Author: Reporter

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट बाहिरिने घोषणापछि पहिलोपटक उनी र उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार कमला ह्यारिसले आगामी साता आफ्नो दलको चुनावी अभियानको संयुक्त नेतृत्व गर्ने भएका छन् ।

नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट रिपब्लिकन नेता ट्रम्पविरूद्धको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने निर्णयपछि बाइडेनको यो पहिलो चुनावी सम्बोधन हुनेछ ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम महिनाहरूमा आफ्नो विरासतलाई जोगाउन र नयाँ डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानमा राष्ट्रपति बाइडेनले अगस्ट १५ मा वासिङ्टन नजिकै मेरिल्याण्ड राज्यमा आयोजना हुने कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिको साथमा उपस्थित भएर समर्थकलाई हौसला प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

ह्वाइट हाउसले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेता द्वयले अमेरिकी जनताका लागि लागत घटाउन गरिरहेको कार्यक्रमलाई अभियानका क्रममा समर्थकमाझ सार्वजनिक गर्नुहुनेछ ।”

अमेरिकाको मुद्रास्फीति कमजोर भएको अवस्थामा नोभेम्बरमा हुने चुनावमा आफ्नो एजेन्डालाई कसरी अघि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ यो अमेरिकी मतदाताले हेरिरहेको गम्भीर बिषय हो ।

बाइडेनले आफ्नो उमेर र मानसिक तीक्ष्णताको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको ट्रम्पविरुद्धको कमजोर बहसपछि उम्मेदवारबाट पछि हट्ने घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी इतिहासमा पहिलो महिला, अश्वेत र दक्षिण एसियाली मुलकी उपराष्ट्रपतिले भव्य जुलुशहरूको एकपछि अर्को शृङ्खला प्रदर्शन गर्न सफल भएकी छन् ।

अभियानमा बढ्दो सहभागिता, अत्यधिक चन्दा सङ्कलनसँगै ह्यारिसले रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट अमेरिकालाई एक पटक राजनीतिक नेतृत्व दिइसकेका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अग्रतामा चुनौती खडा गरिसकेकी छन् ।

डेलावेयरस्थित आफ्नो घरमा लामो विदा बिताइरहेका राष्ट्रपति बाइडेनले अगस्ट १९ देखि सिकागोमा सुरु हुने डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म ह्यारिसको समर्थनमा कुनै ठूलो राजनीतिक उपस्थिति जनाउने अपेक्षा गरिएको थिएन ।

तर, अमेरिकी राजनीतिमा झण्डै पाँच दशक लामो करियरबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका डेमोक्र्याट बाइडेन आफ्नो विरासतलाई अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको सङ्केत अभियानमा सहभागी हुने पछिल्लो घोषणाबाट पनि देखिएको छ ।

यसको एउटा हिस्सा उनको प्रतिद्वन्द्वी र सन् २०२० को चुनावमा उनले पराजित गरेका व्यक्ति ट्रम्पविरुद्ध ह्यारिसको विजय सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नु हो ।

गत हप्ता बाइडेनले अमेरिकी पत्रकार इभान गेर्शकोभिच र अन्य बन्दीहरूलाई स्वागत गर्दा बाइडेनको पक्षमा ह्यारिसको उपस्थिति निकै स्पष्ट देखिएको थियो ।

समाचार संस्था पोलिटिकोका अनुसार ह्यारिस अब पेन्सिलभेनिया र मिशिगनजस्ता निर्वाचनमा अति प्रतिस्पर्धा हुने राज्यहरूमा बाइडेनलाई मिलेको समर्थनलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । ती क्षेत्रमा अहिले पनि विशेष गरी पाका श्वेत मतदाताहरूसँग बाइडेनको लोकप्रियता बढी रहेको छ ।

बाइडेनले आफूप्रतिको लोकप्रिय मत प्रभावित हुनबाट रोक्नुहुनेछ र नोभेम्बरले यस पहिलेको उनीप्रतिको मोहलाई सर्लक्कै ह्यारिसमा सार्ने प्रयास गर्नेछन् ।

वर्तमान् समयमा सम्भावित खतराको निगरानी चेतावनी दिएका मानव अधिकारकर्मीहरूको कडा विरोधको बाबजुद राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले बिहीबार साइबर अपराधविरूद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेका छन् ।

न्युयोर्कमा तीन वर्षको वार्ता र अन्तिम दुई हप्ताको छलफलपछि सदस्यहरूद्वारा अनुमोदित साइबर अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिलाई औपचारिक स्वीकृतिका लागि महासभामा पेस गरिनेछ ।

अभिसन्धिको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष अल्जेरियाली कूटनीतिज्ञ फौजिया बौमाइजा मेबार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सहभागी सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिए ।

रूसले सन् २०१७ मा गरेको प्रारम्भिक कदमपछि अमेरिका र युरोपेली विरोधको बाबजुद यो समिति गठन गरिएको थियो ।

यो अभिसन्धि ४० सदस्य राष्ट्रद्वारा अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ भने यसले बाल यौन दुव्र्यवहार, सम्पत्ती शुद्धिकरणलगायतका ‘साइबर अपराध’लाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न प्रयास गर्नेछ ।

सम्मेलनको प्रशंसा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माणको प्रावधानले कम विकसित साइबर पूर्वाधार भएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।

यस अभिसन्धिले राज्यले आफ्नो घरेलु कानून अन्तर्गत न्यूनतम चार वर्षको जेल सजायमा पनि अपराधको अनुसन्धान गरी राष्ट्रका अधिकारीहरूलाई अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक प्रमाणका लागि सोधी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट डाटा प्राप्तिको लागि अनुरोध गर्नसक्छ ।

विश्वव्यापी आग्रह र अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको अनुरोधमा अगष्ट १५ देखि गाजा युद्धविराम वार्ता पुनः सुरु गर्न इजरायल सहमत भएको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले जनाएको छ ।

गाजास्थित हमास नियन्त्रित नागरिक सुरक्षा निकायले दुई वटा विद्यालयमा गरिएको इजरायली आक्रमणमा बिहीबार पनि १८ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाएकोे छ ।

नोभेम्बरमा एक हप्ता लामो युद्ध विरामपछि मध्यस्थकर्ताहरूले युद्ध अन्त्य र शान्ति स्थापनाका लागि दोस्रो युद्धविरामको प्रयास गरेका छन् ।

बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तीन देशका नेताहरूले युद्धरत पक्षहरूलाई अगस्ट १५ मा दोहा वा कायरोमा पुनः वार्ता गरी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मध्यस्थकर्ताहरूले सम्झौता ढाँचा प्रस्तुत गरिसकिएको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सहमतिको विवरणसहित निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेतान्याहुको कार्यालयले इजरायलले अगस्ट १५ मा सम्झौता कार्यान्वयनको विवरण तयार गर्न तोकिएको स्थानमा वार्ता टोली पठाउने जनाएको छ ।

गाजामा बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ र सहायता वितरणलगायतका विषयमा चरणबद्धरूपमा छलफल गर्ने बिषयमा युद्धविराम सम्झौता केन्द्रित हुनेछ ।

यो युद्धविरामसम्बन्धी छलफल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रस्तावित ढाँचामा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ जुन ढाँचा इजरायली प्रस्तावमा तयार भएको हो ।

अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेतान्याहूले सम्झौतामा रोक लगाएको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै पत्रकारहरूलाई इजरायल यद्धविराम वार्ताप्रति पुर्वाग्रही रहेको जानकारी दिएका छन् ।

वार्ताको घोषणा हनियाको मृत्युपछि हमासले इजरायल आक्रमणका प्रमुख योजनाकार याह्या सिनवारलाई नयाँ नेताको रूपमा नियुक्त गरेपछि आएको हो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले आम आदमी पार्टी (आप) का एक शीर्ष विपक्षी नेता मनिष सिसोदियालाई शुक्रबार जमानत दिएको छ । उनी भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको अनुसन्धानका क्रममा गत वर्षदेखि हिरासतमा छन् ।

केजरीवालको नेतृत्वमा रहेको दिल्ली सरकारले सन् २०२१ मा मदिरा बिक्रीलाई उदारीकरण गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो ।

उक्त उदारीकरणको नीतिले निजी फर्महरू र उद्यम कम्पनीहरूलाई खुद्रा मदिरा कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो तर धेरै विवादित बनेपछि अर्को वर्ष राज्य सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको थियो । तर, मोदी सरकारले लाइसेन्सको भ्रष्ट बाँडफाँटको विषयमा गरेको बहु–पक्षीय अनुसन्धानले केजरीवाल र उहाँका सहयोगीहरूलाई सताइरहेको छ ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका ५२ वर्षीय सिसोदिया मदीराको बिक्रीका लागि स्वीकृति दिँदा घूस लिएको आरोप लागेका विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) का कैयौँ नेतामध्ये एक हुन् ।

पार्टीका प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल गत मार्चदेखि यही अभियोगमा जेलमा छन् । उनलाई निर्वाचनका समय प्रचारप्रसारका लागि भनी केही समयका लागि मात्र रिहा गरिएको थियो ।

दुवै नेताले उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रतिशोधस्वरूप गरिएको ‘राजनीतिक षडयन्त्र’ भएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

जमानतको घोषणा गर्दै न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले भने, “सिसोदियाको समाजमा गहिरो प्रभाव छ र उहाँ भाग्न सक्नुहुन्न ।” गवईले सिसोदियालाई ‘शीघ्र सुनुवाइको पवित्र अधिकार’ बाट ‘बञ्चित’ गरिएको बताए ।

आम आदमी पार्टीका नेताहरूले यो आदेश पार्टीका लागि ‘ठूलो विजय’ भएको र उनीहरूले उनी शुक्रबार जेलबाट रिहा हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

“योे सरकारी एकाधिकारमाथिको कडा थप्पड हो,’ आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहले जमानत दिने अदालतको फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने । उनले जमानत पाउनुअघि सोही मुद्दामा यसपहिले ६ महिना जेल सजाय भोगेका थिए ।

जापानमा सम्भावित ‘महाभुकम्प’को पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भूगर्वविद्ले चेतावनी दिएपछि जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले शुक्रबार मध्य एसियाको भ्रमण रद्द गरेका छन् ।

जापानको दक्षिणी क्षेत्रमा ७.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण बिहीबार आठ जना घाइते भएपछि जापानको मौसम विज्ञान निकाय (जेएमए) ले बिहीबार परामर्श जारी गरेको हो ।

किशिदाले शुक्रबारदेखि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान र मङ्गोलियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो । उहाँले क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा पनि भाग लिने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

“प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सङ्कट व्यवस्थापनको सर्वोच्च जिम्मेवारी भएकोले मैले कम्तीमा एक हप्ता जापानमा नै रहने निर्णय गरेँ,” उनले भने ।

किशिदाले सन् २०११ मा गएको ९.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पपछि जापानको मौसम पुर्वानुमान निकायले तयार पारेको नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो परामर्श जारी गरेपछि जनता निकै चिन्तित भएको हुनसक्ने र यस्तो अवस्थामा विदेश जानु राम्रो नहुने निश्कर्षमा पुगेको बताए ।

जापानको मौसम पुर्वानुमान निकायल भनेको छ, “नयाँ ठूलो भूकम्पको सम्भावना सामान्यभन्दा बढी छ, तर यो कुनै ठूलो भूकम्प पक्का आउने सङ्केत होइन ।”

दक्षिणी टापु क्युशूमा बिहीबार गएको भूकम्पका कारण ट्राफिक बत्ती र कारहरू हल्लिएका थिए र भाँडाकुँडाहरू अलमारीबाट खसेका थिए, तर कुनै गम्भीर क्षति भने भएको छैन ।

आगलागी तथा विपद् व्यवस्थापन निकायले भूकम्पका कारण ठूलो क्षति नपुगेको तर केही व्यक्ति घाइते भएको जनाएको छ ।

चारवटा प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटको टुप्पोमा रहेको १२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको जापानी द्वीपसमूहमा साना ठूला गरी हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० वटा भूकम्प आउने गरेका छन् ।

उन्नत भवन प्रविधि र राम्रो आपतकालीन उद्धार अभ्यासका कारण ठूला कम्पनमा पनि प्रभाव सामान्य रहनु जापानी विशेषता हो ।

सरकारले आगामी ३० वर्षमा महाभूकम्प जाने सम्भावना ७० प्रतिशत रहेको बताएको छ ।

यसले जापानको प्रशान्त महासागरीय तटको ठूलो भूभागलाई प्रभावित गर्न सक्ने र सबैभन्दा खराब अवस्थामा अनुमानित तीन लाख मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार थाइल्यान्डको प्रमुख विपक्षी दल मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) को विघटन ‘गहिरो चिन्ताजनक’ भएको र यसले मौलिक स्वतन्त्रतालाई गम्भीररूपमा असर पुर्याएको बताएको छ ।

थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले मुलुकको युवा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनको अग्रणी एमएफपीलाई भङ्ग गर्न र यसका कार्यकारी बोर्डका सदस्यहरूलाई १० वर्षका लागि राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लगाउन बुधबार सर्वसम्मतिले मतदान गरेको थियो ।

“यो निर्णयले अभिव्यक्ति तथा सङ्घको मौलिक स्वतन्त्रता र थाइल्यान्डमा सार्वजनिक मामिला तथा राजनीतिक जीवनमा भाग लिने जनताको अधिकारलाई गम्भीररूपमा असर गर्दछ”, राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “कुनै पनि दल वा राजनीतिज्ञले कानूनी सुधारको वकालत गरेकामा विशेषगरी मानवाधिकारको समर्थनमा कहिले पनि यस्तो सजाय भोग्नु हुँदैन ।”

थाइल्यान्डको कडा शाही मानहानि कानूनमा सुधार गर्ने वाचा गरेपछि एमएफपीले गत वर्षको आम निर्वाचनमा पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो ।

अदालतको कदमलाई ‘गहिरो चिन्ताजनक’ भन्दै टर्कले राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार संयन्त्रहरूले लामो समयदेखि थाइल्यान्डको लेज–मेजेस्टे कानूनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको र ती कानून नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धसँग असङ्गत रहेको बताएको उल्लेख गरे ।

“म सरकारलाई जीवन्त, बलियो र समावेशी लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने मार्ग खोज्न आह्वान गर्दछु जसले अभिव्यक्ति र सङ्घको स्वतन्त्रताका अधिकारहरूलाई प्रवर्द्धन र सम्मान गर्दछ तथा आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन लेज–मेजेस्टे कानूनहरूको प्रयोग बन्द गर्दछ”, टर्कले भने, “मानवाधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न तथा शान्तिपूर्ण सामाजिक र आर्थिक विकास प्राप्त गर्न आवाज र विचारहरूको विविधता आधारभूत हो ।”

सन् २०१७ मा स्पेनको स्वतन्त्रताका लागि असफल भएको आरोपमा स्पेनबाट भागेका क्याटोलोनियाका पूर्वप्रमुख कार्लेस पुज्डेमोन सात वर्षपछि बिहीबार स्पेन फर्किएका छन् । उनीविरूद्ध देशको विखण्डनका लागि नागरिकलाई उक्साएको आरोपलगायत मुद्दामा पक्राउपर्जी जारी गरिएको छ ।

क्याटालोनियाको क्षेत्रीय संसद नजिकै भेला भएका हजारौंलाई सम्बोधन गर्न बार्सिलोनाको एक मञ्चबाट पुज्डेमोनले ‘स्वतन्त्र क्याटालोनिया जिन्दावाद’ भन्दै चिच्याएका थिए ।

“हामी अझै पनि यहाँ छौं भनेर सम्झाउन म यहाँ आएको हुँ,” उनले भने, “भीडमा धेरैले रातो, पहेंलो र निलो क्याटलन स्वतन्त्रताको झण्डा फहराइरहेका थिए।

आफ्नो संक्षिप्त सम्बोधनपछि पुज्डेमोन नजिकैको क्याटलन संसदतर्फ लागेका थिए तर विधानसभाले उनको उपस्थिति नभइकन यस क्षेत्रका लागि नयाँ नेता छान्नका लागि मतदान सुरु गरेको थियो ।

उनी कहाँ बसेका छन् भन्नेबारे तत्काल केही खुल्न सकेको छैन । अल्ट पेनेडेस क्षेत्रबाट पुज्डेमोनलाई भेट्न बार्सिलोना आएकी ५० वर्षीया नुरिया पुजोलले उनलाई ‘निकै महान व्यक्ति’ भनेकी थिइन् र

“स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्न छोडेको छैन,” उनले थपिन् ।

अति दक्षिणपन्थी पार्टी भोक्सले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूको एउटा सानो समूहले स्पेनी झण्डा फहराएको र ’क्याटालोनिया स्पेन हो’ लेखिएको साइनबोर्ड बोकेका थिए।

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको सोसलिस्टले उदारवादी क्याटलन पृथकतावादी पार्टी ईआरसीसँग समाजवादी उम्मेदवार साल्भाडोर इलालाई क्याटलन क्षेत्रीय सरकारको अर्को प्रमुख बनाउन सम्झौता गरेको केही दिनपछि पुज्डेमोनको नाटकीय पुनरागमन भएको हो । ईआरसीले पुज्डेमोनको अधिक कट्टरपन्थी जेएक्सक्याटको प्रतिस्पर्धी दल हो ।

समाजवादीहरूले मे महिनामा भएको क्षेत्रीय चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जितेका थिए तर बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएपछि ईआरसीको समर्थन महत्त्वपूर्ण छ ।

यदि अगष्ट २६ सम्ममा क्याटलोनियाको नयाँ क्षेत्रीय सरकार गठन भएन भने अक्टोबरमा नयाँ निर्वाचन हुनेछ ।

बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी साइमा वाजेदले देशको कठिन समयमा आफ्नी आमाको दुःखमा साथ दिन नसकेकामा निराशा व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले बङ्गलादेशमा द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाएकाप्रति दुःख प्रकट गर्दै र देशमा जारी अशान्ति छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

दक्षिण–पूर्वी एसियाका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को क्षेत्रीय निर्देशक शेख हसिनाकी छोरी साइमाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनिन्, ‘मेरो देशमा भएको मानवीय क्षति हृदयविदारक छ । म यो कठिन समयमा मेरी आमाको साथमा हुन सकिनँ । म डब्ल्यूएचओले प्रदान गरेको भूमिकाका लागि प्रतिबद्ध छु ।’

साइमाले यस वर्षको फेब्रुअरीमा दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका लागि डब्ल्यूएचओको क्षेत्रीय निर्देशकको रूपमा कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । साइमा यो पद सम्हाल्ने पहिलो बङ्गलादेशी र दोस्रो महिला हुन् ।

विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहका कारण शेख हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि बङ्गलादेशले अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको सामना गरिरहेको छ ।

शेख हसिनाले बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर देश छोडेको एक दिनपछि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दिनले अन्तरिम प्रशासन गठनका लागि देशको संसद् विघटन गरेका छन् ।

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।

मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारका सदस्यहरूले बिहीबार राति शपथग्रहण गर्ने डेली स्टारले जनाएको छ ।

सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले अन्तरिम सरकारमा अहिले १५ जना सदस्य हुनसक्ने सङ्केत गरेका छन् । अन्तरिम सरकारका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बंगलादेश । युद्धग्रस्त म्यान्माबाट भागेर बङ्गलादेश जाने क्रममा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका ३४ जना रोहिंग्या शरणार्थीको शव निकालिएको छ ।

बङ्गलादेशको नदीमा मङ्गलबार भएको दुर्घटनामा साना सहित १० जनाको शव तत्काल निकालिएको थियो । हालसम्म कूल मृतकको सङ्ख्या ३४ पुगेको छ ।

उनीहरू म्यान्माको रखाइन राज्यस्थित आफ्नो गाउँबाट भागेका र उनीहरूको सानो जहाज बङ्गलादेशको शाहपरी टापु नजिकै नाफ नदीमा डुबेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बङ्गलादेशको टेकनाफ सीमाक्षेत्रका सरकारी प्रशासक अदनान चौधरीले उक्त डुङ्गामा म्यानमाबाट आएका मुस्लिम रोहिंग्याहरू रहेका बताए ।

अराकान आर्मी (एए) ले नोभेम्बरमा सत्तारुढ जुन्टाको सेनामाथि आक्रमण गरेपछि रखाइन राज्यमा द्वन्द्व बदलिएको हो । बङ्गलादेशमा करिब १० लाख रोहिंग्याले शरण लिएका छन् जसमध्ये अधिकांश सन् २०१७ मा सैन्य दमनपछि रखाइनबाट भागेका थिए ।

रखाइनको सहर माउङ्गदाबाट भागेर बुधबार फरक डुङ्गाबाट बङ्गलादेश आइपुगेका ३५ वर्षीय रोहिंग्या शरणार्थी अब्दुल कलामले हजारौँ रोहिङ्ग्या म्यानमा जारी नरसंहारबाट भाग्न खोजेको बताए ।

हप्तौँको विद्यार्थी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेपछि बङ्गलादेशमा अशान्तिका कारण शव निकाल्न ढिलाई भएको चौधरीले बताए ।