Author: nepal one

युरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी) ले बिहीबार यस वर्ष दोस्रो पटक ब्याजदर बढाएको छ । मध्यपूर्वमा पुनः लडाइँ सुरु भएपछि इन्धन मूल्य आकाशिएको छ, जसले व्यापक मुद्रास्फीति अझ बढ्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ ।

व्यापक रूपमा अपेक्षित २१ युरोजोन राष्ट्रहरूका लागि केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो बेन्चमार्क दर एक चौथाइ प्रतिशत बिन्दु बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएको छ, जुन गत वर्षको मार्चपछिको उच्चतम स्तर हो।

यो ईसीबीको यस वर्षको दोस्रो वृद्धि हो। नीति निर्माताहरूले जुन महिनामा सन् २०२३ यता पहिलो पटक ऋण लागत बढाएका थिए, जुन अमेरिका–इरान युद्धबाट उत्पन्न इन्धन आपूर्तिबाट निम्तिएको झट्काको प्रतिक्रिया स्वरूप थियो ।

“मध्यपूर्वको द्वन्द्वले मुद्रास्फीति दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, र मुद्रास्फीति लामो समयसम्म लक्ष्यभन्दा धेरै माथि रहनेछ,” ईसीबीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

“दृष्टिकोण अत्यन्त अनिश्चित छ, मुद्रास्फीतिका लागि सकारात्मक र आर्थिक वृद्धिका लागि नकारात्मक प्रतिफलको जोखिम छ,” ईसीबीले भनेको छ ।

ईसीबीले यस वर्षको मुद्रास्फीति पूर्वानुमान तीन प्रतिशतमा अपरिवर्तित राखेको छ, तर अर्को वर्षका लागि थोरै बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

यसले यस वर्षको वृद्धि पूर्वानुमान पनि थोरै बढाएर ०.८ प्रतिशतबाट ०.९ प्रतिशत र अर्को वर्षका लागि १.२ प्रतिशतबाट १.४ प्रतिशत पु¥याएको छ।

अब सबैको नजर ईसीबी प्रमुख (अध्यक्ष) क्रिस्टिन लागार्डको प्रेस सम्मेलनमा हुनेछ, जहाँ बैङ्कको अर्को कदमका सङ्केत खोजिनेछ । केही विश्लेषकहरूले थप दर वृद्धिले युरोजोन अर्थतन्त्रमा दबाब पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अगस्टमा मुद्रास्फीति ३.३ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन ईसीबीको दुई प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि हो। विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यमा आएको उछालले उच्च मुद्रास्फीतिको त्रास बढाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय तेलका लागि मानक मानिने ‘ब्रेन्ट’ ले भनेको छ, “यस साता फेरि प्रति ब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर माथि पुगेको छ भने युरोपका लागि प्रमुख ऊर्जा लागत प्राकृतिक ग्यासको मूल्य तीन वर्षभन्दा बढी समययताको उच्चतम स्तरमा पुगेको छ ।

यो उछाल अमेरिका–इरान द्वन्द्वको बढ्दो तीव्रता साथै साउदी अरब र यमनी विद्रोहीबीचको लडाइँ चर्किएको कारणले भएको हो, जसले खाडी ऊर्जा ढुवानी सामान्य अवस्थामा फर्कने सम्भावना कमजोर बनाएको छ ।
युरो क्षेत्रका घरपरिवारका लागि अर्को दर वृद्धि भनेको महँगो धितो ऋण, उपभोक्ता केन्द्रित क्रेडिट र अन्य ऋण हो ।

केन्द्रीय बैङ्क यस पटक आफ्नो फ्रान्कफर्ट मुख्यालयबाट बाहिर नियमित भ्रमणका क्रममा बर्लिनमा बैठक गर्दैछ । यसले ऊर्जा आपूर्ति झट्कालाई कडा मौद्रिक नीतिबाट सामना गर्ने प्रयास गरेकोमा केही पक्षबाट आलोचना खेपेको छ ।

दर वृद्धिले उपभोक्ता र व्यवसायको माग घटाएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राख्छ । आलोचकहरू भन्छन्, “यसले हालको ऊर्जा अभावबाट निम्तिएको मूल्य वृद्धिको मूल कारण सामना गर्न थोरै मात्र योगदान गर्न सक्छ।

अहिलेसम्म युरोक्षेत्रको मुद्रास्फीति खाद्य, वस्तु वा सेवाको लागतमार्फत अर्थतन्त्रमा व्यापक रूपमा फैलिएको कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

केही अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, “ईसीबी सन् २०२२ को सङ्कट दोहोरिने चिन्तामा छ, जब रुसको युक्रेन आक्रमणपछिको मुद्रास्फीति उछालमा बैङ्कले दर धेरै ढिलो बढाएको भनेर आलोचना खेपेको थियो ।”

तैपनि केही विश्लेषकहरू थप कडाइको पक्षमा छन् र हालको ऊर्जा उछालले ईसीबीलाई थप दर बढाउन प्रेरित गर्न सक्ने बताउँछन् ।

“गर्मीयाममा मुद्रास्फीतिको दृष्टिकोण बिग्रिएको छ,” एसएन्डपीका युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका प्रमुख अर्थशास्त्री सिल्भेन ब्रोयरले भन्नुभयो ।

“आपूर्ति झट्का मात्र बढिरहेका छैनन्, मागले पनि मुद्रास्फीतिमा योगदान पु¥याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

“त्यस्तो अवस्थामा ईसीबीले प्रतिबन्धक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्न सक्छ र अहिले थप दर वृद्धि नहुने भन्न सकिँदैन।”

समुद्रको सतह निरन्तर बढेको कारण सन् २१०० सम्ममा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी तटीय क्षेत्रका अष्ट्रेलियाली घर तटीय बाढीको जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

गैरसरकारी संस्था क्लाइमेट काउन्सिलले बिहीबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा बढ्दो समुद्री सतह र आँधीबेहरीले २१औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आठ खरव ५५ अरव अष्ट्रेलियन डलर बराबरको क्षेतिहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सन् २१०० सम्ममा बाढीले दुई लाख ६७ लाख तटीय घर र दुई लाख हेक्टर भूमिका साथै उत्तरी क्षेत्रका महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई क्षतिको जोखिममा पार्ने जनाएको छ ।

आँधीबेहरी र तटीय बाढीको प्रभाव र समुद्रको सतहको वृद्धिले समुदायलाई पटक–पटक असर गरिरहेको मौसम विज्ञान ब्यूरोका जलवायु पूर्वानुमानका पूर्वप्रमुख र प्रतिवेदनका सह–लेखक एन्ड्र्यू वाटकिन्सले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

वैज्ञानीकका अनुसार हालका सामान्य तया एक वर्षमा देखिने चरम समुद्री सतह सन् २०९० सम्ममा मासिक रूपमा हुने छ भने क्षति मर्मत गर्न असम्भव हुने छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उत्तरपूर्वी राज्य क्विन्सल्यान्डमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति क्षतिको जोखिममा छन्, भने पश्चिमी अष्ट्रेलिया (डब्लुए)मा प्रभावित भूमिको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र र सबैभन्दा बढी अनुमानित आर्थिक क्षति छ ।

प्रतिवेदनले खेतीयोग्य जमिनको ३४.६ प्रतिशत क्षतिको जोखिममा रहेकाले यसले राज्यको लागि संचयी आर्थिक घाटा हुने जनाएको छ ।

वाटकिन्सले राजनीतिक नेताले जलवायु प्रदूषणलाई छिटो कटौती गर्न र पहिले नै बन्द गरिएको समुद्री सतहको वृद्धिका लागि तटीय समुदायलाई राम्रोसँग तयार पार्न कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् ।

समुद्रको सतह निरन्तर बढेको कारण सन् २१०० सम्ममा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी तटीय क्षेत्रका अष्ट्रेलियाली घर तटीय बाढीको जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।गैरसरकारी संस्था क्लाइमेट काउन्सिलले बिहीबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा बढ्दो समुद्री सतह र आँधीबेहरीले २१औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आठ खरव ५५ अरव अष्ट्रेलियन डलर बराबरको क्षेतिहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सन् २१०० सम्ममा बाढीले दुई लाख ६७ लाख तटीय घर र दुई लाख हेक्टर भूमिका साथै उत्तरी क्षेत्रका महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई क्षतिको जोखिममा पार्ने जनाएको छ ।
आँधीबेहरी र तटीय बाढीको प्रभाव र समुद्रको सतहको वृद्धिले समुदायलाई पटक–पटक असर गरिरहेको मौसम विज्ञान ब्यूरोका जलवायु पूर्वानुमानका पूर्वप्रमुख र प्रतिवेदनका सह–लेखक एन्ड्र्यू वाटकिन्सले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

वैज्ञानीकका अनुसार हालका सामान्य तया एक वर्षमा देखिने चरम समुद्री सतह सन् २०९० सम्ममा मासिक रूपमा हुने छ भने क्षति मर्मत गर्न असम्भव हुने छ ।प्रतिवेदन अनुसार उत्तरपूर्वी राज्य क्विन्सल्यान्डमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति क्षतिको जोखिममा छन्, भने पश्चिमी अष्ट्रेलिया (डब्लुए)मा प्रभावित भूमिको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र र सबैभन्दा बढी अनुमानित आर्थिक क्षति छ ।

प्रतिवेदनले खेतीयोग्य जमिनको ३४.६ प्रतिशत क्षतिको जोखिममा रहेकाले यसले राज्यको लागि संचयी आर्थिक घाटा हुने जनाएको छ ।वाटकिन्सले राजनीतिक नेताले जलवायु प्रदूषणलाई छिटो कटौती गर्न र पहिले नै बन्द गरिएको समुद्री सतहको वृद्धिका लागि तटीय समुदायलाई राम्रोसँग तयार पार्न कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको लोकप्रिय सरकारको सामना गर्न प्रभावकारी विपक्षी शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास असफल भएपछि जापानको विपक्षी खेमा थप विभाजित बनेको छ । यसैबीच, प्रमुख विपक्षी दलले बुधबार आफूलाई विघटन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको दलका प्रमुख जुन्या ओगावाले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । यससँगै ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) विरुद्ध प्रभावकारी राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने आठ महिनादेखिको प्रयास समाप्त भएको छ ।

“बाँकी रहेका आर्थिक दायित्व चुक्ता गरेपछि हामी पार्टी विघटन गर्नेछौँ,” ओगावाले भन्नुभयो । ताकाइची सरकारविरुद्ध थप बलियो र एकीकृत विपक्षी शक्ति निर्माण गर्ने तथा दुई प्रमुख विपक्षी समूहलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले जनवरीमा यो मध्यमार्गी दल गठन गरिएको थियो । ती समूहमा एलडीपीको पूर्व गठबन्धन साझेदार कोमेइतो र कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान (सीडीपीजे) थिए ।

फेब्रुअरीमा भएको आमनिर्वाचनमा नयाँ दलले अपेक्षाअनुसार नतिजा ल्याउन सकेन । ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्सले ४९ सिट मात्र जित्न सक्यो । पुनःनिर्वाचन लडेका उसका १०० भन्दाबढी बहालवाला सांसदसमेत पराजित भए ।

यसको विपरीत, एलडीपीले १०० भन्दाबढी सिट थप्दै तल्लो सदनमा कुल ३१६ सिट जित्यो । मध्यमार्गी दलका केही सदस्य आफ्ना पुराना दलमा फर्कने वा नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पार्टी औपचारिक रूपमा विघटन भए पनि यसका सदस्यले तल्लो सदनमा छुट्टै संसदीय समूह गठन गरेर एलडीपीको बलियो विकल्प निर्माणका लागि प्रयास जारी राख्ने ओगावाले बताउनुभयो ।

बौद्ध संस्थाको समर्थन प्राप्त शान्तिवादी दल कोमेइतोले गत वर्ष अक्टोबरमा एलडीपीसँगको २६ वर्ष लामो गठबन्धन अन्त्य गरेको थियो । राजनीतिक चन्दासम्बन्धी विवादपछि चन्दा सङ्कलनका नियम कडा बनाउन एलडीपीले अस्वीकार गरेको भन्दै कोमेइतोले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

नर्वेका दिवङ्गत राजा हेराल्ड पाँचौँका लागि करिब २० लाख अमेरिकी डलर खर्चमा तयार गरिएको विशेष सार्कोफागस बुधबार सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । ८९ वर्षको उमेरमा अगस्ट २८ मा निधन भएका उनलाई पत्नी रानी सोनजासँगै राख्न उक्त अन्तिम विश्रामस्थल तयार गरिएको हो ।

सरकारले सन् २०२४ मा यसको निर्माणका लागि दुई करोड नर्वेजियन क्रोनर बजेट छुट्याएको थियो । त्यसबेला राजा हेराल्डले आफ्नो अन्तिम विश्रामस्थलका लागि बजेट छुट्याइएको विषयमा हास्यपूर्ण टिप्पणी गर्दै सार्कोफागसलाई इजिप्टका चिहानसँग तुलना गरेका थिए ।

प्रसिद्ध नर्वेजियन वास्तुकला संस्था स्नोहेट्टाले हेराल्ड र सोनजाका लागि दोहोरो सार्कोफागस डिजाइन गरेको हो । उनको अन्त्येष्टि सेवापछि पार्थिव शरीरलाई अकोर्शस किल्लास्थित शाही समाधिमा लगेर निजी समारोहबीच अन्त्येष्टि गरिनेछ ।

सन् १९४९ मा निर्मित उक्त समाधिमा यसअघि राजा हाकोन सातौँ र रानी मौड तथा राजा ओलाव पाँचौँ र क्राउन राजकुमारी मार्थाका सार्कोफागस राखिएका छन् । शाही परिवारलाई समाधिमा राख्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सार्कोफागस तयार गरिएको नर्वेजियन राजदरबारले जनाएको छ ।

राजा हेराल्डको अन्त्येष्टि समारोहका कारण अकोर्शस किल्लास्थित शाही समाधि हाल सर्वसाधारणका लागि बन्द गरिएको छ ।

काठमाडाैँ। भारतले सेप्टेम्बर १२ र १३ मा नयाँदिल्लीमा आयोजना गर्ने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमार्फत व्यापार, प्रविधि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र जलवायु क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । भारतको सन् २०२६ को अध्यक्षता ‘लचिलोपन, नवीनता, सहयोग र दिगोपनका लागि निर्माण’ भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित छ।

सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनबाट सुरु भएको ब्रिक समूह दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि सन् २०११ मा ब्रिक्स बनेको थियो। सन् २०२४ मा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा सन् २०२५ मा इन्डोनेसिया थपिएपछि अहिले यसमा ११ पूर्ण सदस्य राष्ट्र छन्।

भारतले अध्यक्षताका क्रममा ब्रिक्सलाई राजनीतिक समन्वयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक र विकाससम्बन्धी ठोस सहकार्यको मञ्चका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि लचिलोपन, नवीनता, सहयोग र दिगोपनलाई चार प्रमुख स्तम्भ बनाइएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी २०३० को रणनीति, विश्व व्यापार सङ्गठनमा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तथा आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साना तथा मझौला उद्यमलाई व्यापार वित्त उपलब्ध गराउन इनभ्वाइस डिस्काउन्टिङ संयन्त्र र सदस्य राष्ट्रका प्रविधि केन्द्र तथा वित्तीय संस्थाबीच सहकार्यका लागि एमएसएमई पोर्टल प्रस्ताव गरिएको छ।

नवप्रवर्तनतर्फ स्टार्टअप इन्क्युबेटरलाई जोड्ने नेटवर्क र नयाँ उद्यमका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउने स्टार्टअप इनोभेसन फन्ड प्रस्ताव गरिएको छ । कृषिमा कृत्रिम बौद्धिकता, भू–स्थानिक प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोग तथा बिउ र कृषि सामग्रीमा सहकार्य बढाउने पहल अघि बढाइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच, महामारीको तयारी, डिजिटल स्वास्थ्य र सस्तो औषधिमा सहकार्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यका लागि समेत समन्वय संयन्त्र निर्माणको पहल गरिएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैविक इन्धन, महत्त्वपूर्ण खनिज र कार्बन कब्जा प्रविधिमा सहकार्य अघि बढाउने योजना छ । जलवायु–लचिलो सहरी पूर्वाधार, हरित वित्त र ऊर्जा सङ्क्रमणलाई समेत भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ।

भारतले यी पहललाई शिखर सम्मेलनमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्दै ब्रिक्समार्फत दिगो विकास र विश्वव्यापी शासनमा आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।