Author: Reporter

ढोरपाटन (बागलुङ) । पछिल्लो समय ढोरपाटन पुग्ने र बुकी चढ्नेको लहर नै चलेको छ । एक दशक अगाडिसम्म यहाँको ढोरबराहमा जनैपूर्णिमाको अवसर पारेर पूजाआजा गर्न जानेबाहेक अन्य समयमा पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गर्थ्यो । बास बस्न होटल सुविधा नहुँदा जनैपूर्णिमामा देशैभरबाट आउनेहरूले पनि सास्ती भोग्नुपथ्र्यो । कसैले गोठमा स्याउला बिच्छाएर त कसैले रातभर जागराम बसेर कष्टपूर्ण समय बिताउनुपथ्र्यो । दशक अगाडिसम्म यहाँ आउनेमध्ये धेरैलाई कहाँ बस्ने, के खाने र कसरी रात बिताउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको थियो ।

पशुचौपाया र बर्खेखेती गर्नका लागि उपत्यका पुगेका अधिकारीचौर र बोबाङवासीको गोठमा बास पाउँदा पनि निकै राहत महसुस गर्ने अवस्था थियो । अचेल भने त्यो परिस्थिति फेरिएको छ । नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष रहेको यस क्षेत्रमा दर्जनौँ होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा आएका छन् । विगतमा जस्तो खान र बस्न समस्या नभएपछि अचेल धार्मिक तथा अन्य पर्यटकको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

केही वर्षयता बाह्रै महिना पर्यटक पुग्न थालेपछि व्यवसायीहरूले यहाँ धमाधम होटल तथा घरबास (होम–स्टे) सञ्चालनमा ल्याउन थालेका ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवनकुमार पुन मगरले बताए ।

ढोरपाटन उपत्यकाको पाखाथर, स्यालपाखे, नवी, ढोरबराह मन्दिर आसपासमा धेरै होटल तथा घरबास सञ्चालनमा आएका छन् । स्थानीयसँगै जिल्ला बाहिरका व्यवसायीले समेत यहाँ आएर होटल व्यवसाय गर्न थालेका छन् ।

सङ्घका अध्यक्ष पुन मगर विसं २०७५ यता हरेक वर्ष नयाँ होटल थपिँदै गएको बताउँछन् । जनैपूर्णिमामा यहाँ आउने दर्शनार्थीले हाल खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्ने समस्या अन्त्य भएको उनले बताए । बराह मन्दिर दर्शनमा आएका भक्तजनले स्यालपाखे, नवी, पाखाथर, उत्तरगङ्गा, भूजीलगायतका ठाउँमा गएर बस्न सक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष पुन मगरको भनाइ छ ।

“पहिला जनैपूर्णिमाबाहेक अरू समयमा खासै पर्यटक आउँदैनथे, होटलको सुविधा पनि थिएन । यहाँ आएका भक्तजनमध्ये कोहीले पशुचौपायाको गोठ र खुला आकाशमुनी बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । हामी पनि रातभरी काम्लो (भेडाको रौँको कपडा) ओडेर बाहिरै बस्थ्यौँ”,उनले भने,“पहिलेको जस्तो गोठमा बस्ने स्थिति छैन, अहिले सामान्य भए पनि होटल सञ्चालनमा छन् । यस उपत्यकामा हाल ३४/३५ वटा होटल र होमस्टे छन्, यहाँ आउने दर्शनार्थीलाई जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।”

शनिबारदेखि नै ढोरपाटनमा भक्तजनको घुइँचो लाग्न थालेको छ । होटल व्यवसायी श्यामलाल घिमिरेले आइतबार दिउसोसम्म यहाँ सञ्चालित सबै होटल भरिभराउ हुँदा पाहुनालाई स्थानीयको घरमा समेत व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए । आफूले मात्रै करिब ४० जना पाहुनालाई बास दिएको सुनाउँदै मङ्गलबारसम्म थेगि नसक्नु भीड हुने उनी बताउँछन् ।

अहिले ढोरपाटन पुग्ने कोही पनि पाहुना गोठमा बस्नुपर्ने स्थिति नरहेको घिमिरेको भनाइ छ । “यहाँ होटल व्यवसायीका लागि बढी काम गर्न पाइने समय ठूला चाड नै हुन् किनकी यति बेला ढोरपाटनमा हजारौँ धार्मिक पर्यटकको आगन हुन्छ, अरु बेला यतिको भीड हुँदैन । पूर्णिमा सकियो भने जलजला, छुन्तुङ, बुकीपाटनलगायत ठाउँमा जाने पर्यटक आउँछन्” उनले भने, “पहिलेको तुलनामा अहिले धेरैलाई सहज भएको छ, होटल थपिने क्रममा छन्, होटलले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ, पछिल्लो समय ढोरपाटनको प्रचार भएर होला मान्छे आउने क्रम बढ्दो छ ।”

ढोरपाटन नगरपालिका–९ का स्थानीय पदमबहादुर पुनले यहाँ सञ्चालनमा आएका होटलले पर्यटकलाई सहज भएको बताए । “उच्च पहाडी क्षेत्र भएकाले बाह्रै महिना यहाँको हावापानी चिसो र वातावरण रमणीय हुने हुँदा धार्मिक तथा अन्य पर्यटकको आषकर्षण बढ्दो छ । विगतमा बासका लागि राम्रो होटल तथा सुविधा नहुँदा धेरैले दुःख पाउँथे तर पछिल्ला केही वर्षदेखि होटल, घरबास तथा रेष्टुरेण्ट खुलेपछि सहज भएको छ”, उनले भने । अब बुर्तिबाङ बजारदेखि करिब ३२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएमा ढोरपाटनमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि हुने पुनको विश्वास छ ।

काठमाडौँ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

धितोपत्र निस्कासन र व्यवस्थित कारोबार तथा धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा परामर्शमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा दर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेका हुन् । यो विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गत असार १७ गते स्वीकृति दिइएको थियो ।

पुँजी परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवं नियमनलगायतको कार्यका लागि अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन बमोजिम स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्डले सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमनलगायतको कार्य गर्दै आएको छ ।

धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न सङ्गठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

‘डेरिभेटिभ मार्केट’ को व्यवस्था पनि धितोपत्र विधेयकमा राखिएको छ । ‘डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सुचकाङ्कको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राईभेट ईक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कोषलाई जनाउने उल्लेख छ । धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने विधेयकमा राखिएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि र एक जना विज्ञ सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई हटाइएको छ । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले प्रादेशिक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

धितोपत्र ट्रष्टीको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम, कर्तव्य तथा अधिकारी र शूल्य तोक्नसक्ने सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा ट्रष्टीसम्बन्धी व्यवस्था छैन । हितग्राही वा लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षण, पुँजी बजारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ट्रष्टी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकहरु अवकाश भइसकेपछि वा पदबाट हटेपछि बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

लमजुङ । लमजुङ जिल्लामा ३७ हजार आठ सय ५९ मेट्रिकटन आलु उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई हजार दुई सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको आलु खेतीबाट उक्त परिमाणमा आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले जनाएको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं बाली संरक्षण अधिकृत विजयराज पौडेलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु खेतीको क्षेत्रफल घटे पनि आलु उत्पादन वृद्धि भएको बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई हजार छ हेक्टर क्षेत्रफमा २१ हजार नौ सय ३९ मेट्रिकटन आलु उत्पादन भएको थियो । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार आव २०७९/८० मा प्रतिहेक्टर ११ टन आलु उत्पादन भएको थियो । आव २०८०/८१ मा प्रतिहेक्टर १६ दशमलव ५७ टन आलु उत्पादन भएको छ ।

आव २०७८/०७९ मा एक सय हजार नौ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा गरिएको आलु खेतीबाट २१ हजार एक सय मेक्ट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा १९ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेति गरिएकामा २० हजार नौ सय २९ मेट्रिकटन आलु उत्पादन भएको ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा आलु खेती विस्तार गर्न ज्ञान केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गत आवदेखि जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा खायन जातको आलु खेती विस्तार गरिएको छ । गत आवमा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सुन्दरबजार नगरपालिका–१०, राइनास नगरपालिका– ३, ४ र ६ र मध्यनेपाल नगरपालिका–४ र १० का कृषक समूहसँग सम्झौता गर्दै आलु खेती विस्तार गरेको थियो ।

निर्वाहमुखी आलु खेती गर्दै आएका कृषकहरु गत आवदेखि व्यावसायिक हुन थालेका छन् । रैथाने र उन्नत जातको आलु उत्पादन बढी हुने भएकाले प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि खायन आलुको उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको केन्द्रले जनाएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई उन्नत जातको आलुको बीउ, सिँचाइ सामग्री उपलब्ध गराउने, आलु लगाउने प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । जिल्लामा आलु उत्पादन हुँदै आए पनि उपभोगका लागि बाहिरी जिल्लाबाट समेत ल्याइने गरिएको छ ।

जिल्लाको सुन्दरबजार, राइनास, बेँसीसहर र मध्यनेपाल नगरपालिकालाई हिउँदे आलु उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । मस्र्याङ्दी, दुधपोखरी र क्व्हेलासोथार गाउँपालिकालाई वर्खे आलुको मुख्य पकेट क्षेत्र मानिएको छ । जिल्लामा कार्डिनल, कुख्रेजोती, एमएम फोर्टिटुलगायत जातका आलु खेती किसालने गर्दै आएको किसानको भनाई छ ।

झापा । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनामा  ३० करोड २३ लाख २६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । संकलन भएको उक्त रकम चालु आवको वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको चालु आवमा रु चार अर्ब ६१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सूचना अधिकारी एवं कर अधिकृत भीमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘साउनमा  ३२ करोड ८७ लाख ८५ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यको ९१ दशमलव ९५ प्रतिशत राजस्व संकलन भयो, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन,’उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउनमा आयकरबाट आठ करोड ९१ लाख तीन हजार, ब्याजबापत  दुई करोड ४० लाख ८७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करबापत  ११ करोड ६५ लाख २९ हजार र अन्तःशुल्कबापत रु छ करोड ८९ लाख ३७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत आव २०८०/८१ को पहिलो महिनामा  २८ करोड ९६ लाख राजश्व संकलन भएको कर अधिकृत आचार्यले बताए ।

बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत महिलालाई आम्दानीसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउन बाख्रा वितरण गरिएको छ । डुडुवाको वडा नं १ मा पर्ने होलिया र वडा नं ६ मा पर्ने हिरमिनियामा महिला समूहमा आबद्ध ७३ परिवारलाई दुई सय १९ बाख्रा वितरण गरिएको दलित महिला सङ्घ बाँकेकी अध्यक्ष निर्मला सुनारले जानकारी दिइन् ।

“विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई बाख्रापालनको माध्यमबाट आम्दानीसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बाख्रा वितरण गरिएको हो”, उनले भनिन्, “प्रतिपरिवारलाई तीनका दरले बाख्रा वितरण गरिएको छ ।”

गाउँघरमा बाख्रा पाल्नका लागि पर्याप्त घाँस तथा दाना पाइने र चाँडो समयमा आम्दानी गर्न सकिने हुँदा गरिब तथा विपन्न दलित परिवारलाई बाख्रा वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । बाँकेको हिरमिनिया र होलिया क्षेत्र कृषि तरकारी तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । निर्वाहमुखी बाख्रापालन गर्दै आएका किसानलाई सीप र बजारीकरणमा सहयोग गर्दै व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहनका लागि बाख्रा वितरण गरिएको सुनारको भनाइ छ ।

होलिया र हिरमिनियाका गाउँबस्तीमा गठन भएका महिला समूहमा आबद्ध किसानलाई बाख्रापालन परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा सहयोग गरिएको अध्यक्ष सुनारले जानकारी दिइन् । निःशुल्क रुपमा आफ्नै गाउँघरमा तीन बाख्रा पाएपछि स्थानीय खुसी भएका डुडुवा–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्राले बताए । उनले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक उन्नतिमा बाख्रापालन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरे ।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय र महिलाको स्रोत तथा सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न समूह गठन गरी महिलाको आवश्यकता र रुचि तथा सीपअनुसार संस्थाले सहयोग गर्दै आएको दलित महिला सङ्घकी परियोजना संयोजक दिलासा गौतमले बताइन् ।

उनका अनुसार दलित महिलालाई सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सशक्तीकरण गराउँदै वडा एवं गाउँपालिका स्तरका संरचनामा सहभागी बनाउन जिल्लाको खजुरा, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकामा २० देखि २५ सदस्य रहेका ५४ महिला समूह गठन गरेर दलित महिला सङ्घ बाँकेले काम गरिरहेको छ ।

गुल्मी । गुल्मी सिर्सेनीका किसान यतिबेला परम्परागत रुपमा गर्दै आएको खेती छाडेर कफीखेतीमा लागेका छन । जिल्लाको मदाने गाउँपालिका–३ अन्तर्गत सिर्सेनीस्थित तोरेटाका किसानको बारी यतिबेला कफीको बगैँचा बनेको छ । त्यहाँका किसान परम्परागत रुपमा उत्पादन गर्दै आएको मकै र कोदोखेतीलाई छाडेर व्यावसायिक रुपमा कफीखेतीमा लागेका हुन् ।

कफीखेतीबाट बाँदर, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुको समस्या नहुने भएका कारण किसानको रोजाइ मकै र कोदोभन्दा कफीखेतीमा परेको हो । प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकारण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले किसानलाई व्यावसायिक रुपमा कफीखेती गर्न प्रेरित गर्दै आएको छ ।

परियोजनाले किसानलाई कफीको उत्पादन गर्ने तरिका र त्यसको महत्व तथा फाइदाका बारेमा जानकारी गराउँदै कफीखेतीका लागि बिरुवा, मल, नेटजालीलगायत सामग्री उपलब्ध गराउन थालेपछी त्यहाँका किसानलाई कफीखेती गर्न थप सजिलो भएको छ ।

मकै कोदोजस्ता परम्परागत खेती गर्दै आएका किसानका लागि कफीखेतीले थप आशा जगाएको छ । परम्परागत खेतीबाट बाँदर, बँदेल, दुम्सी तथा चराचुङ्गीबाट खेती जोगाउन हैरानी खेप्दै आइरहेको अवस्थामा कफीखेती त्यहाँका किसानका लागि उपयुक्त खेती बनेको हो ।

कफी खेतीका लागि सिर्सेनीमा ३० घरधुरी मिलेर तीनधारे कफी उत्पादन कृषक समूह गठन गरेका छन् । चार वर्षअघि गठन भएको उक्त समूहमार्फत सिर्सेनीका प्रत्येक घरधुरीमा व्यावसायिक रुपमा कफीखेती सुरु गरिएको छ ।

त्यहाँका प्रत्येक किसानको बारीमा ५० देखि दुई हजारसम्म कफीका बोट छन् । चार वर्षअघि रोपेका बोटले फल दिन सुरु गरिसकेको सिर्सेनी टोरेटाका किसान मेघलाल अर्यालले बताए ।

अर्याल त्यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कफी लगाउने किसान हुन्। अर्यालको बारीमा यतिबेला दुई हजारभन्दा बढी कफीका बोट छन् । लगाएका बोटमध्ये कतिपय कफीका बोटले आम्दानी दिन सुरु गरेको उनले बताए ।

‘विगतमा मकै र कोदो रोप्दै आएका बारी अहिले सबै कफीले ढपक्क ढाकेको छ’, उनले भने, ‘दश रोपनी जग्गामा सबै कफी लगाएको छु, मैले कफी लगाएपछि अरू किसानलाई पनि उत्प्रेरणा जागेको छ ।’

अर्याल जस्तै अर्का कफी कृषक शशिधर अर्यालले पनि अन्य खेतीको तुलनामा कफीखेतीले किसानमा नयाँ आशा जगाएको बताए।

प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकारण परियोजनाका प्रमुख गङ्गाकुमारी पोख्रेलले व्यावसायिक रुपमा कफीखेतीको विस्तारका लागि कार्यालयका तर्फबाट किसानलाई बिरुवा, मल, सिँचाइ, छहारी व्यवस्थापन, नेटजालीलगायत सामग्रीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । किसानलाई कफी पाठशालामार्फत समय–समयमा प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउने गरेको पोख्रेलले जानकारी दिए।

जिल्लामा कफीखेतीमा किसानको आकर्षण बढे पनि समय–समयमा कफीमा देखिने गरेको सेतो गबारो, ढुसी, डढुवा आदिका कारण कफीका बोटमा क्षति पुग्ने गरेको किसानको गुनासो छ । कफी उत्पत्तिको जननी जिल्ला भनेर चिनिने गुल्मीमा अहिले दुई सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती गरिँदै आएको छ ।

जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकारण परियोजना, कफी विकास केन्द्र आँपचौर, कफी अनुषन्धान केन्द्र भण्डारीडाँडा, स्थानीय तहलगायत कार्यालयले कफीखेतीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।