`

आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइनेछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताउनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को गत फागुन २६ को निर्णयानुसार वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँलगायत सुझाव रहेको अपेक्षा गर्दै मिडियाको अहिलेको अवस्थामा सुधार र परिवर्तित प्रविधिअनुसार चुनौती समाधान गर्नका लागि नयाँ कानून आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिले तोकिएका कार्य समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गररेर आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञसँग अन्तक्र्रियासमेत गरी कार्यादेशबमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर यो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् ।

त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमका पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

कार्यक्रममा समिति सदस्य विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेतले समितिले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तयार गरेको सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले समिति गठन गरी यस्तो गहन विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकामा मन्त्री र मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नर्सिङ क्वार्टरमा पुरुषको शव फेला

काठमाडौं – काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नर्सिङ क्वार्टरमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । एक नर्सका श्रीमान् मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

नर्स नर्वदा शर्माका श्रीमान् दधिराम भण्डारी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजालले बताए । भण्डारी सरस्वती कलेजमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

श्रीमतीलाई उनले नै अस्पताल पुर्‍याइदिने र पहिले त्यहीँको क्वार्टरमा पनि बसेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी पछिल्लो समय भने बाहिर डेरा गरि बस्दै आएका थिए ।

घटनास्थलमा सुसाइड नोट वा अरु केही लिखित वस्तु फेला नपारेको प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले जनाएको छ । शवलाई पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पठाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफल गर्न कालागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले छललकालागि यही २६ जेठ बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठकका लागि विभिन्न पाँच वटा एजेन्डाहरू पनि तय गरेको जनाइएको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी ५ वटा विषयमा छलफल गरिने भएको छ ।

यसैबिच निर्वाचन आयोगले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय समेत माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारमा रहेका सांसदहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णय गणतन्त्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध नै भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत इलिवेथ भोन क्यापेलरले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी रोबर्ट प्लोयर्डले पनि आजै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले परमाणु परीक्षण नियन्त्रणका सन्दर्भमा संस्थाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी रोबर्टले नेपालका तर्फबाट जनाइएको प्रतिबद्धताका बारेमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बजेट बाँडफाँटप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि

काठमाडौँ – ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बजेट बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद बलराम अधिकारीले बजेटमा आकर्षक नारा राखिएको तर समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको बताउनुभयो । त्यस्तै भौगोलिक विकटता, आर्थिक पछौटेपनलगायत मानक हेरेर बजेट विनियोजन नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद शान्ति विकले समतामूलक समाज निर्माणका लागि बजेटको न्यायोचित विनियोजन केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । कानून निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदहरूले योजना र कार्यक्रम बाँढ्दै हिँड्न नहुने धारणा राख्नुहुँदै उहाँले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादात्म्यता नमिलेको बताउनुभयो । बजेटमार्फत सरकारले गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजसम्बन्धी निर्णय उचित नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, सांसद डा चन्द्रा कार्की भण्डारीले बजेटमार्फत करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएको उहाँको भनाइ छ । हरेक दुई जिल्लामा एउटा एअर एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, साना अस्पतालका लागि पर्याप्त उपकरण खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्नका लागि बजेट नछुट्याइएको सांसद भण्डारीले बताउनुभयो । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिएका बेला सरकारले भने मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ ।

हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि अहिले नागरिकमा अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै विश्वास घट्दै गएको धारणा सांसद दीपक खड्काले राख्नुभयो ।

सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बजेट जनमुखी र उत्पादनमुखी देखिए पनि निर्यातमुखी बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नागरिकस्तरमा सकारात्मक छाप नरहेको र यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटमा राखिएकामा त्यस्तो पानीको बजार कहाँ हो भनेर खोजिनुपर्ने सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताउनुभयो । खाडी मुलुकले आफ्नै प्रशोधन उद्योग बनाइरहेकाले अब नेपालको पानी किन्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको प्रभावकारिताबारे पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद भगवती चौधरीले बजेटमा कर्मकाण्डी योजना र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको धारणा राख्नुभयो । बजेटले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने गरी बजार चलायमान गर्न नसकेको धारणा सांसद मीना तामाङले राख्नुभयो । नेपालको जलविद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनुचित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने सरकारको निर्णयको औचित्य आफूले बुझ्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताउनुभयो । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेको उहाँको जिकिर छ ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षले वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको बताउनुभयो । अहिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपले मुलुक सहज अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गरिएको भृकुटीमण्डपकै धारामा झर्दैन पानी

काठमाडौँ – राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गरिएको भृकुटीमण्डपस्थित धारामै पानी आउँदैन भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ ।

तर यो वास्तविकता हो । विसं २०७७ चैत २० गते शुक्रबार तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरण यही धारामा पानी खोलेर गर्नुभएको थियो । त्यसबेला कार्यक्रम सञ्चालकले अब सधैँ यो धाराबाट पिउने पानी पाइने उद्घोष गरेका थिए । तर अहिले त्यो धारामा पानी आउँदैन । 

यो धारामा राखिएको शिलालेख हेरेर पानी पिउन चाहने मानिस नजिकै जान्छन् । तर धारामा पानी खस्दैन । धाराको केही संरचना त उक्किसकेको छ । भृकुटीमण्डपमा आइरहने विद्यार्थी नरराज कुइँकेल यही धाराले मेलम्चीको पानीको वितरण अवस्था राजधानीमा के छ भन्ने प्रष्ट हुने बताउनुहुन्छ । पानी प्यास लागेका बेला धारा देखेर पिउन जाँदा नआएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

विभिन्न प्रदर्शनी भइरहने भृकुटीमण्डपको यो कुनामा प्रायः जुत्ता र चप्पल मेला लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि जुत्ता र चप्पल मेला भइरहेको छ । जुत्ता र चप्पल मेलाका लागि घेरिएको जस्ताले धारालाई पनि ओझेलमा पारेको छ । पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएकै धारामा पानी नआएपछि ग्राहकका धारामा पानी जाला र ? भन्ने सन्देश यसबाट प्रवाह भएको भृकुटीमण्डपमा भेटिनुभएका बागबजारका स्थानीयवासी समिना खड्गीले बताउनुभयो । 

एक दिन पानी झरेको देखाउन बनाइएको यो धाराका लागि कति खर्च भयो होला भनी राजधानीवासीले खोजी गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकका यस्तै गतिविधिले राजधानीवासीलाई आक्रोशित बनाउने गरेको छ ।
 

कांग्रेसले माग्यो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

विराटनगर ।​​​​​​- नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा माग गरिएको हो ।

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन् अस्थिरता थपिने कांग्रेसको भनाइ छ ।

एसईईको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया नगर्नू : काठमाडौं महानगर

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईइर्)को नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न महानगरभित्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

केही शैक्षिक संस्थाले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महानगरले एसईईको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्नासम्बन्धी कुनै पनि पक्रिया नगर्न महानगरभित्रका सबै विद्यालयलाई बुधबार परिपत्र गरेको हो । 

‘काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनैपनि प्रक्रिया नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ महानगरको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

परिपत्रको पूर्णपाठ :

मिति : २०८०।२।२४

विषयः भर्नासम्बन्धी परिपत्र ।

श्री सबै विद्यालय
काठमाडौं महानगरपालिका ।

काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनैपनि प्रक्रिया नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।
सीताराम कोइराला
शिक्षा अधिकारी

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का छ : सांसद

काठमाडौँ – विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राख्नुभयो ।

 सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । “सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उहाँले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राख्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । 

नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाउनुभयो । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उहाँको टिप्पणी छ । 

सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उहाँले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । 

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताउनुभयो ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राख्नुभयो । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताउनुभयो । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गर्नुभयो । 

बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 “सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । 

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राख्नुभयो । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट््याउन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेपनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उहाँको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उहाँले बताउनुभयो । 

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राख्नुभयो । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उहाँले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भयो, तत्काल घटाऔँ

काठमाडौँ – सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको धारणा राख्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट पछाडि हट्न नसकेको बताउनुभयो । अधिकांश मन्त्रालयले राखेका कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमले रोकेको उहाँको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका कार्यालयलाई खारेज गर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले आफूलाई मालिक सम्झने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रम मसानघाटमा पुगिसकेको भए पनि त्यसलाई ब्युँताउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै लागेकामा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद वामदेव गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुभयो । उहाँले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ चुक्ने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । काम पनि चल्ने, खर्च नगरे पनि हुने बजेटमा कार्यक्रम नगरिएको भए हुन्थ्यो भन्दै सांसद गौतमले बुद्धि पु¥याउन नसकिए आगामी वर्ष मुलुक ठूलो समस्यामा पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गन्तव्य, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार बजेट नभएको बताउनुभयो । सांसद भुवनबहादुर सुनारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा केही समसामयिक सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद दिलकुमारी रावल थापाले बजेटले स्पष्ट गन्तव्य तय गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उहाँले विद्यार्थीलाई पत्रु खाना खान नदिने व्यवस्थाको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

सांसद गोपाल भट्टराईले धेरै आयोजनामा बजेट छरिएको बताउनुयो । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बजेटका केही चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजश्व परिचालन, अर्थतन्त्रको गति नभए पनि सरकारले आर्थिक विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको सकारात्मक प्रयासका कारण सहज वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटले राखेका उद्देश्यले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले विकास निर्माणको काममा बजेट विनियोजन भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको, कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दुर्गा गुरुङ र शारदादेवी भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई ध्यान दिइएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठकमा समेत छलफल जारी रहनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : सचिव रेग्मी

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान भई सहकारी अभियानले पुनः जीवन पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले यसका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “सहकारी सञ्चालकमा स्वनियमको अभाव देखिएको छ, बचतकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने घटना आइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले समग्र सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारी संस्थामा मात्र समस्या देखिएको भन्दै उहाँले सहकारी संस्थामा अनुशासन सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो ।

सचिव रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आन्तरिक सुशासनमा जोड दिँदै कमीकमजोरी हटाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रका लागि पूरक कानुन निर्माणका लागिसमेत मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले पनि सहकारी क्षेत्रमा छिट्टै सुधार हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “अब सहकारी रिकभरीको बाटोमा जान्छ, डाउनफल सकियो”, उहाँले बचतकर्ताको रकम नियमविपरीत घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो । विभागको जिम्मेवारीमा सीमित सहकारी संस्थामात्र भएकाले नियमनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव गोपी मैनालीले सहकारी संस्थाको नियमन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नियमन नभएको र सङ्क्रमणको फाइदा लिने सहकारीका कारण समस्या बढेको धारणा राख्नुभयो । विशेषगरी सहर केन्द्रित सहकारी र त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका प्रभुत्वशाली सञ्चालक तथा वित्तीय कारोबार सहरकारीमा बढी समस्या देखिएको भनाइ राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सञ्चालनमा २५ हजारभन्दा बढी सहकारी भए पनि करिब पाँच सय वटा सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो । सरकारले सहकारीमा कर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पु¥याएको समेत बताउनुभयो ।

कोशी सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन

विराटनगर – कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

कोशी प्रदेश नामभएसँगै पहिचानवादीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन तथा समस्या समाधान गर्न जेठ १५ गते मुुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिचानवादीसँग आन्दोलनलाई हिंसात्मक नबनाउन र समस्या समाधान गर्नका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दै आउनुभएको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका साथै प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समय तथा विशेष समयमा पनि  वार्ता टोली गठनका विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो । 

प्रदेश सरकारले आज पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको हो । उक्त टोलीको सदस्यमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौला रहनुभएको मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढङ्गले विरोध गर्ने बताउनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी कर नीति ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। 

सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमासमेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। 

उहाँले गरिब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो। करको नियम कस्तो बनाएका छौँ भने गरिब झन् गरिब बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठुल्ठुला कुरा गर्ने ? गरिबको कथा सुनाउने दातृ संस्थालाई। गरिबलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस। अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अव त अर्को वर्ष तपाईँले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ। हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ। जनताको लागि अब हामी रोक्छौँ। यस्तो गरिबलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन। यसको विरोध गर्छौ।’

सांसद श्रेष्ठले गरिबीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने बताउनुभयो।

एमाले मेरो घर हो, ओलीले बोलाए फर्किन्छु : वामदेव

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले बोलाएमा खुसीसाथ एमालेमा फर्किने बताउनुभएको छ ।

एमालेले मंगलबार मात्रै ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी हटाउने निर्णय गरेपछि वामदेवले पुरानै पार्टीमा फर्किने सम्भवना बढेको बताउनुभयाे । 

बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा उहाँले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन भइरहे फर्किन तयार रहेको घोषणा गर्नुभयाे। 

उहाँले ७० वर्षे हट्नै पर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताउनुभएकाे छ । ‘मेरो प्रस्ताव उमेर हद हट्नै पर्छ भन्ने थियो। उमेर हदका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन’, उहाँले भने, ‘यदि मलाई आउनुस् तपाईं पनि बाटो खुल्यो भनेछन् भने म एमालेमा फर्किन्छु।’ 

उहाँले आफूसँग एमालेको  सदस्या  यथावत रहेको बताउनुभयाे।  ‘पार्टी जोसँग उहाँले मलाई आइज भन्ने हो। मेरो सदस्यता अझै पनि त्यहीँ छ, अझै पनि त्यसको माया छ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘मैले बनाएको पार्टी पूर्ण कम्युनिष्ट भइसकेको छैन। मलाई एमालेबाट हटाइसकेको छैन। मेरो सदस्यता अझै पनि एमालेमै छ। पोहोरसम्म सदस्यता शुल्क तिरिसकेको थियो।’ 

उहाँले यो वर्ष पनि सदस्यता नवीकरणका लागि श्रीमतीलाई पठाउने बताउनुभयाे । ‘म आफू त जाने कुरा भएन। ‘मेरो पनि सदस्यता नवीकरण गर्न म उनलाई (श्रीमती तुलसा थापा) पठाउँछु। सदस्यता नवीकरण गर्छु’, उहाँले  भने,‘वामदेवलाई पनि अटाउन ७० वर्षे हटाइएको भनेको हो भने म त्यहँ योगदान दिन जान्छु।’

सिर्सियाको प्रदूषण पीडितलाई छलफल गर्न सिंहदरबार आउन गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं / उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतिघरमा धर्नामा बसेका स्थानीयलाई छलफलका लागि सिंहदरबार आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बुधबार धर्नास्थल माइतिघर पुगेर श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षले राखेका बिषयहरुमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै छलफलमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने बिषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिक र दिर्घकालिन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाले सिर्सियाबासीको समस्या राज्यको पनि समस्या भएकाले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसंग पनि छलफल गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

कलकारखानाबाट निश्किएको फोहर सिँधै मिसाइँदै नदीमा प्रदुषण बढेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंमा धर्ना दिदै आएका छन् । उनीहरुले सिर्सिया नदीको पानी भरिएको बोतल गृहमन्त्रीलाई देखाएका छन् ।

त्यस्तै बुधबार नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले माइतिघरमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा पुगेर यस बिषयको समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाले सहकारीका बचतकर्तामाथि न्याय हुने गरि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका बचतकर्ताहरुको समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको र समाधानका लािग समिति गठन गरिसकेको भन्दै पीडितको समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो ।

नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार

काठमाडौँ / धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक चार दशमलव ६८ अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय ३२ दशमलव ३३ विन्दुमा पुगेको छ ।

यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव ३८ अङ्कले बढेर तीन सय ६५ दशमलव ४७ मा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये पाँच उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा आठ उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ ।

विभिन्न कम्पनीका ६५ लाख ४१ हजार तीन सय ८८ कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ३६ करोड ८८ लाख १५ हजार छ सय ३५ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । नेप्सेका अनुसार कारोबार रकमका आधारमा सोल्टी होटल शीर्ष स्थानमा छ । सोल्टी होटलको रु १० करोड १३ लाख १० हजार सात सय ३४ बराबरको कारोबार भयो । शिवम् सिमेन्ट रु आठ करोड ९७ लाख २१ हजार चार सय ९१, नागरिक लगानी कोष रु छ करोड ९० लाख ३८ हजार, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु छ करोड ५२ लाख ९० हजार दुई सय ६३ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको रु पाँच करोड ६७ लाख ७१ हजार एक सय ५५ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् ।

नेप्सेका अनसार, युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । खप्तड लघुवित्त आठ दशमलव शून्य दुई, स्वाभिमान लघुवित्त पाँच दशमलव ९५, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनको पाँच दशमलव ४२ र सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य पाँच दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै, सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड चार दशमलब ३५, सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड तीन दशमलव ८२, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त तीन दशमलव ६५, एनआइबीएल ग्रोथ फण्ड तीन दशमलव ५३ र आरबीबी म्युचुअल फण्ड पहिलोको शेयर मूल्य तीन दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु २८ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको बजेट रक्षा मन्त्रालयमा पठाऔँ : रघुवीर महासेठ

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) सांसद रघुवीर महासेठले फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। 

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै यसमा पुनः विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो। 

उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरेर सही वा गलत भनेर टीकाटिप्पणीसमेत गर्न नपाउने बताउनुभयो। यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो। त्यस्तै फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउनसक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुनै रोल हुँदैन। हेर्न पाउँछ तर गलत सही टीकाटिप्पणी गर्न पाउँदैन। भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी जति बजेट छ। त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोल नै हुँदैन, भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनुपर्‍यो ? म फेरि पनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसेर छलफल होस्।’’

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दै गरे पनि जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेगरी एउटा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदहरूको धारणा

काठमाडौँ – सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथको छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन, समयसीमासहितको कार्ययोजना र कार्यनीति पनि सरकारले तयार पारेको छ ।”

उहाँले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा प्रक्रियागत कामसक्ने र कात्तिकबाट फिल्डका काम गर्ने भनिएको प्रति प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने तथा २० वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद रघवीर महासेठले बजेटको कार्यान्वयन पक्षबारे प्रश्न उठाउनुभयो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना इपिसीएफ अवधारणामा बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनेको दाबी गर्दै उहाँले केही आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।

“वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवा–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन”, महासेठले संसद्मा भन्नुभयो ।

सांसद लेखनाथ दाहालले सदनमा उठेका सबै सकारात्मक विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटले समस्याको उठान गरेको छ र समाधानका उपाय पनि व्यवहारिक ढङ्गले समावेश गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा आगामी आवका लागि पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय पनि बजेटमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विनियोजन कुशलता कायम गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुँजी निर्माणलाई बढावा दिन उत्पादन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आय र व्ययको तारतम्य नमिलेको धारणा सांसद मनिष झाले राख्नुभयो । त्यस्तै बजेटको स्वामित्व नागरिकले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “नागरिकको अनुहार देखाएर मागिएको ऋण र नागरिकले तिरेको करबाट बजेट बन्छ । यसकारण बजेटको स्वामित्व लिने नागरिकले हो”, सांसद झाले भन्नुभयो । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

“सन् २०३० सम्ममा यो शैलीको बजेटलाई हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौँ । यसकारण यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने हो कि भन्नेमा शङ्का छ” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले नेपालका धेरैजसो उद्योग समस्यामा रहेकोमा त्यो समस्या समाधानका लागि बजेटले कुनै योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै, किसानलाई दिइने अनुदानको प्रभावकारिताबारे उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभयो । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी, फलफूल, खाद्यान्यलगायतका कृषि वस्तु आयातमा रोक लगाएर नेपालको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद उपेन्द्र यादवले बजेटमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताउनुभयो । “बजेटमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक र केही विभेदकारी विषय राखिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।”

उत्पादनमूलक उद्योगको सवलीकरण, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने र सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भन्ने विषय सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ । तर बजेट निर्माण गर्दा सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै गलत छ । जनताले सांसद वा मन्त्रीले बजेट बनाउँछन् भन्ने सोच्छन् होला । तर बजेट बनाउने कर्मचारी, घुसपैठिया र बिचौलियाले रहेछन्”, सांसद यादवले भन्नुभयो ।

वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको धारणा सांसद शेरबहादुर कुँवरले राख्नुभयो । “तीन दशक अघि हामी बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६५ प्रतिशत बराबर थियो । तर अहिले अहिले १७ प्रतिशतमा झरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहनुमा हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासको योजनासहित बजेट आएकोमा यी विषय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र निर्माणका लागि परिचालन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद अनितादेवीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेशले न्यून बजेट परेकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । बजेटले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन मजबुद र सबल बनाउने अपेक्षा राखिएकोमा त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारबारे पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभयो । अर्का सांसद चित्रबहादुर केसीले सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले संसद्मा गर्ने व्यवहारमा सुधार हुननसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“संसदीय प्रणालीमा सत्तामा बस्न पायो भने सबै राम्रो र प्रतिपक्षमा बस्दा छटपटी हुन्छ । किनभने ठूलो लगानी गरेर चुनाव जिएर आएपछि सत्तामा जाने भन्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । खर्च घटाउन मन्त्रिमण्डल र मन्त्रालयको आकार घटाउने र सङ्घीयता खारेजको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असमानरुपमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । मधेशलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । मानव विकास सूचकाङ्कमापछि परेको मधेशलाई स्रोतसाधन विनियोजनमा विभेद् भएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद सिंहको भनाइ छ ।

बजेटलाई आर्थिक र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिस भएको छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू

काठमाडौं –नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिस भएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बडूले बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजिगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोशिस भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद बडूले सो अनुरुपको कार्यनीति र कार्ययोजना पनि ल्याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले बजेटले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना सबै प्रशासनिक काम सक्ने र मङ्सिरदेखि फिल्डमा काम देखाउने भन्नु राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका निकायहरुलाई कटौति गर्नुपनि राम्रो बताउनुभयो ।

उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बजेट समाजवाद उन्मुख छैन, प्रदूषित र विभेदकारी मनसाय देखियो : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् उपेन्द्र यादवले बजेट निर्माणको प्रक्रियानै गलत भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै जसपा सांसद् यादवले बजेट निर्माणको प्रक्रिया गलत देखिएको र निर्माणमा घुसपैठ हावी भएको दावी गरे।

यादवले भने, ‘मधेशका जनतामाथि गोली ठोकेर घोषणा गरेको संविधान हो यो । यो बजेट वास्तवमा समाजवाद उन्मुख छदै छैन । बजेट नवउदारवादी  छ ।’ कुरा गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उनले बताए । यादवले भने, ‘गरिब,बेरोजगारीलाई बजेटले समेटेन । बजेट कर्मचारीलाई लेखाउँदा तराईमा मधेसीहरू बस्छन्,उनीहरुलाई विकासको धारमा ल्याउनु हुँदैन भनेर बजेट लेख्याजस्तो छ ।’ 

बजेटमा नश्लवादको चिन्तन स्पष्ट देखिएको उनको भनाइ छ।  यादवले भने,‘बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा पारिएन । कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने बजेट कम छुट्याउने ? किसानमुखी बजेट भएन ।’ बजेट निर्माण गर्दा प्रदूषित मनसाय हुन नहुने बताए । बजेट विभेदकारी भएको बताए । 

एमालेमा ७० वर्ष उमेरहद हटाइयो

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको उमेर हद हटाइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले पार्टीको विधानमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको जानकारी दिनुभयो । यही वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकपछि पार्टीले हिजो (जेठ २३ गते) जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–७ मा सो कुरा उल्लेख थियो ।

यसअघि पार्टीमा रहने केन्द्रीय सदस्यको उमेरहद ७० वर्ष तोकिएको थियो । अन्तरपार्टी निर्देशन–७ को विविध निर्णयअन्तर्गत् केन्द्रीय कमिटीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने’ उल्लेख गरिएको हो । गत २०७० मा भएको नवाँै महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यका लागि लाई ७० वर्ष उमेर हदबन्दी लागू गरिएको थियो ।
पार्टीले सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समावेश गरेर यो अन्तरपार्टी निर्देशन–७ जारी गरेकोे हो ।

यसैगरी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटीका नेताको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशनमा सबै प्रदेश अधिवेशन आगामी भदौ महिनाभित्र आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । असोजदेखि चैत महिनासम्ममा जिल्ला, पालिका, वडा र टोलटोलका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश कमिटीको कामको महत्वलाई ध्यानमा राखी अब निर्वाचित हुने सात प्रदेशका अध्यक्ष पदेन पोलिटब्यूरोसदस्य सरह हुने र केन्द्रीय कार्यालय सचिवलाई पदेन केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी गराइने अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पार्टीमा युवा आकर्षण र युवा सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि अधिवेशन र पुनःगठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एक तिहाई सदस्य ३५ वर्ष मुनिका पार्टी सदस्यलाई सङ्गठित गर्नेगरी युवालक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने पनि जनाइएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि प्रवासी नेपालीहरू खुसी भएका छन् : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि प्रवासी नेपालीहरू खुसी भएको बताउनुभएको छ । 

प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको पहलमा अष्टे्लिया र न्यजिल्याण्डको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनुभएका अध्यक्ष नेपालले लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि प्रवासी नेपालहरूको समस्या समाधान भएको प्रति उनीहरू उत्साहित भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अष्टे्लियामा नेपालबाट नेपाली बिमान सिधै जानका लागि पहल भइरहेको जानकारी पाएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा आफू बाहिर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री र नेताहरूसँग कुराकानी गरेको अव यस विषयमा थप छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले बजेटका विषयमा आएका चर्चाका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

सगरमाथाको आरोहणको ७० औँ बर्षदिवसको कार्यक्रम सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल स्वदेश फर्कनुभएको हो । 

भारतीय संसद्मा राखिएको नक्साका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतको संसद्मा प्रस्तुत भएको नक्साका बारेमा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गम्भीर छलफल भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “भारतीय पक्षसँग आफूले नक्साबारे कुरा गर्दा ‘यो सांस्कृतिक नक्सा हो, राजनीतिक नक्सा होइन’ भन्नुभएको छ । यसबारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।”

भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा हुने डुबानका बारेमा आवश्यक छलफल र सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी वर्षामा नै समस्या नआउने गरी काम गर्न निर्देश भएको बताउनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा हवाई मार्गका बारेमा प्रस्ट शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका रुपमा नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, विराटनगरलगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने गरी वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।

“राम्रो भएकालाई राम्रो भन्ने हो, नभएकालाई नभएको र नराम्रो भन्ने हो । लो अल्टिच्युडको जहाज चल्ने वातावरण बनेको छ । केही भएको छैन भनेर नकारात्मक कुरा गर्नु आवश्यक छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कालापानी, लिपुलेकलगायत सीमा समस्या समाधानका लागि भ्रमणका क्रममा स्पष्ट शब्दमा छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै नेपाल भारतबीच रहेको सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा आफैँले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट प्रतिबद्धता आएको छ । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता छ ।”

आफूले औपचारिकरुपमा कुनै पनि बैठकमा जमिन सट्टापट्टाका बारेमा कुराकानी नगरेको जानकारी दिँदै उहाँले यस विषयमा विभिन्न खालका मोडलहरु पनि छन् भनेर बुद्धिजीवीहरुले भन्दै आएको मात्रै भनेको बताउनुभयो ।

सीमा समस्या समाधानका बारेमा सरकारले नै अध्ययन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुद्धिजीवी, विशेषज्ञले नै सट्टापट्टाका बारेमा जानकारी दिने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमा समस्या हल गरिन्छ । हल गर्छौं, दुनियाँका अगाडि उभिएर प्रतिबद्धता जनाउने कुरा आफैँमा महत्वपूर्ण छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलो पटक समस्या समाधान गर्नुपर्छ, भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।”

मुलुकभित्र उत्पादित बिजुली स्वदेशमा नै खपत गर्ने तथा खपत बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको र सोही अनुसारको नीति अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल खपत बढाउन नसकिने भएकाले बिजुली निर्यातको विकल्प नभएको बताउनुभयो । विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीको साझा मत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्नुभयो । इतिहासदेखि थाँती रहेका सबै समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा भ्रमणका समयमा स्पष्टसँग छलफल भएको बताउनुभयो ।

सीमा समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्टसँग कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाल समृद्ध हुने वातावरण बन्यो, नेपालमा लगानी बढ्ने वातावरण बन्यो । बलियो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो ।” टनकपुरमा सिँचाइका लागि पानी आउने वातावरण बनेको र पञ्चेश्वरमा २६ वर्षदेखि हुन नसकेको विषयमा समेत महत्वपूर्ण सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

भारत भ्रमणमा जाने दिन आफ्नो भ्रमणका बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन गएको, नागरिकता विधेयक जारी गर्नुस् भन्न नगएको प्रस्ट पार्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्ले दुई–दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । नागरिकता विधेयकको स्थिति र अरू विधेयकको अवस्था फरक हो भनेर बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग पुगेको विधेयक शून्य हुन्छ भनेर संविधान वा कानुनमा कल्पनासमेत नगरिएको बताउनुभयो ।

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण विषय यसभित्र रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सदनले पठाएको महत्वपूर्ण विधेयक मन लाग्दा प्रमाणित गर्ने, मन नलाग्दा प्रमाणित नगर्ने अवस्था आएकाले सरकारले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐनका विषय अदालत प्रवेश गरेकाले त्यसलाई निर्णय गर्न छाडिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीसँग फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सहमति भएको बताउनुभयो । भ्रमणका क्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि धेरै महत्वपूर्ण सहमति भएको, त्यसबाट कृषि उत्पादन बढ्ने र रोजगारी वृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उखु खेतीको व्यावसायिक विकासका लागि नयाँ प्रजाति आउनु, कफीको नयाँ प्रजाति ल्याउनु महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको दुग्ध उत्पादन वृद्धिका लागि मुर्रा प्रजातिको राँगो यति नै बेला आउनु झनै राम्रो भएको बताउनुभयो ।

भ्रमण दल ४० को आसपासमा रहेको र जम्बो नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस क्रममा इपिजीका बारेमा पनि छलफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली राष्ट्रिय हितको पक्षमा आफ्नो विवेक वा वर्कतले भ्याएसम्म भ्रमणका क्रममा प्रयास गरेको जानकारी दिँदै त्यसमा कुनै द्विविधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।

भ्रमणका क्रममा कस्ले स्वागत ग¥यो भन्ने विषय उति महत्वपूर्ण नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू कुनै अपमानित नभएको बरु सम्मानित भएर आएको बताउनुभयो । एउटै भ्रमणबाट धेरै विषय भयो त आफूले नभन्ने बरु यसबाट विकास र समृद्धिमुखी भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदहरु अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, इन्दिरादेवी गौतम, जितेन्द्रनारायण देव, शारदादेवी भट्ट, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, डा विमला राई पौडेल, दिलकुमार रावल, थापा पार्वती, गोपाल भट्टराई, कुमार दसौदी, सुमित्रा बिसी, जगप्रसाद शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, इन्दु कडरिया लगायतले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

एमालेमा सवा लाख नयाँ सदस्यताको आवेदन

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानका अवधिमा एक लाख १९ हजार ९६ नयाँ सदस्यताको आवेदन परेको छ ।

गत मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि एमालेले पार्टी सुदृढीकरणका लागि गत फागुन ५ देखि वैशाख ९ गतेसम्म ‘मिसन ग्रासरुट’ सञ्चालन गरेको थियो । पार्टीका माथिल्ला र तल्ला कमिटीका नेता तथा कमिटी परिचालित सो अभियानका क्रममा उक्त सङ्ख्यामा नयाँ सदस्यताको आवेदन परेको हो ।

उक्त आवेदनलाई अध्ययन गरी पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठन विभागले स्वीकृति र नवीकरण भएका सदस्यको अद्यावधिक गर्ने सो पार्टीका जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक एवम् सङ्गठन विभागका सदस्य भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

एमालेले हालैको केन्दीय कमिटी र सचिवालयको निर्णयबमोजिम आउने असार मासन्तभित्र पार्टी सदस्यताको नवीकरण अद्यावधिक गराई भदौमा सबै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको सचिवालयको बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–७ मा जनाइएको छ ।

मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा र भावी योजना तर्जुमाका लागि गत वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठक भएको थियो । अभियानका क्रममा देखिएका वैचारिक र साङ्गठनिक क्षेत्रका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सो पार्टीले विशेष योजनासहित निर्देशन जारी गरेको छ । साथै मनोनयनबाट थप भएकासहित तीन सय ४९ केन्द्रीय सदस्यको नयाँ कार्यविभाजन गरिएको छ ।

सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टले अन्तरपार्टी निर्देशन पार्टीको सम्बन्धित पङ्क्तिमा पुगिसकेको प्रचार विभागको प्रमुखमा स्थायी कमिटीका सदस्य राजेन्द गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएसँगै प्रचार कार्यले थप गति लिने बताउनुभयो ।

शरणार्थी प्रकरण : प्रतिवादीतर्फको बहस सुरु

काठमाडौँ – नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी पक्षका तर्फबाटको बहस सुरु भएको छ । मङ्गलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै आजदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बहस आज बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको हो । यसअघि नै निर्धारण भएको बहसको समयानुसार सरकारी वकिलले तीन दिनमा बहस सकेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले आजदेखि बहस सुरु गरेका हुन् ।

प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि छ दिनको समय पाउनुभएको सूचना अधिकारी दाहालले बताउनुभयो । सरकारी वकिलहरुले प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दलिल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आइतबारदेखि जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइने जनाइएको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

सोमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने १२ जना अझै फरार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका तथा फरार रहेकासहित ३० जनालाई सङ्गठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चार मुद्दा लगाउँदै रु २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा भरतपुर–११ चितवन, राजाबहादुर झा. नेतृत्वको नवनिर्माण बिल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिषेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि भरतपुर–१ चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

यसैगरी, मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौँ, बबिन्द्रविक्रम बुढाथोकी नेतृत्वको बुढाथोकी निर्माण सेवा पाँचथर, शेरबहादुर लिम्बू नेतृत्वको माबोहाङ निर्माण सेवा ताप्लेजुङ, शोभा न्यौपाने नेतृत्वको समृद्ध निर्माण सेवा चितवन, डिल्लीराम तिवारी नेतृत्वको जय भगवती निर्माण सेवा चितवन, सुरजकुमार शाही नेतृत्वको शुभम् कन्स्ट्रक्सन चितवनसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

साथै लक्ष्मण पाण्डेय नेतृत्वको त्रिवेणी निर्माण सेवा कास्की, सुदीप श्रेष्ठ नेतृत्वको एस कन्स्ट्रक्सन चौतारा, कुलबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको बी के बी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स सिन्धुली, दीपेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि नयाँबानेश्वर, विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि नयाँबानेश्वर तथा ध्रुवप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि र युकेएन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि ललितपुरसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

मेलम्चीमा ‘बेलिब्रिज’ जडान हुने

सिन्धुपाल्चोक / सिन्धुपाल्चोकको तीन पालिका जोड्ने मेलम्ची नदीमा ‘बेलिब्रिज’ निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । निर्वाचनका समयमा जेठ मसान्तभित्र बेलिब्रिज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि केही समय ढिलो गरेर बेलिब्रिज जडान हुन लागेको बागमती प्रदेश सभासदस्य कृष्णकुमार तामाङ (समीर)ले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बेलिब्रिज निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ ।”

उहाँले वर्षायाममा यहाँको नागरिकहरुलाई आवतजावत गर्न निकै समस्या हुने भएकाले जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । महासेनानी ईश्वर बुढाथोकीले बेलिब्रिज जडान कार्य केही चुनौती रहे पनि जतिसक्दो चाँडो कार्य सम्पन्न गर्न लागिपर्ने जानकारी दिनुभयो ।

मेलम्ची पारिको वडा नं ९ र १० तथा पाँचपोखरी थाङ्पाल र इन्द्रावती गाउँपालिका जोड्ने सो पुल निर्माण भएपछि त्यहाँका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन् भने सदरमुकाम चौतारा जाने छोटो दूरीको ‘रुट’का रुपमा समेत यस सडक प्रयोग हुँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र बागमती प्रदेशसभा सदस्य तामाङको पहल, निरन्तर प्रयास पछि मेलम्ची खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङ विभाग, १४ नं वाहिनी अड्डाबाट महासेनानी बुढाथोकीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अध्ययन सर्वेक्षण गरेको हो । ०७८ साल असार १ गते आएको बाढीले पक्की पुल बगाउँदा यहाँका नागरिकहरुले बर्खाको समयमा सास्ती खेप्दै आएका छन् । हिउँदको समयमा ह्युमपाइप राखेर सडक सञ्चालन गर्ने गरिएको भए पनि बर्खा लागेसँगै समस्या हुने गरेको छ ।

सरकारसँग गगन थापाको माग : निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन

काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने उनले बताए । उनले बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए ।

“खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरिएको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापन अधिकत १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । के १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा हामी पुगिसकेको हौँ,” थापाले भने ।

उनले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे । “निर्वाचन आयोग कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्छु,” थापाले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि पर्याप्त छलफल नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । “सरकाले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय खारेज गर्नु आपत्तिजनक छ । यो खारेज गरिनु हुँदैन,” उनले भने ।

गर्मीबाट बालबालिका बिरामी पर्न थाले

जानकी / नेपालगञ्जमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् । भेरी अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा प्रतिमा खड्का हमालका अनुसार मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट बालबालिका प्रभावित बनेका छन् । उहाँले अस्पतालको ‘ओपिडी’मा दैनिक ५० भन्दा माथिको सङ्ख्यामा बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताउनुभयो । ती मध्ये चारदेखि पाँच बिरामी बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन् । विशेष गरेर बालबालिकामा ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला, पेट दुख्ने समस्या देखिएको बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रतिमाको भनाइ छ ।

उहाँले यस मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट जोगिन बालबालिकालाई अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा अघि राम्ररी साबुनपानीले हात धोएर मात्र खाना खान सुझाव दिनुभयो । मौसमी फ्लुबाट प्रभावित भएका बालबालिकालाई निको हुन सामान्यता चारदेखि पाँच दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ । अत्यधिक गर्मीका कारण बढेको मौसमी फ्लुबाट जोगिन घरकै खाना खाने, पानी धेरै पिउने, सफा खाने कुरा मात्र खाने, घाममा नबस्ने र धेरै हिँडडुुल नगर्ने सुझाब दिनुभयो ।

त्यस्तै केयर सिटी अस्पताल नेपालगञ्जका बाल रोग विशेषज्ञ डा. विष्णुकुमार थापाका अनुसार उपचारका लागि प्रत्येक दिन सातदेखि आठ जना मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लु भएका बालबालिका आउने गरेका छन् । उहाँले मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट जोगिन बालबालिकालाई माक्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा राम्ररी साबुनपानीले हात धुने, सुईको प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । बालबालिकालाई बिरामीबाट जोगाउन विद्यालय बन्दले पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपलागञ्ज कान्ति ओरोग्य अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डा. रोमा बोराले दैनिक १५ देखि २० जना बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धेरैजसो बच्चामा ज्वरो, रुघाखोकीको समस्या देखिएको छ । खासगरी तीनदेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिका बिरामी भएको उहाँकोे भनाइ छ । सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि बालबालिकालाई सकेसम्म माक्स लगाइदिने, हाँच्छु गर्दा कुहिनाले छापेर गर्न लगाउने, झोलिलो कुरा खुवाउने, घरभित्रै बच्चालाई राख्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. बेराले सुझाव दिनुभयो ।

अत्यधिक गर्मी बढेपछि बाँकेका अधिकांश विद्यालय बन्द छन् । अत्यधिक मात्रामा गर्मी बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका विद्यालय यही जेठ २१ गते आइतबारदेखि २३ गते मङ्गलबारसम्मका लागि बन्द गरिएको ती पालिकाले जनाएका छन् । आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव गोर्खबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सामुदायिक, मदरसा र संस्थागत विद्यालयलाई आगामी समयमा हुने बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी उक्त तीन दिन विद्यालय बन्द गरिनेछ । “नेपालगञ्जमा बढेको अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा कठिनाइ भएको र विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेको कुरालाई मध्यनजर गरी यस उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक (मदरसा समेत) तथा संस्थागत विद्यालयमा आगामी समयमा हुने बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी बिदा गर्न भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तह पनि गर्मी बिदा गर्ने तयारीमा रहेका जनाइएको छ । मौसम विज्ञान विभाग नेपालगञ्ज बाँकेका अनुसार नेपालगञ्जको तापक्रम ४० डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको छ ।

तनहुँमा कृषकलाई मौरीसहितको घार

तनहुँ – कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले समूहमा आबद्ध भएका कृषकलाई एक सय ५३ मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ । आँबुखैरेनी, म्याग्दे, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ४६ वटाका दरले र ऋषिङमा १५ वटा गरी कृषकलाई मौरीसहितको घार वितरण गरेको हो ।

आँबुखैरेनी–४ खस्राङ गाउँका कृषक समूहमा आबद्ध २६ कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा ४६ वटा मौरीसहितको घार प्रदान गरेको हो । कृषकलाई मौरीसहित घार, स्ट्याण्ड, पन्जा, धुवादानी, टोपी, महदानीलगायतका आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदान गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद तिवारी जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी म्याग्दे गाउँपालिका–४ स्थित छिम्लीस्वाँरा कृषक समूहमा आबद्ध भएका कृषकलाई ४६ वटा मौरीसहितको घार वितरण गरिसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त क्षेत्रका कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिका–२ हलथुम्काका विपन्न, गरिब र न्यून आएका भएका ४६ परिवारलाई मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ । विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत ऋषिङ गाउँपालिका–४ भीरकोटमा १५ वटा मौरीसहितको घार वितरण गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

कृषकलाई मौरीपालनतर्फ आकर्षित गर्दै उनीहरुलाई आयआर्जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कृषकलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण कार्य गर्दै आएको आएको उहाँले बताउनुभयो । मह उत्पादन गरी कृषकको आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउन मौरीसहितको घार वितरण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्दै

रसुवा – मालपोत कार्यालयबाट हुने रजिस्टे्सनमा राजस्व छुट पाएका कारण महिलाका नाममा जग्गा जमिनको भू–स्वामित्व कायम गराउने कार्य क्रमशः बढ्न थालेको छ ।

 महिलालाई अचल सम्पत्तिको मालिक बनाई जीवनयापनमा सहजको साथै पारिवारिकरूपमा हुने विभेद हटाउन सरकारले विगत लामो समयदेखि राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएपश्चात्  रसुवामा पछिल्लो समय महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्न थालेको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क मङ्गलबार धुञ्चेमा सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटले आठ सय २६ रसुवाली महिलाले एकलरूपमा भू–स्वामित्व कायम गरेको जानकारी दिएको हो । तीमध्ये एक सय ८८ महिलाको घर निर्माण र छ सय ३८ महिलाको जग्गा मात्र रहेको छ । नौ सय ५० महिलाको भने श्रीमान्बीच संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको तथ्याङ्क अधिकृत दीपेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो ।

बाइस हजार छ सय ५४ महिला रहेको रसुवामा क्रमिकरूपले महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्दै गएको छ । महिलाको नाममा जग्गामध्ये सदरमुकाम क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५० प्रतिशत राजस्व छुट हुने प्रावधान रहेको मालपोत प्रमुख गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

छब्बीस जातजाति रहेकोे रसुवाको कूल जनसङ्ख्या ४६ हजार छ सय तथा ८९ रहेको छ । तीमध्ये ३२ हजार एक सय २७ तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको तयाङ्कले देखाएको छ । यस्तै ६९ दशमलव ६० प्रतिशत साक्षर रहेको रसुवामा ११ हजार एक सय ३१ परिवारले आवास निर्माण गरेको बताइएको छ ।

रसुवाबाट वैदेशिक रोजगारका लागि जानेमा नौ सय ७३ महिला एवं एक हजार तीन सय २९ पुरुष रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । रसुवा र नुवाकोट हेर्ने तथ्याङ्क कार्यालयले आम नागरिकलाई जनगणनाको नतिजाबारे जानकारी गराउन विवरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै 

काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुदैँछ । 

आज सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार जसका लागि अपराह्न ४ः०० बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ । आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।

युवा संघको कार्य बिभाजन,प्रबक्तामा पौडेल,अरु कस्ले कुन बिभाग पाए ?, (सुचीसहित)

काठमाडौँ – नेकपा एमालेको भातृ संगठन रष्ट्रिय युवा संघ नेपालको कार्य बिभाजन भएको छ ।

मंगलबार भएको युवा संघ नेपालको कार्य बिभाजनबाट प्रबक्तामा निरोज पौडेलले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ ।

यस्तो छ सुचीसहित :-

प्रतिनिधिसभा बैठक : आज पनि बजेटमाथिको छलफल जारी रहने

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान ११ संघीय संसद भवन बानेश्वरमा बस्नेछ ।

आजको बैठकमा पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको सामान्य छलफल जारी रहने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु

बनेपा – काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१३ साँगामा गाडीले ठक्कर दिँदा एक पैदलयात्रुको मृत्यू भएको छ ।

काठमाडौँबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको बा४ख ४२९४ नम्बरको गाडीले गए राति सडक छेउमा हिँडिरहेका तेमाल गाउँपालिका–९ का ७० वर्षीय छेवाङ तामाङलाई ठक्कर दिएको हो । सख्त घाइते उनको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रेशम बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

गाडीका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस्तो छ एमाले नेताहरूको कार्यविभाजन

काठमाडौँ – नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यसम्मको कार्य विभाजन गरेको छ । 

शुक्रवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार जारी गर्नुभएको अन्तर पार्टी निर्देशनमा उपाध्यक्षहरूलाई पार्टीका ३३ विभागको समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने ६ जना सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् नेताहरूको कार्य विभाजन: कसलाई के जिम्मेवारी  ?

आजको मौसम : यी प्रदेशका पहाडी भू–भाग वर्षा हुने

काठमाडौँ – हाल देशमा  पश्चिमी  वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा  रहेको छ ।

दिउँसो देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । 

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

राती भने देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

देशका तराइका भू–भागहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने देखिन्छ जसका कारण सो भू–भागहरूमा तातो हावा र लू चलिरहेको अवस्था छ। 

पहाडी भू–भागहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ्गसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । तसर्थ, अत्यधिक गर्मी तथा मेघ गर्जन र चट्याङबाट हुन सक्ने जोखिम वा क्षति बाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान 
२०८० जेठ २४ गते (बुधवार)
दिउँसो:  
देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ–गर्जन÷चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
राती: देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।

२०८० जेठ २५ गते (बिहीबार)
दिउँसो: 
 देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।

कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ–गर्जन÷चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
राती: देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

२०८० जेठ २६ गते (शुक्रवार)
राती: 
देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। 

पहाडी भू–भागको थोरै स्थानहरूमा मेघ–गर्जन÷चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । 
राती: देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । 

पहाडी भू–भागको एक–दुई  स्थानहरूमा मेघ–गर्जन÷चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । 

सहकारी व्यवस्थापकलाई ५९ लाख तिर्न आदेश

धादिङ – धादिङको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारका कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध लिखतबमोजिमको रकम दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

विसं २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना भएको भन्दै सहकारीका तर्फबाट २०७८ असार ३० गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले २१ पटकको पेसीपछि मङ्गलबार मुद्दाको फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको रु ५९ लाख २७ हजार सहकारीमा तिर्नका लागि फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार खुम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी सावा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएको थियो । सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दाबीबमोजिम आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला भएपछि किसानको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

सहकारीका व्यवस्थापकले साना किसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि सञ्चालक समितिसमेत बसेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा सुरु हुनुअघि हिसाब जाँच गरिएको र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिए पनि रकम फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दायर गरिएको भण्डारीको भनाइ छ । यसअघि सहकारीका व्यवस्थापक लिलादेवी पाखरेल अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठसमेत १० जनाविरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरी सजाय गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा २०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो ।

यसैगरी २०७७ फागुन १० गते हिसाब जाँच गरी दायित्व बहन गराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराउनुभएकामा जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीको २०८० जेठ १८ गतेको एकल इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

सुनौला बजार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक अधिकारीलाई २०७७ देखिनै निलम्वन गरेको थियो । शेयर सदस्यको रकम भएकाले व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि शेयर सदस्य किसानको मागबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जानकारी दिएको छ ।

रामपुरका किसानलाई अनुदानमा धानको बीउ

पाल्पा – पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा धानको बीउ वितरण गरेको छ । धान उत्पादनलाई बढावा दिन सहुलियत मूल्यमा धान उपलब्ध गराएको हो ।

नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने किसानको मागको आधारमा बीउ वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । अनुदानमा बीउ पाएपछि किसान खुसी भएका छन् । बजारका एग्रोभेटमा महँगो मूल्य तिरेर बीउ खरिद गर्न बाध्य किसानलाई कम मूल्यमा अनुदानमा बीउ पाउँदा राहत पुगेको छ ।

स्थानीय शारदा रेग्मी भन्नुुहुन्छ–“दोब्बर तेब्बर मूल्य तिरेर बाहिरबाट खरिद गर्नुपरेको थियो, नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराएको छ, यसबाट बीउ खरिदमा हामीलाई आर्थिक भार परेन ।”

यस वर्ष २० टन धानको बीउ वितरण गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेय बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वितरित धानमध्ये साँवा मन्सुली पाँच हजार छ सय किलो, रामधान एक हजार ९१ किलो र सावित्री धान १३ हजार छ सय ४५ किलो नगरका एक हजार ४१ किसानलाई वितरण गरिएको छ ।

नगरपालिकाले वितरण गरेको धानमध्ये सावित्री प्रतिकिलो रु ६० तथा साँवा मन्सुली र रामधान जातको धान प्रतिकिलो रु ६५ मूल्य पर्छ । धान वितरणका लागि नगरपालिकाले रु छ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । बाहिर बजारका एग्रोभेटमा प्रतिकिलो रु ९० देखि रु एक सय दशसम्ममा किसानले बीउ किन्ने गरेका छन् । रामपुर नगरपालिकाभित्र करिब एक हजार आठ सय हेक्टर धान खेती सिञ्चित जमिन छ ।

किसानको सहजता, कृषि शाखामा कर्मचारी कम, व्यवस्थापनलाई सजिलो बनाउने नगरपालिकाले एकहप्ते सूचना निकालेर किसान एग्रोभेटमार्फत सम्झौता गरी बीउ वितरण कार्य गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने बताउनुहुन्छ । अघिल्ला वर्षमा नगरपालिकाले कृषि शाखामार्फत एकै पटक किसानलाई बोलाएर बीउ वितरण गर्ने गथ्र्यो । एकै पटक सबै किसान आउन नभ्याउने भएकाले सजिलो बनाउन यसवर्ष एग्रोभेटलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

कृषिजन्य उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले उन्नत बीउबिजन, विभिन्न प्रविधि वितरण, तालिम, गोष्ठी, अनुदानजस्ता कार्यक्रम गरिरहेको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । “कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा केही नयाँ उद्यम, व्यावसाय गर्छु भनेर आउने किसानलाई नगर सरकारले सहयोग गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादितउपजको बजारीकरणको जिम्मेवारी लिनेछ, उत्पादन वृद्धिमा किसानले चासो दिनुप¥यो” ।

नगरपालिकाले कृषि तथा पशु उद्यम गर्नेलाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी रु ३० लाखसम्म दुई वर्षका लागि व्याज अनुदान दिने गरेको नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो । पछिल्ला वर्षमा रामपुरमा पक्की कुलो व्यवस्थापन भएपछि धान लगाउने क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ । सिँचाइको सुविधा भएकाले धान उत्पादनमा क्रमिकरुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । रामपुर धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो ।

शरणार्थी प्रकरण: आजबाट अभियुक्तका पक्षबाट बहस सुरु हुने

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आजबाट अभियुक्त पक्षबाट बहस सुरु हुनेछ ।

मङ्गलवार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आजबाट अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गर्दैछन् ।  सो बहसका लागि पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि नेपाल बार एशोसियनका बहालवाला अध्यक्षदेखि पूर्व अध्यक्षहरूले बहस गर्नका लागि नाम टिपाउनुभएको छ।  

यसअघि, नै निर्धारण भएको बहसको समयअनुसार सरकारी वकिलले तीन दिनको बहस सकिएपछि अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले आजबाट बहस सुरु गर्न लाग्नुभएको हो । 

अभियुक्त पक्षका वकिलका लागि भने बहसका लागि ६ दिनको समय दिइनेछ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ । 

गत आइतबारदेखि जारी बहसका क्रममा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरू शक्तिशाली पहुँच भएका व्यक्तिहरू भएको हुँदा उनीहरू बाहिर आए मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।

सो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । जसमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने १२ जना अझै फरार रहेका छन् ।