्याम घिमिरेको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिससभा बैठकमा सांसहरुले घिमिरेको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । बैठकमा राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले नेपालमा यौन व्यवसाय सरकारले नै चलाउने दिन लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नेपाल देवभूमि भएको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले भने, ‘यो देश देवभूमि हो, माता सीता र भृकुटीको हो । यो देवी पूजनको भूमि हो । यो देश बुद्ध जन्मेको भूमि हो । यही दिनका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो ? यही दिनका लागि राजा फ्याँकेको हो ?’

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद श्याम घिमिरेले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भनेर संसदमा राखेको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएकी छिन् ।

उनले यस्तो अभिव्यक्तिले समाजलाई अराजकतातिर पुर्याउने भन्दै उक्त भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउनको लागि रुलिङको माग गरिन् ।

उनले भनिन्,‘हिजो सत्ता पक्षका माननीयज्यूले यौन व्यवसायलाई कानुन बनाइ मान्यता दिएर पर्यटकलाई आकर्षणगरी अर्थपार्जन गरौं भन्ने कुरा दोस्रो पटक यस संसदमा उठाउनु आपत्तिजनक कुरा हो । यस्तो चिन्तनको घोर भत्र्सना गर्दछु । यस्तो विचारले अनुशासित र मर्यादीत रुपमा रहेको समाजलाई अराजकतातिर पुर्याउँछ । त्यसैले यो भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउनको लािग रुलिङको माग गर्दछु ।’

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा घिमिरेले पर्यटक भित्राउन नेपालमा यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलको माग

काठमाडौँ । विदेशमा कार्यरत नेपालीको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यहाँ ज्यान गुमाएकहरुको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलका लागि सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–८ का सुमिना तामाङको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा इराकमा मृत्यु भएको र शव नेपाल झिकाउनका लागि आवश्यक कानुनी र कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे ।

सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले पछिल्लो नौ दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा १५ जनाको शव फेला परेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको बताइन् । उनले हरेक तीन दिनमा औसत पाँच जनाको हत्या भइरहेको दाबी गरिन् ।

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले बाराका व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासनबाट अनावश्यक दुःख भोग्नु परेको बताए । बारा जिल्लाको विकास निर्माणका लागि आफूले संसद्मा पटकपटक कुरा उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अमलेखगञ्जका नागरिकका लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्न उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद लालवीर चौधरीले बर्दिया जिल्लामा जङ्गली जनावर र मुख्यगरी हात्तीको आक्रमणबाट नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको र जङ्गली जनावरको त्रास बढिरहेको विषय संसद्मा राखे । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले दलितमाथि हुने विभेद अझै कायम रहेको बताए । सर्लाहीमा अवैध ढुङ्गा बालुवा खानी नजिक आपराधिक घटना बढिरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।

सांसद सीताकुमारी रानाले बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–६ का स्थानीयले राष्ट्रिय जनावर गाईलाई खोलामा बगाएर मारेको विषयमा संसद्मार्फत ध्यानाकर्षण गराइन् । गाई चोरी–पैठारी भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाइन् ।

देशमा जनताले सनातन हिन्दू राज्य चाहेका छन्, त्यसैतर्फ जाउँः सांसद राणा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर राणाले मुलुकलाई सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद राणाले अहिले आमनागरिकले सनातन हिन्दू राज्य चाहेको बताएका हुन् । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भइसकेको र देशमा परिवर्तनको हावा चलिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘देश पूर्णरुपमा असफल भइसक्यो । देशमा जनताले सनातन हिन्दू राज्य चाहेका छन् । त्यसैतर्फ जाउँ । असफल भएको गणतन्त्र हटाउँ । देशमा परिवर्तनको हावा चलिसक्यो ।’

चुनाव जितेर आएका सांसदलाई नहोच्याउन सांसद सिंहको चेतावनी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको मानहानीसम्बन्धी अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ ।

सोमबारको प्रतनिधिसभा बैठकमा राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले पार्टीका सांसद शाहीमाथि भएको मानहानीसम्बन्धी अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले सांसद शाहीलाई आउ, मिस्टर भनेका थिए ।

सांसद सिंहले पन्तको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद सिंहले सांसद शाही चुनाव जितेर आएकाले होच्याउन नपाइने बताए ।

लोप हुँदै रानाथारू समुदायले होलीमा लगाउने परम्परागत गहना

कञ्चनपुर । परम्परागत गहना र पहिरन लगाएर होली खेलेको सम्झना शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलका ५५ वर्षीया सवदा रानालाई छ । घघँरिया, अँगिया, फतुई, उढनीयालगायत आकर्षक तरिकाले घरमै हातले बुनेका परम्परागत पहिरन लगाएर होलीमा नृत्य गरेको सम्झना उनी गर्छिन् । त्यसबेला शिरदेखि पाउसम्म छपक्कै ढाकिने गहना लगाउने चलन रहेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार होलीमा सहभागी हुने महिलाले कपालमा चाँदीको चाँपी, कानमा वीर, नक्बेसर, नाकमा नथुनी, घाँटीमा चाँदीको पैसाले बेरेको कालो धागो, त्यसको तल, कठुला, हसुला, सकरगरेला लगाउने गर्दथे । पाखुरामा लगौरा, नाडीमा पहुँची, औंँलामा कलात्मक औंँठी, कम्मरमा सिक्रीवाला कैँधनी, पैतलामाथि ढुन्नी, ढुन्नीको तल पैँडा र पायल लगाउने गर्दथे । गर्धनमा कण्ठ, गरिया र घिच्ची लगाउने गर्दथे ।

‘टाउकामा उढनिया, गलामा हार र कण्ठसिरीमाला, छातीमा फतुई, करेहाओमा घँघरिया र खुट्टामा पैणा लगाएको महिलालाई त्यतिबेलाको समाजमा उच्च सम्मान गरिन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘त्यस्तो पहिरन र गहना लगाउने महिलालाई सभ्य र संस्कारयुक्त भएको महिलाका रूपमा लिने गरिन्थ्यो ।’ हाल ती गहना थोरै महिलासँग मात्र छन् । धेरैले आधुनिक बजारमा चलनचल्तीका गहना लगाउने कार्यले पुराना गहनाको महत्त्व घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।

पुराना गहना बनाउने कारिगर पाउन मुस्किल छ । रानाथारू समुदायका पुरूषले झगिया, फेटा र हातमा बिल्ला लिएर होली खेल्ने गर्दथे । हाल पुराना पहिरन, गहना हराउँदै गएको रामदास रानाले बताए । ‘पुरूषले लगाउने पुरानो पहिरन लगाउनै छाडेका छन्’, उनले भने, ‘जनचेतनामा जोड दिन थालिएपछि विगतमा हराउँदै जान थालेको महिलाका पहिरन जोगाउन भने हालसम्म सकिएको छ, तर पहिरनमा आधुनिकताको छाप भने परेको छ ।’

रानाथारू समुदायले माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि होलीको प्रतीक राखेर होली प्रारम्भ गर्ने गरिन्छ । यसबेला मथुराबाट होलीलाई बोलाउने (आह्वान) गरिन्छ । प्रतीक स्थापना गरेको एक महिनासम्म रातिका बेला महिला पुरूषले भगवान्का कथालाई होली गीतमा ढाल्दै गाउने गरिन्छ । त्यो क्रम फागुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमासम्म रहन्छ ।

गाउँको दक्षिणी पूर्वतर्फ स्थापना गरिएको होलिका पूर्णिमाको दिन दहन गरिन्छ । एक महिनासम्म रातिका बेला खेलिनेलाई जिउँदो होली भन्ने गरिन्छ । होलिका जलाएको भोलिपल्ट खरानीको टीका लगाउने गरिन्छ । त्योभन्दा अगाडि टीका नलाग्ने चलन रानाथारू समुदायमा रहेको थारू अगुवा जगता रानाले बताए । त्यसै दिनदेखि आठ दिनसम्म मरेकी होली खेलिन्छ । आठौँ दिनको बेलुका खखडेहरा खेलिन्छ ।

‘यस क्रममा होलीलाई बृन्दावन, मथुरामा पठाउने कार्य गरिन्छ’, उनले भने, ‘खप्टा, घल्ला, घोडाको माटोका प्रतिमालाई फोड्ने कार्य गरिन्छ ।’ फोड्ने काममा गाउँका अगुवा भलमन्सा, गुरूवालगायत मात्र जाने चलन छ । यसो गरेपछि दुष्टआत्मा गाउँमा प्रवेश नगर्ने भनाइ थारू समुदायका बुढापाकाको छ । उनीहरूका अनुसार प्रतिमा फोरेर घर फर्कँदा पछाडि फर्केर भने हेर्नु हुँदैन । हेरे दुष्टात्मा पुनः गाउँ फर्कने विश्वास छ ।

पुरूषको होली त्यसै बेलादेखि सकिन्छ भने महिलाको होली चैत चराईमा पठाइने गरिन्छ । होली प्रारम्भ गर्दा, होली जलाउने बेला, साँझ, राति, दिउँसो गरी फरकफरक समयमा फरकफरक होलीका गीत गाइने गरिन्छ । होलीमा गीतको सुरूआत गर्ने (अगुवाइ गर्ने) महिलालाई मोढी भनिन्छ ।

मोढीको सिको गर्दै गीत गाउनेलाई पिछडिया भन्ने गरिन्छ । होलीमा ढोलक बनाउनेलाई ढोलिया भनिन्छ । पुराना होलीका गीतलाई लिपिबद्ध गर्ने कार्य नहुँदा हराउँदै जान थालेकोप्रति रानाथारू समुदायका बुढापाकाले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । होली प्रत्येकको घरमा परम्परागत चलनअनुसार खेल्ने गरिन्छ । होलीमा सगुनका रूपमा गुड भेली दिने चलन रानाथारू समुदायमा छ । फगुवाका रूपमा पैसा दिने चलन पनि छ ।

सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताविहीन

सप्तरी । एउटा सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको सुन्दा जोकोहीलाई पनि अच्चम लाग्न सक्छ तर, यर्थाथ यही हो । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदाका पूरै परिवार अहिले आफ्नो पहिचान खोज्न ठूलै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपालमै जन्मिए, यही हुर्किएँ तर अहिलेसम्म आफू नेपाली भएको कुनै पहिचान नै पाउन नसकिएको ६० वर्षीय मागैन सदाको गुनासो छ ।

घरकै मूली व्यक्ति मागैनको नागरिकता नबन्दा उनकी श्रीमती ५५ वर्षीया उर्मिलादेवी सदा, उनका जेठो छोरा २२ वर्षीय गोविन्दा, कान्छो छोरा १९ वर्षीय दीपक नागरिकताविहीन छन् । नेपाली भएको प्रमुख पहिचान नै नागरिकता नपाएका ती परिवारका सदस्यहरूले अहिलेसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको दुखसो पोख्छन् । स्थानीय साहुमहाजनमा खेतीपातीको काम गर्दै आएका मागैनले नागरिकताका लागि सबै निकायमा धाउँदै आए पनि पहिचान पाउन नसकिएको बताए ।

जन्मेपछि कानुनी रूपमा राज्यको नागरिकहरूको फेहरिस्तमा नाम जोडिनुपर्छ तर बुबा फनि सदा र आमा चरी सदाको नागरिकता नहुँदा अहिले मागैन सदाको पूरै परिवार नै पहिचानबाट वञ्चित छन् ।

आर्थिक विपन्नताका कारण केही समय रोजगारीका लागि भारतको पञ्जाबमा काम गरेर फर्केका मागैन अब स्वदेशमै मेहेनत गर्न चाहे पनि नेपाली भएको कुनै पहिचान नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

यस्तै समस्यासँग जुध्दैछन् सोही ठाउँका चन्दर सदाको परिवार पनि । उनका बुबा धोथर सदाको नागरिकता नहुँदा चन्दरको सिङ्गो परिवार नै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् ।

चन्दरको नागरिकता नहुँदा उनकी ३५ वर्षीया श्रीमती कदमीदेवी, जेठी छोरी १७ वर्षीया पूजा, १५ वर्षीया छोरी श्रद्धा, १० वर्षीय छोरा फुलेशरा, छ वर्षीया छोरी फुलेश्वरी सदा र चार वर्षीय छोरा आयुष सदा पनि जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित छन् । चन्दर सदाका बुबा धोथर सदाको नागरिकता नबन्दा अहिले पूरै परिवार पहिचानविहीन छन् ।

यो समस्या सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा मात्र होइन, सप्तरीको विभिन्न स्थानीय तहमा छ । सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहमा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र नागरिकताको ठूलो समस्या पाइएपछि व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सचेतना कार्यक्रमसमेत सुरु गरिएको छ ।

द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रले सप्तरीमा हरवाचरवा दलित समुदाय लक्षित घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानका क्रममा शम्भुनाथ नगरपालिकाका विभिन्न वडा तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउनसमेत पहल गरिरहेको श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका सहजकर्ता बिजली रामले बताए ।

उनका अनुसार सप्तरीको शम्भुनाथ, बोदेबर्साइन, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै नागरिकता जन्मदर्ता बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी जन्मदर्ताबाट वञ्चित रहेका तीमध्ये अधिकांशले जन्मदर्ताकै कारण पढ्न नसकेको समेत नपाइएको तथ्य पाइएको छ ।

चेतना आभावमा नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्त्व नबुझेर पूर्वजहरूले समयमै जन्म, विवाह र मृत्युदर्ता बनाउन होस नपुर्याउँदा अहिलेको सन्ततिले नराम्ररी दुःख पाइरहेको शम्भुनाथ नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख अनिताकुमारी चौधरीको भनाइ छ ।

काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको भारतीय गाडी इन्द्रसरोवरमा दुर्घटना

हेटौंडा । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी दुर्घटना भएको छ । दुर्घटाामा चार जना घाइते भएका छन् ।

कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक खण्डअन्तर्गत इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ धाराखोल्छामा काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको युपि ७० एनटी ६९१७ नम्बरको भारतीय फोर्स दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका डिएसपी श्यामु अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

घाइतेहरुलाई उपचारको लागि हेटौंडा अस्पातालमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रेको गोरखनाथ सामुदायिक वनमा डढेलो

काभ्रे । काभ्रे जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेथानचोक गाउँपालिका–३ बोल्देस्थित गोरखनाथ सामुदायिक वनमा आइतबार रातिदेखि डढेलो लागेको छ । उक्त वनमा राति ११ बजेदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि आज बिहानैदेखि प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।

आगलागी भएको क्षेत्रबाट बस्ती करिब एक किलोमिटर टाढा रहेको तथा थलीडाँडा र हर्कभन्ञ्याङमा लगिएको खानेपानी आयोजना जोखिममा रहेको बेथानचोक गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष कुवेर ढकालले बताए । उनका अनुसार आगलागी देव्रेतर्फ फैलियो भने मानव बस्ती जोखिममा पर्न सक्छ ।

रातको समयमा डढेलो देखिएकाले नियन्त्रणका लागि सम्भव नभएकाले बिहानैदेखि प्रहरी, स्थानीय जनप्रनितिनिधि, वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीयद्वारा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको ढकालले बताए ।

उनका अनुसार आगलागीबाट हालसम्म कुनै मानवीय एवं पशु क्षति भएको छैन । यसअघि गत माघ पहिलो साता सोही क्षेत्र महाभारत पर्वतशृङ्खलाअन्तर्गत खानीखोला गाउँपालिका–१ स्थित थामलेखडाँडास्थित महाभारत जङ्गलमा लागेको डढेलो चार दिनपछि हेलिकप्टरमार्फत नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो ।

खानीखोलाको थामलेख डाँडाबाट सुरु भएको आगलागी बेथानचोक गाउँपालिका–५, ३, १ र २ को सीमाक्षेत्रमा समेत आइपुगेपछि हेलिकप्टर मगाइएको थियो ।

जिल्लास्थित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायको जनशक्ति परिचालन गर्दा पनि नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेपछि बेथानचोक गाउँपालिकाले गृह मन्त्रालयमार्फत हेलिकप्टर मगाई नियन्त्रणको प्रयास थालेको थियो ।

बाँदर आतङ्कले बसाइँसराइ बढ्दा बस्ती नै खण्डहर

भोजपुर । बाँदरको समस्याका कारण भोजपुर मानेभञ्याङका स्थानीयले गाउँ छाड्दा बस्ती नै खण्डहरमा परिणत भएको छ । रामप्रसादराई गाउँपालिका–५ पर्ने यो स्थानका स्थानीयवासीले बसाइँसराइ गर्दा बस्ती खण्डहरमा परिणत भएका हुन् ।

डेढ दशकको अवधिमा यो क्षेत्रबाट करिब एक सय ५० घरपरिवार अन्यत्र जाँदा बस्ती नै खण्डहर बनेको स्थानीयवासी तथा भानुभक्त प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश पराजुलीले बताए । मुख्य रूपमा बाँदर र पानीको समस्याले बसाइँसराइ बढ्दा अर्चले, भोर्लेनी, दमाईछाँप, गुराँसे राणागाउँ, थाक्ले र मोहोरिय बस्ती खालीझै बनेको उनले बताए । सविकको वडा नं ८ र ९ पर्ने यी क्षेत्रबाट ९८ प्रतिशतको हारहारीमा मानिसहरूले गाउँ छाडेर अन्यत्र गइसकेको उनले बताए ।

अर्चले गाउँका जम्मा ३५ घरमा अहिले दुई घर, भोर्लेनीका ३३ घरमध्ये तीन घर, दमाईछाँपमा ८० घरमध्ये ४० घर र थाक्लेमा २५ घर रहेको बस्तीमा अहिले दुई घरमात्र रहेको उनले बताए । त्यस्तै गुराँसे, राणागाउँमा ६५ घर रहेकामा अहिले ३५ र मोहोरियामा ८० घरपरिवारमा अहिले ३५ घरपरिवार मात्र बाँकी रहेको शिक्षक पराजुलीले बताए ।

“स्थानीयले गाउँ छाड्दा मानेभञ्याङका धेरै बस्ती खण्डहर बनेको अवस्था छ”, शिक्षक पराजुलीले भने, “मुख्य रूपमा बाँदर र पिउने पानीको समस्याका कारण मानिस अन्यत्र गइरहेका छन् । बाक्लो मानव बस्ती रहेका धेरैवटा गाउँ खण्डहर बनेका छन् ।”

विगतमा आफूले अध्यापन गराइरहेको भानुभक्त प्राथमिक विद्यालयमा तीन सयका हारहारीमा विद्यार्थी हुने गरेको भए पनि अहिले ५० जना मात्र रहेको उनले बताए । “गाउँघरमा सडक बिजुलीलगायत विकासको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ”, उनले भने, “मानिस बस्ती छाडेर अन्यत्र गइरहेका छन् । तल्लो भेगका मानिसले बस्ती छाडिदिँदा माथिल्लो भेगमा बाँदरले दुःख दिन थालेको अवस्था छ । यसरी नै बाँदरको उप्रदो बढ्ने हो भने पूरै गाउँ खाली हुने अवस्था छ । राज्यले किसानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बाँदर नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

बाँदरको समस्याले किसानलाई हैरान बनाएको अर्चलेका स्थानीयवासी जगतकुमार तामाङले बताउनुभयो । खाली रहेको बस्तीको एक घरमा अहिले ठेक्कामा बस्दै आएको उनले बताए । अर्चलेमा आफूसहित अहिले दुई घर मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ । बाहिर गएकाहरूले घरजग्गा बिक्री नगरी त्यत्तिकै छाडिएकाले संरक्षण अभावमा ती घर पनि भत्किन थालेको उनको भनाइ छ ।

“म पनि यहाँ अर्काको घरमा ठेक्का बसेको छु”, उनले भने, “यहाँका सबै घर बिक्री नगरी त्यत्तिकै छाडिदिँदा भत्किएर खण्डहर बनेका छन् । मानिस बस्ती छाडेर हिँड्दा उर्वरभूमि बाँझिएको छ । यहाँका जम्मा ३५ घरमा अहिले दुई घरमात्र छौँ ।”

सबैले छाडेको बस्तीमा बस्दा जीवन निर्वाह गर्न निकै कठिन रहेको उनको भनाइ छ । बस्ती खाली भएको कारण बाँदरले झनै दुःख दिने गरेको उनले बताए । सबैले बस्ती छाडेका कारण विद्युत् विस्तार हुने नसकेको उनको भनाइ छ । स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मानिस नै नहुँदा विद्युत् विस्तारमा पनि समस्या भएको छ ।

राज्यले बाँदर नियन्त्रणसँगै खाली रहेका बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने खालका कार्यक्रम नल्याएको खण्डमा यस्ता धेरै बस्ती खण्डहर बन्ने अवस्था रहेको तामाङले बताए । बाँदरका कारण नै धेरै किसानलाई समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।

थापा, तामाङ र गिरी मध्ये को होला आईजीपी ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक(आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर आजदेखि अवकाशमा जाँदैछन् । महानिरीक्षक कुँवरसहित ९ उच्च अधिकृतहरू एकसाथ अवकाशमा जान लागेका हुन् ।

प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपीसहित अन्य ९ प्रहरी अधिकारी सेवानिवृत्त हुन लागेका हुन् । कुँवरसँगै एआईजीहरू टेकप्रसाद राई, कुवेर कडायत, बुद्धि गुरुङ, दुर्गा सिंह, जनक भट्टराई, त्यस्तै डीआईजीहरू गणेश चन्द, भोला रावल र ध्रुवराज राउत पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् ।

महानिरीक्षक कुवर अवकाशमा जाँदै गर्दा ३१औं आईजीपी को बन्ला भन्ने चासो देखिएको छ। नयाँ आईजीपीका लागि तीन जना एआईजीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। एआईजी दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी आईजीपीको दाबेदार हुन् ।

आईजीपी कुँवरको अवकाशसँगै आज नयाँ आईजीपी बनाउने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ । थापा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख हुन्। गिरी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख र र तामाङ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

एआईजी ३ जना नै २०५२ भदै १९ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। वरिष्ठताको आधारमा गिरी र तामाङभन्दा थापा अघि छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मेरिट लिस्टका आधारमा आईजीपी नियुक्त गरेमा थापा नै ३१औं नम्बरको आईजीपी हुने सम्भावना छ।

सगरमाथा संवादमा १६ विषयका सत्रमा छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको बहुप्रतिक्षित ‘सगरमाथा संवाद’मा १६ विषयका विभिन्न सत्रमा छलफल हुने भएको छ ।

आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना हुने संवादमा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिक, विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ, सञ्चारकर्मीलगायत ४५० जनाको सहभागिता रहने अनुमान छ । संवादको पहिलो संस्करणको विषय जलवायु परिवर्तन रहेको छ ।

सरकारले संवाद कार्यक्रमका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुुखसहितलाई विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिसकेको छ ।

संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता तथा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहअध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । सचिवालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रमको रुपरेखा तथा हालसम्म गरेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको हो ।

कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न १६ विषयका सत्रमा हुने छलफलमार्फत नेपालले जलवायु न्यायका लाग वकालत गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए ।

‘नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नु परेको अवस्थाका बारेमा र त्यसबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा हामीले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादमा पैरवी गर्नेछौं’ उनले भने ।

जलवायुजन्य विपद्का लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा पनि संवादमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि समुद्री तटसम्म परेको असरबारे विज्ञसम्मिलित छलफलबाट प्राप्त निचोडलाई हाम्रो नीतिमा समावेश गर्नेछौँ । साथै त्यस्ता निचोडलाई विश्वव्यापी बनाई साझा धारणा बनाउनसमेत संवाद फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमा विभिन्न मुलुकका विशिष्ट अतिथि र अन्तरराष्ट्रिय निकायका विज्ञहरुको सहभागिताका लागि कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरिएको बताए । सचिव राईले यो संवाद सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको र यो सबैको सरोकारको विषय भएकाले यसलाई सफल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गरे ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमा जलवायुले हिमाली क्षेत्र, कृषि प्रणाली, तटीय क्षेत्र र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको असर, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ र हरित ऊर्जा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, पर्वतीय अर्थतन्त्र, कार्बन वित्तलगायत विषय छलफल हुने बताए ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको संवादको शीर्षक ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेलले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागिएको बताए । यो संवाद निरन्तर रहने र प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिने उनले जानकारी दिए । सहसचिव पौडेलले संवादका लागि हालसम्म भएका तयारीबारे जानकारी गराएका थिए ।

जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेन्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरूसँग काम गर्न संवाद सहयोगी बताइएको छ ।

सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरबारे उजागर गर्नु र त्यसबारे पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता आउने छ ।

गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको संवादको तयारी कोभिड–१९ का कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।

प्रचण्डको तस्बिर जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपाका नेता रिहा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपाका युवा नेता निराजन बम रिहा भएका छन् ।

आइतबार दिउँसो पक्राउ परेका बम साँझ रिहा भएका राप्रपा प्रवक्ता सगुन लावतीले जानकारी दिएका छन् । बमलाई प्रहरीले दिउँसो चितवनबाट पक्राउ गरी हेटौंडा लगेको थियो ।

शनिबार बमले प्रचण्डको तस्बिर जलाएका थिए । शुक्रबार मेलम्चीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मूर्तिचोर, भाइमारा जस्ता आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि राप्रपा प्रचण्डसँग आक्रोशित बनेको छ । बम पक्राउ परेपछि प्रचण्डले तस्बिर जलाएको आधारमा गिरफ्तारी उचित नहुने बताएका थिए ।

बङ्गलादेशको अदालतद्वारा सन् २०१९ को हत्या मामिलामा २०  जना विद्यार्थीको मृत्युदण्ड सदर

ढाका । बङ्गलादेशको एक अदालतले आइतबार सन् २०१९ मा सामाजिक सञ्जालमा देशको पूर्व सरकारको आलोचना गर्ने एक सहपाठी विद्यार्थीको हत्या गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयका २० जना पूर्वविद्यार्थीको मृत्युदण्डको सजायलाई सदर गरेको छ । 

तत्कालीन शेख हसिनाको सरकारले भारतसँग पानी बाँडफाँट सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोमा आलोचना गर्ने फेसबुक पोस्ट प्रकाशित गरेको केही घण्टापछि बङ्गलादेश युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी (बुइट) का २१ वर्षीय विद्यार्थी अबरार फहादको हत्या भएको थियो ।

फहादलाई २५ विद्यार्थीको समूहद्वारा क्रिकेट ब्याटले करिब छ घण्टासम्म पिटिएको थियो । उनीहरू सबै बङ्गलादेश छात्र लिगका सदस्य थिए । बङ्गलादेश छात्र लिग पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाको राजनीतिक दल अवामी लिगको विद्यार्थी शाखा हो ।

गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि हसिना अपदस्थ हुनुअघि विश्वविद्यालय परिसरमा आतङ्कको शासन सिर्जना गरेको आरोप उक्त विद्यार्थी शाखामाथि लगाइएको थियो ।

“म सन्तुष्ट छु । कानूनी प्रक्रिया चाँडै पुरा हुने र न्याय हुने मलाई आशा छ”, फहादका बुबा बरकत उल्लाले आइतबार अदालतले फैसला सुनाएपछि पत्रकारहरूलाई भने, “म आफ्ना छोराहरूलाई शीर्ष विश्वविद्यालयमा पठाउने अभिभावकहरूलाई दोष दिन चाहन्न, तर तिनीहरू खराब राजनीतिमा संलग्न भए । म अरूलाई हानिकारक गतिविधिहरूबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछु ।”

फहादको हत्याले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो । प्रदर्शनले हसिनालाई अपराधीहरूलाई उच्चतम सजाय दिने वाचा गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । फैसला कार्यान्वयन गर्न उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाइने महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले पत्रकारहरूलाई बताए ।

“बीस जनालाई मृत्युदण्ड र पाँच जनालाई आजीवन कारावासको सजाय दिने तल्लो अदालतको फैसलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ”, असदुज्जमानले भने, “दोषीहरूलाई फैसलाविरुद्ध अपील गर्न अनुमति दिइनेछ र अदालतले सुनिश्चित गरेका सबै अधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् ।”

समूहका प्रतिरक्षा वकिलहरू मध्ये एक सैयद मिझानुर रहमानले भने, “हामी फैसलाविरुद्ध अपील गर्नेछौँ ।”
मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका २० जनामध्ये चार जना अझै फरार छन् ।

फहादको हत्यामा दोषी ठहर भएका तीमध्ये एक मुन्तासिर अल जेमी अगस्ट ६ मा उच्च सुरक्षा जेलको पर्खाल तोडेर भागेका थिए ।

बङ्गलादेशमा मृत्युदण्डको सजाय सामान्य छ । यहाँ सयौँ मानिस मृत्युदण्डको लाइनमा छन् । सबै मृत्युदण्ड झुण्ड्याएर दिइन्छ । यो बेलायती औपनिवेशिक शासनको विरासत हो ।

उत्तरी म्यासेडोनियाको एक रात्रि क्लबमा आगलागी हुँदा ५१ जनाको मृत्यु

म्यासेडोनिया । उत्तरी म्यासेडोनियाको एक रात्रि क्लबमा आइतबार बिहान आगलागी हुँदा ५१ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

म्यासेडोनियाका पूर्वी सहर कोकानीस्थित ‘क्लब पल्स’ मा भएको आगलागीमा परी कम्तीमा ५१ जनाको मृत्यु भएको र १०० भन्दा बढी घाइते भएको गृहमन्त्री पान्स टोस्कोभस्कीले बताएका हुन्।

डीएनके नामक एक लोकप्रिय हिप–हप जोडी हेर्नको लागि करिब एक हजार भन्दा बढी युवा प्रशंसकहरू भेला भएको र उक्त स्थानमा एक्कासी आगलागी भएको बताइएको छ।

‘कन्सर्टमा ‘लाइट इफेक्ट’ का लागि प्रयोग गरिने ‘पाइरोटेक्निक डिभाइस’ को प्रयोगका कारण आगलागी भएको हुन सक्छ,’ तोस्कोभस्कीले भने।

उनले भने, ‘ज्वालाले सजिलै ज्वलनशील पदार्थले बनेको छतलाई समात्यो, त्यसपछि आगो पूरै बाक्लो धुवाँसहित हलमा फैलियो।’

हेलिकप्टरले केही घाइतेलाई राजधानी स्कोप्जेका अस्पतालमा पुर्याइएको छ। तीमध्ये २७ जनालाई नाउम ओह्रिड्स्की क्लिनिकमा भर्ना गरिएको अस्पतालका चिकित्सक नेबोजा नास्टोभले अनलाइन सञ्चारमाध्यम एसडीकेलाई बताए।

एसडीकेका अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान ३ बजे आगलागी सुरु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका र आगो लाग्नुअघि खिचिएका भिडियोहरूमा ‘स्टेज फाउन्टेन’ वा ‘स्टेज जेट’ को प्रयोग देखाइएको थियो। यो कार्यक्रमको क्रममा प्रयोग हुने एक प्रकारको हलमा प्रयोग गरिने आतिशबाजी हो।

म्यासेडोनियाका सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका अन्य भिडियोमा भवनको प्रवेशद्वारमा आगोको लप्काले कालो पारेको देखिएको छ।

‘अहिलेसम्म हामीसँग भएको तथ्यांकअनुसार ५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्,’ घटनास्थलको अवलोकनपछि गृहमन्त्री टोस्कोभस्कीले भने, ‘करिब १०० व्यक्ति घाइते भएका छन्।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल अध्ययनका लागि उर्जामन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न सर्वोच्चले लगायो रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल अध्ययनका लागि उर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समितिलाई तत्काल काम कारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै समितिले कामकारवाही अघि बढाउन नपाउने भएको छ । ऊर्जामन्त्रीले गत मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ गते ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरित गएर समिति बनाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाई विद्युत महशुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

तस्बिर जलाउँदैमा गिरफ्तार गर्नु उचित हुँदैनः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रमा विरोधका विभिन्न रूपहरू हुने भन्दै तस्बिर जलाएको आधारमा गिरफ्तारी उचित नहुने बताएका छन् ।

आइतबार सामाजिक संजालमार्फत प्रचण्डले तस्बिर जलाउँदैमा गिरफ्तार गर्नु उचित नभएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा बिरोधका विभिन्न रुप हुन्छन् । फोटो जलाउँदैमा गिरफ्तार गर्नु उचित हुँदैन ।’ राप्रपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संघका महासचिव निराजन बमलाई प्रहरीले अइतबार चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो ।

बमलाई पक्राउ गरेपछि प्रचण्डको यस्तो भनाई आएको हो । बमले हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा शनिबार प्रचण्डको तस्बिर जलाएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । दुवै सदनबाट पारित भएका चारवटा विधेयक आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापार ( इ–कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राजश्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किलः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक मुख्य रुपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताए।

‘हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ । बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो,’ उनले भने।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौँ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गरे।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताए।

उनले आफ्नै धरातलमा उभिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। बैंकमा तरलता र आकारको विषयमा धारणा राख्दै उनले पछिल्लो पटक सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दुरुपयोग नहुनेगरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।

यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजस्व चुहावट बढेको, वैदेशिक सहायता खुम्चिएको, विश्व बैंकलगायत ठूला दातृनिकायको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको तरलताआदिबारे सरकार गम्भीर हुुनुपर्ने बताए। सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत गराउन नसक्ने जिकिर गरे।

सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको, विगत सात महिनामा रेमिट्यान्समात्रै रु नौ अर्ब आएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब देखिएको भएपछि बजारमा पैसा खर्च हुन नसकेको भन्दै पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा लाग्न अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंकमा जम्मा भएको पैसा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आय व्ययलाई कसरी पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले विधेयक आएको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद अब्दुल खांनले बजेट प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सांसद जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको कारण पहिल्याएर आर्थिक प्रणालीको पुनःसंरचना गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यकरहेको बताए।

सांसद हितराज पाण्डेले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेलगायतका विषयलाई विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए। सांसद मनीष झाले विधेयकले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

सांसद विमला सुवेदीले विधेयकलाई परिस्कृत बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याइन्। सांसद जुलीकुमारी महतोले विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्।

राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गर्नुहोस्ः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैले गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उनले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

“होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भने, “साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ ।”

मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनवापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराए ।

उनले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको बताए ।

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

उनले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गरे । सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

“विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भने । उनका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चारमाध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरु नै गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।

आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताए । साथै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्तत् निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिए ।

विज्ञापनको नियमन, स्वनियमनका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने नीति लिइने, समग्र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुनःसंरचना गरिने उनको भनाइ थियो । बोर्डमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराई यसलाई सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बनाइने समेत उनको भनाइ थियो ।

दुईदिने क्षमता विकास कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गरिन् ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पार्टीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । साथै जथाभावी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनुपर्ने धारणा राखे ।

मध्यभोटेकोशी र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन

काठमाडौँ  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् लिमिटेडको अगुवाइमा निर्माणाधीन मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् आपूर्ति गर्न आवश्यक संरचना परीक्षणका क्रममा सुरुङमा पानी चुहिने समस्या देखिएको थियो। हाल उक्त समस्या समाधानका लागि मर्मत तीव्र गतिमा भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

एक सय दुई मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट जाडो महिनामा करिब ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न यो महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्राधिकरणले आयोजनालाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन ताकेता गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुवासकुमार मिश्र सम्मिलित टोलीले शनिबार आयोजनास्थलको निरीक्षणसमेत गरेको छ। टोलीले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा निर्माण प्रगतिको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनलाई दुई केभीमा चार्ज गर्न बाँकी कामहरू शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। टोलीले सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ चौकटामा जारी तार तान्ने कार्यको निरीक्षणसमेत गरेको छ।

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने तामाकोशी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रामेछापको नयाँ खिम्ती सबस्टेसनदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्मको प्रसारण लाइनमा सम्पूर्ण टावरहरू ठड्याइसकिएको छ भने करिब एक किलोमिटर तार तान्न मात्र बाँकी रहेको छ।

हाल चार केभी प्रसारणलाइनलाई अस्थायी रूपमा २०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गरी मध्यभोटेकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा आवश्यक संरचनाहरू स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दुवै आयोजना संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए।

मध्यभोटेकोशी आयोजनाको विद्युतगृहको स्विचयार्डबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्म चार किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भइसकेको छ। तामाकोशी र सुनकोशी नदी तथा तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि तामाकोशी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।

बाह्रबिसे–लप्सीफेदी प्रसारण लाइनअन्तर्गत १२२ टावरमध्ये दुई वटाको मात्रै निर्माण बाँकी छ। साथै बाह्रबिसेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण समेत सम्पन्न भइसकेको छ।

मौलिक र वास्तविक मूल्याङ्कनबाट मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सकिन्छः प्रधानसेनापति सिग्देल

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरुको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताएका छन्।

सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आइतबारदेखि सुरु भएको दशौँ समूहको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन समारोहमा उनले त्यसका लागि सुरक्षाका नवीनतम अवधारणाबारे जानकार रहनु अतिआवश्यक भएको बताए।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा समयक्रमसँगै परिमार्जन र परिस्कृत हुँदै बहुआयामको सुरक्षा वातावरणको विकास भइरहेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार, क्षेत्र, अभ्यास र विषयवस्तुका सवालमा सबै सरोकारवालाबीच साझा सोच आवश्यक छ।”

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत समग्र मानवीय र वातावरणीय सुरक्षा चिन्तालाई सुरक्षा अवधारणाले समेटेको बताउँदै उनले मुलुक सुहाँउदो सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय तालिमका अवसरमा हुने स्वतन्त्र, निष्पक्ष बहस, अनुसन्धान र विश्लेषण फलदायी हुनसक्ने धारणा राखे।

सहभागीहरुबीच साझा अवधारणा विकास, आपसी सहयोग र समन्वयका क्षेत्रहरु पहिचान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न निकायबाट हुने सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सहजता हुने बताए।

सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा देशको परिस्थितिअनुसार कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उनले नेपालको सुरक्षा आयामका विशेषता विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिका भएको उल्लेख गरे।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भने, “हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन आदिलाई विचार गरी सुधार्नुपर्ने कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरिनुपर्छ। आफ्नो मौलिक र वास्तविक धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो भएमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।”

त्यसअवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन प्रत्येक मुलुकको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको बताए।

उनले सुरक्षा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको तथा सुशासन र विकास निर्माणको पूर्वशर्त भएको विचार प्रकट गरे। सचिव दङ्गालले भने, “भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भने अर्कातर्फ सुशासनलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न र देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि असम्भव हुन्छ।”

सुरक्षा आफैँमा एक गतिशील, बहुआयामिक, अन्तरसम्बन्धित र बहुनिकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कलेजका निमित्त शिक्षाध्यक्ष सहायकरथी मनोज थापाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती तथा तिनलाई सम्बोधन गर्न तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकताबारेमा केन्द्रित रही अनुभव आदानप्रदान गरिने जानकारी दिए।

खासगरी नीति निर्माण तहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकका लागि राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न विषयमा गहिरो बुझाइको आवश्यकता महसुस भई विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको तालिम हालसम्म २२२ जनाले पूरा गरिसकेका छन्। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित उक्त तालिम दुई साताको हुनेछ।

तालिममा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र गतिशीलता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य तत्वलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक सम्बन्धहरू र त्यसले नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा ज्ञान दिइने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ।

सुरक्षा केबल भूमि र सिमानाको मात्र रक्षा नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय सबै पक्षको सुरक्षा, प्राकृतिक तथा मानव सम्पदाको संरक्षण, खाद्यसुरक्षा, विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन, देशभित्रका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको सुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन पनि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट

काठमाडौँ । साताको कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ६३ अङ्कले घटेर दुई हजार ७१४ दशमलव ८५ को विन्दुमा झरेको छ । 

आज ३१६ कम्पनीका एक करोड ३९ लाख ७४ हजार ४५२ कित्ता शेयर ७९ हजार ३१ पटक खरिद बिक्री हुँदा रू छ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ४० हजार ४०७ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आज व्यापार समूह चार दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । विकास बैंक समूहको उपसूचक सबैभन्दा धेरै दुई दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंकिङ शून्य दशमलव ८०, वित्त एक दशमलव ३९, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५३, जलविद्युत् एक दशमलव २९, लगानी एक दशमलव ७२, जीवन बीमा एक दशमलव ०६, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ०१, लघुवित्त शून्य दशमलव ८८, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ७२ र अन्य समूह एक दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको छ ।

सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सबैभन्दा धेरै आठ दशमलव १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको रू ५८ करोड ६६ लाख आठ हजार तीन सय ४८ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको ११ लाख ९३ हजार नौ सय ३७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न ढाँचामा रही सुझाव पेस गरेको छ ।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, सचिवद्वय डा विकास देवकोटा र हरिप्रसाद मैनाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुनाथ काफ्लेलगायतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन सावर्जनिक गरिएको हो ।

स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन, बीमामार्फत उपलब्ध हुने सेवा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन, स्वास्थ्य बीमामा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य बिमालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा देशमा एकीकृत ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बिमामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही सुझाव दिइएको छ ।

गत असोज १३ गते डा शम्भु आचार्य नेतृत्वमा नौ सदस्यीय स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत पुस १९ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न र निरन्तरता दिन खोजिएकाले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले भने,’अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा तीनवटै सरकारको हो । तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बिमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिराआदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो बनाउने सकिने बताए ।

घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीकोसमेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गर्नुपर्ने र क्लिनिकल सेवा एउटै रहने गरी थप भौतिक सुविधा लिनसक्नेगरी सेवाको थैली तथा प्रिमियमको डिजाइन गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साथै अतिरिक्त भौतिक सुविधा लिन चाहनेका लागि बोर्डले अतिरिक्त प्रिमियम निर्धारण गर्ने गरी प्याकेज तयार पार्ने तथा प्रेषण व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मन्त्रालय र बोर्डले मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने भनिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन, पुरानो बाँकी भुक्तानी गरी तत्कालीन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमाको पुनःसंरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने सुझाव दिइएको छ ।

तीन तहका सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर एकीकृत गर्ने, प्रिमियम प्रगतिशील बनाई सात हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउने, गरिब तथा लक्षितलाई पूर्ण अनुदान दिने, सरकारी सबै कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भनिएको छ ।

आमनागरिकको स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्धता गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ ।

समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बीमामा आबद्ध रहेकामा २०९१ सालमा शतप्रतिशत घरधुरी र ९० देखि १०० प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने लक्ष्य रहेको छ ।

प्राप्त उपलब्धि र जनताको जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई ढाकछोप नगरौँः मुख्य सचेतक घिमिरे

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि र जनताको जीवनस्तरमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनलाई ढाकछोप गरेर भ्रमको खेती नगर्न प्रतिपक्षीलगायत दललाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा उनले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थापछिको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको, देश विकास र सुशासन प्रवद्र्धन भई जनतामा आशा र विश्वास जागिरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा विभिन्न व्यवस्था र बहानाबाजीमा देशमा केही पनि भइरहेको छैन भनी जनतामा भ्रम सिर्जना भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “कुनै विधेयकमा विमति भए, यी कुरालाई यसरी सच्याएर जान सकिन्छ भनेर सुझाव दिने प्रतिपक्षीको धर्म हो, गाँजाखेतीलाई अगाडि बढाउने कानुन निर्माणमा किन आपत्ति, वनसम्बन्धी कानुनले धेरै विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् यसबारे कुरा उठाउने प्रतिपक्षीको धर्म हो । तर, मुलुकमा केही भएको छैन । देश बर्बादै हुनलाग्यो भन्नेजस्ता भाष्य निर्माण गरेर जनतलाई झुक्याउने काम गरिनुहुन्न ।”

देशको अति जरुरी विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण हो भन्दै मुख्य सचेतक घिमिरेले सडक, खानेपानी, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी आवश्यक भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कजेल र इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान खोल्न नदिइएको र सरकारले मात्रै त्यस्ता संस्थाहरु सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औँल्याए । पुँजीगत खर्च बढाएर युवा पलायन रोक्दै देश विकासमा सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्य सचेतक घिमिरेले मुलुकमा १५ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले भने, “हिजोका दिनमा जापान, कोरियाजस्ता देशले पनि विदेशमा रोजगारीका लागि नागरिक पठाएका थिए । आज चिनियाँ नागरिक कुन मुलुकमा छैनन् । पर्यटनले एक खर्ब पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेको छैन । ऊर्जा र सूचना प्रविधिबाट पनि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भित्रिन सकेको छैन । तर, यति धेरै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउनेलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ?।”

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको १९ वर्षमा नेपाली समाजको परिवर्तन र जनताको जीवनस्तर उकासिएको उनले उल्लेख गरे । “प्रविधिमा मानिसहरुको पहुँच बढेको छ, व्यवस्थामात्रै होइन अवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसैले नकारात्मक भाष्य निर्माण नगर्न आग्रह गर्दछु”, उनले भने । 

यमनमा अमेरिकी आक्रमणमा ३१ जनाको मृत्यु, हुथी आक्रमण अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रतिबद्धता

साना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा सत्ता सम्हालेपछि यमनका हुथी विद्रोहीमाथि अमेरिकाले गरेको पहिलो आक्रमणमा परी कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको विद्रोहीले आइतबार बताएका छन् ।

गाजा युद्धका क्रममा इजरायल र रेड सीमा आक्रमण गरेका हुथी विद्रोहीले आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेमा बालबालिका पनि रहेको बताइएको छ ।

विद्रोहीको कब्जामा रहेको राजधानी सानामा एएफपीका एक फोटोग्राफरले तीनवटा विस्फोटको आवाज सुनेका पुष्टि गरेका छन् ।

हुथी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिस अल असबहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको राजधानी सानाका साथै सादा, अल बेदा र राडाक्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी ३१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १०१ जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ‘अत्यधिक घातक बल प्रयोग गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै इरानलाई यमनी हुथीलाई दिइएको आफ्नो समर्थन तत्काल कटौती गर्न आदेश दिएका छन् ।

हुथी विद्रोहीले आक्रमणलाई ‘बिना कुनै प्रतिक्रिया नछोडिने’ चेतावनी दिएको छ् भने इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले मृत्युको निन्दा गर्दै वासिङ्टनलाई आफ्नो विदेश नीति निर्धारण गर्ने ‘कुनै अधिकार’ नभएको बताएका छन् ।

हुथी अन्सारोला वेबसाइटले ‘अमेरिका र बेलायती आक्रामकता’ र वासिङ्टनको ‘आपराधिक क्रूरता’ को निन्दा गरेको छ ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले लडाकूको तस्वीर र वमको विस्फोटका कारण भवन परिसर भत्किएको तस्बिर पोस्ट गर्दै ‘अमेरिकी हितको रक्षा गर्न, शत्रुहरूलाई रोक्न र नेभिगेसनको स्वतन्त्रता लाई पुनस्र्थापित गर्न’ ‘सटीक आक्रमण’ गरिएको बताएको छ।

घटनाबारे बेलायती अधिकारीहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । विद्रोहीको राजनीतिक ब्युरोले आफ्नो अल–मसिराह टिभी स्टेसनमार्फत् जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यमनका हाम्रा सशस्त्र बलहरू तनावको सामना गर्न पूर्ण रुपमा तयार छन् ।”

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यमनको अधिकांश भूभागमा नियन्त्रण जमाएका विद्रोहीहरू इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कट्टर विरोधी इरान समर्थक समूहहरूको ‘प्रतिरोधको महत्त्वपूर्ण’ हिस्सा हुन् ।

उनीहरूले गाजा युद्धको समयमा रेड सी र एडेनको खाडीको बाटो हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूमा सयौं ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेका छन् र प्यालेस्टिनीहरूसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन्।

पेन्टागनका प्रवक्ता सिन पार्नेलले सन् २०२३ यता हुथी विद्रोहीले अमेरिकी युद्धपोतमा १७४ र व्यापारिक जहाजमा १४५ पटक आक्रमण गरेको बताए ।

यस अभियानले महत्त्वपूर्ण मार्गलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । यहाँबाट सामान्यतया विश्वव्यापी सामान ढुवानीको करिब १२ प्रतिशत हिस्सालाई ओहोरदोहोर गराइन्छ । 

स्पेसएक्स यान आईएसएसमा पुग्न सफल

केनेडी स्पेस सेन्ट । अमेरिकी निजी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सको रकेट आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) मा सकुशल पुगेको छ ।

नौ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आइएसएसमा फसेका दुई अन्तरिक्ष यात्रीलाई पृथ्वीमा ल्याउन उक्त यानलाई अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो । यो यानमा १० यात्रीलाई पठाइएको थियो । दुवै यानको भेटपछि उनीहरूले अन्तरिक्षमा फसेका दुई यात्री बुच विल्मोर र सुनी विलियम्ससँग भेट गरी आपसमा खुसी साटेका छन् ।

स्पेसएक्सको रकेट अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई प्रत्यक्ष टिभीमा शून्य गुरुत्वाकर्षणमा आफ्ना समकक्षीहरूलाई अँगालो हालेको टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारित फुटेजमा देखाइएको थियो।

आफ्नो पहिलो चालक दलयात्रामा परीक्षण गरिरहेको बोइङ स्टारलाइनर अन्तरिक्ष यानले उनीहरूलाई पृथ्वीमा फिर्ता उडान गर्न असमर्थ भएपछि बुच विल्मोर र सुनी विलियम्स गत जुनदेखि कक्षीय प्रयोगशालामा फसेका थिए ।

त्यसपछि विल्मोर र विलियम्सको यात्रा नौ महिनासम्म लम्बिएको हो । यो लगभग छ महिनाको अन्तरिक्ष यात्रीहरूको लागि मानक आईएसएस रोटेशन भन्दा धेरै लामो भएको छ।

तर यो सन् २०२३ मा नासाका अन्तरिक्ष यात्री फ्रान्क रुबियोले बनाएको ३७१ दिनको अमेरिकी अन्तरिक्ष रेकर्ड वा मिर अन्तरिक्ष स्टेशनमा लगातार ४३७ दिन बिताएका रुसी अन्तरिक्ष यात्री भ्यालेरी पोल्याकोभको विश्व रेकर्डभन्दा छोटो हो ।

तैपनि, आफ्नो परिवारबाट लामो समयसम्म टाढा रहनुको अनपेक्षित प्रकृतिले उनीहरूप्रतिको चासो र सहानुभूति बढाएको छ।

उनीहरूले यति लामो समयका लागि अतिरिक्त लुगाफाटा र व्यक्तिगत हेरचाहका सामानहरूसमेत साथमा लगेका थिएनन् । 

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नः मदन भण्डारीको हत्या कसले गरेको हो र किन पत्ता नलगाएको ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता मुलुकलाई आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद शाहीले १६ वर्षमा १४ वटा सरकार फेरिएर कयौँले मन्त्री बन्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अहिले संसद्मा भाषण गर्ने धेरैका छोराछोरी अमेरिका र युरोपमा पढिरहेको दाबी गरे । जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता रहेकामा उनले जोड दिए ।

‘मदन भण्डारीको हत्या कसले गरेको हो किन पत्ता नलगाएको ? भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउँछु भन्ने नेता अहिले र पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हत्यारा किन पत्ता लागेन ? । पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लिने यो कस्तो व्यवस्था हो ?’, सांसद शाहीले प्रश्न गरे ।

क्याम्पसमा दलका स्वार्थको ताण्डव नृत्य हुनु लज्जाजनक : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले चेतनाको दियो बन्नुपर्ने विद्यार्थी राजनीतिक दलको गुटको स्वार्थमा लागेर क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा उनले एक सातादेखि एक हजारभन्दा बढी क्याम्पसमा गुटगत राजनीति देखिनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । चेतनाको थलो क्याम्पसमा दलका स्वार्थको ताण्डव नृत्य हुनु लज्जाजनक भएको उनको भनाइ थियो ।

‘बूढानीलकण्ठ स्कूलको गुणस्तर खस्कियो भन्दा मलाई दुःख लाग्छ, मैले पनि त्यही विद्यालयमा पढेको हुँ, बेलायतीले बनाइदिएको यो विद्यालयकै जस्तो शैक्षिक गुणस्तर अन्य विद्यालयको पनि बनाइनुपर्नेमा अहिले त्यसको पनि गुणस्तर खस्कन थालेको छ, नेपालमा स्ववियुको संरचना र भूमिका पुनःपरिभाषित गरिनुपर्छ’, उनले भने ।

क्याम्पसलाई पार्टीको खेलौना बनाएर राख्नु नहुने सांसद वाग्लेको विचार थियो । उनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूको संरचना र निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको बताए ।

उनले भने, भर्नादर घटेका छन् । प्रविधिमा लगानी छैन । अनुसन्धान ठप्प छ । सोध छैनन् । र, यो पलायनको डरलाग्दो प्रवाह कसरी रोक्ने ? त्यसैले सुधारमा यहाँ अनेकअनेक विषयमा संसदीय समितिहरूको माग हुन्छ । गरौं न एउटा संसदीय समितिको गठन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूको संरचना र निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बेला भएन ? पार्टीहरूको यस्तो दबदबा र हस्तक्षेप नहुने कानुनी प्रबन्ध गरौं । स्ववियुको भूमिका नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेछ । यिनीहरू चन्दा असुलीको थलो र आतंकको अखडा होइन, विद्यार्थी कल्याणको एउटा ज्ञानपुञ्ज बनाउने गरी अगाडि जाऔं ।’

उनले विश्वविद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, नवीन विचारको थलो बनाउने कि पार्टीको खेलौना बनाएर उच्च शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने बेला आएको बताए ।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्तता बारे पनि हामीले अब फरक ढंगले सघन बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, नवीन विचारको थलो बनाउने कि पार्टीको खेलौना बनाएर उच्च शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने ? यो यक्ष प्रश्न अब समाजका, नागरिक समाजका अगुवाहरू वा विचारहरू मात्र होइन, यो संसदप्रति पनि तेर्सिएको म मान्दछु ।’

सांसदहरुद्वारा बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। सांसदहरुले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा गत शुक्रबार राति भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रोशन कार्कीले सरकारले उक्त घटनामा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको झडपमा ४९ जना बालबालिका घाइते भएका छन्, त्यहाँ आगलागी पनि भएको छ, विगतमा संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले सो केन्द्रको अनुगमन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो, त्यसमा धेरै विषय उठान गरिएको थियो ।” उनले केन्द्रमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेको र लागूपदार्थको प्रयोग हुने गरेको समेत उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले विसं १९८० मा नेपालमा कारागार स्थापना भएको उल्लेख गर्दै हाल देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको बताए । सतहत्तर जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा १६ हजार कैदीबन्दी अट्ने क्षमता भए पनि हाल ३० हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले महिलासँगै पाँच वर्षमुनिका ४२ जना आश्रित बालबालिका कारागारमा रहेको बताए । उनले तीस हजार कैदीका लागि मासिक १७ करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको समेत उल्लेख गरे । सांसद ढकालले बालसुधार गृहमा भएको झडपमा ४९ जना घाइते भएकाले १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बालसुधार गृहमा राख्नु नहुनेमा जोड दिए ।

सांसद दीपा शर्माले १० देखि ३० वर्षसम्मकालाई एकै ठाउँमा राख्दा बालसुधार गृहमा गत शुक्रबार राति घटना घटेको बताइन् । उक्त समस्या समाधानका लागि कानुनमा सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । १८ वर्ष माथिकालाई सुधारगृहबाट कारागारमा पठाउन उनले माग गरिन् ।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले उक्त बालसुधार केन्द्रमा विद्यार्थीले घर जलाएको बताइन् । सुधारगृहमा बालबालिकामात्र राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका बालबालिकासँग सुधार गृहमा राख्न नहुने बताइन् । उनले सुधारगृहमा रहेका बालबालिका लागू औषध लिन बाहिर गएको खबर पनि सार्वजनिक भएको समेत उल्लेख गरिन् । 

प्रचण्डको तस्वीर जलाउने राप्रपाका युवा नेता पक्राउ

काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को फोटो जलाउने राप्रपानिकट युवा संगठनका नेता निराजन बम पलाँतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

भरतपुरबाट पक्राउ परेका उनलाई अहिले हेटौंडा ल्याउँदै गरिएको मकवानपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन मकवानपुरको जिल्ला अधिवेशनको क्रममा हिजो उनले प्रचण्डको तस्बिर जलाएका थिए ।

राप्रपा केन्द्रीय नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंह सहभागी कार्यक्रममा संगठनका सदस्य सचिव नीराजन बम पताँलाले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्वीर जलाएका हुन् ।

प्रचण्डको तस्वीरमा आगो लगाउँदै उनले गणतन्त्र मुर्दावाद भने नारा लगाएका थिए । उनले कार्यक्रममा सहभागीलाई पनि प्रचण्ड हत्यारा मुर्दावाद भन्ने नारा लगाउन लगाएका थिए ।

बिहीबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मूर्ति चोर र भाइमाराको आरोप लगाउँदै कडा अभिव्यक्ति दिएपछि  राजावादी दल राप्रपाले विरोध गर्दै आएको छ ।

इतिहास पढेर आफूसँग बहस गर्न आउन ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रघुजी पन्तको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आफूसँग बहस गर्ने हो भने इतिहास पढेर आउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद पन्तले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राप्रपाका सांसद शाही उठेर विरोध जनाएपछि पन्तले आफूसँग बहस गर्ने हो भने इतिहास पढेर आउन आग्रह गरेका हुन् ।

सांसद पन्तले राजा त्रिभुवन दिल्ली जाँदा विभिन्न ठाउँमा ‘रसरंग मच्चाउन थालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले नै आलोचना गरेको दाबी गरेका थिए । उनले यस्तो बोलिरहँदा शाहीले उठेर बिना प्रमाण आधारहिन कुराहरू संसदमा नबोल्न चेतावनी दिएका थिए ।

उनले राजा महेन्द्रको पालामा नेपालको चुच्चे नक्सा हराउनुका साथै लोकतन्त्रपनि हराएको बताए । उनले राप्रपातर्फ इंगित गर्दै भने, ‘नेपाल दक्षिण एशियामा गरिब छ । राजाको पालामा पनि त झन् गरिब थियो । तपाईंहरु जुलुश निकाल्नुहुन्छ, राजावादीहरुको भनेर । त्यहाँ हेर्दाखेरी सबभन्दा तल देश, देशभन्दा माथि नरेश, नरेशभन्दा माथि योगी र उत्तरप्रदेश, यही हो देशभक्ति ? देशभक्तिको नमूना यही हो ? मैले पढेको इतिहास गलत हो भने पुष्टि गर्न आउनुहोस् ।’ सांसद पन्तले राजतन्त्रको पालमा भएका विभिन्न काण्डको स्मरण गराएका थिए ।

उनले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सेवा सुविधा दिनेबारे मन्त्रीहरू नबोलेकोबारे आपत्ति जनाए । यसबारेमा मन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विशिष्टहरूलाई सुविधा दिनेबारे डेढवर्षदेखि कानुनमन्त्रालयमा ड्राफ्ट भइरहेको छ। मन्त्रीजीहरूको पारा देखेर छक्क परिराछु। हिजो प्रकाशमानजीले पाल्पामा भन्नु भयो–यो अहिले भइरहेको छैन। यही कुरा यहाँ संसद्मा आएर भने भयो नि कसरी बनेको, किन बनेको, के कारणले बनेको भनेर । पटकपटक प्रश्न उठेपछि भन्नुपर्यो नि । म प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्छु–यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। मन्त्रीहरू फेर्ने बेला आयो । पर्फर्मेन्स दिन नसक्ने मन्त्रीहरू राखिराख्न जरुरी छैन । प्रधानमन्त्रीले पक्कै मूल्यांकन गर्नु भएको होला ।’

सरकार उल्टो बाटो हिँड्योः अध्यक्ष केसी

काठमाडौं । राष्ट्रि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केसीले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था हुँदाहुँदै यसरी सेवा सुविधा थप गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै सरकारलाई यसमा गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेका हुन् ।

व्यवस्थामाथि नै आक्रोश बढिरहेका बेला यस्ता काम नगर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, लाखौं बेरोजगार नेपाली विदेशको गल्ली भौतारिँदा यस्तो बेला सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेको छ । यो के गरेको ? स्याल बौलायो भने सहरतिर पस्छ भन्ने उखान छ, त्यस्तै भयो । यसमा सरकार गम्भीर होस् ।’

चलचित्रमा अनावश्यक कैँची चलाउँदा सरकारको आयु पनि काटिएला, होस् गर्नुस्ः सांसद शाह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले सेन्सरबोर्डले अनावश्यकरुपमा चलचित्रको सेन्सर गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद शाहले सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइका हुन् ।

उनले चलचित्रको सेन्स नभएकाहरुलाई बोर्डबाट पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन् । उनले चलचित्र समाजको ऐना भएको उल्लेख गर्दै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले चलचित्रमा अनावश्यक कैँची चलाउँदा सरकारको आयु पनि काटिने भन्दै होस पुर्याउन चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सेन्सरबोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै ननसेन्सर सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरी चलचित्र बुझेका मान्छेलाई नियुक्त गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु । यसरी फिल्ममा अनावश्यक कैँची चलाउँदा सरकारको आयु पनि त्यही कैँचीले काटिएला होस् गर्न आग्रह गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको भाषणको दृश्य चलचित्र राजागञ्जमा समेटेकोमा आपत्ति जनाउँदै सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति रोकेको थियो ।

पछि उक्त अभिव्यक्ति काटेपछि प्रदर्शनको लागि अनुमति दिइएको थियो । यसप्रति चलचित्रकर्मीलाई आपत्ति जनाउँदै बोर्डविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । चलचित्रकर्मीहरुले पनि बोर्डमा चलचित्र बुझेको व्यक्तिहरुलाई मात्र राख्न आग्रह गरेका छन् ।

‘ब्याक गियर’ त कहिलेकाहीँ घुम्तीमा मात्रै लगाउने हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आइतबार आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली परम्परा र संस्कृतिले महिलालाई देवीसरह मान्दै  परिवर्तनशील र गतिशील शक्तिका रुपमा चित्रण गरेकाले महिलाको समान सहभागिता आवश्यक भएकामा जोड दिए । 

“रथको एउटा पाङ्ग्रो मात्रै चलेर रथ गुड्न सक्दैन, त्यसकारण हामीले महिला र पुरुषससहितको समान सहभागिताबाट सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गर्दै गरिबी हटाउने सवालमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट पदमा हामीले महिलालाई स्थापित गरिसकेका छौँ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यो खुसीको विषय हो तर हामी यसमा मात्रै सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन । हामीले शिक्षा, उद्यम र रोजगारीका क्षेत्रमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउँदै उद्यम विकास तथा महिला सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको विकासका साथै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी अघि बढ्नुपर्छ । पछाडि फर्कनु हुँदैन । ब्याक गियर त कहिलेकाहीँ घुम्तीमा मात्रै लगाउने हो । लोकमार्गमा ब्याक गियर लगाइँदैन । लोकतन्त्र हाम्रो राजमार्ग हो ।”

प्रधानमन्त्रीले कानुनहरु काम अल्झाउन नभई विकासमा सहयोगी हुन बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी सरकारका नीति, व्यवहार र कानुनहरुलाई परिस्कृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धनलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि जारीलगायत सुधारका माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए । 

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी प्रीति राई र सामाजिक अभियन्ता रुक्साना कपालीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने विषयमा सत्ता पक्षकै सांसदको विरोध

काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिनेगरी कानून बनाउन लागेको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिन नहुने भन्दै विरोध गरेका हुन् । जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारको कदम उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन सरकारले कानून बनाउन लागेको भनेर संचारमाध्यमहरुमा कुरा आइरहेको छ । जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने, गणतन्त्रलाई असफल बनाउन प्रतिगामीहरूले नाराबाजी गरिरहेको समयमा पूर्वविष्टिलाइ सुविधा दिने कुरा स्वीकार्य छैन । सरकारले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले देश ग्रे लिस्टमा परेको समयमा पूर्वविष्टिलाई सेवा सुविधा दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘यो कुरा यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकार ग्रे लिष्टमा परेको छ, त्यसको साथसाथै ट्रान्सपरेन्सीले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको सूचीमा राखेको छ । दुःख पीडामा रहेका जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिन लागेर सरकारले विवेक गुमाउँदै गएको देखिएको छ । सरकारले यस्तो कदम नचालोस् ।’

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले राज्यलाई भारपर्ने गरी पूर्वविशिष्टलाई सेवा सेवा सुविधा दिने कानुन नबनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिने काम सरकारले नगरोस् । भूकम्पपीडित र बाढीपीडितले राहत पाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । कुनै व्यक्ति एक पटक कुनै पदमा पुगेपछि त्यसलाई पेन्सन जस्तो आजीवन सुविधा दिनु हुँदैन । बरु वर्तमान पदाधिकारीको सुविधा पनि कटौती गरौं । म त्यसका लागि तयार हो, अरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पूर्वविशिष्टलाई कुनै सुविधा दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘पदमा हुँदा पनि देश लुट्ने, एनसेल, बाइडबडी, ललिता निवास जस्ता ठूला काण्ड गर्ने । अनि पद छाडेपछि .सुविधा दिनु गलत हो । यो जनताको कर लुट्न पाइँदैन । पूर्वविशिष्ट पद हुँदैन, वर्तमान मात्र हुन्छ । २६ खर्ब ऋण भइसकेको छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानून बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गृहलाई स्वीकृति दिएको खबर बाहिरिएपछि यसको विरोध भएको हो ।

होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा जनकपुरमा एक युवकको हत्या

जनकपुरधाम । होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा यहाँ एक युवकको मृत्यु भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ विन्धिमा होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा सोही स्थानका धर्मेन्द्र महतोले गरेको चक्कु प्रहारबाट १८ वर्षीय आशु यादवको मृत्यु भएको हो ।

अभियुक्त महतोले यादवको छाती, पेट र डाढमा चक्कु प्रहार गरेका थिए । गम्भीर घाइते यादवको उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा शनिबार राति मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए ।

आक्रमणमा प्रयोग गरिएको चक्कुसहित अभियुक्त महतोलाई हिरासतमा राखेर कारबाही अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । अघिल्लो कारोबार दिन उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्यमा आइतबार सामान्य गिरावट आएको छ । चाँदीको मूल्य पनि सामान्य घटेको छ ।

गत शुक्रबार प्रतितोला सुन एक लाख ७४ हजार ५०० मा कारोबार भएकामा आइतबार प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेर र एक लाख ७४ हजार १०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ ।

यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला दुई हजार ४५ मा कायम भएको छ । शुक्रबार सोही परिणामको चाँदी रु दुई हजार ५० मा कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँस रु दुई हजार नौ सय ८६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

हुथी विद्रोहीविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमणमा १९ जनाको मृत्यु

बीबीसी । अमेरिकी सेनाले यमनमा हुथी विद्रोहीविरुद्ध हवाई आक्रमण गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी तथा अन्य जहाज, विमान तथा ड्रोनविरुद्ध समुद्री डकैती, हिंसा तथा आतंकवादविरुद्ध यो अभियान चलाइएको बताएका छन् ।

बीबीसीकाअनुसार हुथी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अमेरिकी आक्रमणमा परी कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । यसअघि हुथीहरूसँग जोडिएको अल मसिरा टीभीले यमनको सनामा आक्रमण भएको जानकारी दिइएको थियो ।

हुथी मिडियाको कार्यालयले अमेरिकाले सानाको उत्तरी क्षेत्र शौआबमा एक आवासीय क्षेत्रलाई निशाना बनाएको बताइएको छ ।