`

एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी हैन : महेश बस्नेत

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी नभएको बताउनु भएको छ ।

सोमबार एमाले निकट युवा–विद्यार्थीले काठमाडौंमा गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेको नाममा कोही लुकेर बसेको छ भने उनीहरुलाई सबैभन्दा पहिले कारबाही गर्नुपर्ने बतानु भयो ।

उहाँले भन्नुचयो, ‘एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी हैन, कोही पार्टीको आडमा बसेर त्यस्तो गतिविधि गर्छ र पार्टीकै नाममा लुकेर बस्छ भने सबै भन्दा पहिला त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

एमालेको युवा र विद्यार्थीहरू आज काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य कलेजबाट प्रज्ञा भवनसम्म मार्चपाससहित शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । नेकपा एमालेविरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिरोध गर्नका निम्ति शक्ति प्रदर्शन गरिएको उहाँँले जानकारी दिनु भयो ।

मिडियाको सकारात्मक खबरदारी आवश्यक : मन्त्री शर्मा

देउखुरी – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडियाले सकारात्मक रूपमा खबरदारी गरेमा सरकारलाई काम गर्न सहयोग पुुग्ने बताउनुुभएको छ ।

दाङ सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित रेडियो मध्यपश्चिम ९१ थोप्लो ४ मेगाहर्ज घोराहीको १७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देशको विकास र सुशासनका लागि सबैको सकारात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा सरकारले खोजेको बताउनुुभयो ।

रेडियो सुन्ने र रेडियोको समाचारमा भर पर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसको सवलीकरणमा राज्यको ध्यान दिने विश्वास दिलाउनुुभयो ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध भई बेथिति गर्नेहरुका कारण अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोज्नु सह्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । “हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि बचाउँदै मुलुकको विकास र सुशासन कायम गर्न रेडियोले हिजोका दिनमा जसरी आफ्नो भूमिका सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “एक जना नेता, कर्मचारी, मिडियाकर्मी, व्यक्तिको कमजोरी गल्तीलाई संस्थागत रूपमा जोडेर व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक भाव पैदा गर्ने काम कोही कसैबाट गरिनुहुँदैन । यसमा रेडियो मध्यपश्चिमले तटष्ठ, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा रेडियोका संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माे मिडियामा देखापरेको समस्याका बारेमा अब बृहत् समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुुभयो । उहाँले सञ्चारको चरम उत्कर्ष विकासमा प्रवेश गरेको बेलामा मिडिया सवलीकरणमा लाग्न सुुझाव दिनुुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नागरिकको मिडियामा सहज पहुँच बनाउन सत्यतथ्य र वस्तुनिष्ठ रूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुुभयो । “रेडियोले हिजोका दिनबाट खेलेको भूमिकाले आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । शान्ति प्रक्रिया, महाभूकम्प, प्रलय, बाढी पहिरो, विपद्जन्य घटनाहरूमा पनि रेडियोले सहजरूपमा सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गरेको छ”, उहाँले भन्नुुभयो “मिडियाले बलियो खबरदारी गरेका कारण पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारलगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । बेथितिका बारेमा कारबाहीअघि बढाउन सकेको छ । सञ्चारमाध्यमको सामाजिक आवश्यकताका रूपमा कालान्तरसम्म रहिरहनेछ ।”

प्रेस काउन्सिल सदस्य शरद अधिकारीले असहज परिस्थितिमा सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुुभयो । विद्यमान अवस्थामा धेरै क्षेत्रले असहज वातावरण भोग्न बाध्य भएको हुँदा सरकारले देखापरेका समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुुभयो ।

नीति कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा’ कार्यक्रममा उहाँले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।

“बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको जनाउँदै उहाँले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता छ भन्नुभयो । “अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको बताउनभुयो । उहाँले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिर्वतन हसिल गर्न सफल भए पनि जनताको आर्थिक–सामाजिकस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

“यसबाट आमजनमानसमा एक प्रकारको निरासा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भई आएको हामीले देखेका र महसुस गरेका छौँ । हामीले व्यवस्था त बदल्यौं, अब हामी अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भङ्ग गर्ने किसिमले काम नगरी आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र विचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालयहरुमा समयमै पुस्तक पुगेको छ । किसानले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ ।”

अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीररुपमा लागेको बताउनुभयो । “यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउनुभएकामा म सरकारकोतर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवको बजेट बन्दैछ, वित्तीय नीतिले गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गर्नेछ र त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँदा त्यसबाट सम्बोधन गरिनुपर्नेछ ।” अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक परनिर्भतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन कम हुने, बाह्य उत्पादनमा भर गर्नुपर्ने, राजस्व सङ्कलन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई बदल्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “खासगरी कृषिमा धेरै कुरा जोड दिनुपर्छ, रणनीतिक हिसाबबाट लाग्नुपर्नेछ, धेरै समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्नु परेका कारण हामी परेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा भर परेको छ, फलस्वरुप यस वर्षलाई बाह्य क्षेत्रमा सुविधाजनक रहे पनि वित्तीय क्षेत्रमा सफलनै रहे पनि भोलिका लागि चुनौती छन् ।”

दशै वटा संसदीय समिति बैठक मङ्गलबार बिहान

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात मङ्गलबारदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह होस् भनी बिहान नौ बजे १० वटै समितिका बैठक राख्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभा मातहतका सबै विषयगत समितिका बैठक एकैसाथ राख्ने तयारी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

समितिका सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता हाल तत् तत् समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्नु हुनेछ । समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, परिचय कार्यक्रम हुने र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइने कार्यसूची बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक लेखा छन् ।

समितिको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी भनेको सचिवालयमा दर्ता भई सभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निकष्कर्षमा पु¥याउनु रहेको छ । सभामा ठूलो सङ्ख्या हुने भएको र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन चुनौती खडा हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणाली अभ्यासमा आएका हुन् । अधिकांश समिति करिब २५ सदस्यीय बनाइएको छ ।

संसद्का काम कारबाहीलाई व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकसित भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्छन् । कतिपय सवालमा दोहोरो संवाद गरी छलफल गर्नुपर्ने, अनुगमन निगरानी गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा विधेयकमाथि प्रत्येक शब्द र प्रावधानमाथि छलफल हुनुपर्ने भएकाले समितिले सभाको कार्य जिम्मेवारीलाई सहज तुल्याउन सहयोग पु¥याउँछ । प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै नयाँ नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नयाँ नियमावलीले साविकका केही समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा केही समान्य हेरफेर गरेको छ । सभाबाट गत वैशाख १५ गते ती समिति गठन भएको घोषणा भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये छ वटा समितिका सभापति महिला हुनुहुन्थ्यो ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ । विगतदेखि कै अभ्यास अनुरुप सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्नेछ । विषयगत समितिका केही बैठकपछि समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हुने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्ला २४ घन्टामा २१ जना कोरोना संक्रमित थपिए

काठमाडौं  – पछिल्लो २४ घन्टामा थप २१ जना कोरोना भाईरस संक्रमित थपिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ९१ जना माथी परिक्षण गर्दा २१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । जसमध्ये पिसिआरवाट २५२ तथा एन्टिजोनवाट ८३९ जना माथी परिक्षण गर्दा २१ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन ।

हाल १ सय १२ संक्रमितहरुको उपचार भइरहेकाे छ भने ४८ हजार १ सय २० जनाले खोप लगाएको साे मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएकाहरु चिसो छिँडीमा रुँदै बस्नुपरेकाे छ : विप्लव

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले  गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएकाहरु चिसो छिँडीमा रुँदै बस्नुपरेकाे बताउनुभएकाे छ । 

सोमबार ५९ औं विद्यार्थी दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले भन्नुभयाे,‘हिजोसम्म गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व गरेका मान्छेहरु आज करौडौको खेलमा भ्रष्टाचारमा जाकिएका छन् । उनीहरु आज जेलको चिसो छिँडीमा रुँदै बस्नुपरेको छ ।’  

उहाँले संसदीय व्यवस्थामा असल मानिसपनि सिंङ पुच्छर उमारेर निस्कने गरेको बताउनुभयाे । 

‘जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा जीवनको दाउ थापेर लड्नेहरु के हो यो ? किन उनीहरु नेपाली जनताअगाडि टिक्न सक्दैनन् ? यो भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको समस्या हो’, महासचिव विप्लवले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला दलका ठुला नेता नै मुछिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयाे। 

उहाँले अहिले सामन्तवाद परास्त भएपनि साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयाे । ‘

​​​​​​​

नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन) नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सो समिति १६ सदस्यीय छ ।

समितिले सात दिनभित्र नियमावलीको मस्यौदा गर्नुपर्नेछ । सांसद पौडेलले गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई सांसदद्वय ईश्वरी न्यौपाने र योगेश भट्टराईले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई सदनको सर्वसहमतिले सम्बन्धित समितिलाई पठाइएको छ ।

यस्तै, बैठकले २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेतको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । बस्नेतको ७८ वर्षको उमेरमा गत वैशाख २९ गते शुक्रबार निधन भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ४ गते ११ बजे बस्नेछ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन माग

काठमाडौँ – नेपाली कांगे्रेसका सांसद डा आरजु राणाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर गलत प्रचार गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले आफ्नो चरित्रमाथि औँला ठड्याउने काम भएको र त्यसबारे आफूले उजुरी दिन पनि कञ्जुस्याइँ गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव तस्करीको जालो रोक्न सरकारले कडा प्रयास गरोस् भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद देउवाले आफ्नो नाममा गलत टेप बनाएर अनधिकृत प्रचार गरिएकाले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले यो प्रकरणलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुगोस् भन्नेमा आफू आतुर रहेको बताउनुभयो ।

सांसद रघुजी पन्तले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको सूचना कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले देशहितको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रहितविपरीतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण देशद्रोह हो’

सांसद देवेन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे यथार्थ विवरण पेस गर्दै सरकारले अगाडि बढाएको आर्थिक सुधारको कामलाई साथ र सहयोग दिन सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले पछिल्ला दिनमा सुरु गरेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन छाडेर अरु विषय उठाएर यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेको तथ्य पेस गर्दै सांसद पौडेलले छानबिनको प्रक्रियामा रहेको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा परिचित ओम्नी, बालुवाटार, सुरक्षण मुद्रण प्रकरणको पनि छानविन हुने सांसद पौडेलको भनाइ छ । सांसद पौडेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरण सङ्गठित अपराध, कीर्ते ठगी, मानव बेचविखन र देशद्रोहसमेत भएकाले दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले नेतृत्वमा रहेकाले नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको पाइएको तथ्य पेस गर्दै आफ्नो पार्टीका नेता दोषी ठहरिँदा जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा वर्तमान सरकार र गृह मन्त्रालयले देखाएको तदारुकतालाई धन्यवाद दिँदै उहाँले यसमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कमजोरी नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लागेको देख्दा आफूलाई दिक्क लागेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदनले नै कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नवलकिशोर साहले भ्रष्टाचार प्रकरणले मुलुकको प्रतिष्ठा गिराएकाले सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बारेमा सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अगाडि बढाएको कारबाही प्रक्रियाले दण्डहिनताको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनेकन काण्डैकाण्डका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढलेको तथ्य पेस गर्दै जनताको बलिदानबाट स्थापित वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद अब्दुल खानले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई सरकारले कहिले नागरिकता प्रदान गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नागरिकताविहीन नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।

‘विद्युतीय सवारीसाधनको बढावा गरौँ’

सांसद अरुणकुमार चौधरीले बढ्दो इन्धन मूल्य र वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वसमुदायको ध्यान विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल आयल निगमले आयात गरेको इन्धनको मूल्य मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो आकार रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले इन्धन आयातलाई थोरै मात्रामा घटाउन सकियो भने मात्रै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसक्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धन आयात कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद चौधरीले राजमार्ग तथा पर्यटकीयस्थलमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले देश नै लज्जित हुने गरी नक्कली शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएकाले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र कोही कसैलाई पनि छुट नदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा नपर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरमा आइतबार काठ कारखानामा भएको आगलागीको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग नहुने भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरण देशद्रोह, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतको विषय आकर्षित हुने भएकाले सरकारले आफ्ना निकायलाई एकीकृतरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद योगेन्द्र मण्डलले बेरोजगारी, किसानका बारेमा सदनमा छलफल नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद सञ्जयकुमार गौतम विभिन्न १५ बुँदे माग राखेर विगत तीन दिनदेखि बर्दियामा आमरण अनशन बस्नुभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सांसद गौतमले उठाउनुभएको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै विकास निर्माणको काममा भएको बेथितीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मानव सूचकाङ्का आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद ज्वालाकुमारी साहले राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबविना नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रतिमा गौतमले पनि सांसद नै पुलमुनि आमरण अनशनमा बस्नुपर्ने बाध्यता किन आइपरेको भन्दै उहाँको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित

काठमाडौं – नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी पत्र प्रहरीबाट प्राप्त भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले उनको निलम्बनसम्बन्धी सूचना जारी बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका रायमाझी अर्घाखाँचीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालको वित्तीय गोपनीयता विदेशको हातमा जाने खतरा देखियो : रघुजी पन्त

काठमाडौं – नेकपा एमालेले भारतले नेपालमा आफ्नो एजेण्डामा सहमति गर्न दबाबको कूटनीति बनाएको तर्क गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणबाट रोकेर जनताले हटाएको पूर्वराजालाई स्वागत गरेर भारतले दबाबको कूटनीति बनाएको तर्क गर्नुभएको हो ।

भारतले आफ्नो एजेण्डा पुरा गर्नका लागि नेपाललाई दबाब दिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले दबाबको कूटनीतिमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । पन्तले स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको स्वार्थलाई हेरेर एजेण्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सन्तुलन गुमाउँदै जानु दुखद कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको वित्तीय गोपनीयता विदेशको हातमा जाने खतरा देखिएको भन्दै यसप्रति सजक हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग

काठमाडौँ – सांसदहरुले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्बभन्दा बढी आर्थिक घोटाला गर्ने कार्यमा संलग्नलाई उचित छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसद हितराज पाण्डेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयले देश तातेको र सरकारले दृढताका साथ यो विषयलाई अगाडि बढाएकोप्रति जनतामा आशा जागेको भन्दै दोषीलाई कारबाही गरेर जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले हेटाँैडा, गोरखकाली उद्योगलगायतलाई सञ्चालनका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुने गरेको र त्यसको उदाहरण तनहुँका दर्जनाँै आयोजना अलपत्र परेको, बनेका सडक पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय भौतिक विकासको औचित्वमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उचित छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आम नेपालीको एकता चाहिने भन्दै विगतका भ्रष्टाचारको पनि छानबिन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुनिता बरालले भ्रष्टाचारले राजनीति क्षेत्रमा पनि वितृष्णा पैदा गरेको भन्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरी दोषीलाई उम्कने वातावरण नबनाउन माग गर्नुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले समाजका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै विसं २०५८ देखि हालसम्मका सबै क्षेत्रका उच्चतहका अधिकारीमाथि छानबिन गर्न उच्च उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद सोनु मुर्मुले भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशको बदनाम भइरहेको भन्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद बिजुला रायामाझीले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रका सबैखाले समस्याको समाधान खोज्न नीतिगत सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद विद्या भट्टराईले गाईभँैसीमा देखिएको लम्पी स्किनका कारण पशुहरु मरिरहेको र यस घटनाले किसानलाई चिन्तित बनाएको भन्दै सङ्क्रमण रोकथाम तथा पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले पोखरा हङ्कङ बजारका साना व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सबै स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग र दक्षजनशक्तिका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्दै त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद वीरबहादुर बलायारले देशको छवटै राजधानी बन्दै गर्दा अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी किन बनेन र अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले किन भोगाधिकार दिँदैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेजलाई चाँडो मेडिकल कलेजका रुपमा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो । भूकम्पीडितलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षात सुरु भएको र डेङ्गुको सङ्क्रमणको खतरा बढेको भन्दै सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सरिता भुषालले बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति द्रूत गतिमा अघि बढाउन प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद शान्ति चौधरीले बर्दियाको राजापुरको १८ बिघामा पाँच सय घरधुरीमध्ये थोरैले मात्रै लालपुर्जा पाएको भन्दै सबै घरधुरीलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद सीता मिजारले राजधानी खहरे टोखा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शान्ति विकले पछिल्लो समय एकपछि अर्को आत्महत्याका घटना बढिरहेको र पछिल्लो वैशाख १९ गते चितवनका एक पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कँडेलले आत्महत्या गरेको र आत्महत्याको कारण आर्थिक भएको जनाउँदै ‘सुसाइड नोट’ लेखेको भए पनि हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ नपर्नुको कारण माग गर्नुभयो । उहाँले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दुरुत्साहन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सुमना श्रेष्ठले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न आफूहरुलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुशीला श्रेष्ठले नेपाल सरकार र जापान सरकारको संयुक्त लगानीको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गत आर्थिक वर्ष झण्डै रु पाँच करोड नाफा कमाएको तथा सरकारी उद्योग धराशायी बन्ने अवस्थामा यो सकारात्मक उपलब्धिलाई ध्यान दिएर राम्रो गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले गत वैशाख २७ गते दैलेखको आठबीसस्थित सामुदायिक वनमा आगलागीको घटनामा परी एकको मृत्यु भएको र कैयन घाइते रहेका भन्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद सीताकुमारी रानाले पनि आगलागीबाट घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद सोविता गौतमले काठमाडौँको पेप्सिकोला ब्रम्हखेल सडकखण्ड र साँखु थली सडकखण्डको बाँकी सडक स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले वैशाख १८ गते झापा बिर्तामोडका सुजन सुनार उम्लिएको खोलेमा परेर गम्भीर घाइते भई हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र आर्थिक अवस्थाले उपचारमा कठिनाइ भएको भन्दै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काठमाडौँ सहर प्रदूषित बनिरहेको र उपत्यकाको सडक जामले रु एक खर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भइरहेको भन्दै यो भविष्यका लागि धेरै ठूलो चुनौतीको विषय भएकाले जटिल समस्याको समाधानका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र हाल लुम्बिनीको नेपालगञ्जमा रहेको भन्दै त्यसलाई कर्णालीमै स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हरि ढकालले पूर्वी चितवन बाढीको उच्च जोखिम रहेको र पूर्वी राप्तीमा उचित तटबन्धन नहुँदा बर्सेनि क्षति पु¥याइरहेको र अन्य सहायक खोलाको तटबन्धनका लागि उचित बजेट तर्जुमा गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हेमराज राईले स्थानीय सरकारलाई कानुन, दक्षजनशक्ति, उपकरण र बजेटद्वारा सबल गर्नु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।

संसदीय समितिबाट गएनन् बजेटका लागि सुझाव

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिहरूले पूर्णता नपाउँदा त्यस्ता समितिबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव नजाने भएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमासमेत समेट्नुपर्ने विषयमाथि संसदीय समितिबाट पनि सुझाव जाने व्यवस्था छ । मुख्यगरी अर्थ समितिले पूर्व बजेट छलफल नै चलाएर सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई दिने अभ्यास छ । तर समितिहरूले पूर्णता पाउन र आफ्ना काम थाल्न बाँकी रहेकाले त्यहाँबाट यसवर्षको बजेटका लागि सुझाव जाने छैनन् ।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ को नियम १७८ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजश्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस तथा निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिहरुलाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएर संसदमार्फत् त्यसमाथि सुझावसमेत गइसकेको छ । तर ‘मिनी पार्लियमेन्ट’समेत भनिने संसदीय समितिबाट सुझाव गएनन् ।

सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण निर्धारण गर्नुअघि नै अर्थसमितिबाट त्यसका लागि सुझाव जाने गरेको पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको बेला संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल भएर सुझाव आउनुपर्नेमा त्यो पनि छुटेको उहाँले बताउनुभयो ।

“अर्थ समितिले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सुझाव दिने हो । विगतका वर्षमा समितिबाट गएका कतिपय सुझाव सरकारले मान्थ्यो । तर यसपटक ती समितिहरुले आफ्नो काम नै सुरु नगरिसकेको अवस्थामा त्यो हुन पाएन”, दाहालले भन्नुभयो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र नभइ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि पनि समितिबाट सुझाव जानसक्ने अवस्था अब छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाँडै नै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट लेखनको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा समितिबाट सुझाव गइहाले पनि सरकारले त्यसलाई समेट्नेमा शङ्का गर्नसक्ने ठाउँ रहन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिको बैठक भोलि (मङ्गलबार) बिहान बोलाइएको छ ।

समितिका सभापतिको चयन प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नुहुनेछ । भोलिबाट समितिका कामकारबाही सुरु हुने भए पनि बजेटका लागि सुझाव पठाउन अब ढिलो भइससेको उहाँको भनाइ छ । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट आएका सुझाव संसद् सचिवालयले एकीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । अर्थलगायत समितिबाट यसपटक सुझाव जानसक्ने अवस्था रहेन”, सहायक प्रवक्ता धमलाले भन्नुभयो ।

बजेट विषय मुख्यगरी अर्थ समितिले हेर्छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरुका विषयलाई हेर्छ । वार्षिक बजेट निर्माणमा पनि यीनै निकाय बढी जिम्मेवार हुने हुँदा अर्थसमितिको सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

अग्रगामी शक्तिले नै विकल्प दिनुपर्छ : अध्यक्ष डा भट्टराई

काठमाडौँ – नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिले समायानुकूल रुपान्तरित भएर विकल्प दिन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ५९औँ विद्यार्थी दिवसका अवसर पारेर आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वामपन्थी समाजवादी शक्तिले आफूलाई रुपान्तरण गरेमात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“हामीले समाजवादी विकल्प दिन सक्यौँ भने जनताको आशा अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । हिजोकै गाथा गाइरह्यौँ, वितगकै जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यौँ र सत्तामा गएर भ्रष्टीकरण भयौँ र तिनको प्रतिरक्षामा लाग्यौँ भने आगामी दिनमा जनताले हामीलाई नकार्ने छन्”, उहाँले भन्नुभययो ।

वर्तमान अवस्थामा मुलुक अग्रगमन र पश्चगमनको बीचमा मडारिरहेको जनाउँदै उहाँले आगामी केही वर्ष धेरै गम्भीर हुने देखिएको आँकलन गर्नुभयो । मुलुकमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न आफूहरुले राजनीतिक तवरमा छलफल गरिरहेका उहाँको भनाइ छ ।

“फेरि पनि हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर अग्रगामी राननीतिक विकल्प दिन्छौँ । युवा विद्यार्थीले पनि भ्रष्टाचार, बेथिती, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मुद्दा उठाएर नेतृत्व गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत नागरिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि अझै नागरिक मौलिक हक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो ।

“संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ, विविध कारणले सबैलाई शिक्षा दिन सकिएको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । देशभित्रै सम्मानजक रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसथा अझै भएको छैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो, “ठूलो सङ्ख्या यो देशप्रति आफ्नो भविष्य देख्न छाडेर पलायन भइरहेको छ, रोजगारीका लागि मात्रै होइन, अध्ययनका लागि पनि लाइन लागिरहेको छ, यसका लागि विद्यार्थी सङ्गठनल घोत्लिएर सोच्नुपर्ने छ ।”

नेपालमा ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ को पराकाष्ठा नाघेको रहेछ : आरजु राणा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य आरजु राणाले ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ पराकाष्ठामा पुगेको बताएकी छिन् । 

प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा बोल्दै पुर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पत्नि राणाले महिलाहरुलाई आत्महत्या गर्न मिडियाले फोर्स गरेकोसमेत बताएकी छिन् । 

‘मैले पहिलो पटक यो अनुभव गरे कि नेपालमा ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ को पराकाष्ठा नाघेको छ, यसलाई सरकारले नियमन गर्न सुरु गरोस्,’ राणालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै भनिन, ‘र, मेरो नाममा बनाईएको फेक अडियोका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याओंस ।’ 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफनो नाम मुछिएर ल्याइएको अडियोका बारेमा तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत अनुरोध गरेकी छिन । ‘मैले फेक अडियोका बारेमा उजुरी दर्ता गराएको छु, त्यो दर्ता गराउन पनि प्रहरीले मानिरहेको थिएन, हुन त म जतिको मान्छे गए पछि फेक अडियोका बारेमा उजुरी दर्ता सहजै हुन्छ भन्ने लागेको होला, मलाई पनि त्यो उजुरी दर्ता गराउन तीन घन्टा लागेको थियो,’ उनले भनिन, ‘तर, आज ६ दिन नाघिसक्दा पनि प्रहरीले त्यसको यथार्थ सार्वजनिक गरेको छैन, यो दुःखद कुरा हो । म त्याे अडियाेका बारेमा तत्कालै सत्यतथ्य सार्वजनिक हाेस भन्ने चाहान्छु ।’ 

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जघन्य अपराध भएको भन्दै सो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि राणाले माग गरेकी छिन् ।    

सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको चौंथो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसक्ने भन्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनुभएको हो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आमजनताले समर्थन र ऐक्यबद्धता गरेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरूको कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको र विदेशी विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको र किसानहरूले सहज रूपमा पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुन लागेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैङ्किङ क्षेत्रको ठुलो स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत–साधन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिएको र यसका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैङ्क तथा बैङ्किङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैङ्कले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न ३ दिनको समय माग

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ३ दिनको समय मागेको छ ।

रायमाझी आइतबार साँझ बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तीन दिनको अनुमति मागेको हो ।

यस प्रकरणमा १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

लुम्बिनीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मास्की

लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिना विभागीयमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वैशाख १५ मा गठन भएको मुख्यमन्त्रीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बिना विभागीयमन्त्री मास्कीलाई आज नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हो ।

वैशाख १५ मै मन्त्री बन्नुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटमन्त्री बन्नुभएका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेको अझै जिम्मेवारी तोकिएको छैन । यसअघि १० वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई तोकिएको थियो ।

बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहिन हँुदा बजेट निर्माणमा समस्या हुने भएपछि एक मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको, बाँकी मन्त्रीको जिम्मेवारी र मन्त्रीमण्डल पनि अब केही दिनभित्र गरिने सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एक मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस चार, माओवादी तीन र अन्य छ साना दललाई एक÷एक मन्त्रालय दिने तथा मन्त्रालय थप्नेसम्मको गृहकार्यमा सरकार छ ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका चौधरीले १५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । सतासी सदस्यीय प्रदेश सभामा आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

मधेस सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट तयारी प्रभावित

धनुषा – मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ ।

नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भाग लगाउन सकस भएको छ ।

गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने दल पनि बढेकाले असन्तुष्टि बढेको हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो ।सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नयाँ ढङ्गबाट अघि अगाडि बढ्ने सहमतिअनुसार लोसपाको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको गर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहनु भएको छ । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

जसपाले भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने भन्दै उपनिर्वाचन ताका मौखिक सहमति गरेको दाबी गरिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, “सत्तागठबन्धन दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर जसपाले पहिलो नेतृत्व कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, अहिले जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।”

लोसपाले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनावसम्म आफूहरु सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसैले सरकारको नेतृत्वको आफूहरु पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी असार १ मा ल्याउनु पर्ने बजेटका लागि तयारी प्रभावित बनेको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ वटा मन्त्रालय छन् ।

अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफँैसँग राख्नुभएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को चैत ९ गतेको निर्णयले मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरे पनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छैन ।

चैत ९ को निर्णयले विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ ।

त्यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ ।

मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद सुर्यप्रसाद ढकालको माग : उच्च पदमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नु पर्छ

काठमाडौँ – मुलुकको जताततै भ्रष्टाचार देखा परेको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका जारी बैठकमा बोल्दै सांसद सुर्यप्रसाद ढकालले २०४८ पछिका उच्च पदमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नु पर्ने माग राखेका हुन् ।

‘मलखाद्यमा भ्रष्टचार, नक्कली भुटानी प्रकरणमा भ्रष्टचार, यातायात कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टचार, न्यायलयमा भ्रष्टचार, प्रहरीको खाद्यान्नमा भ्रष्टचार, जताततै भ्रष्टचार छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘त्यसैले २०४८ साल देखी अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायधिस, नेपाली सेना प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रमुख, मुख्य सचिव, सभामुख, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको सम्पत्ति माथि छानबिन गर्न संसदले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दछु ।’

अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ एमडीएमएस लागू

काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ ।

लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेका हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयानुसार आजदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउदैन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् ।

भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्क रुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन् ।

श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्दैन । उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरुप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन् । “एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फिोन दर्ता गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

थप मोबाइल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने

एमडीएमएस लागू भएसँगै अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएका नेपालीले स्वदेश फर्कदा एउटा मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । तोकिएभन्दा बढी फोन ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मोबाइलको मूल्यका आधारमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

छ काउन्टर थप

कार्यालयले पछिल्लो समय छ काउन्टर थप गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतमका अनुसार यसअघि दैनिक तीन काउन्टर मात्रै सञ्चालन भएकामा हाल थपिएका छसहित दैनिक नौ काउन्टर सञ्चालन गरिएको हो ।

नौ काउन्टर थप हुँदा प्रज्ञापनपत्र लिन लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी छ महिनाभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रुपमा एमडिएमएस लागू गरेको प्राधिकरणले आजदेखि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरेको हो ।

शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारमात्र होइन, देशद्रोह हो : राजकिशोर यादव

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारको मुद्दामात्र नभई राष्ट्रद्रोह भएको बताउनु भएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दा देशद्रोह भएको बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सामान्य भ्रष्टाचार हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ, यो सामान्य भ्रष्टाचारमात्र होइन, देशद्रोह हो । यसले राजनीतिमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ ।’

केही दिनयता ठूला ३ दलका नेताहरु निरन्तर भेटिरहेकामा उहाँले आशंका भएको पनि बताउनु भयो । उनीहरुको भेटघाटले यो मुद्दामा मिलेमतो गर्न खोजेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको धारणा राख्नु भयो ।

शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोह भएको छ,खुट्टा नकमाई सरकारले कारबाही गरोस् – नेपाल

पर्सा – एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोह भएको बताउनुभएकाे छ ।

समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साले सोमबार बिहान वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो कार्यमा संलग्नलाई हदैसम्म कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।

‘आफ्नो देशको नागरिकको पहिचान बदलेर विदेश पठाएर पैसा कमाउन प्रलोभन दिनेहरु अपराधी मात्रै होइनन, राष्ट्रद्रोही पनि हुन,’ पुर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयाे,  ‘देशको नै मान, सम्मान र मर्यादामा आँच पुर्‍याउनेहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैँन्, उनीहरुलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सरकारलाइ धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभएकाे छ । ‘यस प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सरकारले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ, यो कार्य र साहसिक कदमको सरहाना गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयाे । उहाँले जनताको विश्वास जित्दै परिणाममुखी कार्य गर्न पनि सुझाव दिनुभएकाे छ ।

‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्र हैन, कुनै पनि भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई पक्राउ गरी दण्ड र सजाय दिनुपर्छ, यसमा जनता र हाम्रो पार्टीको साथ र समन्वय  र साथ सहयोग रहने नै छ । हामी सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको साथमा छौं र परेकाे खण्डमा सहयाेग पनि गर्नेछाैं, ’उहाँले भन्नुभयाे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन एमालेको माग

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने नेकपा एमालेले माग गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि किन सरकारले यो विषयमा सदनलाई जानकारी नगराएको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, “सरकारले किन जघन्य विषयमा सदनलाई यति प्रगति भएको छ, यति काम गर्दै छौँ भनेर भन्नलाई के समस्या भयो ?”

सरकारले अनुसन्धानमा आलटाल गरिरहेको र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने जनतालाई विश्वास नभएको उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध एमाले निकट युवा सङ्घले काठमाडौँमा प्रदर्शन

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निकट युवा–विद्यार्थी सङ्गठनले भ्रष्टाचारविरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा युवा सङ्घले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन्, कुनै पनि दबाबमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदेऊ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले माओवादी क्यान्टोन्टमेन्टमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, सबै खालको भ्रष्टाचारको छानबिन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान हुँदै

दमौली – तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको छ । आयोजनाको चरण दुई अन्तर्गत ‘हाइड्रोमेकानिकल’ कार्यअन्तर्गत ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको हो ।

ठाडो सुरुङमा जडान गर्नुपर्ने एक सय ५५ मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये पाँच मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चरण–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत काम भएरहेको छ । विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ गरिरहेको छ भने टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यस चरणको निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजना स्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ ।

चरण–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ १ को माथिल्लो भाग वारपार (ब्रेक थ्रु) भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

डाइभर्सन सुरुङ २ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ आउटलेटको आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लाष्टिङ जारी रहेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । डाइभर्सन सुरुङ इनलेटतर्फ आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लास्टिङ गरी गत फागुन २६ गते सुरुङको माथिल्लो भागको ब्रेक थ्रु गरी बेञ्चिङ तथा सुरुङको पोर्टल एरियामा कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ ।

प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण गरिनाका साथै ग्याबिन राख्नेलगायत कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप खन्ने कामअन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने काम इलिभेसन तह चार सय ३० मिटरमा पुगेको छ, भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने काम जारी रहेको जनाइएको छ ।

विद्युत्गृहको काम अन्तर्गत ग्रागटिङका लागि सुरुङभित्र ड्रिलिङ गरिएको छ भने कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । चरण–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५२ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत ३३ टावर जडानको काम सम्पन्न भएको छ भने शून्य दशमलव ९८८३ किलोमिटर तार तान्ने काम पनि सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण र सात स्थानमा जग हाल्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवन जिल्लामा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

झरना हेर्न गएका एक पर्यटकको डुबेर मृत्यु

रोल्पा – रोल्पाको पर्यटकीय क्षेत्र सुनछहरी झरना घुम्न गएका एक पर्यटकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ पशुपति नगरकी २४ वर्षिया चन्द्रा सुनार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।

श्रीमान र नावालक छोरासँग सुनछहरी झरना हेर्न पुग्नुभएकी उहाँको नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको हो । चन्द्राका श्रीमान उमेश सुनार ईलाका प्रहरी कार्यालय पोवाङमा कार्यरत छन् ।

“चन्द्राले सुनछहरी झरनाको पोखरीमा नुहाउछु भनेपछि श्रीमानले छोरा लिएर अलि पर गएर पर्खेर बसेका रहेछन्, सोही क्रममा मृत्यु भएको रहेछ”, ईलाका प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्याम सारुमगरले भन्नुभयो ।

नुहाएर आउन अलि ढिला भएपछि हेर्न जाँदा पोखरीमा श्रीमतिलाई मृत अवस्थामा देखेपछि श्रीमानले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनास्थल ईलाका प्रहरी कार्यालय पोवाङवाट डेढ घण्टाको पैदल दूरीमा छ । 

 शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।
 

विष्णु रिजालले भने : शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एकालेका नेता विष्णु रिजालले शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्ने बबताउनु भएको छ ।

आज आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ठ गर्दै उहाँले नागरिकलाई जानजान ठग्ने अनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्नाम गर्नेहरुमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नु भएको छ, ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण ठगी, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध र भ्रष्टाचार त हुँदै हो, खासमा देशद्रोह हो । नागरिकलाई जानजान ठग्ने अनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्नाम गर्नेहरुमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ । उप्रप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव– जोसुकै होऊ्न, कानुनको नजरबाट बराबर सावित गर्नुपर्छ ।’

शरणार्थी प्रकरण मिलेमतोमा सल्ट्याउने प्रयास गर्नु नहुने रास्वपा निष्कर्ष

काठमाडौँ – शीर्षस्थ तीन दलका नेताहरुको बैठकलाई लिएर रास्वपाले आशंका व्यत्त गरेको छ ।

पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिलेमतोमा सल्ट्याउने प्रयास गर्नु नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बारम्बार बसिरहेको बैठकलाई लिएर रास्वपाले आशंका व्यत्त गरेको हो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारको घटना मिलाउनका लागि तीन दलको बैठक बस्नु नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी राजनीतिक लेनदेनमा नबस्ने भन्दै संसद् प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारमा अहिले भइरहेको छानबिनको विषयलाई पार्टीले समर्थन गर्ने तर यतिमा मात्रै खुसी हुने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले सबै चनाखो भएर रहनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तलमाथि हुन नदिन आफ्नो पार्टी लागिपरेको उहाँको भनाई छ ।

बैठकमा शीर्षस्थ नेताहरुको बैठक बस्न मिल्ने तर संसदीय गतिविधिहरू संसद्बाट नै हुनुपर्ने अडान रास्वपाको रहेको थियो । 

पूर्व गृहमन्त्री खाँणको दाबी : आफू शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता छैन

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयबाट म्याद थपका लागि अदालत लैजाने क्रममा केही भन्नुहुन्छ मिडियालाई भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा खाँणले उक्त प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्नता देखिएको भन्दै खाँणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

थप १० जनामा कोरोना भाईरस संक्रमण  पुष्टि

काठमाडौं । पछिल्ला २४ घन्टामा १० जना कोरोना भाईरस संक्रमण  पुष्टि भएको छ ।

जसअनुसार पिसिआर परिक्षणवाट ६ जना र एन्टीजोन परिक्षणमार्फत ४ जना गरी १० जना नयाँ कोरोना भाईरस संक्रमण  पुष्टि भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १२ जना डिस्चार्ज भएका छन भने १२० जना सक्रिय कोरोना संक्रमितहरुको उपचार भईरहेको छ ।  

हालसम्म ९ लाख ९१ हजार ७१ जना निको भएर घर फर्किएका छन भने १२ हजार ३१ जनाको कोरोना भाईरस संक्रमणवाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पूर्व गृहमन्त्री खाँण माथी अनुसन्धान गर्न चार दिन म्याद थप

काठमाडौं – नक्क्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण माथी अनुसन्धान नपुगेको भन्दै चार दिनको म्याद लिईएको छ ।

नेपाल प्रहरीले खाँणमाथी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंवाट थप चार दिनको म्याद लिएको हो । यसअघि लिएको तीन दिनको म्याद आजै सकिदै थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन अमेरिका पठाउन पुर्व गृहमन्त्रीको हैसियतमा खाँणले पनि भुमिका खेलेको प्रारम्मिक अनुसन्धानमा देखा परे पछि उनलाई गत बिहिवार पक्राउ गरिएको थियो । 

छोराको कसम एक पैसा खाको छैन : आरजु राणा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नि एवम् सांसद आरजु राणा देउवाले आफुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक पैसा नलिएको दावी गरेकी छिन्। 

केहीदिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणा र बालकृष्ण खाँणकी पत्नि मञ्जु खाँणको समेत नाम जोडिएको एक अडिओ सार्वजनिक भएको थियो। सोही प्रकरणमा एउटा टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिदै उनले छोरा जयवीरको कसम खाँदै एक पैसो नखाएको बताएकी हुन् । उनलेभनिन्, ‘मेरो आत्मा होइन मेरो छोरो जयवीरकै कसम खाएर म भन्छु भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक पैसा खा छैन।’

मञ्जु खाणको जिम्मा भने आफूले लिन नसक्ने उनले बताईन। बालकृष्णले प्रहरीको हातबाट खोसेर प्रमाणको कागज खाएको विषयमा पनि उनले टिप्पणी गरिन। ‘म कागज खाने, घाँस खाने मान्छे होइन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मैले एक पैसा खाएको छैन । अडियो फेक हो । ’ उनले भनिन्–‘मञ्जुका बारेमा मलाई थाहा छैन । म उसको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ । ऊ मसँगै २४ सै घण्टा हिँड्ने मान्छे हो र ?’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएपछि आरजुको संलग्नताबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मञ्जु भने सार्वजनिक सम्पर्कबाहिर छिन्। प्रतिनिधिसभाकी सदस्यसमेत रहेकी उनले गत बुधबार सदनको शून्य समयमा बोल्न नाम लेखाएकी थिईन। तर, पति पक्राउ परेपछि उनी फोन अफ गरेर सम्पर्क विहिन छिन् । नेपालमा उनी दिल्ली हुँदै अष्ट्रेलिया पुगिसकेको चर्चा चलेपनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।

दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से

काठमाडौँ – धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ९६ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार आठ सय २१ दशमलब ६४ मा सीमित भएको छ ।

ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक तीन दशमलव ५२ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ४९ दशमलब ५८ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ वटै उपसमूहमध्ये एक उपसमूहको शेयर मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ, भने १२ उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । कूल २७ लाख ८८ हजार आठ सय १५ कित्ता शेयर रु ९० करोड पाँच लाख ६३ हजार आठ सय ५६ मा कारोबार भयो ।

कारोबारका आधारमा नागरिक लगानी कोष शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु पाँच करोड ३५ लाख ७५ हजार सात सय ८१ बराबरको कारोबार भयो । हिमालयन डिस्टिलरी रु चार करोड ५९ लाख ६९ हजार एक सय ८९, एनआइसी एशिया बैंक रु चार करोड ५७ लाख ५४ हजार सात सय चार, शिवम् सिमेन्ट रु तीन करोड ६० लाख ७१ हजार पाँच सय ९० र नबिल बैंक रु तीन करोड सात लाख ९० हजार आठ सय एक बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।

नेप्सेका अनुसार ओरालो लागेको बजारमा आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नागरिक लगानी कोष तीन दशमलव ९३, मिथिला लघुवित्त तीन दशमलब ८६, बाराही हाइड्रोपावर तीन दशमलब ७८ र स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य तीन दशमलब शून्य पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त छ दशमलव ३७, दोर्दीखोला जलविद्युत् पाँच दशमलव ९२, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी पाँच दशमलब ७०, श्वेतगङ्गा हाइड्रोपावर पाँच दशमलब २३ र कृषि विकास बैंकको शेयर मूल्य पाँच दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले घटेको छ ।

विदेशमा छ महिना काम गरेर फर्किएकाले मात्र दुई वटा फोन ल्याउन पाउने

काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा छ महिनासम्म काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई वटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने भएका छन् ।

भन्सार विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै दुई वटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने जनाएको हो । विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा ‘सिलप्याक’ वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशीएका नेपालीले भने एक थान मात्रै फोन ल्याउन पाउनेछन् । “श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई लगातार कम्तीमा छ महिनासम्म काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने थप एक थान मोबाइल फोनको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ”, जारी सूचनामा भनिएको छ, “अन्य प्रयोजनका लागि विदेशीएका नेपालीले एक थान मोबाइल फोन सेटको घोषणा भने भन्सार कार्यालयमा गर्नुपर्दैन ।” यही वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, २०७७ मा विदेशबाट फर्कने यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोन थान एक महसुल नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ १ गतेदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली एमडीएमएस लागू गर्दैछ । उक्त फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गर्नुपर्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । दर्ताका लागि राहदानी वा नागरिकता र विदेश जाँदा र फर्किंदा देखिने राहादानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नुपर्नेछ हुन्छ ।

यसअघि गत पुस १५ गतेदेखि प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त सिष्टम लागू गर्ने तयारी गरेकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा तत्कालका लागि उक्त काम रोकिएको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

थापा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा हुन् । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्दा प्रतीक थापा पनि उक्त घटनामा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएपछि थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रतीकले यसअघि विज्ञप्ति निकालेर उक्त घटनामा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

अहिलेसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राईलगायत १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजितका छोरा निरज राई भने फरार रहेका र उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानविन सुरु भएपछि जनस्तर तथा राजनीतिक दलकै तर्फबाट निष्पक्ष छानविन र दोषीमाथी कारबाहीको माग गर्दै सरकारलाई दबाब बढिरहेको छ ।

फागुनदेखि तलब पाएनन् सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीले

काठमाडौँ – आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने तीन सय वर्ष लामो इतिहास भएको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने संस्थामा उत्पादन नै नहुने भएपछि कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । तलब नपाउँदा कोठा भाडा तिर्न, बिहान बेलुकाको जोहो गर्न र बालबालिकाको विद्यालय भर्ना एवं मासिक शुल्क तिर्नसमेत समस्या भएको अधिकांश कर्मचारीको गुनासो छ । समितिका कर्मचारी तीन महिनादेखि तलब नपाएपछि दिनभर कार्यालय आउँछन् र बेलुकी निराश भएर घर फर्कने गरेका छन् ।

वैद्यखानाका कर्मचारीले फागुनदेखि नै तलब पाएका छैनन् । निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामदेव यादव एक महिनादेखि कार्यकक्षमा नबस्दा कार्यालयमा अन्य समस्या पनि आएको कर्मचारी बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक यादव यही वैशाख ३ गतेदेखि नै बिहान एकपटक विद्युतीय हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको गुनासो अधिकांश कर्मचारीको छ । समितिका प्रशासन शाखा प्रमुख रुन्धाता कोइराला विद्युतीय हाजिर ‘फेस रिडर’ को लिङ्कसमेत निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा थुनेर हिँडेको बताउनुहुन्छ ।

“कर्मचारीको बिदालगायत अभिलेख पनि निमित्त कार्यकारी निर्देशककै कार्यकक्षमा छ, शनिबारदेखि कार्यालयमा कार्यरत माली सानीमाया लामाको अनिवार्य अवकाश भयो, टिप्पणी तयार छ, निमित्त कार्यकारी निर्देशक हाजिरमा अनुहार देखाएर हिँड्ने गरेकाले कसैलाई स्वीकृत गराउन पाएको छैन, यस्ता नियमित काम र समस्या कार्यालयमा धेरै छन्, समस्या समाधानतिर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको ध्यान गएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा समितिका कविराज वैद्यका रुपमा कार्यरत आदित्य ठाकुरलाई घरखर्च चलाउन मुस्किल भएको छ । समितिले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा समस्या हुन थालेको हो । समितिमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखको विवाद हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३ गते समितिका वरिष्ठ कर्मचारी ऋषिराज रेग्मीले दायर गर्नुभएको मुद्दामा निमित्त दिने भए कार्यालयकै वरिष्ठलाई दिनुपर्छ भनी फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आएको छैन । यही फैसलापछि निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादव बिहान हाजिर गरेर हिँड्न थाल्नुभएको हो । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि रेग्मीले निवेदन लेखी त्यसको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पनि गराउनुभएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवद्वय डा रोशन पोखरेल र देवकुमारी गुरागाइँले वैद्यखानाका विषयमा बेवास्ता गर्दा संस्थामा धेरै समस्या आउन थालेको बताइएको छ । लामो समयदेखि समितिका कर्मचारीले पनि गठन आदेश बमोजिम ११औँ तहको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन् । निमित्त दिनेभए समितिकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अधिकांश कर्मचारीको माग छ ।

समिति गठन आदेशमा आयुर्वेद समूहको ११औँ तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १०औँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउन थालेपछि लामो समयदेखि वैद्यखानामा विवाद हुँदै आएको छ । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा यादव कारखानामा कर्मचारीले काम नगरेका कारण पैसा नभएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

फागुनदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको भने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । “शिलाजीत र च्यवनप्राश बनाएर रु १० लाख पैसा जम्मा भएकाले केही दिनमा तलब खुवाउने तयारीमा छ, मन्त्रालयले पनि कारखानाले आफैँ कमाएर खानुपर्छ भनेको छ, समितिका कर्मचारीले भने काम गर्न मन नै लगाएका छैनन्”, निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले भन्नुभयो ।

विसं २०७९ असोज १४ गते निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै उहाँ विवादमा हुनुहुन्छ । असोजअघि पनि समितिका कर्मचारीले तीन महिनाको तलब एकैपटक पाएका थिए । त्यसबेला डा श्यामबाबु यादव निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्मचारीले त्यसबेला तलब पाएका थिए । श्यामबाबुपछि मन्त्रालयले आयुर्वेद विभागका महानिर्देशकलाई नै समितिका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । दुई हप्तामै मन्त्रालयले फेरि डा रामबाबुलाई नियुक्त गरेको हो ।

निर्वाचन आचार संहिता लागिरहेका बेला नियुक्त भई निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएको भन्दै समितिका अधिकांश कर्मचारीले उहाँलाई स्वीकारेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयलाई आचारसंहिता जारी भएका बेला भएको नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत यादवलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्कालीन मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई रु पाँच हजार जरिवाना गरेको थियो ।

सभापतिज्यू खाणलाई निलम्बन किन नगरेको : नेविसंघ

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नेविसंघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ ।

काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेविसंघको एक समूहले शरणार्थी प्रकरण देशद्रोही काम भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै घण्टाघर क्षेत्रमा प्रदर्शनमा गरेका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारी होसियार, देश बेच्न पाइँदैन, टोप बहादुर रायमाझी कता हरायो, सभापतिज्यू बालकृष्ण खाँणलाई कारबाही किन नगरेको लगाएका नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले आफ्ना नेताहरू प्रकरणमा संलग्न भए पनि दोषी भए कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै विद्यार्थीहरूले शरणार्थी प्रकरणमा कुनै दबाब बिना अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन तीन दलका शीर्ष नेता र सचेतकबीच छलफल

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकबीचको छलफल सकिएको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

“आज निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार संसद्का विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सत्यनिरूपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । “संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन । सहमतिका साथ संसद अगाडि बढाउनेमा एकमत छौँ । छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौँ – पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापाविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रवार प्रतिकविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी गरेको हाे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि थापा विरुद्घ पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । 

 यही प्रकरणकाे अनुसन्धानका लागि हालसम्म पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहित १२ जना थुनामा छन् ।

किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण

त्रिवेणी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले नगरभित्र रहेर व्यावसायिकरूपमा कृषि पेसा गर्दै आएका किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको हो ।

कावासोती नगरपालिकाभित्र रहेका २२ वटा कृषक समूहमार्फत किसानका लागि विभिन्न प्रकारका कृषि उपकरण वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख शिवनारायण कुमालले बताउनुभयो । नगरपालिकामा रहेका कृषि सहकारी, कषक समूह, फार्मलगायतमार्फत व्यावसायिकरूपमा कृषि पेसा गर्दै आएका किसानलाई कृषि उपकरण वितरण गरिएको शाखा प्रमुख कुमालले बताउनुभयो ।

कृषि उत्पादनमा लागत घटाउँदै प्रतिफल धेरै लिन मद्दत पुगोस् भनेर नगरपालिकाले अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको शाखा प्रमुख कुमालले बताउनुभयो । नगरपालिलकाले धान काट्ने मेसिन पाँच थान, दाना बनाउने मेसिन चार थान, छाटी काट्ने मेसिन २२ थान, पोखरीमा माछालाई अक्सिजन दिने मेसिन एरिएटर एक थान, हाते ट्र्याक्टर तीन थान, ड्याङ बनाउने मेसिन र पम्प दुई–दुई थान, मकै छोडाउने मेसिन एक थान, स्प्रेट्याङ्की १० थानलगायतका कृषि उपकरण र सामग्री वितरण गरिएको शाखा प्रमुख कुमालले बताउनुभयो ।

“हामीले मुख्यगरी परम्परागतरूपमा गरिएको कृषिलाई विस्थापन गरी कृषि उपकरणको सहयोगले कम लागतमा धेरै प्रतिफल किसानले लिन सकुन् भनेर कृषि उपकरण वितरण गरेका हौँ”, शाखा प्रमुख कुमालले भन्नुभयो, “अहिले किसानको उत्पादन लागत धेरै हुँदा बजारीकरणमा समस्या पर्ने, साथै कम प्रतिफल प्राप्त गर्न अवस्था छ ।”

कावासोती नगरपालिकाभित्र विभिन्न कृषि बालीका पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुदानहरू वार्षिकरूपमा प्रदान गर्दै आएको शाखा प्रमुख कुमालले बताउनुभयो । कावासोती नगरपालिकाभित्र रहेका १७ वटा वडामा फरक–फरक बालीको सम्भावना रहेकाले सोहीअनुसार पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यहरू गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमार्फत नगरपालिकाको ७५ प्रतिशत अनुदानमा र किसानको २५ प्रतिशत लागत सहभागितमा कृषि उपकरण तथा सामग्री वितरण गरिएको हो । कुल रु १७ लाख ९८ हजार आठ सय मूल्य बराबरको कृषि उपकरण खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको हो ।