वीरगन्ज – चालु शैक्षिकसत्रबाट कानुन र सामान्य जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको मधेस विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव खेप्दै आएकोे मधेस विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिकसत्रदेखि बीए, एलएलबी र समान्य जनप्रशासन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने अन्तिम गरेको छ । यसका लागि प्रारम्भिक कार्यहरू पूरा गरी मधेस विश्वविद्यालयद्वारा गठित पाठ्यक्रम विकास समिति र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले तयार पारेको पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सरोकारवालासँग विश्वविद्यालयले छलफल गरेको उपकुलपति दीपक शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले यही शैक्षिकसत्रबाट कानुन र समान्य जनप्रशासन गरी दुईवटा सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि हामी पाठ्यक्रम निर्माण गरेर त्यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिइरहेका छौँ ।” पाठ्यक्रम निर्माण समितिका संयोजक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौला नेतृत्वको टोलीले जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सङ्कलन गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन्छ, यसलाई एकेडेमिक काउन्सिलले पास गरेपछि हामी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छाैँ, उहाँले भन्नुभयो ।
विश्वविद्यालयको तत्काल आफ्नो संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको समन्वयमा यी दुवै सङ्कायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यससँगै विश्वविद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई समेत अघि बढाएको छ । मधेस विश्वविद्यालयद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित कानुन विषयका पाठ्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।
गत २०७९ वैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले वीरगन्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवन लिजमा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पोलिटेक्निक, आइटी, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इन्जिनियरिङलगायतका प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको मधेस विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीमा जुटेको छ ।
“विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न जग्गा चाहिन्छ, त्यसका लागि लामो समयको प्रयासपश्चात पर्साको ठाउँ–ठाउँमा जग्गा प्राप्त भएको छ”, उपकुलपति शाक्यले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहयोगमा प्राप्त भएका ऐलानी र गुठी संस्थानको जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा ल्याउने प्रक्रियामा लागेका छौँ ।”
जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण नहुदाँसम्म डिपिआर बनाउन सकिँदैन, डिपिआर नबनाई भौतिक संरचना बन्न सक्दैन, त्यसलै जग्गाको स्वामित्व छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरणको प्रयासमा जुटेको उपकुलपति शाक्यको भनाइ छ । मधेस विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा १६ बिघा ऐलानी जग्गा प्राप्त गरेको छ भने पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ (राधाकृष्ण मन्दिर) को २७ बिघा जग्गा पाएको छ ।
बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमाङ्कन गरी पिलर जडान गरिएको भने पोखरिया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व मधेस विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा रहेको बहुदरमाईको जग्गामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयले वीरगन्ज महानगरपालिका १७ र १८ मा रहेको १७ बिघा जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने योजनामा रहेको रजिष्ट्रार यादवले बताउनुभयो । मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस विश्वविद्यालयका लागि रु १० करोड अनुदान रकम छुट्याए पनि विश्वविद्यालयले बल्लतल्ल दुई महिनाअघि मात्र रु पाँच करोड बजेट पाएको छ ।
“धेरै प्रयास गर्दा दुई महिनाअघि मात्र रु १० करोडमध्ये रु पाँच करोड बजेट आयो”, रजिष्ट्रार यादवले भन्नुभयो, “बजेट आएसँगै हामीले कार्यालय व्यवस्थासँगै कक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छौँ ।” यसबाहेक वीरगन्ज महानगरपालिकाको सहयोगमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल निर्माणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मधेस विश्वविद्यालयले आफूलाई चाहिने विश्वविद्यालय सङ्गठन, शैक्षिक र प्रशासन नियमावली, २०७९, शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमावली, २०७९, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९ बनाई पारित गरिसकेको छ । आफ्नै केन्द्रीय क्याम्पस खोल्ने दीर्घकालीन सोच बनाएको विश्वविद्यालयको डिपिआर तयार भएपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दूतावास, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा दाताबाट रु दुई सय ५० करोड चन्दा सङ्कलन गरी निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको रजिष्ट्रार यादवले बताउनुभयो ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने अधिकार पाएको मधेस विश्वविद्यालयमा हाल उपकुलपति, राजिष्ट्रारबाहेक तीन जना प्रशासनतर्फका र चार जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
