काठमाडौँ, ७ असोज : नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदबहाली गर्नुभएको छ । उहाँलाई मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानासहित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकृतले स्वागत गर्नुभयो । पदबहालीपछि मन्त्री सिन्हाले कानुनलाई आमजनताले कसरी स्पष्टसँग बुझ्न सक्छन् त्यसको निर्माण प्रक्रिया, भाषा, शैलीलगायत प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय सदर गर्नुभयो ।
त्यसअवसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले जेनजी पुस्ताले उठाएको मूल विषय भनेकै सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र स्वदेशमै रोजगारीसम्बन्धी विषय भएकाले सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको तत्कालका लागि जति पनि प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्दे लानुपर्नेछ । चुनावी सरकार भएकाले पहिलो प्राथमिकता चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ । तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ ।”
उहाँले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने केही संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुनको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री सिन्हाले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको विषय आवश्यक छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।
सर्वाेच्चलगायतका अदालतमा भएको आगजनीबाट क्षति पुगेका मिसिलहरूलाई जस्ताको तस्तै त अवस्थामा राख्न कठिन रहेको बताउँदै उहाँले तथापि सकेसम्म मिसिलसम्बन्धी सङ्कलन गरेर मुद्दा फर्छ्योटलाई अघि बढाउन पर्ने कार्यजिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “यो ठूलो चुनौती छ अदालतको लागि । तथापि जसरी काम सुरु गरिएको छ, कर्मचारी त्यसमा लागिपरेका छन् । दसैँपछि ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । तर पूर्ण रूपमा ल्याउन धेरै नै समय लाग्छ किनकी ठूलो नोक्सानी भएको छ । हामी कोसिस गर्छौं । सबै कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर जानुपर्छ ।”
