`

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ २७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १७ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४९४ रुपैयाँ ६८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ७८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९२ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३९३ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

अपदस्थ राष्ट्रपति दम्पतीमाथि दोहोरो सजाय

सियोल। दक्षिण कोरियामा सत्ताबाट हटाइएका राष्ट्रपति युन सुक योलसँग जोडिएको राजनीतिक पतन अझ गहिरिँदै गएको छ र अपील अदालतले उहाँकी श्रीमती किम केओन हीलाई थप भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय बढाएको छ ।

यसअघि नै विद्रोहको आरोपमा युनलाई आजीवन कारावास सजाय सुनाइएको पृष्ठभूमिमा आएको यो निर्णयले पूर्व शासक दम्पतीको पतनलाई अझ नाटकीय बनाएको छ ।

सियोल उच्च अदालतले मङ्गलबार किमको सजायलाई चार वर्षमा पु¥याउने निर्णय सुनाएको हो । यसअघि जनवरीमा जिल्ला अदालतले उहाँलाई २० महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यतिबेला उहाँमाथि युनिफिकेशन चर्चसँग राजनीतिक समर्थनका लागि सम्बन्ध राख्दै महँगा उपहार—ग्राफ डायमन्ड नेकलेस र च्यानल ब्याग—लिएको आरोप पुष्टि भएको थियो । यद्यपि, प्रथम महिला बन्नुअघि स्टक मूल्य हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोपबाट भने उहाँले सफाइ पाउनुभएको थियो ।

तर दुवै पक्षले गरेको अपिलपछि उच्च अदालतले थप प्रमाणका आधारमा अर्को च्यानल झोला प्राप्त गरेको र मूल्य हेरफेरमा संलग्न भएको ठहर गर्दै सजाय बढाएको हो । अदालतका अनुसार राष्ट्रपतिको निकटतम व्यक्तिका रूपमा किमले आफ्नो प्रभाव र पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदा उठाउनुभएको थियो, जसले सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

डिसेम्बर २०२४ मा युनले अचानक मार्सल ल घोषणा गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक सङ्कटले अन्ततः उहाँको महाभियोग र पदच्युतिमा परिणत भएको थियो । त्यसयता युनमाथि विभिन्न आपराधिक मुद्दाहरू लागेका छन् । फेब्रुअरीमा सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले संसद् कब्जा गर्ने प्रयास, राजनीतिक विरोधीलाई पक्राउ गर्ने योजना र निरङ्कुश सत्ता स्थापना गर्न सेना तथा प्रहरी परिचालन गरेको अभियोगमा उहाँलाई विद्रोहको दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावास सजाय सुनाएको थियो ।

किम भने उक्त मार्सल ल प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको अनुसन्धानकर्ताहरूले स्पष्ट पारेका छन् । तर उहाँको नाम यसअघि नै विभिन्न घोटालासँग जोडिँदै आएको थियो, जसले युनको लोकप्रियतामा ठूलो गिरावट ल्याएको थियो र विपक्षीहरूलाई निरन्तर राजनीतिक आक्रमण गर्ने अवसर दिएको थियो ।

किम गत अगस्टदेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ किनकि सियोल जिल्ला अदालतले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँदै उहाँको पक्राउ आदेश स्वीकृत गरेको थियो । अहिलेको फैसलापछि उहाँ र स्वतन्त्र वकिल दुवैलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न एक साताको समय दिइएको छ । यसअघि स्वतन्त्र सल्लाहकार मिन जोङ–कीको टोलीले उहाँका लागि १५ वर्षसम्मको सजाय माग गरेको थियो, तर किमको पक्षले उक्त अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रेरित भनेको छ ।

सियोल उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सार्वजनिक पदसँग जोडिएको जिम्मेवारी र नैतिकताको स्तर उच्च हुने उल्लेख गर्दै किमले त्यस अनुरूपको आचरण देखाउन नसकेको ठहर गरेको छ । अदालतले उहाँले आफ्नो हैसियतको फाइदा उठाउँदै उपहार ग्रहण गरेको र त्यसले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस घटनाक्रमले दक्षिण कोरियाको हालैको राजनीतिक इतिहासमा सत्ताको शिखरबाट कानूनी सङ्कटसम्मको तीव्र पतनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अब काठमाडौँमा पनि हुलाकमार्फत घरमै राहदानी वितरण हुने

काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब काठमाडौँमा पनि हुलाकमार्फत राहदानी सेवा वितरण हुने जानकारी दिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने राहदानी वितरण सेवा हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउन आज काठमाडौँ प्रशासन र गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाडौँबीच आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौँ प्रशासनका प्रवक्ता, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले उक्त सम्झौतासँगै अब सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सेवाग्राहीलाई छनोटको विकल्प राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ प्रशासनले आजै एक सूचनामार्फत भनेको छ, “यस कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई आफ्नो राहदानी हुलाक सेवामार्फत घरमै लिन चाहनुहुन्छ वा यस कार्यालयबाट बुझी लिन चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा छनोटको विकल्प दिइएको हुँदा राहदानी आवेदन गर्दाकै बखत उक्त विषय स्पष्ट रूपमा कर्मचारीसमक्ष खुलाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी पासपोर्ट, नागरिकता, प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ललितपुर महानगरपालिकामा बुधबार सार्वजनिक बिदा

ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको रातो मच्छिन्द्रनाथ रथजात्राअन्तर्गत ‘नरिवल खसाल्ने’ दिनका अवसरमा भोलि बुधबार स्थानीय बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

रथको टुप्पोबाट नरिवल खसाल्ने तिथि वैशाख १६ गते बुधबार परेकाले सो दिन महानगरवासी जात्रामा सहभागी हुने भएकाले महानगरपालिका तथा मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय बन्द रहने महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

ललितपुरको पुलचोकमा ३२ हात अग्लो रथमा रातो मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराई गत वैशाख ८ गतेदेखि रथ तान्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । रथलाई गाःबहाल, मङ्गलबजार, सुनधारा हुँदै लगनखेल पु¥याइएपछि बलि पूजा सम्पन्न गरी भोलिपल्ट रथको टुप्पोबाट नरिवल खसाल्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको सम्मानका साथ महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि देखि ‘नरिवल खसाल्ने’ दिनलाई स्थानीय बिदाका रूपमा घोषणा गर्दै आएको प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो ।

रथजात्राअन्तर्गत लगनखेल क्षेत्रमा हुने ‘नरिवल खसाल्ने’ परम्परा धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएको छ । यस दिन नगरवासीको उल्लेख्य सहभागिता रहने भएकाले सार्वजनिक उपस्थिति व्यवस्थापन तथा परम्पराको सम्मानस्वरूप बिदा दिइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

जनताको चाहना र भूगोललाई हेरेर नीति बन्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री बानियाँ

मकवानपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा सबल पार्न जनताको चाहना र भूगोललाई मध्यनजर राख्दै नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीयकरणसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा जबसम्म नीति कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी तुल्याउने क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको इमान्दारी र कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति प्रबल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त नीति संवाद कार्यक्रममा सुशासनविज्ञ उमेशप्रसाद मैनालीले सङ्घीय सुशासन र सुधारको मार्गचित्र र अर्का विज्ञ डा नहकुल सुवेदीले नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयनका आधारभूत चुनौतीहरू एवम् समाधानका बारे छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभाका सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बुधबार साँझदेखि तीव्र गतिको हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार साँझदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा तीव्र गतिको हावाहुरीसहित मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटी, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची, मधेस प्रदेशका धनुषा र बारा तथा कोशी प्रदेशको मोरङसहित आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको छ ।

विभागले हावाहुरी सुरु हुने सम्भावित समय बुधबार साँझ ५ः४५ बजे तथा समाप्त हुने सम्भावित समय बिहीबार बिहान ७ः४५ बजे रहने जनाएको छ ।

पश्चिमी प्रणाली पूर्वतर्फ सर्दै गएकाले देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिकूल मौसमका कारण जनजीवन, कृषि, यातायात तथा विद्युत् सेवामा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

भुम्लुका २३५ किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर

काभ्रेपलाञ्चोक। यहाँको भुम्लु गाउँपालिकाका किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरिएको छ ।

कृषिलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धा बनाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यसहित कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरेको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खत्रीले किसानका मागका आधारमा दुई सय ३५ वटा मिनीटिलर वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल लिन सक्नेगरी गाउँपालिकाले अघि सारेको नीति कार्यक्रमअनुसार उपकरण वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले यस कार्यले किसानलाई कृषिकर्म लाग्न उत्प्रेरित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा अन्य कृषि औजार पनि वितरण गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका किसान अनुदानमा उपकरण पाएपछि खुसी भएका छन् । भुम्लु गाउँपालिका–९ का किसान भोलानाथ पराजुली यसअघि अरुको सहयोगमा खेती गर्दै आएकामा अब मिनीटिलर पाएपछि सहज हुने बताउनुभयो ।

सोही वडाका भिमानन्द पराजुलीले मिनीटिलरबाट खेती गर्न सहज हुने र उत्पादन वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

बाँकेको नरैनापुरमा आगलागीबाट १३ घरगोठ जलेर ध्वस्त

बाँके। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–३ स्थित गेग्ली गाउँमा आज आगलागी हुँदा १३ घरगोठ जलेर ध्वस्त भएका छन् ।

फुसको छानो भएको बस्तीमा आगजनीबाट नौ घर र चार गोठ गरी १३ घरगोठ जलेर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय भगवान्पुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गणेशराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगलागीबाट मानवीय तथा चौपायाको क्षति नभए पनि गौँ, चामल, दाललगायत खाद्यान्न र कपडालगायत सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएका छन् ।

आगलागी भएको जानकारीपश्चात नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको र नरैनापुर गाउँपालिकाको गरी दुई वटा दमकलको सहायतामा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा आगो नियन्त्रणमा खटिएका थिए । आगलागीबाट भएको क्षतिकोे विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । आगलागीका कारणबारे अनुसन्धान भइरहेकोे प्रहरी निरीक्षक उप्रेतीले बताउनुभयो ।

‘एमआरपी’ कार्यान्वयन गर्न खोज्दा वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास रोकियो

पर्सा। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सारजाँच पास रोकिएको छ ।भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आजदेखि आयातकर्ता तथा स्वदेशी उत्पादनकर्ताले जाँचपास रोकेका हुन् ।

सङ्घीय सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नल्याएपछि आज भन्सार जाँचपासको काम आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारको नीतिअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने समान तथा स्वदेशी उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खाजेका थियौँ, तर आज व्यापारी तथा व्यवसायीले एमआरपी नतोकेर नै वस्तु तथा सामान ल्याउन खोजेकाले आंशिक रूपमा भन्सार जाँचपासको काम रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक कच्चापदार्थ, फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासको प्रक्रिया भए पनि अन्यको हकमा भने भएको छैन ।”

वीरगञ्ज भन्सारमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ । सूचना अधिकारी विष्टले सरकारको अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने नीतिलाई सहयोग गर्न व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एकाएक एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको र यसले आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभभयो । “वीरगञ्जलगायत मुलुकका अधिकांश भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार जाँचपास भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मुलुकको आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पर्ने, राजस्व उठ्न समस्या हुने भएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”

सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा व्यवस्था भएको भनी सरोकार भएकाहरूसँग व्यापक छलफल नै नगरी निर्णय गरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले निश्चित केही सामानमा मात्रै लगाएर सुरुआत गर्नुपर्नेमा एक्कासि सबै सामानमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो जटिलता र झन्झट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र युरोपेली राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाबिच भेटवार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत महामहिम भेरोनिक लोरेन्जाबिच भेटवार्ता भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरूले नेपाल-युरोपेली संघ सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने र द्विपक्षीय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् ।

इरान प्रस्तावप्रति अमेरिका कठोर

वासिङ्टन। युद्ध अन्त्य र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे छलफल स्थगित गर्न खोजेपछि अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा चासो नदेखाएको सङ्केत दिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले उक्त प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

इरानले अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक नाकाबन्दी हटाए युद्ध अन्त्य गर्ने र रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर उक्त प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता रोक्ने कुरा समावेश भएकाले वासिङ्टन असन्तुष्ट देखिएको हो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सोमबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट पार्दै कुनै पनि सम्झौताले इरानलाई भविष्यमा आणविक हतियारतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि कुनै पनि सम्झौताले उनीहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार विकास गर्ने बाटोमा अघि बढ्न नदियोस् ।” रुबियोले इरानको प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत आएको पुष्टि गर्दै त्यसप्रति गम्भीर सन्देह व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार इरानी नेतृत्व वार्तामा समय तान्न दक्ष रहेको छ र त्यसलाई सजिलै विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

ह्वाइट हाउसले पनि राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीले प्रस्तावबारे छलफल गरिसकेको जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यस विषयमा पछि औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताइएको छ । यसबीच, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले मस्को भ्रमणपछि उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको हो । तेहरानको दीर्घकालीन सहयोगी मानिने रुसले यस विषयमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।

युद्धको मानवीय क्षति भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । इरानमा हालसम्म कम्तीमा तीन हजार ३७५ जनाको ज्यान गएको छ भने लेबनानमा दुई हजार ५२१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीच युद्ध सुरु भएको दुई दिनपछि पुनः चर्किएको द्वन्द्वले क्षेत्रीय अस्थिरता थप गहिरो बनाएको छ । इजरायलमा २३ जनाको ज्यान गएको छ भने खाडीका अरब राष्ट्रहरूमा एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । यसैबीच, लेबनानमा १६ इजरायली सैनिक, क्षेत्रमा १३ अमेरिकी सैनिक र दक्षिणी लेबनानमा छ जना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकहरू मारिएका छन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानको व्यवहारलाई विश्व ऊर्जा सुरक्षाका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिला उपसचिव एलिसन हुकरले क्रोएसियाको डुब्रोभनिकमा आयोजित बहुपक्षीय भेलामा बोल्दै हर्मुज जलघाँटीमा इरानको गतिविधिलाई ‘अवैध’ भन्दै त्यसले विश्वलाई ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो घटनाले हाम्रो आपूर्ति शृङ्खलालाई सुरक्षित बनाउने र अविश्वसनीय साझेदारमाथिको निर्भरता घटाउने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ ।” हुकरका अनुसार विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण र अन्तरदेशीय सहकार्य अझै मजबुत बनाउनुपर्ने समय आएको छ ।

रुबियोले पनि इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य समस्या भएको दोहोर्‍याउँदै यदि वर्तमान धार्मिक नेतृत्व कायम रह्यो भने भविष्यमा इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने निर्णय लिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो आधारभूत मुद्दा अझै समाधान हुन बाँकी छ, र यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो ।”

स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब

लन्डन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादले प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरलाई फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक दबाबमा पारेको छ । पिटर म्यान्डेलसनको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर संसद्मा अनुसन्धान गराउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबार निर्णायक बहस र सम्भावित मतदान हुने तय भएको छ ।

स्टार्मरका पूर्व चिफ अफ स्टाफ मोर्गन म्याकस्विनीले सांसदहरूको एक समूहसमक्ष गवाही दिनुहुनेछ, जहाँ उहाँलाई सुरक्षा जाँचमा प्रश्न उठ्दा पनि म्यान्डेलसनलाई किन यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे सोधपुछ गरिनेछ । हाउस अफ कमन्सको विदेश मामिला समितिले बिहानै उहाँसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसपछि पूर्ण सदनमा यस विषयमा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले यो नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । पार्टीकी नेतृ केमी बाडेनोचले स्टार्मरले ‘पूर्ण उचित प्रक्रिया अपनाइएको’ भनेर संसद्लाई पटक–पटक भ्रमित पारेको दाबी गर्नुभएको छ । यसै आधारमा स्टार्मरलाई संसद्को विशेषाधिकार समितिमा पठाएर औपचारिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यो प्रकरण स्टार्मरका लागि थप जटिल बन्दै गएको छ । केही हप्तादेखि उहाँले म्यान्डेलसन प्रकरणकै कारण उठिरहेका राजीनामाका मागहरू व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । म्यान्डेलसनको नाम अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टेनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएको थियो । नयाँ विवरण सार्वजनिक भएपछि स्टार्मरले सेप्टेम्बरमा उहाँलाई पदबाट हटाउनुभएको थियो ।

यसैबीच, सन् २००९ मा सरकारमा रहँदा एपस्टेनलाई संवेदनशील सरकारी जानकारी दिएको आरोपमा फेब्रुअरीमा म्यान्डेलसनमाथि प्रहरी अनुसन्धान पनि सुरु भएको थियो । म्याकस्विनीले म्यान्डेलसनको नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्दै यसअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

पूर्व उच्च निजामती कर्मचारी ओली रोबिन्सले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो पार्न दबाब दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार म्यान्डेलसनलाई अमेरिकामा नयाँ प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुअघि नै पदस्थापन गराउने उद्देश्यले हतार गरिएको थियो । सुरक्षा अधिकारी इयान कोलार्डले पनि ‘छिटो परिणाम निकाल्न दबाब’ आएको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि त्यसले आफ्नो निर्णयलाई असर नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिइएको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, सुरक्षा जाँच एजेन्सीको सिफारिसविपरीत म्यान्डेलसनलाई स्वीकृति दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यस महिनाको सुरुआतमै रोबिन्सलाई बर्खास्त गरिएको थियो । स्टार्मरले आफूलाई सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताबारे जानकारी नदिइएकोप्रति ‘आश्चर्य’ व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले स्टार्मरको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा ठूलो जित हासिल गरेयता उहाँले पटक–पटक निर्णयगत कमजोरी देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

यसअघि फेब्रुअरीमै केही लेबर सांसदहरूले राजीनामाको माग उठाए पनि स्टार्मरले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सफल हुनुभएको थियो । तर मे ७ मा हुने स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दाले थप राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । ती चुनावलाई मतदाताहरूले सरकारको मध्यावधि मूल्याङ्कनको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार समितिमा पठाउन लेबर पार्टीभित्रै ठूलो सङ्ख्यामा सांसदहरूले विपक्षीसँग मिलेर मतदान गर्नुपर्नेछ, जुन सम्भावना कम मानिएको छ । स्टार्मरले आफ्ना सांसदहरूलाई एकजुट रहन आह्वान गर्दै विपक्षी प्रस्तावलाई चुनावअघिको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

यद्यपि, यदि समितिले दोषी ठहर गर्‍यो भने त्यसले नैतिक दबाब सिर्जना गरी राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पार्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला ‘पार्टीगेट’ काण्डमा संसद्लाई भ्रमित पारेको निष्कर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०२३ मा पदबाट राजीनामा दिनुपरेको उदाहरण अझै ताजा छ ।

२४ घण्टामा ट्राफिक प्रहरीले गर्‍याे दुई हजार ७४६ जनालाई कारबाही

काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ।

मंगलबार बिहानसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरी सवारी चलाउने ७९, राइड सेयरिङमा २२५, रातोबत्तीमा १७५, तीव्रगतिमा १४८, लेनक्रसमा ३२४, सडक फुटपाथमा १४९, हर्न निषेधमा ५५, ओराल्ने र चढाउनेमा ५४, अन्यमा एक हजार ५३७ गरी दुई हजार ७४६ जना चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए।

उनले भने, “बितेको २४ घण्टाको अवधिमा उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट जम्मा राजस्व रकम २९ लाख ६४ हजार ५०१ सङ्कलन भएको छ ।”

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु कानुनविपरीत तथा दण्डनीय कार्य भएको र चालकले मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

नर्सिङ र एचए पढाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी

कास्की । प्रक्रियागत ढिलाइका कारण गत वर्ष सुरु हुन नसकेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको एचए र स्टाफ नर्स विषयको पढाइ यस वर्षदेखि सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी अगाडि बढाएको छ । गत असार १६ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) सँगको सहकार्यमा गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा एचए र बागलुङको धवलागिरि अस्पतालमा स्टाफ नर्स विषयको पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक, सम्बन्धित अस्पताल र ‘सिटीइभिटी’का प्रतिनिधिसहित सोमबार मन्त्रालयमा बसेको संयुक्त बैठकले एचए र स्टाफ नर्सको पढाइ सञ्चालनका लागि तदारुकताका साथ तयारी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेश सचिव खिमबहादुर खड्काले बताए ।

‘सिटीइभिटी’ गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शारदा घिमिरेले परिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताइन् । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले अनुमति दिने निर्णय गरेपछि पढाइ सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । “प्रस्ताव तयार छ, परिषद्को आगामी बैठकमा पेस हुन्छ”, प्रमुख घिमिरेले भनिन्, “स्टाफ नर्स र एचए पढाउन सिटीइभिटी र प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा छ ।”

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पाठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजालगत्तै सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार तथा स्रोत व्यवस्थापनको काम गरिसकेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिटीइभिटीले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । परिषद् बैठकबाट अनुमतिप्राप्त भएपछि सिट निर्धारण हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयले अनुमति लिने प्रक्रियासँगै पढाइ सञ्चालनका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । दुवै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारदेखि र मानवसंशाधनको उपलब्धता रहेकाले पढाइ सुरु गर्न कुनै समस्या नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताललाई गत वर्ष सय शय्यामा स्तरोन्नति गरेपछि स्टाफ नर्स पढाउने बाटो खुलेको थियो ।

एचए पढाउने तयारी भइरहेको गोरखाको आँपपिपल अस्पताल पनि अहिले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको छ । स्टार्फ नर्सका लागि बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित ‘सिटीइभिटी’को भवनमा सैद्धान्तिक विषयको पढाइ र व्यावहारिक अभ्यास धवलागिरि अस्पतालमा गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा एचए पठनपाठनका लागि भने केही पूर्वाधार थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।

पालुङटार नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको उक्त अस्पताल गत वर्षमात्र प्रदेश सरकारमातहत ल्याइएको थियो । यी अस्पतालमा स्टाफ नर्स र एचए विषयको पढाइ सुरु भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने विश्वास लिइएको थियो । प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गर्ने विषयमा सिटीइभिटीको उच्च नेतृत्वसँग मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयतहबाट भएको पटकपटकको छलफलपछि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारबाट पूर्ण छात्रवृत्तिको सुविधासमेत दिनेगरी तयारी गरिएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएकामा यी विषयको अध्ययन/अध्यापनमा जोड दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा नर्सिङ, स्टाफ नर्सलगायत चिकित्सा विषयको पढाइ नहुँदा ग्रामीण भेगका विद्यार्थी ठूलो रकम खर्चेर पोखरालगायत ठूला सहरमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘संविधानप्रदत्त दलित अधिकार कार्यान्वयन कमजोर’

काठमाडौँ । संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि कानुन नबन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संविधानविद् तथा अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक व्यवस्था, संविधान संशोधनमा दलितका सवाल विषयक अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा संविधानविद्हरूले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताए। उनले सरकारले हाल संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेको बेला दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भने भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भोग्नु परेको बताए।

डा. अधिकारीले कार्यकारिणी समितिमै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्ने गरी संविधानमा किटान गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। “संविधानको धारा ४० ले दलितलाई समानुपातिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत सीप, भूमि र आवाससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाइदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । अब अधिकार कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेकाले अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे विज्ञ र सांसदको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको बताइन्। उनले संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सांसदलाई आग्रह गरिन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पार्टी र सरकारमा निकै न्यून भएकाले अब संविधानलाई नै ‘अडिट’ गरेर संशोधन गरिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विकले सांसद भए पनि सधैँ विद्रोही बन्नुपरेको धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा विश्वकर्माले संविधान, नीति र कानुन कार्यान्वयन गरे मात्रै सरकारले क्षमायाचना गरेको अर्थ हुने धारणा राखिन् । यसैगरी, पूर्वराज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य जितु गौतमले दलित र महिलाका हक सुनिश्चित गर्न चक्रिय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य सोम पोर्तेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिकि सिद्धिकि, प्रतिनिसधा सदस्य विष्णु माया विक, संविधानसभा सदस्य पर्शुराम रम्तेल, पूर्वराजदुत पदम सुन्दासलगायतले सरकारले संविधान संशोधनका क्रममा दलित समुदायको अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउँदै कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने आधार तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवाहरू

काठमाडौं । केही दिनअघि हुरीबतासले क्षतिग्रस्त बनाएका घरहरू गाउँले युवा मिलेर पालैपालो मर्मतसम्भार गर्दैछन् । जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका–९ मा गत वैशाख ६ गतेको हुरीबतासले उडाएका घर गाउँले युवा मिलेर बिनाज्याला मर्मतसम्भार गरिरहेका हुन् ।

हावाहुरीले उडाएका घर हारगुहारमा मर्मतसम्भार गरिरहेको स्थानीय युवाहरू बताउँछन् । “हुरीबतासले गाउँमा सबैजसोका घर उडायो । हुरीसँगै पानी परेर घरभित्रका सामान भिजायो”, पालुङ्टार–९ सिस्नेरीका सुरेश सुनारी मगरले भन्नुभयो, “गाउँमा विपद् परेको भोलिपल्टै हामीले एउटा डफ्फा बनायौँ । काठको काम जान्नेले काठको काम, छाना छाउन जान्नेले छानाको काम, विद्युत् वायरिङ जान्नेले वायरिङको काम, जसले जे जानेको छ त्यही काम गरेर सबैलाई मद्दत गरिरहेका छौँ ।”

युवाहरूको स्वयंसेवी अभियानले अहिलेसम्म गाउँका २५ भन्दा धेरैको घर मर्मतसम्भार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा तीनवटासम्म समूह बनाएर काम भइरहेको अर्का स्थानीय भक्तबहादुर रानामगर बताउनुहुन्छ ।

“घरको क्षतिको अवस्था हेरेर धेरैजना चाहिने रहेछ भने धेरैजना मिलेर, थोरै चाहिन्छ भने त्यहीअनुसार दुई–तीनवटा समूह बनाएर घर मर्मतको काम गरिरहेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा घर चाँडै नै मर्मतसम्भार भइसक्यो भने त्यो समूह पनि अर्कोमा थपिएर काम गर्छौँ । बिहानैदेखि साँझसम्म काम गरिरहेका छौँ ।”

गाउँले सबैजना विपद्मा परेकाले सबै मिलेर एकापसमा सहयोग गरिरहेको रानाले बताउनुभएको छ । गत वैशाख ६ गते साँझपख चलेको हुरीबतासले पालुङटार नगरपालिका–९ मा ३८ घरको छाना उडाएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । वडा नं ८ मा आठ, वडा नं ७ मा १० र वडा नं ६ मा १३ घर उडाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसी बताउनुहुन्छ ।

वडा नं ९ को त्रिवेणी मावि र एउटा स्वास्थ्य संस्थासमेत उडाएको बिसीले जानकारी दिनुभयो । पालिकाले तत्कालको समस्या समाधानका लागि त्रिपाल वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“अहिले लगत सङ्कलन भर्खर सकिएको छ । केही दिनमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पूर्ण क्षति भएकाहरूको घर पालिकाले मर्मत गरिदिने निर्णय गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विनोद लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि ३८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ । क्याम्पसको जग्गा मुक्तकमैया तथा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ ।

टीकापुरमा पर्याप्त जग्गा भएका कारण विश्वविद्यालयले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि जग्गा अतिक्रमण हुँदा कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि समस्या हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल कृषि सङ्कायले ४० बिघा जग्गा मात्रै उपयोग गर्न पाएको छ । कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि कृषि फार्म, माछापोखरीलगायत काम हुन नसक्दा कृषि सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । “अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयले पटकपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमण हट्न सकेको छैन ।”

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार लेखकले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ, यसका लागि विश्वविद्यालयले पहल गरिरहेको छ ।”

यसअघि अतिक्रमित जग्गामा बसेकाहरूलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीको संरक्षण भएका कारण अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको थियो ।

विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।

अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण, ‘संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीतको कदम’

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज विज्ञप्ति जारी गरी संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले सही नहुने बताउनुभयो ।

सरकारको उक्त निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट उलङ्घन भएको कांग्रेसले बताएको छ ।

प्रवक्ता चालिसेले यस्ता खाले प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।

सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत भएको कांग्रेसले जनाएको छ । “यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,” कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

हुलाक सेवा प्रभावकारी बन्दै, घरदैलोमै राहदानी र लाइसेन्स वितरण सुरु, साढे २ लाख लाइसेन्स ढुवानी

काठमाडौँ। सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवा विभागमार्फत पहिलो चरणमा राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सेवा प्रवाहलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा हाल १४ जिल्लाबाट सुरु गरिएको छ र मङ्गलबारसम्ममा ३११ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीमा सम्झौता गरी सेवा विस्तार गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त भएपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना सङ्कलन सुरु गरिसकेका छन् । जसले सेवा वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

वैशाख १५ गते अपराह्न ३ः०० बजेसम्म दुई लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। मोरङ र कास्कीबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने कार्य सुरु गरिएको छ ।

सरकारको गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी ‘कुरियर’ सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सहकार्य र समस्या समाधानमा सक्रिय रहन निर्देशन दिनुभएको छ । त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागले अन्य विभिन्न क्षेत्रका सेवा सुधारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमूना ढुवानीसम्बन्धी पूरक सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरदैलोमा पुर्‍ याउने विषयमा प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु गरिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित वैदेशिक हुलाक भन्सार शाखा कार्यालय बिदाको दिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने हुलाक वस्तु ढुवानीलाई सहजीकरण गर्न एक्सप्रेस वे सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

साथै, डाँक रेखा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउने मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तर आबद्धताका लागि अध्ययन समिति गठन भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पनि आवश्यक पहल अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

भौगोलिक विविधता, ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता चुनौतीहरू रहे पनि सरकारले चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्दै सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम पनि भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ ।

राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अभ्यासले नागरिकमैत्री शासन सुदृढ बनाएको छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तो देखिएको हुलाक सेवा आधुनिक, प्रभावकारी र विश्वसनीय सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ ।

३ हजारले घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (मंगलबार)सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मुल्य तोलाको ३ हजारले घटेर तोलाको २ लाख ९७ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार सुन तोलाको ३ लाख ५ सयमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । आज चाँदी तोलाको १०० रुपैयाँले घटेर ४९४५ मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार चाँदी तोलाको ५०४५ मा कारोबार भएको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुला

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पद पूर्तिका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट सात दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) पेश गर्न आह्वान गरेको हो । सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र (वैशाख २१ गतेसम्म) सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

अध्यक्ष पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । साथै, उच्च नैतिक चरित्र, नेपाली नागरिकता तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उम्मेदवारको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका आपराधिक कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति नलिएको जस्ता मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।

आवेदनका क्रममा बायोडाटा, नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा पेशागत अनुभव पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध ढाँचाअनुसार स्वघोषणा फारामसमेत अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

 

इरानको नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने ट्रम्पको संकेत

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले वर्तमान तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तेहरानले राखेको पछिल्लो कूटनीतिक प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् । सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार, ट्रम्पले इरानको उक्त प्रस्तावमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।इरानी प्रस्तावमा हर्मुज जलमार्गबाट हुने समुद्री यातायातलाई पुनः सुचारु गर्ने उल्लेख छ ।

तर, आफ्नो विवादास्पद आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई भने भविष्यमा छलफल गर्ने गरी थाती राख्न इरानले प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोगीहरूसँगको उच्चस्तरीय ब्रिफिङमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसबारे आफ्नो आरक्षण व्यक्त गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

प्रशासनिक अधिकारीहरूले इरानी आणविक संवद्र्धन र बम बनाउन मिल्ने युरेनियमको भण्डारको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी महत्त्वपूर्ण जलमार्ग खोल्न दिँदा इरानमाथि रहेको अमेरिकी कूटनीतिक दबाब समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, जलमार्ग बन्द रहिरहँदा ऊर्जाको मूल्य बढ्ने र अमेरिकी इन्धनको लागत थप महँगो हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

सीएनएनका अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधिहरू इरानी सरकारभित्रको आन्तरिक कलहप्रति पनि सचेत छन् । इरानमा वास्तवमा कसको हातमा निर्णय लिने अन्तिम शक्ति छ भन्नेमा अमेरिका अझै स्पष्ट छैन । यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानको प्रस्ताव सोचेभन्दा केही सकारात्मक भए पनि त्यहाँको नेतृत्व र स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीको धार्मिक र राजनीतिक अधिकारमाथि प्रश्न गर्दै सोधेका छन,‘के उनीसँग वास्तवमै सर्वोच्च नेताको रूपमा काम गर्ने अख्तियारी छ ? के उनी आफैंले निर्णय गरिरहेका छन् वा उनको सट्टामा अरू कसैले ?’ कूटनीतिक गतिरोधका बीच, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सोमबार मस्को पुगेर रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सो क्रममा अराघचीले मध्यपूर्वमा शान्ति वार्ता असफल हुनुको दोष वासिङ्टनमाथि थोपर्दै अमेरिकाको कडा अडान र अत्यधिक मागले गर्दा प्रगति हुन नसकेको दाबी गरे ।

ह्वाइट हाउसकी सहायक प्रेस सचिव ओलिभिया वेल्सले यी संवेदनशील कूटनीतिक छलफलहरू भएको पुष्टि गर्दै भनिन,‘राष्ट्रपतिले भन्नुभएझैं, अमेरिकासँग सबै कार्डहरू सुरक्षित छन् । हामी अमेरिकी जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र सम्झौता गर्नेछौँ र इरानलाई कहिल्यै पनि आणविक हतियार बनाउन दिने छैनौँ ।’हाललाई अमेरिका र इरानबीचको शान्ति वार्तामा कुनै ठोस नतिजा निस्कन सकेको छैन, यद्यपि ब्याक–च्यानल कूटनीति भने जारी रहेको बताइएको छ ।

पूर्णबहादुर खड्का समूहको बैठक आज, आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूहको बैठक आज बस्दै छ।काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित स्मार्ट होटलमा चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी तथा जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा समूहको आगामी रणनीति, संगठनात्मक अवस्था तथा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले जानकारी दिइन्।बैठकमा पार्टीभित्रको आगामी भूमिका, नेतृत्वको रणनीति तथा समूहको साझा धारणा निर्माणमा केन्द्रित भएर छलफल हुने बताइएको छ।

आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

काठमाडौँ। आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक थालनी हुँदैछ ।सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको हो ।

विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएकामा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न र इन्धनको असहज आपूर्ति हुने स्थितिमा वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ गतेअगावै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको छ ।

सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।

विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा गत चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६४, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३५, काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला ( प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु २५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिन्डी प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३९०, केरा दर्जन रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४७०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १५०, धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

चितवनको छ पालिकाबाट कर दाता सेवा केन्द्र

चितवन। जिल्लाका छ पालिकाबाट करदाता सेवा केन्द्र सुरु गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक पाँचवटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा केन्द्र सुरु गरिएको हो ।

नेपाल सरकारको कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार खैरहनीमा रहेको करदाता सेवा केन्द्र हटेसँगै त्यहाँबाट प्रदान गर्ने सेवा स्थानीय तहहरुमा प्रदान गर्ने निर्णय भएपछि पालिकाहरुबाट सेवा सुरु गरिएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार रत्ननगर, कालिका र राप्ती नगरपालिकामा गएको माघबाट सेवा सुरु गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि खैरहनीबाट सेवा सुरु गरिएको हो । गएको चैत १९ गते माडीबाट सेवा सुरु गरिएकोमा आजदेखि इच्छाकामनामा सेवा सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच, आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पदमबहादुर भण्डारीले छवटै पालिकाका अधिकृत र सहायकस्तरका दुईदुई जना कर्मचारीलाई सोमबार एक दिने प्रशिक्षण दिनुभएको छ । सो क्रममा प्रविधिसँग सम्बन्धित र अन्य विषयहरुका बारेमा उहाँहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।

पालिकाहरुले व्यक्तिगत प्यान, व्यावसायिक प्यान दिन सक्ने छन् । करदाताको आयकरतर्फको कारोबार बन्द गर्न, करदाता विवरण संसोधन गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताका लागि सिफारिस गर्न, कर चुक्ताका लागि सिफारिस गर्न र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको समन्वयमा करदाता शिक्षा दिनसमेत सक्ने छन् । ती विषयमा पनि छलफल भएको खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

ती पालिकाका करदाताको अनुगमन, अनुसन्धान र कर परीक्षणलगायतका काम भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाटै हुने छ । कार्यालय भरतपुरमा रहेकाले भरतपुर महानगरपालिकामा भने केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा ७४ हजार करदाता रहेका छन् ।

यस कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा रु २९ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म रु १८ अर्ब पाँच करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

निसीखोलाका १२४ पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा

बागलुङ। बागलुङको सबैभन्दा पश्चिम क्षेत्र निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १२४ आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएकोे छ ।

आव २०८२/८३ का लागि निसीखोला गाउँपालिकामा बजेटअनुसार तयार गरिएको १७१ वटा पूर्वाधार विकासतर्फका आयोजना रहेकामा अहिलेसम्म १२४ आयोजना सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गएको हो ।

अहिलेसम्म ४७ वटा आोजना सम्पन्न भइसकेका निसीखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी डिलाराम बाँठा मगरले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका कारण कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ भएको भन्दै उहाँले विकास निर्माणका १७१ मध्ये १२४ भन्दाबढी आयोजना कार्यान्वयनमा गएका उल्लेख गर्नुभयो ।

गत माघ र फागुनमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसके पनि चैत लागेयता तीव्रता पाएको निसीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुनमगरले जानकारी दिनुभयो । “धमाधम काम भइरहेका छन्, वडागत विनियोजन भएका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् निसीखोला गाउँपालिकाले सीमित योजनामा अधिकतम प्रगति हासिल गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अपुग भएकाले एक तला ट्रस्टको छानोसहित थपेर सेवालाई थप चुस्त बनाउँछौँ, गाउँपालिकाले ठूला ठेक्का पाँच वटा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै बेरुजु घटाउँदै लगेको छ ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनका अनुसार कर्मचारीको समूहगत काम र जनप्रतिनिधिको सकारात्मक सल्लाहका कारण बेरुजु घटाउँदै लगेको जानकारी दिनुभयो । सात वटा वडामा चारदेखि १५ वटा आयोजनाली तीव्रता पाएका उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वडागत रूपमा विकासका आयोजना उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेका छन् । वडा नं ६ मा दुई वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने वडा नं ७ मा १५ वटा आयोजनाले तीव्रता पाएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । पालिकास्तरका दुई ठूला आयोजनाबाहेक अधिकांश वडाको आवश्यकताअनुसार तय गरिएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पुनमगरको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले समयमै आयोजना सम्झौता र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समयमै काम सम्पन्न गरी अनुगमनपछि भुक्तानी गर्दा बेरुजु घटाउन मद्दत पुगेको पुनले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले गत आवमा रु सात करोड बेरुजु रकम घटाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “गत वर्ष सात करोड बेरुजु घटाइयो, चालु आवमा एक करोड १० लाख बेरुजु घटाइसकिएको छ, कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा बेरुजु घटाउन सहयोग मिलेको छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनमगरले भन्नुभयो, “बिल भरपाईको पुनःमूल्याङ्कन, समस्या परेका आयोजनाको अनुगमन गर्दा बेरुजु घटाउन सहयोग पुग्छ, अहिले बेरुजु बढ्न नदिने हाम्रो नीति छ ।”

गाउँपालिकाले विकास आयोजनामा उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण गरी कामलाई पारदर्शी बनाउने पहल थालेको छ । आवश्यक कागजात पूरा गर्ने र लागतअनुसार काम गर्ने बानीको विकास हुँदै जाँदा बेरुजु पनि घट्दै गएको पुनले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको एक तला भवन थप्नका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै रिग ताल संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालयले मातहत संरचनाहरूमा दुरुपयोग गरिएका सवारी साधन मन्त्रालय तान्न थालेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले दुरुपयोग गरिएका सबै सवारी साधन मन्त्रालयमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि दुरुपयोग गरिएका सवारी साधन मन्त्रालय फिर्ता ल्याउन थालिएको हो ।

सवारी साधनको सुविधा नपाउने कर्मचारीहरूले समेत विभिन्न बहानामा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएपछि मन्त्री मेहताले निर्देशन दिएकी थिइन् ।

फिर्ता ल्याइएका सवारी साधन हाल मन्त्रालयमै राखिएको छ । गाडीहरू आवश्यकताका आधारमा कानुन बमोजिम मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्नेछन् ।

कानुन अनुसार, सह–सचिव र सो भन्दा माथिका पदाधिकारीहरूले मात्रै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छः संयोजक शाह

काठमाडौँ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा गलत भएको बताउँदै यस्ता भनाइहरुमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा संयोजक शाहले पछिल्लो समयमा बाहिर आइरहेको यो भ्रमलाई चिर्दै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँगको बृहत् परामर्शबाट नै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।उहाँले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप नै संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न उक्त कार्यदल गठन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान संविधानको संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषय हो । हामीले तयार पार्ने बहसपत्रमा बृहत् छलफल र बहस हुन्छ र सबैको सहमतिको दस्तावेज तयार भएपछि मात्र संविधान संशोधन हुने हो ।”

उहाँले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वाचापत्रमै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आगामी १५–२० दिनभित्र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी तयार पारिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सोही अवसरमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचना प्रतिकूल नहुने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने अर्का संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले देशमा पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनु राजनीतिक स्थिरताका लागि उपयुक्त हुने तर्क राख्नुभयो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्शमार्फत मात्र यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गर्दै त्यहाँबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डाहरूलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने कानुनविद् मीरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणालीमा जोड, विद्युतमा लाग्ने लागत घटाउन सकिने

काठमाडौँ। नेपालमा सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्नसके विद्युत्मा लाग्ने लागत घटाउन सकिने र खानेपानीमा दिगोपना आउने विषयमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन्।

सोमबार यहाँ राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रद्वारा आयोजित ‘सौर्य ऊर्जा पम्पिङ खानेपानी प्रणालीसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रमका सहभागीले विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुने र दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको सीमितताजस्ता कारणले सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ खानेपानी प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् ।

संशोधनका क्रममा रहेको राष्ट्रिय खानेपानी डिजाइन निर्देशिकामा समेट्नुपर्ने विषयकाबारेमा छलफल भएको कार्यक्रममा साना खानेपानी आयोजनादेखि ठूला प्रकृतिका आयोजनामा सौर्य ऊर्जाका माध्यमबाट लिप्टिङ/पम्पिङ गर्न सकिने विज्ञहरूले बताउनुभएको थियो ।

सोही क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलले मुलुकको समग्र विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विशेषगरी खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा अझै ठूलो जनसङ्ख्या शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अबको प्राथमिकता ती नागरिकसम्म सेवा पु¥याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको समान र प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । “खानेपानीका दृष्टिले नेपाल विश्वमै धनी देश हो, तर विडम्बना के छ भने अझै पनि धेरै नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अबका योजना र कार्यक्रम ती नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ, म त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।”

सांसद खरेलले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनुभयो । खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी दुई मन्त्रालयलाई एकीकृत वा नजिकबाट सहकार्य गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सहजता ल्याउने सांसद खरेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आगामी आवको बजेट सन्दर्भमा उहाँले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई विद्युत् महसुलमा छुटसहितको सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्न आफूले सकारात्मक पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“खानेपानी प्रणाली सञ्चालनमा लागत घटाउन विद्युत् महसुलमा छुट आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले सेवा दिगोपनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।” उहाँले बजेट विनियोजन गर्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले सरकारको प्रमुख लक्ष्य सबै नागरिकलाई सुरक्षित र शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा ल्याउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायले यही लक्ष्यअनुसार विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । “हामी सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनेमा प्रतिबद्ध छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने छौँ ।”

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले सौर्य ऊर्जा आधारित पम्पिङ प्रणालीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी विकल्पका रूपमा विकास गर्न केन्द्रले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले गुणस्तर सुनिश्चितता र दीगो सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल र सुझाव सङ्कलन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणालीले विद्युत् अभाव भएका क्षेत्रमा ठूलो राहत दिन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको दीगो व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।”

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि खानेपानी पहुँच विस्तारलाई अबको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले आगामी बजेट तथा नीतिहरू नागरिकमैत्री हुनुपर्ने र विशेषगरी दुर्गम तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

छलफलमा उठेका सुझावलाई समेट्दै आगामी दिनमा थप कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाइने निर्देशक इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । सहभागीले समग्रमा खानेपानी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति, प्रविधि र स्रोत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।

म्याद गुज्रिएका ३० कार्टुन पेय पदार्थ बरामद

झापा। ‘हेल्लो सरकार’मा उजुरी परेपछि मेचीनगर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, नेपाल प्रहरी र उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालको संयुक्त टोलीले पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा सोमबार बजार अनुगमन गरेको छ ।

अनुमगनका क्रममा नौ वटा पसलबाट ३० कार्टुन म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थ बरामद गरिएको हो । अनुगमनमा खटिएको टोलीले बिक्रीका लागि पसलमा राखिएको अवस्थामा कोकाकोला, फेन्टा, स्प्राइट, किन्लेलगायत म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थ फेला पारेको मेचीनगर नगरपालिकाका खाद्य अधिकृत दिपेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले काँकडभिट्टा बजारका कुमार कोल्ड सेन्टर, केआर कोल्ड सेन्टर, पौडेल ब्रदर्श स्टोर्स, कृष्ण ट्रेडर्स, भट्टराई भेराइटिज, विनोद सङ्गम किराना पसल, कञ्चन कोल्डस्टोर र आरुस स्टोर्समा अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका गरिएका पसलबाट बरामद गरिएका म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थलाई जफत गरेर रितपूर्वक नष्ट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । खान अयोग्य पेयपदार्थ विक्री गर्ने पसलेलाई कारबाहीस्वरुप सचेत गराउनुका साथै तीन दिनभित्र नगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क राख्न निर्देशन दिइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहेको हेल्लो सरकारमा स्थानीय उपभोक्तले काँकडभिट्टा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेको उजुरी गरेका थिए । ‘हेल्लो सरकार’मा परेको उजुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएपछि अनुगमन भएको जनाइएको छ ।

संविधान र कानुनविद्सँग संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको छलफल

काठमाडौँ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल-२०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषयहरू हुनुपर्नेमा उहाँले प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

उहाँले व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको भूमिका, निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउनेलगायत विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साथै दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता पदावधि, उमेर, आचरण अनुशासन, सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता पदावधि, न्यायपालिकामा हुने विकृति र भ्रष्टाचारको निवारण, न्याय परिषद्को संरचना, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि साझा गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउनेजस्ता विषय संविधान संशोधनका लागि छलफलको विषय हुनुपर्ने प्रस्तुतीकरणका क्रममा सदस्य सचिव सुवेदीले जोड दिनुभयो ।

छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानका आधारभूत संरचनालाई विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारको बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएको हुँदा संविधान जस्तो कुरा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले संविधान संशोधनका लागि सरकारले पहल गरेकामा धन्यवाद दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउँदै थप सशक्त बनाउन न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्नेगरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानले महिलाको अधिकारका बारेमा थप स्पष्टता गर्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर अध्यक्षता गर्दा थप परिपक्व हुने र यसले दिएको प्रतिवेदन संसद्मा प्रष्ट पार्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलका सदस्य तथा आदरणीय विज्ञ व्यक्तित्वहरूले दिएका सुझावसमेतलाई मनन गरेर संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

आज कुन देशको विनिमयदर कति छ ? हेर्नुहोस्

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।

सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ एक पैसा तोकिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ ।

यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

बङ्गलादेशमा आतङ्ककारी धम्कीपछि विमानस्थल सुरक्षा कडाइ

ढाका। बङ्गलादेशले एक संदिग्ध आतङ्ककारी र दुई पूर्व सैनिकको सम्भावित आक्रमणको चेतावनीपछि विमानस्थलको सुरक्षा कडा पारेको अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन्।

बङ्गलादेशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (्सिएएबी) ले प्रहरी मुख्यालयको सतर्कतापछि देशका आठ विमानस्थलहरूमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलसहित थप उपायहरू लागू गरिएको बताएको छ ।

सीएएबीका अध्यक्ष मुस्तफा महमुद सिद्दिकले ढाकामा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “हामीले प्रहरी मुख्यालयबाट सुरक्षा बलियो बनाउन आग्रह भएपछि सोही मुताविक काम गरेका छौँ।”

उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थललाई मुख्य नाकाका रुपमा तोकिएको छ र सामान्यतया यहाँको सुरक्षा कडा राखिन्छ, तर पत्र पाएपछि यसलाई थप बढाइएको छ ।”

बङ्गलादेश प्रहरीले गत हप्ता प्रतिबन्धित लडाकू समूहका एक सदस्य दुई पूर्व सैनिकसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताएको थियो।

उक्त आक्रमणकारीले ‘धारिलो हतियार, बन्दुक वा विस्फोटक पदार्थ’ प्रयोग गरेर विमानस्थल, संसद् र धार्मिक स्थललगायत प्रमुख प्रतिष्ठानमा आक्रमण गर्नसक्ने बताइएको छ ।

बङ्गलादेशलाई समय–समयमा अल–कायदा र इस्लामिक स्टेट समूहबाट प्रेरित घरेलु लडाकू समूहहरूले निशाना बनाउने गरेका छन् ।

सन् २०१६ मा ढाकामा एक बेकरीमा भएको आक्रमणमा परी २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यही समयमा, अल–कायदासँग सम्बन्धित लडाकुहरूले बङ्गलादेशी मूलका अमेरिकी नागरिक अभिजित रोयसहित धेरै धर्मनिरपेक्ष लेखक र अभियन्ताहरूको हत्या गरेका थिए।

सन् २०२१ मा धर्मनिरपेक्षको पक्षमा वकालत गर्दै आएका एक ब्लगरको हत्या गरेको आरोपमा पाँच जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो।

काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीले सिक्री लुट्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा महिलाको घाँटीबाट सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोहलाई लुटपाटमा प्रयोग हुने सामाग्रीसहित पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट ककनीका २१ वर्षीय सविन तामाङ, सोही ठाउँका २६ वर्षीय विमल तामाङ, सोही ठाउँकै २१ वर्षीय सुजन तामाङ, नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका ४४ वर्षीय सतिस अमात्य र सोलुखुम्बूका १९ वर्षीय रितिका माझी रहेका छन् ।

प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले गत चैत १२ गते, १९ गते र बैशाख ६ गते विभिन्न ठाउँमा पुगेर सुन लुटपाट गरेको घटनाको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीले पक्राउ परेकासँग १२.९० ग्राम सुन, पेचकस एक थान, ठूलो रेन्ची एक थान, सानो रेन्ची आठ थान, मोबाइल एक थान, खुकुरी एक थान, हुडी, ट्राउजर, ज्याकेटलगायतका सामग्री बरामद गरेको छ ।

काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–४ पैँयुटारबाट पक्राउ परेको उक्त गिरोहलाई प्रहरी वृत्त थानकोटबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि दुई फर्मलाई जरिवाना

काठमाडौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वटा फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि वेष्ट सपिङ सेन्टर ठमेललाई रु दुई लाख पाँच हजार बराबरको जरिवाना गरेको हो ।

यस्तै, कान्तिपुर क्याफे एपयरपोर्टलाई पनि रु दुई लाख पाँच हजार बराबरको जरिवाना गरेको छ । हेभन ह्याण्डिक्राफ्ट २६ ठमेल र गुडलक ट्रेकिङ सप ठमेलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले सोमबार कूल ४७ वटा फर्ममा अनुगमन गरेकामा ४३ वटालाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशको विकास हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री बानियाँ

मकवानपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले विकास निर्माणको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भएकाले यस क्षेत्रको मागप्रति सरकार लचिलो हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट परेकोे असरप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी उपचार र विगतको नजिरलाई हेरेर आयोजनाको म्याद थपको प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले विगतमा भएको सङ्घीय सरकारका नजिरलाई हेरेर सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई पर्न गएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।”

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले धेरैजसो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्य वृद्धि र बजारमा ती सामग्रीको अभावले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको भन्दै महासङ्घले मूल्य समायोजनको माग गरेको छ ।

अध्यक्ष तामाङले प्रत्येक आयोजनामा मूल्य वृद्धि भएअनुरुप तत्काल निर्देशिका गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी आग्रह गर्नुभयो ।

निर्माण क्षेत्रको सङ्कटप्रति सरकार गम्भीर : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशले आज निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीसहित प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनवारलाई महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीसहितको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थलगायत निर्माण उद्योगलाई आवश्यक सामग्रीको मूल्य वृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन एवं म्याद थपका लागि ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ।

टोलीले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनुवारसँग अलगअलग भेट गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै ज्ञापनपत्र बुझ्दै निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्माण क्षेत्र एवं पूर्वाधार विकासमा देखिएको सङ्कटले सबै क्षेत्रलाई असर पार्ने धारणा राखे। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनुवारले निर्माण व्यवसायीको माग जायज रहेकाले समस्या समाधानका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

बंगलादेशमा अवामी लिगले बार एसोसिएसनको पनि चुनाव लड्न नपाउने

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले मे १३ देखि १४ सम्म हुने निर्वाचनमा अवामी लिग समर्थक वकिललाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै यो निर्णय लिइएको हो ।

बङ्गलादेश सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन (एससिबिए) का सदस्यहरूले आगामी वार्षिक चुनावमा अवामी लिग समर्थक वकिलहरूलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन्। निर्वाचन मे १३ र १४ मा हुने तय भएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आइतबार ढाकामा भएको सङ्घको विशेष साधारण सभामा यो निर्णय गरिएको हो।

बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) समर्थक वकिल एससिबिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुमायूँ कबिर मन्जुले अध्यक्षता गरेको करिब ३०० वकिलहरू सहभागी बैठकले अवामी लीग समर्थक समूहलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाएको हो । सहभागी सदस्यमध्ये अधिकांश बीएनपी र जमात–ए–इस्लामी समर्थक समूहका रहेका थिए।

एससीबीएका सचिव ब्यारिस्टर मोहम्मद महफुजुर रहमान मिलोनले भन्नुभयो, “आतङ्कवादविरोधी ऐन, २००९ अन्तर्गत पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकोले करिब १०० सदस्यले नेतृत्वसँग प्रतिवन्धका लागि माग गरेका थिए । बङ्गलादेशमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई यसअघि नै गत आम चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाइको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणको रायका आधारमा अवामी लिग समर्थित समलिता इङ्गिबी समन्वय परिषद् र बङ्गबन्धु अवामी इङ्गिबी परिषद्का वकिल वा यी सङ्गठनका पदाधिकारीले चुनाव लड्न नपाउने निर्णय भएको छ । मिलोनले त्यस्ता कानुन व्यवसायीले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिन सक्ने स्पष्ट पारे ।

यो निर्वाचन एससीबीएका अध्यक्ष र सचिवजस्ता महत्वपूर्ण पदसहित १४ कार्यकारी पदका लागि हुनेछ । निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ ।

चासो व्यक्त

यसैबीच, फ्रान्सस्थित मानवअधिकार सङ्गठन जस्टिस मेकर्स बङ््गलादेश इन फ्रान्स (जेएमबीएफ) ले हालैका दिनहरूमा बङ्गलादेश बार एसोसिएसनको चुनावमा कथित अनियमितता र राजनीतिक विचारधाराका आधारमा अवामी लिग समर्थक वकिलहरूको मनोनयन रद्द गरिएको भन्दै यसको निन्दा गरेको छ।

सङ्गठनले त्यस्ता वकिलहरूलाई मुन्सीगञ्ज, मयमनसिंह, ठाकुरगाउँ, पञ्चगढ, खुलना, नरिल र सुनामगञ्जका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रहरी हस्तक्षेपको माध्यमबाट चुनाव प्रक्रियाबाट टाढा राखिएको आरोप लगाएको छ ।

यस महिनाको सुरुमा, अवामी लिगले पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको संसदबाट पारित एक विधेयकको कडा आलोचना गरेको थियो । आवामी लिगले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण र लज्जास्पद कदमको रूपमा वर्णन गरेको थियो।

कमला नदीको अस्थायी बाँध बाढीले बगाउँदा आवतजावतमा समस्या

सिरहा। सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन कमला नदीमा बनाइएको अस्थायी बाँध गएराति बाढीले बगाउँदा आवतजावतमा समस्या भएको छ ।

पुलको ‘डाइभर्सन’ भन्दा करिब ३०० मिटर अगाडि बनाइएको माटोको बाँध बगाएपछि सवारी सञ्चालन अवरुद्ध भएको छ । स्थानीय रामचन्द्र यादवका अनुसार बाँध भत्किएपछि सयौँ सवारीसाधन बीचमै अलपत्र परेका थिए । पछि स्थानीयवासीको सहयोगमा ती सवारीसाधन तारिएको थियो ।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले लगातारको वर्षाले संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीले तत्काल डोजर प्रयोग गरी माटो हालेर बाँध पुनर्निर्माण गरेको छ र आवतजावत आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।”

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त कमला नदी पुल निर्माण भने लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । २०६८ जेठमा पप्पु–लुम्बिनी जेभीसँग २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा सो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । २०७१ मंसिरमै सम्पन्न हुनुपर्ने पुल हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।