Author: nepal one

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रमा सडक किनारका पोलमा गुजुल्टिएका, चुँडिएका र प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश क्षेत्रमा तारको बन्डलिङ गर्ने काम सम्पन्न भए पनि फिनिसिङ, ट्यागिङ र बन्डल बाहिर रहेका खुला तार व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत् पोलमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अत्यन्त अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका तारले सहरी सौन्दर्यसँगै सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको भन्दै सरकारले त्यस्ता तार व्यवस्थापनको अभियान चलाइरहेको छ । त्यस अभियानका क्रममा पहिलो चरणमा प्रमुख छ वटा स्थानमा तार व्यवस्थापन गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–कालीमाटी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–जमल–लाजिम्पाट, सामाखुसी–टाउन प्लानिङ–गोँगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–चाबहिल–गौशाला क्षेत्रका तार व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले गत जेठ २९ गते विशेष उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान), नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

सोही दिन एनटीएले १५ दिनको समय सीमा तोकेर सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई तोकिएको रुटमा आफ्ना तारमा अनिवार्य रूपमा पहिचान खुल्ने ट्याग राख्न निर्देशन दिएको थियो । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गत जेठ १६ गते प्राधिकरणले पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल रुटमा प्रयोगविहीन तार हटाउने र बाँकी तारमा ट्याग लगाउने काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमै अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि प्रत्येक क्षेत्रका प्रमुख अपरेटर अर्थात् ‘लिड अपरेटर’ र फोकल पर्सन तोकेर कामको नियमित अनुगमन गर्न थालिएको थियो ।

त्यसबाट कुन रुटको कामको नेतृत्व कसले गर्ने र समस्याका लागि कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको त्यस्ता पहलबाट पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा गत असार ३१ र साउन १५ गते गरी दुई पटक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रालयस्तरीय छलफल र निर्देशनपछि प्राधिकरणले नयाँ कार्य योजना बनाएर तार व्यवस्थापन अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेकोछ । त्यसअनुसार सेवा प्रदायकलाई पुनः जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी १३ दिने परिमार्जित कार्य योजना लागू गरियो । त्यसमा कुन सेवा प्रदायकले कुन क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने, कति दूरीमा काम गर्ने, कति पोल व्यवस्थापन गर्ने र कति जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्ने विवरणसमेत पुनः निर्धारण गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको रुटगत अनुगमनअनुसार जडीबुटी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएको छ । अधिकांश तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि कामको अन्तिम ‘फिनिसिङ’ भने कमजोर देखिएको जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा अत्यन्त थोरै स्थानमा मात्र सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग राखिएको पाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यहाँ बन्डलिङ गरिए पनि ‘केबल लूप’ भने अझै देखिन्छन् । त्यहाँ तारलाई एकै ठाउँमा बाँध्ने काम मात्र नभई प्रत्येक तारको पहिचान र अन्तिम व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको प्राधिकरणको निश्कर्ष छ ।

बानेश्वर क्षेत्रमा भने समग्र अवस्था सन्तोषजनक देखिएको प्राधिकरणको मूल्याङ्कन छ । अधिकांश खुला तथा लत्रिएका तार हटाइएका वा व्यवस्थित गरिएका छन् । यद्यपि, केही स्थानमा ट्याग छुटेका छन् । आइस्पानले प्रयोग गरेका केही ट्यागमा च्यातिने समस्या पनि देखिएको छ । त्यस क्षेत्रमा पनि केबल लूप रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सामाखुसी क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि समग्र दृश्य अझै फोहोर तथा अव्यवस्थित अवस्थामै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यहाँ सबै स्थानमा समान ढङ्गले ट्यागिङ गरिएको पाइँदैन । अर्थात् तार बाँध्ने काम भए पनि तारको पहिचान, लूप व्यवस्थापन र अन्तिम फिनिसिङमा एकरूपता कायम हुन सकेको देखिन्न ।

त्यस्तै, लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर रुटमा आंशिक प्रगति भएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा तार बन्डलिङ गरिएको भए पनि दरबार हाइस्कुलको विपरीत दिशामा केही खुला तार अझै देखिएका छन् । केही स्थानमा नेपाल टेलिकमका ट्याग देखिएका छन् । केही क्षेत्रमा आइस्पानका ट्याग राखिएको पाइएको छ । तर, समग्र रुटमा ट्यागिङ सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा पनि केबल लूप अझै छन् ।

त्रिपुरेश्वर–कलङ्की रुटमा अभियानको प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न भएको छ र तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । यद्यपि, केही निश्चित स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार अझै बाँकी छन् । अन्य रुटको तुलनामा यस क्षेत्रमा ट्यागिङ भने राम्रो देखिएको छ । सेवा प्रदायकका तारमा आवश्यक पहिचान खुल्ने ट्याग सही ढङ्गले राखिएको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि तार व्यवस्थापनमा राम्रो प्रगति भएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा बन्डलिङ सम्पन्न गरिएको छ । तर, केही स्थानमा बन्डलभन्दा बाहिर खुला तार बाँकी छन् । ट्यागिङ भने सीमित स्थानमा मात्र गरिएको पाइएको छ । त्यसैले बन्डलिङ सम्पन्न भएको भए पनि ट्यागिङ र अन्तिम फिनिसिङको काम अझै पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणको अनुगमनमा एउटा समान समस्याका रूपमा ‘केबल लूप’ लगभग सबै रुटमा देखिएको छ । जडीबुटीदेखि बानेश्वर, सामाखुसी, लाजिम्पाट–त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वर–कलंकी र कीर्तिपुरसम्मका रुटमा केबल लूपहरू रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवा विस्तार वा मर्मतका लागि केही अतिरिक्त केबल राख्ने अभ्यास भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यस्ता लूपले फेरि सडकको दृश्य अव्यवस्थित बनाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले तार व्यवस्थापन अभियानमा लूप राख्ने निश्चित मापदण्डसमेत आवश्यक देखिएको छ ।

त्यस्तै तार व्यवस्थापन अभियानको अर्को प्रमुख कमजोरी ट्यागिङमा देखिएको छ । प्राधिकरणले तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य गरे पनि सबै रुटमा समान रूपमा ट्यागिङ हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा ट्याग नै नभएको, कतिपय ठाउँमा ट्याग छुटेको र केही स्थानमा ट्याग च्यातिएको पाइएको छ । ट्यागिङ प्रभावकारी नहुँदा भविष्यमा बिग्रिएको वा प्रयोगविहीन तार कुन कम्पनीको हो भनेर पहिचान गर्न पुनः समस्या आउन सक्छ । त्यसैले तार व्यवस्थापनसँगै ट्यागिङलाई अनिवार्य र स्थायी व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकांश रुटमा तार बन्डलिङ भइसकेको भए पनि खुला तार, केबल लूप, असमान ट्यागिङ र कमजोर फिनिसिङका समस्या बाँकी छन् । त्यसैले अबको चरणमा ‘बन्डलिङ सम्पन्न’ भएको घोषणा मात्र नगरी प्रत्येक रुटको अन्तिम निरीक्षण गरेर बाँकी समस्या सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा तार पुनःजथाभावी फैलिन नदिन साझा पूर्वाधार तथा भूमिगत युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्राधिकरणले औँल्याएको छ । सरकारले यसअघि पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ तार थपिँदै जाने र पुराना तार समयमै नहटाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या पुनः दोहोरिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । जिल्ला हुलाक कार्यालय हुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबिच सरकारी कागजात घरघरमै पुर्‍याउने विषयमा सम्झौता भएको छ । हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारी अभियानअन्तर्गत सो सम्झौता भएको हो । हाल ७७ वटै जिल्लामा सरकारी कुरियर सेवा पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयले हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । हुलाक सेवा विभागले सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सुरु गरिसकेको छ ।

हुलाक सेवा विभागले २०८३ भदौ १ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ ।

तीमध्ये आठ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याएर वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्रतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान अनुमति पत्र सात वटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्‍याइएको छ ।

तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमति पत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई सेवा सुरु भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबिच गत असार ८ गते सम्झौता भई सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका गर्न छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ वटा अस्पतालका एक हजार ५१० वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ थान सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौता अनुसार १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

हाल सिम कार्डबाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य सामग्री पनि हुलाक सेवामार्फत ढुवानी भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र हुलाक सेवा विभागबिच साउन ८ गते सम्झौता भई जग्गाधनी पुर्जा, सरकारी कागजातलगायत सामग्री ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठी पत्र आदानप्रदानको माध्यममा सीमित नराखी सरकारी सेवा तथा कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ । सेवालाई थप प्रभावकारी, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाउँदै आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत स्तरोन्नति गरिएको छ । वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन त्यहाँ द्रुत जाँच सेवा लागू गरिएको छ । हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानी सहज बनाउन यतिलगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता तथा पूरक सम्झौता गरिएको छ । नेपाल वायुसेवासँग अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा र हुलाक सेवा विभागबिच भएको सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।

हुलाक सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको छ ।

हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच छलफल भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने अभियानसमेत अघि बढाइएको छ ।

यसका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौता गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा रु ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ ।

थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गरिएको छ । यस क्रममा द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

काभ्रेपलान्चोक । बिपी राजमार्गको प्रवेशबिन्दु काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलदेखि नमोबुद्धको दाप्चा पुलसम्मको सडक चौडा पारिने भएको छ ।

योजनाअनुसार उक्त सडकखण्डमा १० मिटर बराबरको मुख्य कालोपत्रे भाग बनाइने डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

हाल मुख्य कालोपत्रे भएको सडकको चौडाइ औसतमा पाँच दशमलव पाँच मिटर छ । चौडा पारिने सडकको लम्बाइ करिब २० किलोमिटर रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक चौडा पार्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

डिपिआरअनुसार सडक विस्तारमा रु तीन अर्ब ७९ करोड ७८ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सडक कालोपत्रे गर्न प्रतिकिलोमिटर रु १८ करोड पाँच लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सडकको दायाँबायाँ १५ मिटरसम्म बनेका संरचना तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको योगेशले बताए । विस्तार गरिने सडक खण्ड धुलिखेल, पाँचखाल, पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पछ ।

विसं २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरोले बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेंसीदेखि नेपालथोकसम्म करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको थियो । रोशी खोलामा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिँदै आएकामा हाल क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा स्थायी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि काभ्रेपलान्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढाइएको छ ।

काभ्रेपलान्चोकतर्फका तीन सडकखण्डका लागि रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीतर्फको एक सडकखण्डका लागि रु एक अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास) निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

एक सय ६० किलोमिटर लामो उक्त राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि विसं २०७२ असार १८ गते जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।