`

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो, आगलागी र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न विपद् बीमा र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती स्थानान्तरण र बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, विपद् पीडितलाई तत्काल राहत र्पुयाउने, र दीर्घकालीन रुपमा पुनःस्थापनाका योजना बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा २०८२–८७ को रणनीतिक कार्ययोजना र २०८२ को मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना समेत पारित गरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बीमा कार्यक्रम र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, संघसंस्थाको सहकार्यमा पुनःनिर्माण तथा सुरक्षित बास निर्माणमा सहयोग गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकले यस आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र नगद वितरणमा ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण समेत अनुमोदन गरेको छ ।

साथै, ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ निजी आवास निर्माणका लागि प्रदान गरिएको जानकारी उपसचिव कमल थापाले दिएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हाल कोशी प्रदेशमा तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब ४ हजार १५१ परिवारहरू रहेका छन् । गत वर्ष मात्र आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ र विस्फोटजस्ता घटनामा परी ज्यान गुमाएका ३४ जनाका परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको थियो ।

संसद सुचारु गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका शून्य छ : दाहाल

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सदन चलाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी शून्य रहेको बताएका छन् ।
सोमबार संघीय संसद भवन बाहिर बोल्दै उनले सत्ता पक्षबाट अलि लचिलो नभएको भन्दै उहाँहरुकै कारण सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सत्ता पक्ष आफ्नो हटबाट पछाडि हटेन । उहाँहरु समिति पनि नबनाउने, राजीनामा पनि नदिने कुरा गर्नुभयो । सत्ता पक्षबाट अलि लचिलो भएर पेश हुनुपर्ने थियो । त्यो नभएका कारण सदन चल्न सकेको छैन् । सदन चलाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जुन पहलकदमी हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन् । उहाँहरुकै कारण सहमतिमा पुग्न सकेका छैनौ ।’

सुशासन कायम गर्न मधेस प्रदेशमा ‘हेल्लो सिएम’ कार्यक्रम घोषणा

जनकपुरधाम, २६ जेठः मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नका लागि ‘हेल्लो सिएम’ अर्थात् हेल्लो मुख्यमन्त्री विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत जनताले आफ्नो गुनासो, सुझाव तथा समस्यालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रत्यक्ष राख्न सक्ने बताइएको छ ।

यसका लागि टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिधै सम्र्पक गर्न सकिने छ । सोहीअनुरुप प्रदेश सरकारले विशेष सूचना प्रणालीमार्फत गुनासो ‘टिपोट ट्रयाकिङ’ तथा समाधान प्रक्रिया अनलाइन ‘ड्यासबोर्ड’मार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । हेल्लो सिएम कार्यक्रमलाई सरकारले गुनासो सुन्ने माध्यममा सीमित नराखी समाधान र समाधानमुखी बनाउने जनाइएको छ ।

जनगुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा समेत जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिने मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उहाँले यस कार्यक्रमलाई समावेशी, पारदर्शी तथा दिगो शासनको आधारस्तम्भका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

यस्तै, सङ्घीय सरकारअन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाइका लागि ‘हेल्लो सरकार’ को व्यवस्था रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनेगरी यसको घोषणा गरिएको थियो ।

महाराष्ट्रमा रेलबाट खस्दा चारको मृत्यु, नौ घाइते

भारतको महाराष्ट्र राज्यमा अत्यधिक भीड भएको लोकल रेलको यात्राका क्रममा यात्रुहरू रेलबाट खस्दा कम्तीमा चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने नौ जना घाइते भएका छन्। उक्त दुःखद घटना सोमबार मुम्ब्रा रेल्वे स्टेशन नजिकै भएको हो, जुन मुम्बई शहरबाट करिब ४४ किलोमिटर टाढा पर्छ।

रेल प्रशासनका अनुसार, दुई लोकल रेलहरू एकअर्कासँग नजिकैबाट गुडिरहेकै समयमा दुवै रेलका ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू आपसमा ठोक्किएका थिए, जसका कारण केही यात्रु रेलबाट खसेका थिए।

स्वास्थ्य अधिकारी कैलास पवारका अनुसार, “घटनामा १३ जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये चार जनाको दुःखद निधन भएको छ। गम्भीर घाइतेहरूको विशेष उपचार भइरहेको छ। अहिले सात जना छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पतालमा भर्ना छन्।”

मध्य रेलका प्रवक्ता स्वप्निल धनराज निलाले यसलाई रेल ठोक्किने दुर्घटना नभई अत्यधिक भीडका कारण भएको घटना भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रशासनले घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखी राहत तथा उद्धार कार्यमा तिव्रता दिएको छ। साथै, घटनाबारे विस्तृत छानबिन सुरु भइसकेको जानकारी दिइएको छ।

यसैबीच, महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ।

इजरायलद्वारा गाजामा सहायता प्रवाहमा अवरुद्ध

इजरायलले सोमबार गाजाका लागि सहायता लिएर आएको डुङ्गालाई अवरुद्ध गरेको छ । डुङ्गामा स्विडेनकी अभियानकर्ता ग्रेटा थनबर्गलगायत कार्यकर्ताहरू प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा सहायता लिएर जाँदै थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘पृथ्वीमा सबैभन्दा अनिकालको ठाउँ’ भनेको गाजामा खाद्यान्नको अभावबारे चेतना ल्याउने उद्देश्यले थनबर्ग जुन १ मा इटालीबाट प्रस्थान गर्नुभएको थियो । एक्काइस महिनाको युद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस क्षेत्रको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या अनिकालको जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ ।

इजरायली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा जहाजलाई गाजा नजिक आउँदै गर्दा ‘जबरजस्ती रोकेको’ फ्रिडम फ्लोटिला गठबन्धनले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

प्यालेस्टिनी समूह हमासले डुङ्गालाई इजरायली बन्दरगाह अशदोदमा लगिएको भन्दै डाइभर्जनको निन्दा गरेको छ ।

इजरायली सरकारले ‘अनधिकृत’ जहाजलाई गाजाको नौसेना नाकाबन्दी उल्लङ्घन नगरी फर्किन आग्रह गरेको बताएको छ ।

आइतबार रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले प्यालेस्टिनी लडाकूहरूलाई हतियार आयात गर्नबाट रोक्नका लागि इजरायल–हमास युद्धभन्दा धेरै वर्षअघिको नाकाबन्दी आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

डुङ्गालाई डाइभर्ट गरेपछि इजरायलको विदेश मन्त्रालयले लाइफ ज्याकेटमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पानी र स्यान्डविच दिइरहेको तस्वीर पोस्ट गरेको थियो ।

इजरायलले खाद्यान्न र आधारभूत आपूर्तिको व्यापक अभाव कम गर्न गाजामा थप सहयोगको अनुमति दिन बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गरिरहेको छ ।

यसले भर्खरै मानवीय वितरणलाई दुई महिनाभन्दा बढी प्रतिबन्ध लगाएपछि पुनः सुरु गर्न अनुमति दिँदै नवगठित अमेरिका समर्थित गाजा मानवतावादी फाउन्डेसन (जिएचएफ) सँग काम गर्न थालेको भए पनि मानवीय संस्थाहरूले जिएचएफको आलोचना गरेका छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको अभ्यास र तटस्थतामाथिको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै यससँग काम गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

गहिरो समुद्रलाई ‘वाइल्ड वेस्ट’ बन्नबाट रोकौँः गुटेर्रेस

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले फ्रान्समा समुन्द्रसम्बन्धी विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको सुरुआतमा विश्वले सबैभन्दा गहिरो महासागरलाई ‘वाइल्ड वेस्ट’ बन्नबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘वाइल्ड वेस्ट’ पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका १९ औं शताब्दीको बसोवासको युगमा सामान्यतया अराजक र अनियन्त्रित भूगोल हो । विशेष गरी नियामक निरीक्षणको कमी वा अपर्याप्त कानुनी प्रणालीको कारण अव्यवस्थित व्यवहार व्याप्त भएको ठाउँ वा परिस्थितिलाई ‘वाइल्ड वेस्ट’ भनिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासागरसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिइरहेका विश्वका नेताहरूले विश्व समुदायले महत्वपूर्ण खनिजहरूको लागि समुद्री तटको उत्खननसम्बन्धी विवादास्पद नियमहरू र प्लास्टिक प्रदूषणसम्बन्धी विश्वव्यापी सन्धिका सर्तहरूलाई लिएर बहस गरिरहेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा अमेरिकी अन्वेषणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने भन्दै उक्त क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई बेवास्ता गरेपछि विश्वका नेताहरू समुद्रको गहिराइमा उत्खननको बहसमा जुटेका हुन् ।

राष्ट्रिय जल बाहिर समुद्रतलमा क्षेत्राधिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री तट प्राधिकरणले जुलाईमा समुद्रको गहिराइमा खनन नियमन गर्न विश्वव्यापी खनन संहिताबारे छलफल गर्न बैठक गर्दैछ।

गुटेर्रेसले आफूले यी वार्तालाई समर्थन गरेको र देशहरूले यी ‘समुद्री खानीमा नयाँ पानी’ प्रबाह गराउँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

“समुद्रको गहिराई ‘वाइल्ड वेस्ट’ बन्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यसो भनिरहँदा सम्मेलनस्थलबाट उहाँलाई तालीको गडगडाहटमार्फत समर्थन मिलेको थियो ।

धेरै देशहरू समुद्री खननको विरोध गर्छन्, र फ्रान्सले आशा गरेको छ कि निसमा अधिक राष्ट्रहरू यस अभ्यासको पारिस्थितिक प्रभावहरूको बारेमा मोराटोरियममा सामेल हुनेछन् र यसबारे अधिक ज्ञान लिएर फर्कनेछन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले गहिरो समुद्रमा उत्खननमा रोक लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिबद्धताको लहर

“मलाई लाग्छ, हामीले समुद्री हस्तक्षेपलाई जारी राख्यौँ भने गहिरो समुद्री तट, जैविक विविधतालाई बिगार्नेछ अपूरणीय ‘कार्बन सिङ्कहरू छोड्नेछ । आर्थिक लाभका लागि समुद्रमा खनन कार्य सुरु गर्नु पागलपन हो ।

“गहिरा समुद्र, ग्रीनल्याण्ड र अन्टार्कटिका ‘बिक्रीका लागि होइन’,” उहाँले भन्नुभयो ।

उच्च समुद्रलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी सन्धि लागू गर्न पर्याप्त अनुमोदन प्राप्त गरेको र यो कुनै समयसीमा नतोकी ‘सम्पन्न सम्झौता’ भएको म्याक्रोँले बताउनुभएको छ ।

सन् २०२३ मा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्नेछ । म्याक्रोँले भन्नुभयो, “सङ्ख्याका हिसाबले हामीलाई उच्च समुद्र सन्धि कार्यान्वयन हुने आधार बनेको छ र सम्झौताका लागि सहमति जुटेको छ भन्न अनुमति मिलेको छ ।”

निसमा सोमबार लगभग ६० राज्य र सरकार प्रमुखहरू हजारौं व्यापारिक नेताहरू, वैज्ञानिकहरू र नागरिक समाजका अभियान्ताहरू भेला भएका छन् र समुद्र संरक्षणका अन्य प्रतिबद्धताहरू अपेक्षित छन् ।

सोमबार नै संयुक्त अधिराज्यले आफ्नो आधा समुद्री संरक्षित क्षेत्रहरूमा खनन गर्न आंशिक प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समुद्रतलमा माछा मार्ने विनाशकारी विधिलाई शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा राख्नेछ ।

ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेभिड एटनबरोद्वारा हालैको वृत्तचित्रमा आश्चर्यजनक रूपमा कैद गरिएका समुद्रतलमा डुङ्गामा माछा मार्ने विशाल जालहरू समुद्रको सतहमा तानिएका छन् । उनीहरूको मार्गमा सबै चीजहरू सफा गरिरहेका छन् ।

ग्रिनपिसले बेलायतको ट्रालिङसम्बन्धी घोषणाको स्वागत गरेको छ र एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो ‘लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको’ बताएको छ ।

प्रतिवद्धताहरू लागु हुँदै

म्याक्रोँले शनिबार फ्रान्सले आफ्ना केही सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रहरूमा जलयात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने बताउनुभएको छ तर वातावरण समूहहरूले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै उहाँको घोषणाको आलोचना गरेका छन् ।

फ्रान्सका वातावरण मन्त्री एग्नेस पानियर रुनाचरले आइतबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अन्य देशहरुले नयाँ सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्र निर्माण बारे ‘महत्वपूर्ण घोषणा’ गर्ने बताउनुभएको थियो ।

समोआले गत हप्ता नौवटा सामुद्रिक पार्कको निर्माणसँगै आफ्नो राष्ट्रिय पानीको ३० प्रतिशत भाग संरक्षणमा रहने घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०३० सम्ममा समुदी संरक्षणले ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने विश्वव्यापी रूपमा सहमत लक्ष्यको बावजुद समुद्री संरक्षणको लागि विश्वव्यापी महासागरहरूको केवल आठ प्रतिशत मात्र निर्दिष्ट गरिएको छ ।

केही देशहरूले समुद्री क्षेत्रहरूमा के निषेिधत छ वा कुनै पनि नियमहरू लागू गर्न रकमको अभावमा नियमको कुनै एक छेउ पनि लागू गर्दैनन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक सहयोग प्राप्त समुद्री संरक्षणका लागि गुमेको रकमलाई खोतल्ने आह्वानको सामना राष्ट्रहरूले गर्नुपर्नेछ ।

शिखर सम्मेलनमा साना टापु राष्ट्रहरूले बढ्दो समुद्र, समुद्री फोहोर र माछाको भण्डारको लुटको सामना गर्न रकम र राजनीतिक समर्थनको माग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो शिखर सम्मेलनले जलवायु सम्मेलन वा सन्धि वार्ताजस्तो कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता गर्दैन।

तर कूटनीतिज्ञ र अन्य पर्यवेक्षकहरूले भने यदि नेताहरूले यस अवसरको सामना गरे भने यसले विश्वव्यापी समुद्री संरक्षणमा एक अति आवश्यक दिशाको सङ्केत गर्न सक्ने बताएका छन्।

समुद्र संरक्षण समूह प्रिस्टिन सीजका संस्थापक एनरिक सालाले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रङ्घीय महासागर सम्मेलनले हामी सबैलाई शब्दहरूलाई साहसिक र महत्वाकाङ्क्षी कार्यमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

सङ्घीयताको दृष्टिकोणबाट बजेटः स्रोतसाधन वितरणमा एकपक्षीय, अधिकार हस्तान्तरणमा उदासिन

काठमाडौँ, २६ जेठः वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

‘फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ले आज यहाँ ‘सङ्घीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलका वक्ताले अधिकार र स्रोतको उचित बाँडफाँट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीय बजेटमा सुधार नभएको बताए ।

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले व्यवहारमा अझै एकात्मक शासन प्रणालीको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताउनुभयो । यादवले हालको वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकार श्रोत, जनशक्ति र अधिकारविहीन भइरहेको यादवको भनाइ छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु पर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई कमजोर बनाउने नीति केन्द्र सरकारले अख्तियार गरेको आरोप यादवको छ ।

अध्यक्ष यादवले चालु बजेट प्रणालीप्रति असन्तोष जनाउँदै आगामी आवको बजेट विनियोजन पद्धति ‘शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्देशित’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरिन्छ तर अन्य क्षेत्रलाई बजेटै नदिने परिपाटी अझै हटेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ अवधारणालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नगरे सिङ्गो योजना व्यवस्थापन प्रक्रियामा समस्या देखिने बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीका बीच परियोजना बैङ्कलाई विश्वासिलो र दीर्घकालीन संयन्त्रका रूपमा तयार पार्न चुनौतीपूर्ण हुने पुनको भनाइ छ ।

“सरकारले तयार पारेको विभिन्न रणनीति र गुरुयोजनाका आधारमा आयोजना छानिनु पर्ने हो, तर व्यवहारमा नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँच र प्राथमिकताका योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा पर्ने हुन् कि भन्नेमा शङ्का छ । वर्तमान सरकारले बनाएको आयोजना बैङ्कलाई अर्को आउने सरकारले हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ”, पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना नराखेको दाबी सरकारले गरिरहँदा एउटै शीर्षकमा धेरै आयोजना हालेर चलाखी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे समितिमा पटकपटक छलफल भएको र समितिबाट दिइएका सुझाव बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको नीति सिफारिसलाई समेत बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “सधैँ सङ्घको बजेटमा मात्र आश्रित भइराख्यो भने प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या झन् बढ्दै जान्छ । उनीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्न सक्नुपर्छ”, चालिसेले भन्नुभयो, “धेरैजसो प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको अनुदानमा आश्रित छन्, जुन दीर्घकालीन हिसाबले व्यावहारिक र दिगो नीति होइन ।”

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य कमलादेवी पन्तले हालै प्रस्तुत बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन पक्षमा गम्भीर चुनौती रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेटले अपेक्षित आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको । “हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउने बेरुजुले हामी अझै पनि वित्तीय अनुशासनमा चुकिरहेका छौं भन्ने देखाउँछ,” पन्तले भन्नुभयो, “बजेटले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको विषयलाई पनि आवश्यक प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन । अब चार वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।” उहाँले स्थानीय तहलाई साना तथा लघु उद्यममा केन्द्रित गर्नसके मात्र उत्पादन र उपभोग बढ्ने धारणा पन्तको थियो ।

पूर्वसांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले हाल प्रस्तुत बजेटले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तहगत सरकारबीचको समन्वय अभाव र अन्तरमन्त्रालय सहकार्यको कमजोर अवस्थाले सङ्घीयताको उद्देश्य नै धरापमा पारेको बताउनुभयो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर हामीकहाँ राजनीतिक सङ्घीयता मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता अझै अलमलमा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले अहिलेको सङ्घीय संरचनाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा सङ्घीय भावना लागू हुन सकेको छैन ।

“संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, तर राजस्व प्रणाली अझै पुरानै र केन्द्रीकृत ढाँचामै सीमित छ,” डा देवकोटाले भन्नुभयो, “सङ्घ सरकारले बजेटको सुरुवातमा समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरे पनि पछि जथाभावी कटौती हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ सशर्त अनुदानको मात्रा अत्यधिक छ, जसले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छनोट गर्ने स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) नेता योगेश भट्टराईले सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विगतका अभ्यासबाट सिक्दै र थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले अधिकांश राजनीतिक दल अझै पनि केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँदै सङ्घीयताको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यथार्थपरक, गरिबी निवारण केन्द्रित र तीनै तहका सरकारसँग समन्वयमा तयार गरिएको दाबी गर्नुभयो । “सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, वर्तमान आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतलाई हेरेर बजेटको आकार निर्धारण गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ ।” प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसकेको अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको र बजेट सन्तुलित ढङ्गले आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालको आवश्यकता अनुरूप बजेट आएको छ र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर प्रयोग गर्न सके राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।

पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विपन्न नागरिक र गरिब वर्गलाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले स्थानीय तहको प्रभावकारी र्कााान्वयनका लागि समानीकरण अनुदानको अनुपात बढाउनुपर्ने देखिएको स्मरण गर्नुहुँदै मल्लिकले सशर्त अनुदानका शर्त घटाइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले नयाँ बजेटप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ठूला व्यवसायी र व्यापारीलाई मात्रै सहयोग पुग्ने गरी बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद पुजा चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे तीनवटै तहले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको अनुगमन तथा मल्याङ्कनको काम पछि सङ्घ सरकारबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा सन्तुलित देखिएको बताउनुभयो । सङ्घीय बजेटमा रू तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना नराख्ने, आयोजना बैङ्कमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने जस्ता सकारात्मक पक्ष बजेटमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपमहासचिव सुनिता डङ्गोलले वित्तीय सङ्घीयतामा ‘भर्टिकल इम्ब्यालेन्स’ रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहने र आफ्ना स्रोतबाट योजना सञ्चालन गर्न असमर्थ छन् । जसकारण संस्थागत घरबहाल कर र साना तथा मझौला उद्यम दर्ता नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने र यसले उनीहरुको राजस्व बढ्ने उहाँको तर्क छ ।

भारतसहित सुदूरपश्चिममा कोभिड देखिएपछि झापाका सीमानाकामा कडाइ

भद्रपुर (झापा), २६ जेठ: भारतसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित फेला पर्न थालेपछि झापामा सतर्कता बढाइएको छ ।

सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समिति, बैठकको निर्णयअनुसार सीमा नाकामा निगरानी र जाँच प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कलाई थप जनशक्ति र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश बाराकोटीले जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरूलाई सतर्कता अपनाउन र आवश्यक तयारी गर्न परिपत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ ।”

प्रमुख बाराकोटीले सङ्क्रमणको सम्भावित जोखमलाई ध्यानमा राख्दै भारतलगायत कोभिड–१९ को प्रकोप देखिएका क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई नाकामा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा जाँच गरिने जानकारी दिनुभयो । उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य कार्यालय सङ्क्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग गर्न, साबुनपानीले हात धुन, भीडभाडमा नजानेलगायत सावधानीका उपाय अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

‘नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गर्नसके पर्यटकको बसाइँ लम्बाउन सकिन्छ’

काठमाडौँ, २६ जेठ : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अघिकारीले नेपालका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान तथा त्यस्ता गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्नसके नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

अठारौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आयोजना गरेको ‘पर्वतीय पर्यटनः हाम्रो शान, हाम्रो पहिचान’ विषयक तस्बिर प्रर्दशनी अवलोकनपछि उहाँले नेपालका प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्य र सांस्कृतिक धरोहरहरूको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको बताउनुभयो । “पर्यटन हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्न सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यद्यपि हामीले नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने र उनीहरूको खर्च बढाउने कुरालाई ध्यान दिन सक्नुपर्नेछ”, प्राडा अधिकारीले भन्नुभयो ।

हिमाली पर्यटन तथा पर्यापर्यटन मात्र नभई नेपालका रैथाने रहनसहन, रैथाने स्वाद तथा परिकार, धर्म संस्कृतिबाट पनि पर्यटक भित्र्याउन सकिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नीति निर्माण तहमा पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको र त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ भनेर सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको पनि अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले रासस तस्बिर प्रदर्शनीमा प्रचारप्रसार नभएका र ओझेलमा रहेका पर्यटकीयस्थल पनि समावेश हुँदा आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई ती क्षेत्रबारे जानकारी लिन योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले हिमाल, हिमाली जनजीवन, पर्यापर्यटनजस्ता विविध पक्षको महत्व र यसको सौन्दर्यता उजागर गर्ने उद्देश्यले तस्बिर प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका पर्यटकीयस्थलसँगै त्यहाँ भएका पूर्वाधार विकास तथा जनजीवन बुझ्न प्रदर्शनी सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यही जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका विभिन्न हिमशृङ्खला, हिमाली क्षेत्रको जनजीवन र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्बन्धी ९६ वटा तस्बिर राखिएका छन् ।

लोकतन्त्रका उपलब्धि स्वीकार गर्न नसक्नेले भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन्ः महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, २६ जेठ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न नसक्नेले देशमा केही भएको छैन भन्ने भ्रामक प्रचार गरिरहेका बताउनुभएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुर च्यासलमा आज राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उहाँले प्राप्त सबै अधिकार र योगदान लोकतन्त्रका उपलब्धि हुन् भन्दै लोकतन्त्रले मध्यमवर्गको जबर्जस्ती उदय भएको बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले हालका उपलब्धि हासिल गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “राजनीतिक अस्थिरताले हामीले सबै अवसर सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ, अब बलियो राष्ट्रिय शक्ति, बलिया राजनीतिक दल र स्थिरता आवश्यक छ । त्यसकै लागि एमालेले मिसन २०८४ तय गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीभित्र साङ्गठनिक अराजकता र व्यक्तिवादी अवसरवाद मौलाएको भन्दै महासचिव पोखरेलले त्यसविरुद्ध दृढ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हाम्रोभित्रै हुर्किरहेको अराजकता र अवसरवादलाई जित्नु नै आजको प्रमुख चुनौती हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले एमाले समाजवादको लक्ष्य बोकेर हिँडेको पार्टी भएको भन्दै समाजवादसम्म पुग्न स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र साङ्गठनिक एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजवादलाई ‘मानिसको सक्षम, सुखी र समृद्ध जीवन’को मार्गका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीले समाजवादका आधार तयार पार्ने बताउनुभयो । जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष भूमिका सुब्बाले पार्टीका गतिविधि कला र संस्कृतिमार्फत जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।

महालक्ष्मी विकास बैंकको संस्थापक शेयर आजदेखि विक्रीमा

काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आज (सोमबार) देखि देखि संस्थापक शेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक शेयर बिक्रीमा राखेको छ ।
बैंकले सूचना जारी गर्दै बैंकका विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुका लागि आजदेखि संस्थापक शेयर बिक्रीमा राखेको जानकारी दिएको हो । शेयर खरिदकालागि सुचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र लगानीकर्ताले दरबारमाार्ग स्थीत बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।

जुनसुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले यो शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको पनि बैंकले सुचना मार्फत जानकारी गराएको छ । यद्यपी बैंकले कति कित्ता शेयर बिक्री गर्न लागेको हो त्यसको संख्या भने खुलाएको छैन् ।

ठगी रोक्न प्रत्यारोपणमा उपयोग हुने वस्तु सरकारी फार्मेसीमै अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुटु, हड्डी तथा विभिन्न खालका बिरामीको प्रत्यारोपण तथा उपचारमा उपयोग हुने वस्तु अस्पताल फार्मेसीमै व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ ।

हाल सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने तथा मूल्य विवरण समेत सार्वजनिक नहुँदा बिरामीहरुले महँगो मूल्यमा त्यस्ता वस्तु खरिद गर्नु परिरहेको छ । अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध नहुँदा अस्पतालमै निजी व्यवसायीले महँगोमा बिक्री गरिरहेको गुनासो आए पछि स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने त्यस्ता वस्तु अस्पतालकै फार्मेसीमा नयाँ आर्थिक वर्षबाट व्यवस्था गर्न भनेका थिए ।

सोहीअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयले अब अस्पतालमा सबै बिरामीले देख्ने स्थानमा मूल्य सार्वजनिक हुने तथा अस्पतालकै फार्मेसीमा उपलब्ध हुने गरी निर्णय गरेर परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

साथै बिक्रेताहरुलाई बढी मूल्य लिनबाट रोक्न सबै अस्पतालले आर्थिक वर्षमा कुनै रोगको प्रत्यारोपण, शल्यक्रिया तथा उपचारका लागि नयाँ खालको वस्तु आवश्यक परेमा कम्पनी, आधिकारिक विक्रेता तथा मूल्य सार्वजनिक गरेर मात्र बिरामीले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।मन्त्रालयले बिरामीको गुनासो आउने वातावरण आउन नदिन समेत पत्रमार्फत अस्पतालहरुलाई सचेत बनाएको छ ।

५३ लाख लागतमा विद्यालयको पक्की भवन निर्माण

भोजपुर, २६ जेठः यहाँको भोजपुर नगरपालिका– ६ पालुवामा रहेको पालुवा प्राथमिक विद्यालयमा पक्की भवन बनेपछि विद्यालय सञ्चालनमा सहजता भएको छ । भूकम्पले जीर्ण बनेको भवनबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पक्की भवन निर्माण गरिएपछि सहजता भएको हो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त रु ५३ लाख लागतमा पक्की भवन निर्माण गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । भवन निर्माणसँगै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यले प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिइएको छ । सिकाइलाई जीवन उपयोगिसँगै प्रविधिमैत्री बनाउन साना बालबालिकालाई प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिइएको विद्यालय प्रधानाध्यापक गङ्गादेवी प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।

यहाँ चार वटा स्मार्ट बोर्ड र स्मार्ट टिभी, प्रोजेक्टर, कम्प्युटरको प्रयोग गरेर बालबालिकालाई श्रव्य, दृश्य माध्यमबाट सिकाइ भइरहेको छ । साथै बालबालिकालाई पाँच वटा कम्प्युटर जडान गरेर प्रविधिसँगै कम्प्युटरको ज्ञान प्रदान गरिरहेको प्राध्यानाध्यापक प्रधानले बताउनुभयो ।

“हामीले विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिएका छौँ”उहाँले भन्नुभयो,“प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण गराउँदा बालबालिकाले चासोका साथ पढ्ने हुनाले गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सहज छ ।”

बालबालिकाले विज्ञान कक्षाको समयसँगै अन्य समयमा हप्ताको दुई दिन कम्प्युटरको अभ्यासमूलक सीप लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । वडाभित्र रहेका विद्यालयको भौतिक सुधारसँगै प्रविधिमैत्री शिक्षणको लागि वडाले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको भोजपुर ६ का वडाध्यक्ष शैलेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । आफ्नो पहलमा विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण गर्न सफल भएको वडाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्र प्राथमिक तह मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयमध्ये पक्की भवनबाट शिक्षण हुने यो पहिलो सामुदायिक विद्यालय रहेको वडाध्यक्ष कार्कीको दाबी छ ।

“हामीले यो विद्यालयको शैक्षिकसँगै भौतिक संरचनाको विकासमा जोड दिएका छौँ”वडाध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो,“प्राथमिक विद्यालय भए पनि यहाँ प्रविधिमैत्री शिक्षण हुन्छ । हाम्रो पहलमा पक्की भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। भोजपुर नरपालिकाभित्र प्राथमिक विद्यालयको राम्रो संरचना भएको विद्यालय बनाउन सफल भएका छौँ ।”

संघीय सरकारबाट प्राप्त रु ५३ लाख लागतमा यहाँ पक्की विद्यालय भवन निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । भवन निर्माणसँगै वडाले रु दशलाख विनियोजन गरेर विद्यालयमा दुई÷दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टिभी र तीन वटा ल्याप, पाँच वटा कम्प्युटर र एक वटा प्रोजेक्टर प्रदान गरेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो ।

सशस्त्र प्रहरीद्वारा काभ्रेमा विपद् स्वयंसेवक तालिम

काभ्रेपलाञ्चोक, २६ जेठ-पाँचखालस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १५ नंबर गण हेडक्वाटरले काभ्रेमा विपद् व्यवस्थापन एवं प्रतिकार्य स्वयंसेवक आधारभूत तालिम तथा विपद् सुचकसम्बन्धी अभ्यास अभियान सञ्चालन गरेको छ । गणले बनेपा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगरको १४ वडाका ८० लाई लक्षित गर्दै तीन दिने विपद् स्वयंसेवक आधारभूत तालिम सुरु गरेको छ ।

मङ्गलबारसम्म सञ्चालन गरिने तालिममा विपद् पूर्व तयारी, विपद्–उद्धार त्यसपश्चातका प्रतिकार्य राहत तथा समन्वयसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम तथा अभ्यास गराइएको जनाइएको छ । नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले हरेक नागरिक विपद्सँग परिचित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद्पछिका अवस्था, विपद आउनुअघिको अवस्थाको सचेतना गराउँदै विपदले पु¥याउने असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल खोज, उद्धार र राहतसँगै समन्वयात्मक भूमिकाका लागि स्वंसेवक अत्यावश्यक हुने बताउनुभयो ।

गणले यही जेठ १२ गते पनौती नगरको सहकार्यमा नगरभित्रका १२ वडाका ४० जनालाई उक्त तालिम दिएर अभियानको सुरुआत गरेको थियो । गणका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रेम प्रसाइँले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा क्रमशः यससम्बन्धी तीन दिने तालिम प्रदान गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, २६ जेठ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ८५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गाँजर ताराई रु ४५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु २२, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३४, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५, तने बोडी प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी राजमा मूल्य प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौला प्रतिकिलो रु ४५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४५ कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १२०, स्कूस प्रतिकिलो रु ७०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ४५, तोरीको साग रु २५, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८५, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ७०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु ४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १८५, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ६५, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ७५, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६५, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ११०, लिची (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, लिची (भारतीय) प्रतिकिलो रु २२० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० तोकेको छ ।

मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार : पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम सकियो

दमौली । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार अन्तरगत पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम भएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको खण्डमा हालसम्म आधा काम सकिएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) ले जनाएको छ ।

योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले २४ किलोमिटर खण्डमा दुईतर्फी र १२.८ किमी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएको जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ तीन किमी एकतर्फी बाँकी कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको र जेठको अन्तिमसम्म एकतर्फी कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

पश्चिम खण्डतर्फ १२ मध्ये दश पुल सम्पन्न भएको छ, भने एक सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट निर्माण सकिएको उनले बताए । यो खण्डमा चार सय २४ विद्युत् पोल हटाउन बाँकी रहेको र यसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

तालचोकदेखि आदर्शचोकसम्म र डाँडाको नाकदेखि विजयपुरसम्मको पोल हटाउन ढिलाइ हुँदा काममा समस्या भएको उनले बताए । उक्त पोल एक साताभित्र हटाउने भन्ने प्रतिबद्धता आएकाले असार मसान्तसम्म कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्मको चार लेन काम सम्पन्न गरिसक्ने उनले बताए ।

विसं २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको यो खण्डको काम गर्ने म्याद विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का एनहुई केयूएन हाइवे एन्ड ब्रिजले सात अर्ब ४० करोडमा पाएको थियो ।

पूर्वीखण्ड अन्तरगत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको काम भने करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा कालोपत्र करिब सकिएको इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यो खण्ड अन्तरगत अब मादी पुल नजिक र विमलनगरको एकतर्फी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । दमौली बजारमा पनि कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो खण्डको म्याद तेस्रो पटक थपिएकामा आगामी २९ गतेसम्म रहेकामा त्यसअवधिभित्रै काम सम्पन्न गरिने पाण्डेले बताए । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

विसं २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ ।

कोटीहोममा सोमबार यज्ञको पूर्णाहुति हुने

पोखरा । पोखरामा जारी श्री गण्डकी शतकुण्डीय गायत्री कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञमा सोमबार यज्ञको पूर्णाहुति हुने भएको छ । कोटीहोममा एक सय एक हवन कुण्डमा हवन भैइरहेकोमा आज समापन हुनेछ ।योसँगै कोटीहोममा सहभागी भएका चार सय जना ब्राम्हणलाई पनि सोमबार नै बिदाई गरिनेछ । साथै व्रतवन्ध, चौरासी पूजासहित अन्य केही कर्म पनि सोमबार नै समापन हुनेछ ।

आइतबार पनि कोटीहोममा करिब दुई लाख भक्तजन सहभागी भएको आयोजकको दावी छ । हालसम्ममा कोटीहोममा सहभागी हुने भक्तजनको संख्या करिब ३० लाख पुगेको प्रचारप्रसार संयोजक लेखराज ढकालले जानकारी दिए ।आइतबार चलचित्र नायक आर्यन सिग्देल, नायिक अञ्जना बराइली, निर्देशक दिवाकर भट्टराईलगायत सहभागी भए ।

शनिबार २१ करोड दीप प्रज्ज्वलन भएको थियो भने करिब पाँच लाख भक्तजन सहभागी भइका थिए । हालसम्म करिब सात करोड ५० लाख रकम सङ्कलन भएको महायज्ञका सङ्कल्पकर्ता बालयोगेश्वर श्रीविजय कृष्णमूर्तिजी महाराजले जानकारी दिए ।
कोटीहोममा भागवत मञ्जरी राधिका दासीले श्रीमद्भागवत कथा वाचन गरिरहेकी छन् । कोटीहोमको समयावधि थप भएसँगै उनले जेठ ३१ सम्म कथा वाचन गर्नेछिन् ।

कोटीहोम सफल भएको भन्दै पोखराका कृष्णराज अधिकारीले आठ मिनेट २५ सेकेण्ड लामो शंखघोष गरेका थिए भने तालबाराही मन्दिरमा एक हजार नरिवल अर्पण गरिएको थियो । अधिकारीले शंखघोषसँगै हिन्दूराष्ट्र नेपालको समेत उद्घोष गरेका थिए ।
कोटीहोममा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो धनराशि पुरस्कार भएको राष्ट्रिय भजन प्रतियो्गिता र राष्ट्रिय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।पोखरा १७ स्थित सदाशिवजी सिद्देश्वर हरिहर मन्दिर र स्थानीयको जग्गामा जारी कोटीहोम जेठ ३१ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्दै जसपा नेपाल

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्ने भएको छ । आगामी जेठ ३१ गते शनिबार सुनसरीको धरानमा पहिचानमा आाधारित प्रादेशिक संरचना दस जोड १ मध्येको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्न लागिएको छ ।

अधिवेशनमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम र धनकुटा गरी पाँच जिल्लाबाट प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । अधिवेशनको उद्घाटन पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट हुनेछ भने पार्टीका सह–अध्यक्ष रकम चेम्जोङ उद्घाटन सत्रको विशिष्ट वक्ता रहने बताइएको छ ।

जसपा नेपालको राष्ट्रिय समितिको अधिवेशनबाट अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, मुख्यसचिव १, सचिव ३, कोषाध्यक्ष १ सहित ३९ सदस्यीय समिति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिले मुलतः राजनीतिक तथा पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने भनि पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । छैटौँ अधिवेशनको २५ औँ बैठक सोमबार दिनको २ बजेका लागि बोलाइएको हो । तर, विपक्षीको अवरोधका कारण बैठक निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ ।
बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आ.व. २०८२÷०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा आ।व। २०८२र०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै राज्य व्वस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

स्पेनलाई हराउँदै पोर्चुगलले जित्यो युइएफए नेसन्स लिगको उपाधि

काठमाडौं । आइतबार म्युनिखमा भएको फाइनल खेलमा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ५–३ गोलअन्तरले हराउँदै पोर्चुगलले युइएफए नेसन्स लिगको उपाधि जितेको छ ।

अतिरिक्त समयमा २–२ गोलको बराबरीमा खेल टुङ्गिदा रुबेन नेभेसले पोर्चुगलको जितका लागि विजयी पेनाल्टी किक प्रहार गरे । पेनाल्टीमा स्पेनका लागि अल्भारो मोराटाले मौका गुमाएपछि रुबेन नेभेसले स्पटबाट गोल गर्न सफल भए ।
डिएगो कोस्टाले अल्भारो मोराटाको पेनाल्टी सुटआउट बचाएपछि डिफेन्डिङ च्याम्पियन स्पेनमाथि ऐतिहासिक जित निकाल्दै पोर्चुगल दुई पटकको नेसन्स लिग विजेता बनेको हो ।

त्यसअघि स्पेनका लागि मार्टिन जुबिमेन्डी र मिकेल ओयारजाबालले गोल गरेपछि पोर्चुगलका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डो र नुनो मेन्डेसले बराबरी दुई गोल फर्काएका थिए ।

खेलको अन्त्यमा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोका आँखा खुशीको आँसुले भरिएका थिए । घाइते भएर मैदानबाट बाहिर निस्किएपछि उनी निर्णायक क्षण हेर्न बाध्य भएका थिए ।

मौसम पूर्वानुमान : आज यी प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशको पश्चिम र मध्य भू–भागमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । कोशी प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
सोमबार दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ ।

कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।
कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश, र गण्डकी प्रदेशका उच्च–पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय राजस्व सङ्कलन : पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातमा निर्भर

वीरगञ्ज (पर्सा), २६ जेठ : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट रु ६४ अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कार्यालयले चालु आवको १० महिनामा पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि रु एक खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड रकम खर्चिएको छ । आयातबाट प्राप्त कूल राजस्वमा मुख्य २० वस्तुबाट प्राप्त राजस्वको योगदानमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा भने ४६ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने यहाँको भन्सारको मुख्य राजस्वको स्रोत नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको आयातमा निर्भर रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै दोस्रो धेरै राजस्व भने यातायात साधन र तिनका पार्टपूजा आयातबाट रु १५ अर्ब २४ करोड रकम प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै आयातबाट प्राप्त राजस्वमा यातायातको साधन र पार्टपूर्जाको हिस्सा भने १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ

त्यस्तै फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट भने पाँच अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मेसिनरी तथा पार्टपूर्जा आयातबाट भने चार अर्ब ५५ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै इलेक्ट्रिक मेसिनरी,उपकरण र तिनका पार्टपूर्जा आयातबाट तीन अर्ब ३७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आवकै १० महिनामा सबै प्रकारका कपडा आयातबाट भने दुई अर्ब ८७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको आयातबाट भने दुई अर्ब २३ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । शृङ्गारका सामान आयातबाट भने दुई अर्ब २२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

पाल्पाको रिमिघा लेकमा यार्सागुम्बा फेला

तानसेन (पाल्पा), २६ जेठ : यहाँको रम्भा गाउँपालिका– २ फोक्सिङकोट र वडा नं ३ रिमिघा लेकमा यार्सागुम्बा भेटिएको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार, ललितपुरमा गरिएको परीक्षणका क्रममा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा नै भएकोे डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

रिमिघा लेकमा गत साता यार्सागुम्बाजस्तै देखिने वस्तु फेला परेको थियो । उक्त क्षेत्रमा झाडी सरसफाइ गरी सुन्तलाको बिरुवा लगाउन खाल्डो खन्ने क्रममा यार्सागुम्बाजस्तै देखिने वस्तु फेला परेपछि त्यसको पुष्टि गर्न प्रयोगशाला पठाइएको थियो । गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरेको छ । पालिकाले सूचना नै निकालेर सो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरेको हो ।

प्रयोगशालाको प्रतिवेदन आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर यार्सा भेटिएको क्षेत्रमा अझै केही दिन सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “रिमिघा लेकमा यार्सा नै भएको प्रमाणित भएको छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले भन्नुभयो “तर त्यो कस्तो प्रजातिको हो, साथै त्यसको मेडिसनल भेल्यु कति छ भन्ने यकिन भएको छैन ।” एक हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रमा यार्सा भेटिएको प्रमाणित भएपछि जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा विश्वकै बहुमूल्य औषधिजन्य बहुगुणयुक्त यार्सागुम्बा प्राकृतिक जडीबुटी हो । यार्सागुम्बा विश्वमा आपूर्तिको दृष्टिकोणले चीनपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको बताइएको छ । यार्सागुम्बामा औषधिजन्य गुण अन्तरनिहित हुने हुँदा यसको प्रयोग शक्तिवद्र्धक, क्यान्सर, रक्तअल्पता, क्षयरोग, फोक्सोको सङ्क्रमण, मिर्गौला, कलेजोसम्बन्धी, मुटु आदि रोगको औषधि बनाउन प्रयोग हुने जनाइएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटरदेखि पाँच हजार पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । आयुर्वेद चिकित्सककाअनुसार यो एक प्रकारको च्याउ तथा लार्भा अवस्थाको पुतलीको संयुक्त रूप हो ।

कुश्मा बजारभित्रकै एक सडक विगत १० वर्षदेखि जीर्ण

पर्वत, २६ जेठ : जिल्ला सदरमुकाम कुश्मा बजारभित्रकै एक सडक विगत १० वर्षदेखि जीर्ण छ । कुश्मा नगरपालिका–५ स्थित बडगाउँको सडक जीर्ण बनेको दशक नाघिसक्दासमेत मर्मतका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । सडक मर्मत हुन नसक्दा जोखिमपूर्ण तवरमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रदेश अस्पताल गेटदेखि सशस्त्र प्रहरी बल २५ नम्बर गण चण्डिकासम्मको ५०० मिटर सडक पुनःनिर्माण हुन नसस्दा यात्रु हिँड्न तथा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीय थमनारायण पौडेलले बताउनुभयो । अस्पताल पुग्ने सडकको अवस्थाप्रति कसैले चासो नदेखाएको उहाँले बताउनुभयो ।

दैनिक ३०० बढी बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पताल आसपासको सडक मर्मत तथा पुनःनिर्माणमा कसैले चासो नदिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताउनुभयो । यही सडक हुँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, सीप विकास, अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला अदालत, हुलाक, कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, नापी, मालपोत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, पशु विज्ञ केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका कार्यालय जाने आउने सडकको अवस्था जीर्ण छ ।

एक वर्ष अघि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङमा सडक मर्मतका लागि हारगुहार गर्दै नागरिकको हस्ताक्षरसहित डेलिगेसन पुगे पनि बेवास्ता गरेको अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।

धुँवाधुलो र भत्किएको सडकका खाल्डोले सवारी दुर्घटना हुनुका साथै सवारीसाधनले ढुङ्गा उछिट्याउँदा पसलमा क्षति पुग्ने गरेको स्थानीय रमेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामहरि शर्माले आफ्नो वडामा आउने बजेटले सडक निर्माण सम्भव नभएको बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई धेरै पटक मौखिक र लिखित रूपमा बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाई नभएको उहाँको गुनासो छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले यो वर्ष सडक निर्माण गर्न बजेट नभएकाले सम्भव नरहेको जनाएको छ । सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक बजेटमा समेटिने गरी योजना प्रस्ताव गरी पठाएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, २६ जेठ : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरेको छ ।युरोपियन युरो एकको खरिदर १५५ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५६ रुपैयाँ ४६ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर १८४ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ ७१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिदर १६६ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ ११ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ८८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ १५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ २८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर १०६ रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ४९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिदर चार रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३२ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४८ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिद १० रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिदर १४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ २४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर २० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ५० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिदर ४४५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४४७ रुपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिदर ३६२ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ३६४ रुपैयाँ २२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर ३५५ रुयैयाँ ७ पैसा र विक्रिदर ३५६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिदर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

गण्डकी सभ्यता बचाउन चार जिल्लाका सरोकारवाला एकजुट

तानसेन (पाल्पा), २६ जेठ : गण्डकी सभ्यता बचाउन चार जिल्लाका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा पाल्पाको रामपुरमा आइतबार सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरुले गण्डकी सभ्यता बचाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ र नवलपुर पूर्व नवलपरासीका सरोकारवालाले सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, उपल्लो कालीगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल सङ्कट निम्तिने र सम्पदा क्षेत्रको विनाश हुने भएकाले त्यसलाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नदीको पानीको तल्लो तटिय क्षेत्रमा उच्चतम सदुपयोगको योजनाअघि सार्नुपर्ने भनाइ राखे ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले पाल्पाका विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । श्रेष्ठले कालीगण्डकीको तल्लो तटिय क्षेत्रका जनता डाईभर्सन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल हो केन्द्रमा बहस र छलफल आवश्यक छ ।”

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमतिविना कहीँ लैजान नमिल्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजनाअघि बढाउन फैसला गरे पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।

कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो अधिकार तटिय क्षेत्रको हो । त्यसैले जनगरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।”

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाअघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटिय क्षेत्रका स्थानीयहरु जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यतासँगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्ने भएकाले यो चिन्ताको विषय रहेको उहाँको भनाइ छ ।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्वसामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटिय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरु कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताउँदै डाइभर्सन रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले डाइभर्सनले लाखौँ श्रद्धालुको आस्थाको केन्द्र देवघाटलगायत धार्मिकस्थलका सन्त महन्तहरु चिन्तित रहेको बताउनुभयो । बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा एक्यबद्धता जनाउँदै आएको र कालीगण्डकी सभ्यताका लागि अन्तिमसम्म लड्ने धारणा राख्नुभयो ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालमै चले विसं २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । विसं २०७८ मा डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने पुनः विवाद सुरु भएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना छ ।

रिटमा नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्वसमाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपनि यस भेगका स्थानीय सरकार भने आयोजनाअघि बढाउन नदिनेमा प्रतिबद्ध छन् ।

पार्टीलाई बलियो बनाउन सभापति देउवाको आग्रह

भक्तपुर, २५ जेठः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सूर्यविनायकस्थित नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र २ को कार्यालयमा कार्यकर्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस बलियो भए मात्रै प्रजातन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीका सदस्यहरुलाई समर्पण र एकताको भावनालाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नूस् । कांग्रेस बलियो भए प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसका लागि लाग्नूस् ।”

कार्यक्रममा नेता बिमलेन्द्र निधि, भक्तपुर कांग्रेस सभापति दुर्लभ थापा, नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र २ का सभापति भेषबहादुर कार्कीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

कर्णाली, २५ जेठः कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको बाह्रौँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ‘आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस्’ भनी सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले ‘प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम ३९ को उपनियम ४ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस्’ भनी सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो ।

तत्पश्चात् सभामुख गुरुङले ध्वनि मतका आधारमा प्रस्तावबारे निर्णय लिनुभएको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले इन्कार गरे पनि सत्ता साझेदार दलका सदस्यहरूको ध्वनि मत बहुमत भएको भन्दै सभामुख गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । देशसभाको अर्को बैठक यही सोमबार दिउसो ३ः०० बजे बस्ने छ ।

बजेट कार्यक्रम बनाउँदा चारबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने

सुदूरपश्चिम, २५ जेठः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रम बनाउँदा चारबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनका विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासनसहित जनमुखी र उत्तरदायित्व शासन प्रणालीमार्फत विकास एवं समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम बनाउँदा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताका बुँदाहरु सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई समेत लागू गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालु आव २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा रु २५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गरिने, रु २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगरिने र उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता चारबुँदे प्रतिबद्धता घोषणा गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममाथि छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरू शिवसिंह ओली, जुनाकुमारी दानी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, कैलाश चौधरी, नरेशकुमार शाही, लक्ष्मी विक र जानकी ऐर बमलगायतले नीति कार्यक्रममा छुटेका महत्वपूर्ण विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यसअघि छलफलमा मागथ लिने कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले योजना कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने तर तिनको कार्यान्वयन नहुने समस्याको अन्त्य गर्नुपर्ने, बजेट कार्यक्रम बनाउँदा हुने चलखेल र देखिने कमजोरीप्रति सचेत हुनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।

व्यावसायिक माछापालन गरी भवानीशङ्करको वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको माछा कारोबार

पाल्हीनन्दन (नवलपरासी, बसुप), २५ जेठः पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–१ का भवानीशङ्कर यादवले व्यावसायिक माछापालन गरी वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गरिरहनुभएको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट माछापालनसम्बन्धी तालिममा हासिल गरेको अनुभवको प्रयोग गर्दै उहाँले माछापालन गरेर गाउँमै उदाहरण पेस गर्नुभएको छ ।

सोह्र बिघा जग्गामा २० वटा पोखरी बनाएर व्यावसायिक माछापालन गरिरहेको ४८ वर्षीय यादवले बैखी कार्प माछा पालन गर्नुभएको छ । पोखरीमा रहेका माछालाई चरालगायत कुनै पनि चिजले खान नपाउन् भनेर जाल जाली लगाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा स्वदेशमै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर एकवा रिसर्च प्रालि र अरुण एकीकृत कृषि फर्म दर्ता गरेर आफूले व्यावसायिक माछापालन गरेको र यसबाट वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी कारोबार गरी राम्रो आम्दानी गरिरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय भारतबाट अवैध रूपमा माछा ल्याएर भारतीय व्यापारीले सीमा क्षेत्रमा प्रतिकिलो रु १५० का दरले बिक्री गर्न थालेपछि भने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । यस वर्ष माछा उत्पादनसँगै बजारीकरणमा कुनै समस्या नभए लक्ष्यअनुसार नै कारोबार हुने यादवको अपेक्षा छ ।

माछापालन व्यवसाय सुरु गर्नुअघि उहाँले भैँसीपालन गरिरहनुभएको थियो । उहाँसँग ४० वटा भैँसी रहेका थिए । आफू किसानको छोरा भएकाले वैदेशिक रोजगारमा गएर मेहनत गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा कृषि कर्म गरेर खानु राम्रो हुने भनेर यसैमा रमाइरहेको बताउने यादव पछिल्लो समय भने माछापालनमा जुटेको बताउनुहुन्छ ।

प्रतापपुर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष महेन्द्रबहादुर थारू चौधरीले वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा स्वदेशमै व्यावसायिक काम गर्नु सराहनीय भएको बताउनुभयो । पालिकाले पनि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरे पनि धेरैले चासो नदिने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रका प्रमुख श्रवण चौधरीले जिल्लामा नौ कट्ठाभन्दा बढी जग्गामा १४४ जनाले व्यावसायिक रूपमा माछापालन गरिरहेका बताउनुभयो । माछापालनमा राम्रो सम्भावना भएकाले यसतर्फ व्यावसायिक किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा ‘तियानवेन–२’ को ऐतिहासिक यात्रा सुरु

चीनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनका अनुसार, ‘तियानवेन–२’ नामक यान शुक्रबार बिहानसम्म लगातार आठ दिनभन्दा बढी समयदेखि पृथ्वीको कक्षमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको छ। हालसम्म यो यान पृथ्वीबाट ३० लाख किलोमिटरभन्दा टाढा पुगेको छ।

तियानवेन–२ चीनको एक अन्तरग्रहीय मिसन हो, जसको उद्देश्य क्षुद्रग्रहको अध्ययन गर्नु र त्यहाँबाट नमूना सङ्कलन गरेर पृथ्वीमा फर्काउनु हो।

प्रशासनले तियानवेन–२ ले खिचेको एउटा तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ, जसमा एउटा सौर्य पाटा (सोलार प्यानल) पूर्ण रूपमा खुलिएको देखिन्छ।

तियानवेन–२ चीनद्वारा प्रक्षेपण गरिएको पहिलो क्षुद्रग्रह नमूना सङ्कलन यान हो। यसलाई गत मे २९ तारिखका दिन अन्तरिक्षतर्फ पठाइएको थियो। यस अभियानको उद्देश्य क्षुद्रग्रहको उत्पत्ति, विकासक्रम तथा प्रारम्भिक सौरमण्डलको अध्ययन गर्नु हो।

यस अभियानले करिब दस वर्ष लामो यात्रा तय गर्दै पृथ्वी नजिकको २०१६एचओ३ नामक क्षुद्रग्रहबाट नमूना सङ्कलन गर्ने र ग्रहपथको मुख्य क्षेत्रमा पर्ने ३११पी नामक पुच्छ्रे तारा (धूमकेतु) को अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गहिरो अन्तरिक्ष यात्रा सफल बनाउनका लागि, यानमा गोलो तथा लचिलो स्वरूपका सौर्य पाटा प्रयोग गरिएको छ, जसले आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति गर्दछ।

युक्रेनले रुसी भूभाग मान्यता अस्वीकार गर्दा युद्धको खतरा बढ्दै

युक्रेनसँग जारी द्वन्द्वबीच रुसले युक्रेनी भूभागलाई आफ्नो भागको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । युक्रेनी पक्षले भने उक्त प्रस्तावलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ ।

गत महिनाको वार्ताको पहिलो चरणमा युक्रेनले जानकारी दिएको अनुसार, यदि उसले आत्मसमर्पण नगरेमा रुसले आफ्नो सैन्य अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने चेतावनी दिएको थियो ।

तीन वर्षदेखि जारी यो युद्धमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ, लाखौँ नागरिकहरू विस्थापित भएका छन्, र पूर्वी युक्रेनका शहर तथा गाउँहरूमा निरन्तर आक्रमणका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ ।

रुसी नेतृत्वको धारणा

रुसका पूर्व राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेभले हालैको सैन्य गतिविधिलाई वार्तामा आवश्यक लचकता नदेखिएको स्थितिमा दिइएको चेतावनीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

“जो वार्तामा यथार्थ स्वीकार गर्न चाहँदैनन्, तिनीहरूले त्यसको नयाँ स्वरूप युद्धभूमिमा देख्नेछन्,” उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् ।

रुसी सेनाले युक्रेनको दोनेत्स्क क्षेत्रमा पर्ने जोर्या नामक गाउँमा रुसी झण्डा फहराउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ ।

डिनिप्रो क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व

डिनिप्रोपेत्रोभ्स्क क्षेत्र युक्रेनको प्रमुख औद्योगिक र खानी क्षेत्र मानिन्छ । युद्धपूर्व यहाँ करिब ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको थियो, जसमध्ये डिनिप्रो सहरमा मात्रै करिब १० लाख मानिस बसोबास गर्थे ।

यदि रुसले यो क्षेत्रमा थप प्रगति ग¥यो भने, त्यसले युक्रेनको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको आकलन छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार, क्षेत्रको समथर भूभाग र तुलनात्मक रूपमा कम रक्षात्मक संरचना भएका कारण रुसी सेना छिटो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यस क्षेत्र विशेष गरी डिनिप्रो सहर सन् २०२२ मा सुरु भएको युद्धयता निरन्तर आक्रमणको शिकार हुँदै आएको छ ।

युद्धबन्दीहरूको साटासाटको तयारी

युक्रेनी अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका अनुसार, इस्तानबुलमा भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको एक मात्र विषय युद्धबन्दीहरूको साटासाट ‘आउँदो साता’ सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ ।

यद्यपि, दुबै पक्षले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रयासको आरोप एकअर्कामाथि लगाएका छन् ।

रुसी पक्षले युक्रेनले आफ्ना मृतक सैनिकका शव लिन नमानेको आरोप लगाएको छ र विशेष ट्रकमार्फत करिब एक हजार २०० शव सिमानातर्फ पठाइएको जनाएको छ ।

युक्रेनी गुप्तचर प्रमुख किरिलो बुदानोभले भन्नुभयो,“हामीले सम्बन्धित जानकारी मंगलबार नै रुसी पक्षलाई उपलब्ध गराएका छौँ र प्रक्रिया योजना अनुसार अघि बढ्नेछ ।” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “दुश्मनको भ्रामक प्रचारप्रति सतर्क रहनुपर्छ, तर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौँ ।”

मानवीय सहायता बोकेको जहाज गाजातर्फ, इजरायली सेनालाई रोक्न आदेश

इजरायलले आइतबार गाजातर्फ जाँदै गरेको एक मानवीय राहत बोकेका ‘पानीे जहाज’ लाई रोकिने निर्णय गरेको छ । उक्त पानीे जहाजमा विश्वप्रसिद्ध वातावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत सहभागी रहेको जनाइएको छ ।

इजरायली रक्षा मन्त्री इस्राएल काट्जले एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “मैले सुरक्षाकर्मीहरूलाई म्याडलीन नामको जहाज गाजाको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छु ।”

उहाँले उक्त अभियानका केही सहभागीहरूलाई लिएर गम्भीर टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “गाजातर्फको यात्रा रोक्नुहोस्, तपाईंहरूलाई त्यहाँ पुग्न दिइने छैन ।”

म्याडलीन नामक जहाज जुन १ मा इटालीबाट प्रस्थान गरेको हो । यो जहाज स्वतन्त्र राहत अभियान समूहद्वारा सञ्चालन गरिएको हो । अभियानको उद्देश्य लामो समयदेखि जारी गाजाको समुद्री नाकाबन्दीको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नु र त्यहाँका जनतालाई राहत सामग्री पु¥याउनु हो ।

आयोजकहरूका अनुसार जहाज हाल इजिप्टको जलक्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ र गाजातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । गाजामा जारी द्वन्द्व अहिले २१ औँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

रक्षा मन्त्री काट्जले थप्नुभयो, “इजरायलले गाजातर्फ कुनै पनि किसिमको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयासलाई स्वीकार गर्ने छैन, जसको उद्देश्य हमासजस्ता आतङ्ककारी समूहसम्म हातहतियार पु¥याउने सम्भावना हुन सक्छ । इजरायल शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न प्रतिबद्ध छ ।”

बागमती प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने

मकवानपुर, २५ जेठः बागमती प्रदेशसभाको बैठक यही जेठ ३० गते अपराह्न १ बजे बस्दैछ । प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले उक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक सर्वेक्षण (कर राजस्वबाहेक) प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि पूर्ण छलफल गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी असार १ गते बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले सरकारको वार्षिक २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको गत जेठ २१ गतेको बैठकबाट सरकारको २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

गणतन्त्रप्रति अनास्था र वितृष्णा फैलाउने समाचारप्रति सचेत हुनुपर्दछः मुख्यमन्त्री पाण्डे

कास्की, २५ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अनास्था र वितृष्णा फैलने समाचारप्रति सञ्चारजगत् सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजना र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आजदेखि पोेखरामा सुरु भएको मल्टिमिडिया तालिमको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेता र दलहरूले गरेका गल्तीका लागि व्यवस्थाप्रति नै निराशा र वितृष्णा फैलने गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “सरकारबाट समेत गल्ती हुन सक्दछ र त्यसका लागि दण्ड दिने व्यवस्था संविधानमा छ, जनताले दण्ड दिन सक्दछन् । गल्ती र कमजोरीलाई आत्मसात् नगरे जनताले निर्वाचनमा दण्ड दिन सक्दछन्, तर जनसङ्घर्षबाट फालिएको राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रयत्न भयो भने त्यो अवस्था रहँदैन ।”

उहाँले निरङ्कुशताको पहिलो सिकार जहिले पनि पत्रकारिता हुँदै आएको भन्दै जनताको मुख थुन्नुअघि पत्रकारिताको मुख बन्द गर्दै गरिँदै आएको इतिहास सम्रण गर्नुभयो । “आफूले आफैँलाई विसं २०५९ तिर लैजानुहोस् र विगतको अनुभव गर्नुहोस् । पहिलो सिकार पत्रकारिता हुँदै आएको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।

उहाँले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र आवश्यक नियमन भने गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिता जगत्ले सकारात्मक सोच र केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । लोकतन्त्रको स्थापना गर्न सञ्चार जगत्को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत मिडियाका लागि नवीनतम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रविधिको विकाससँगै सञ्चारकर्मीलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाउनका लागि तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
सोमबारसम्म सञ्चालन हुने तालिममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ४० जना पत्रकारको सहभागिता रहेको प्रदेश समितिका महासचिव जमुना शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कला र संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्न सके देशले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ, २५ जेठः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालका कला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा ललितकलाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभएको छ ।उहाँले आज नक्सालस्थित ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी २०८२’को भ्रमण गर्दै सातै प्रदेश प्रतिनिधित्व हुने गरी राखिएका कलाकृति प्रदर्शनीमा देख्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै नेपाल कलाका हिसाबले निक्कै धनी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “प्रदर्शनी नेपाल कलामा कति धनी छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण पनि हो । सिङ्गो नेपालको कलाकृति, प्रतिभा र क्षमता यहाँ प्रदर्शन भएको छ भन्ने मलाई अनुभूत भएको छ ।”

उहाँले यस्ता कला र संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने देशले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सक्ने पनि बताउनुभयो । कलाको प्रचार र विकास गर्दा पर्यटनको विकास हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । “आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुने यस्ता खालका सबै विषयवस्तुलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । हामीसँग कला छ, संस्कृति छ । यसलाई व्यवस्थित तरिकाले प्रचार–प्रसारलगायत काम गरेमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले अघिल्लो वर्ष पनि कलाकृति हेर्न आएको स्मरण गर्दै यसपटक विगतभन्दा तुलनात्मक रूपले विकास भएको पाएको पनि बताउनुभयो । ललितकला नेपालको धरोहर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताका बीचमा यसका महत्व र आवश्यकताबारे बोध गराउने काम गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

केही दिनअघि मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि उक्त प्रदर्शनी अवलोकन गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले नेपाललाई कलामार्फत विश्वमा परिचित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी २०८१’ मार्फत छानिएका प्रतियोगी, अप्रतियोगी र आमन्त्रित कलाकृति गरी देशका ६५ जिल्लाका ६०५ कलाकारका ६५० भन्दा बढी कलाकृति समावेश गरेर ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी २०८२’ को आयोजना गरेको हो ।

जेठ ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा ललितकलाका विविध विधाका साथै मुख्यतः थारू, अवधी, मिथिला, नेवार, पर्वते, भोजपुरी, तामाङ, राउटे, डोम, राई, किरातलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कलासमेत राखिएका छन् ।

बाढीको जोखिम टार्न समयमै तटबन्ध निर्माण गर्न मन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता

झापा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले झापाको कनकाई नदीमा निर्माणाधीन तटबन्ध कार्यमा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले तटबन्ध पुनर्निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्दै समयमै काम सम्पन्न नभए कम्तीमा १०५ घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने गम्भीर जोखिम रहेको औंल्याएका हुन् ।

गत वर्ष असोज १०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाले कनकाई नदीमा आएको बाढीका कारण हुलाकी राजमार्ग नजिक करिब ७ सय मिटर क्षेत्रको तटबन्धमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो। सो क्षेत्रको पुनर्निर्माण अझै नपुगेकाले बस्ती, खेती, पशुधन र सम्पूर्ण जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्ने खतरा देखिएको छ ।

‘ठेक्का प्रक्रिया होस् वा विपद् व्यवस्थापन बजेट जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि तटबन्ध पुनर्निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने। उनले तटबन्ध निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

राज्यको चौथो अङ्गमा महिलाको पहुँच र भूमिका अझै न्यून : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

झापा, २५ जेठः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र भूमिका अझै न्यून रहेको बताउनुभएको छ ।

नारी सञ्चार गृह झापाद्वारा आज विर्तामोडमा आयोजित अक्षयकोष घोषणा, पुस्तक विमोचन र दाता सम्मान कार्यकमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिले आमसञ्चार जगतमा महिला सहभागिता क्रमशः विस्तार हुँदै आए पनि सङ्ख्यात्मक दृष्टिले महिलाको उपस्थिति अझै न्यून रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाचार सम्पादन, निर्णय र नीतिनिर्माणको तहमा महिलाको पहुँच र भूमिका सीमित रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व तहमा पनि यो सङ्ख्या न्यून रहेको बताउनुभयो ।

जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलासँग सम्बन्धित विषय सञ्चारमाध्यममा प्रभावकारी रूपमा उठाउन महिला पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ थियो ।

“महिला आफैँले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका, नजिकबाट देखेका र जीवनका विभिन्न चरणमा भोगेका मुद्दामा महिला पत्रकारद्वारा नै तयार गरिने सामग्रीमा थप सम्वेदनशीलता, आफ्नो पहिचान र यथार्थ समेटिएको हुन्छ”, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।

चुनौतिपूर्ण परिवेशका बावजुद पनि महिला पत्रकारले देखाएको पेशागत दृढता, आत्मबल तथा सामाजिक परिवर्तनप्रतिको लगाव र प्रतिवद्धता प्रशंसनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सोही अवसरमा नारी सञ्चार गृह झापाको अक्षयकोषमा सहयोग पुरÞ्याउनु हुने दातालाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । साथै सो संस्थाद्वारा प्रकाशित ‘सञ्चारमा नारी’ पुस्तकको विमोचन समेत गर्नुभयो ।

पत्रकार महिलाको साझा संस्था नारी सञ्चार गृहले आफ्नो अक्षयकोषमा रु ५० लाख पुरÞ्याएको अध्यक्ष रेजिना गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन भएको छ । अर्को बैठक भोलि (सोमबार) दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिने क्रममा विपक्षिदलले अबरोध गरेपछि संसद अवरुद्ध भएको हो ।सभामुखले पटकपटक सदनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे पनि विपक्षीले नमानेपछि बैठक स्थगन गरिएको हो ।

आयल निगमका गण्डकी प्रदेश प्रमुखलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ, २५ जेठः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, कास्की प्रमुख चित्तरञ्जन दासलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएको परिणामभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल पठाएको उजुरी निवेदनमा अनुसन्धानपछि विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पेट्रालियम पदार्थको डिप र सिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका डिलर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना र लक्ष्मण रानाभाटसँगको मिलेमतोमा बदनियत राखी सिसी क्यामेरासमेत बन्द गरेर बढी पेट्रोलियम पदार्थ पठाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कुल १२ हजार लिटर डिजल पठाउनुपर्नेमा १५ हजार ३८ लिटर पठाइएको र उक्त डिजेल बोकेको ट्याङ्कर पोखरा महानगरपालिका २७ मा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी तीन हजार ३८ लिटर डिजलको प्रतिलिटर मूल्य रु १४७ अनुसार चार लाख ४८ हजार ५२५ हिनामिना भएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले प्रमुख दास, पश्चिमाञ्चल टे«डर्सका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि ढुङ्गाना र रानाभाट, ट्याङ्कर चालक निर्मला थापाविरुद्ध जनही रु चार लाख ४८ हजार ५२५ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
–––