`

अत्यधिक गर्मीले विभिन्न जिल्लामा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित

काठमाडौँ । अत्यधिक गर्मीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । तराईलगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको गर्मीका कारण बालकालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था भएपछि विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको हो । 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यही जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका र देउखुरीमा चार पालिकाले विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । 

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले तापक्रम बढेका कारण विद्यार्थीमा समस्या देखिएपछि बिदा दिइएको जानकारी दिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका राप्ती, गढवा, राजपुर गाउँपालिकाले जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय बिदा दिएका छन् । दाङमा आज ४३ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ 

त्यस्तैकैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै यही जेठ १८ गते २४ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । 

बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सबै सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइने उपमहानगरपालिकाद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेखित छ ।

सर्लाहीको लालबन्दी, बरहथवा, मलङ्गवा, चक्रघट्टालगायतका पालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै यही जेठ २० गतेसम्म तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने जनाएका हुन् । चर्को गर्मीले बालबालिकालाई विद्यालय आवतजावत गर्न तथा कक्षाकोठामा बसेर पठनपाठन गर्न समस्या भएपछि तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

लालबन्दी नगरकार्यपालिकाले बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पठनपाठन बन्द गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तराईका जिल्लामा तीन दिनसम्म तातो हावा बहने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनालाई ध्यान दिँदै विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख वसन्त न्यौपानेले बताए ।

यस्तै बुधबार एक सूचना जारी गर्दै बरहथवा नगरपालिकाले आइतबारदेखि पुनःविद्यालय नियमित हुनेगरी तीन दिन विद्यालय बन्द गरेको जनाएको हो । विद्यालय वाताअनुकूलित नरहेका तथा कयैन विद्यालयका कक्षाकोठामा सामान्य पङ्खाको व्यवस्थापन नहुँदा चर्को गर्मीमा बालबालिका कष्टपूर्ण ढङ्गले पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत् नियमित नहुँदा पङ्खा भएका विद्यालयमा समस्या रहेको शिक्षक शिक्षिकाको भनाइ छ ।

जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिकाले भने तत्कालका लागि विद्यालयको समय तालिका व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । दिउँसोको समयमा धेरै गर्मी हुने गरेको भन्दै नगरका सम्पूर्ण सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई बिहानी कक्षा १० बजे सम्ममात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख प्रमोद मण्डलले बताए । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रत्येक कक्षाको समय १० देखि १५ मिनेट घटाएर समय व्यवस्थापन गर्न पालिकाले आग्रह गरेको हो । 

साथै रुपन्देशीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि विद्यालय बन्द गरेको छ । भैरहवा तथा यस आसपासको तापक्रम लगातार बढ्दै गएको कारण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नगरपालिकाले एक सूचना गरी विद्यालय बिदा दिने जनाएको छ ।

नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खानद्वारा जारी सूचनामा बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी यही जेठ १८ गते जेठ २५ गतेसम्म बिदा दिइएको उल्लेख छ । यसअघि जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाले पनि यही जेठ १६ गतेदेखि १८ गतेसम्मलाई विद्यालयमा बिदा दिएको छ । 
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सञ्चालित विद्यालय पनि यही जेठ २० गतेदेखि  एक सातासम्मका लागि बन्द हुने भएका छन् । आज वीरेन्द्रनगरमा अधिकतम तापक्रम  ४० डिग्री मापन गरिएको छ । गर्मीले बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भन्दै संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको प्याब्सन सुर्खेतका अध्यक्ष बेदप्रकाश ढकालले जानकारी दिए । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र शर्मा लम्सालले गर्मी अत्यधिक भएपछि सामुदायिक विद्यालय पनि बन्द गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “गर्मी बढेपछि हामीले नगरभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, यदि पानी पर्यो र तापक्रम घट्यो भने विद्यालयहरु बन्द हुँदैनन्”, उनले भने ।

गर्मीका कारण सुर्खेतमा जेठ १३ देखि २६ गतेसम्मका लागि सञ्चालित पोलियो रोगविरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । सुर्खेतका पालिकाहरुमा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका सिम्ता, वराहाताल र चौकुने गाउँपालिकामा यही २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तालिका छ ।  गर्मीका कारण विद्यालय बन्द हुने भएपछि खोप तालिका समेत प्रभावित बनेको हो । 

विद्यालयसँगको समन्वयमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विद्यालय बन्द भए आफूहरुले खोप अभियान तालिका परिवर्तन गर्ने जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका खोप सम्पर्क व्यक्ति घनबहादुर बुढाले बताए । 

तापक्रममा ‘रेकर्ड ब्रेक’: वर्षकै सबैभन्दा बढी नेपालगञ्जमा ४४.२ डिग्री

काठमाडौँ । नेपालगञ्जमा बिहीबार अधिकतम तापक्रम ४४ दशमलव दुई डिग्री मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका मौसमविद् गोविन्द झाले साँझ ६ बजे प्राप्त अभिलेखमा नेपालगञ्जको ‘रेकर्ड’ यो वर्षकै सबैभन्दा बढी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबार दिउँसो धनगढीमा ४४ दशमलव १ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको थियो ।

त्यसलाई उछिनेर नेपालगञ्जले ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेको हो । यसअघि अघिल्लो महिनामा भैरहवामा ४३ दशमलव ६ डिग्री रेकर्ड भएको थियो । बिहीबार विराटनगरमा ४१ डिग्री, दाङको घोराहीमा ४० दशमलव २ डिग्री तापक्रम अभिलेख भएको छ ।

काठमाडौँ र पोखरामासमेत तापक्रम बढिरहेको छ । आज पोखरामा ३४ र काठमाडौँमा ३४ दशमलव ४ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ । अहिले नेपालमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावसँगै भारतको विहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जनाइएको छ । हाल कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रहेपनि बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

किम्फमा ‘डान्सिङ इन फायर’

काठमाडौँ । नेपाली समाजमा रहेको वायु उतार्ने र खली खाने परम्परामा आधारित वृत्तचित्र ‘डान्सिङ इन फायर’ काठमाडौँमा जारी २१औँ काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव (किम्फ) मा आज (बिहीबार) प्रदर्शन गरिएको छ।

नेपालको खलीखाने चलन र जनस्वास्थ्यका विषयमा चार दशकदेखि अध्ययन गरिरहेका अमेरिकी मानवशास्त्री अल्फ्रेड पार्कले निर्माण गरेको यो वृत्तचित्रलाई रमेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन्।

आफ्नो घर तथा कुलमा अकालमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरु ‘काँचो वायु’ भएर रहन्छन् र उनीहरूको आत्मालाई पूजाको विधिद्वारा ‘वायु उतार्ने’ जनविश्वास काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा छ।

सोही प्रचलनलाई आधार बनाएर चाँगुनारायण नगरपालिकाको जीतपुरफेदी खड्का गाउँमा भएको वायु उतार्ने र खली खाने चलनलाई समेटिएको वृत्तचित्र ‘डान्सिङ इन फायर’ विश्वका विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भइसकेको छ।

एक महिना लामो वायु उतार्ने प्रक्रिया, उनीहरूको सामाजिक माहोल र मृत्युको दुःखबाट छुट्कारा पाउन परिवार र सिंगो समाजले गरेका गतिविधिमा केन्द्रित वृत्तचित्रलाई किम्फमा मन पराइएको छ।

‘यहाँको प्रदर्शनमा पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ। विश्वकै लागि नौलो र फरक विषयवस्तु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा यसलाई सहभागी गराइएको छ। यसले पाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सफलताप्रति हामी खुसी छौँ,’ निर्देशक खड्काले भने।

गत चैतमा फ्रान्सस्थित पेरिसमा सम्पन्न इथ्नो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा पहिलो प्रदर्शनी ९प्रिमियर० गरिएको वृत्तचित्र फ्रान्सकै कान्स विश्व चलचित्र महोत्सव, जर्मनीको ब्रान्डेनवर्ग अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भइसकेको छ।

उनका अनुसार वृत्तचित्र सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र मेलामा ‘आउटस्ट्यान्डिङ डकुमेन्ट्री’ पुरस्कार, स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रिय मोसन पिक्चर अवार्ड र फुकेट अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा ‘उत्कृष्ट वृत्तचित्र’को पुरस्कार जित्नुका साथै डक अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव भुटान, दुबई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र कार्निभल, साउथ एसियन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव फ्लोरिडामा प्रदर्शन भइसकेको छ।

यसका साथै यही जेठमा अमेरिकामा हुने फिल्म सोसाइटी अफ समिट २०२४ र अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भइसकेको छ।

मधेसमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीन दलबीच सहमति

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन दलबीच सहमति भएको छ । बिहीबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको हो ।

सहमतिपत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । ३० वैशाखमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।

राष्ट्रपति पौडेल जेठ ३१ गते जेनेभा जाने

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनी भ्रमण स्वीकृति गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको टोली जेठ ३१ गते स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गर्नेछ ।

उनी जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२ औँ अधिवेशनमा भाग लिन त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको टोली जर्मनी भ्रमणमा निस्कनेछ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष चार देशका गैरआवासीय राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न चार मुलुकका नवनियुक्त गैरआवासीय राजदूतले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।


राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा नेपालका लागि गणतन्त्र घानाका गैरआवासीय राजदूत डा विनफ्रेड नी ओकाइ हामोण्ड, गणतन्त्र बुल्गेरियाका गैरआवासीय राजदूत निकोलेइ यानकोभ, इरिट्रियाका गैरआवासीय राजदूत अलेम वल्डेमारियम र गणतन्त्र फिलिपिन्सका गैरआवासीय राजदूत जोसेल फ्रान्सिसीले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन् ।


समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीसमेतको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता वसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । नवनियुक्त राजदूतहरुलाई लाजिम्पाटस्थित दुसित पिन्सेस होटलदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म रिसल्लासहितको बग्गीमा सवार गराइएको थियो ।

गृहमन्त्री संसदीय छानबिन समितिबाट उम्किने ठाउँ छैनः महामन्त्री थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगीको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखेपनि छानबिनमा तानिने बताएका छन् ।

बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै महामन्त्री थापाले अब गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायराबाट भाग्न सक्ने ठाउँ नभएको बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भनेर जिम्मा लिएपछि आफूहरुले समिति गठनको माग गरेको र माग पूरा भएको बताए ।

उनले सत्तापक्ष समिति नै बनाउन नदिने खेलमा लागेपछि आफूहरु गृहमन्त्रीको नाम नराखेरै समिति बनाउन तयार रहेको बताए । उनले एमालेले सदन बन्द गरेर संसदीय समिति गठन नगर्नेतिर लागेको थाहा पाएपछि आफूहरुले गृहमन्त्रीको नाम नराखे पनि समिति बनाउन लचक भएको बताए ।

उनले भने, ‘फरक पार्टीको नेताले पनि के भन्ने अवस्था आयो भने रवि लामिछाने नामै तोकेर समिति बनाउँ भनेर कांग्रेसले भनिराखेको छ। संसद अरु केही दिन यसरी पेलेर चलाउने। सभामुखले पनि साथ दिनुभएकै छ। त्यसपछि संसद बन्द गर्दिने। संसद बन्द गरिसकेपछि अब ६ महिना पछि मात्रै, करिब करिब एक्कैचोटी ६ महिनापछि संसद बोलाए भैहाल्यो। र, संसदीय समिति नबनाउने।’

उनले अब यसमा संलग्न भएका प्रत्येक मानिसको हिसाबकिताब समितिले माग्ने र सत्यतथ्य बाहिर आउने बताए । महामन्त्री थापाले अब संसदीय छानबिन समितिलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले कांग्रेसले जे सोचेर समितिको माग गरेको थियो, त्यसै अनुसार गठन भएको र काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरूले कार्यादेश के हो भन्ने राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा संलग्न गृहमन्त्रीलाई पनि बयानमा बोलाउने हो भनेर कार्यादेश बनाउने बेला नै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो । भोलिका दिनमा भाषामा गएर कपटपूर्ण ढंगले व्याख्या गर्न पाउँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा सुन्ने साथीहरू नै समितिमा हुनुहुन्छ ।’
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthapagk%2Fvideos%2F1651402198935915%2F&show_text=false&width=560&t=0

राजनीतिक परिस्थितिमा उतारचढावजस्तो देखिए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या छैँन :प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रममा उतारचढावजस्तो देखिए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नभएको बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । उनले समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका स्थानमा संग्रहालय स्थापना गरिने र राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बजेटमाा समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले आफुले भन्दै आएको ध्रुविकरणको कुरा समाजवादसंग नै सम्बन्धीत रहेको जिकिर गरे ।

उनले सामन्तवादी संस्कृतिले खडा गरेका रुढीवाद, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति एवं साम्राज्यवादी संस्कृतिले खडा गरेको शून्यवाद, उपभोक्तावाद र उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तन र दृष्टिकोणका विरूद्ध समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्नु नै आजको मुख्य कार्यभार भएको बताए ।

अमेरिकाद्वारा क्रिकेटर सन्दीपलाई भिसा दिन फेरी पनि अस्वीकार

काठमाडौ । नेपालका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिन अमेरिकाले दोस्रो पटक पनि अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि जेठ ९ गते लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिन इनकार गरेको थियो । विहीबार अन्तरवार्ताका लागि पुनः अमेरिकी दुतावासले नै बोलाएको भएपनि भिसा दिन भने अस्वीकार गरेको हो । उनी विहीबार नै अमेरिकी दूतावास पुगेर भिसाका लागि अन्तरवार्तामा सहभागी भएका थिए । लामिछानेको भिसा रिजेक्ट भएसंगै उनले आईसीसी टी–२० विश्वकप खेल्ने संभावना टुंगिएको छ ।

नेपाली क्रिकेट समर्थकहरुले उनलाई भिसा दिनुपर्ने माग राख्दै सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गरेका थिए । सरकारले समेत कुटनीतिक नोट पठाउँदै अमेरिकासँग भिसाका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

तारकेश्वरमा गाडी दुर्घटना हुँदा एक युवतीको मृत्यु, पाँचजना घाइते

काठमाडौँ / काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका–२ काभ्रेस्थली भेडीगोठ सरकारी धारा नजिक बा४ख ३२० नम्बरको गाडी दुर्घटना हुँदा एक युवतिको मृत्यु भएको छ भने पाँचजना घाइते भएका छन् ।

दुर्घटनामा धादिङ घर भई हाल काठमाडौँको तारकेश्वर–२ काभ्रेस्थलीका २७ वर्षीया रमिता तोलाङ्गीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। घाइते तोलाङ्गीलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो । उनको शव परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालल महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।

दुर्घटनामा सिन्धुली घर भई हाल काठमाडौँको तारकेश्वर–२ का गाडी चालक २६ वर्षीय सुशील दमाई, सोही ठाउँका सहचालक २० वर्षीय कृष्ण तमाङ, २६ वर्षीय गोपाल दमाई, २५ वर्षीय टेकबहादुर मरस्याङ्दी र १८ वर्षीया पवित्रा तोलाङ्गी घाइते भएका छन् । उनीहरूको जरङखुस्थित मेगा ग्रिनसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

एसिड आक्रमण पिडीतलाई निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण पिडीतलाई निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले तेजाव वा अन्य रसायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरि रुप बिगार्ने समेतका अपराधमा पिडित भएका व्यक्तिलाई निवेदन आएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति किरण कुमार साहले जानकारी दिए ।

बैठकले एसिड आक्रमण पिडीतलाई अदालतबाट फैसला हुदाको बखतको तोकिएको रकम र फैसला पछि निजले उक्त तेजावसंग सम्बन्धीत बिषयमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरि निर्णय गर्नुपर्ने भए सो समेत गरि अपराध पिडित क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट प्राप्त गर्ने गरि व्यव्स्था गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति साहले बताए ।

बैठकमा एसिड आक्रमण पिडीत सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले तेजाब आक्रमण भएवापत आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको र उपचार गर्दा घरको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको बताइन् । उनले अदालतले १ करोड १४ लाख दिनु भन्ने फैसला गरेपनि कसले दिने भन्ने स्पष्ट नहुदा आफु थप पिडामा परेको गुनासो गरिन् । आफ्नो उपचार गर्दा आफ्नो एउटा घर लिलाम भएको र अर्को लिलाम हुने प्रक्रियामा परेको उनले बताइन् । उनले आफ्नो बैंक खाता समेत फ्रिज हुँदा अहिले वस्दै आएको घरको भाडा समेत तिर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । कंसाकारले आफुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

बैठकमा कानूनमन्त्री पदम गिरीले सांसद कंसाकारको बिषयमा आफु निकै गम्भीर भएको भन्दै हरहालतमा क्षतिपूर्ति दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । निकै भावुक भएका मन्त्री गिरीले घटनाभएको ११ बर्षसम्म पिडितले न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र आवश्यक कानून ल्याउन पहल गर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाए भएपनि पिडितहरु जीवनभर पिडामा बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनलाई थप कडाई गर्नुपर्ने र पिडितहरुले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

३३ डिग्री सेल्सियस पुग्यो काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम

काठमाडौँ ।  नेपालमा स्थानीय वायुका साथै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावसँगै भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको आजको तापक्रम पुनः बढेर ३३ डिग्री सेल्सियस पुगेको मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिइन् । विगत केही दिनयतादेखि यहाँको तापक्रम बढ्दै गइरहेको उनले बताइन् । 

मौसमविद् मानन्धरले भनिन्, “नेपालमा अहिलेसम्म मनसुन भित्रिएको छैन, भारतमा आज मात्रै भित्रिएको छ । मनसुन नेपाल आइपुग्न अझै एक हप्ता लाग्ने भएकाले तापक्रम अझै बढ्नसक्छ ।”

आज यहाँको तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसबीच रहने विभागले पूर्वानुमान गरेको थियो । अहिले दिपायलमा ३६ दशमलव ६ डिग्री, धनगढीमा ४१ डिग्री, साडेपानीमा ४२ दशमलव ५, नेपालगञ्जमा ४१ दशमलव २ र भैरहवामा ३८ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।

रणनीति कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरि पेश गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालयलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनिकरण र फछर्यौट गरि आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने गरि रणनीति कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरि पेश गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेरुजुको अंश बढ्दै जादा बित्तीय अराजकताको सन्देश प्रभाह भइरहेकाले बेरुजु न्यूनिकरण र कायम भएको बेरुजुलाई शीघ्र फछर्यौट गरि आर्थिक अनुशासन र बित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरि रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरि समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले प्रारम्भीक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औलाइएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा एक महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । एउटै बिषयमा लेखा परीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउन, कसैले नउठाउने प्रवृति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन, आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट औल्याइएका बेरुजु तथा कैफियतहरुको स्तर मापनका साथै त्यस्ता बेरुजुहरु अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजु प्रतिवेदनमा समावेश हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन र लेखापरीक्षकको कार्यलाई विधुतिय माध्यममाफृत लेखापरीक्षण हुने प्रणाली बिकास गरि सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए ।

बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले निजामती सेवा ऐनमा महालेखापरिक्षकको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्र बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि महालेखापरिक्षक कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निर्णय भइसकेको अवस्थामा बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताए । उनले आवश्यक कानूनको अभावमा लेखापरिक्षणमा समस्या देखिने गरेको धारणा राखे ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले सार्वजनिक निकायमा देखिने गरेको बेरुजु न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

होटल सङ्घद्वारा नयाँ बजेटको स्वागत

काठमाडौँ । सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आर्थिक समृद्धिको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ घोषणा गरेकामा होटल व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन होटल सङ्घ नेपालले स्वागत गरेको छ ।

वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रुपान्तरणकारी मुख्य क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ घोषणा भएकोमा उत्साहित भएको जनाउदै सङ्घले कार्यक्रमको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको प्रचुर सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागतयोग्य रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।

सङ्घले सातै प्रदेश समिटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको मार्गचित्र तयार गर्ने गतिविधि अवधारणा उल्लेखनीय रहेको जनाएको छ । व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा टाकुरा पर्यटन हिल स्टेसन विकास गर्ने, होटल रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा दिने, ग्रेटर हिमालयन, मुन्धुम र गुरिल्ला ट्रेल व्यवस्थित गर्ने बजेटको योजना सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

सगरमाथा एवं विश्व प्रख्यात हिमशृङ्खलाप्रति विश्वव्यापी अत्यधिक आकर्षण र मोह रहिआएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटनलाई थप लाभ लिन बजेटले घोषणा गरेको हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको अवधारणा सराहनीय रहेको र यसबाट पर्यापर्यटन, साहसिक पर्यटनलगायतका गतिविधि गर्न खर्चालु विदेशी पर्यटकको ठूला ठूला समूह भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने योजना समय सापेक्ष रहेको सङ्घको भनाइ छ ।

साथै बजेटले घोषणा गरेको सबै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मास्टर किचेनको प्रभावकारी सञ्चालनमा सङघले आफ्नो अनुभव र दक्षता उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ ।

सङ्घले १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य मौजुदा होटल र पर्यटनको सेवा क्षमताको आधा मात्र रहेको जनाउँदै काठमाडौंँलगायत नवनिर्मित भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुचारु गर्न सके हालको पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिने जनाएको छ ।

बजेटमा पर्यटन विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन विकास दशक र विशेष पर्यटन वर्षबारे केही उल्लेख नभएकोप्रति भने सङ्घले निराशा व्यक्त गरेको छ । मौजुदा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समय सापेक्ष बनाइ होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाए सरहको सेवा सुविधा सर्त प्रदान गरी उद्योगको मान्यता लगायतका कुरा पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि निजी क्षेत्रको हौसला विश्वास बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटक बढेसँगै व्यवसायी उत्साहित

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) ।  ताप्लेजुङमा अवस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो हिमशिखर कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटकको भ्रमणले होटल तथा पर्यटन व्यावसायी उत्साहित भएका छन्  ।

दोस्रो याममा दुई सय ७० बाह्य पर्यटक पुगेका छन् । फागुनदेखि जेठ १५ गतेसम्ममा सो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा भ्रमण गरेका हुन् । एक आर्थिक वर्षमा कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्रमा दुई याममा पर्यटक आउने गरेका छन् । असोज, कात्तिक र मङ्सिर गरी तीन महिनाको समय पहिलो याममा पर्दछ । त्यस्तै चैत, वैशाख र जेठको तेस्रो साताको समय दोस्रो यामभित्र पर्ने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले जनाएको छ । 

परिषद्को घुन्सा पर्यटन चेकपोष्ट कार्यालयका पर्यटन सहायक टाँसी तेन्जिङका अनुसार फ्रान्स, जर्मन, बेलायत, अष्टे«लियालगायतका राष्ट्रबाट कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा बढी पर्यटक आएका छन् ।

पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदै गएसँगै कञ्चनजङ्घा जाने पदमार्गमा रहेका होटल व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ घुन्साका होटल सञ्चालक पेमा शेर्पाले बताए । 

घुन्सा पर्यटन चोकपोष्ट कार्यालयका अनुसार यस वर्षको पहिलो याममा कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा छ सय ५० बाह्य पर्यटकले भ्रमण गरेको थियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम याम अर्थात् दोस्रो याममा दुई सय ७० बाह्य पर्यटकले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा भ्रमण गरेका छन् ।

आन्तरिक पर्यटकसमेत उत्तिकै सङ्ख्या बराबरले भ्रमण गरेता पनि आन्तरिक पर्यटकको भने अहिलेसम्म अभिलेख राख्ने गरिएको छैन । गत वर्ष दुई याममा गरी चार सय ३९ बाह्य पर्यटकले मात्र कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।

कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर यो क्षेत्रमा सानाठूला ५२ होटल सञ्चालनमा छन् । फक्ताङलुङ–६ ग्याप्लामा रु सात करोड लगानीमा सिङ्गी नामजोग होटल पनि सञ्चलनमा आएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिन्छ : मुख्यमन्त्री सोडारी

गोदावरी (कैलाली) / सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खेलकुद क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताएका छन् ।

गोजुरियो कराते दो सङ्घ सुदूरपश्चिमद्वारा आज धनगढीमा आयोजित मुख्यमन्त्री कप १०औँ इण्डो नेपाल च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले पूर्वाधार अभावमा खेलाडीलाई समस्या भएकाले प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिएर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताएका हुन् । उनले सुदूरपश्चिम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका थुप्रै खेलाडी उत्पादन गर्ने ठाउँ भएकाले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भने, “खेलकुद क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले फड्को मार्दै गएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेटमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ ।” उनले प्रदेश सरकारको बजेट सीमित भए पनि खेलाडीको हौसला बढाउने किसिमले बजेट विनियोजन गरिने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई खेलकुदको हब बनाउन तीनै तहका सरकारले विशेष चासो राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्री सोडारीले बताए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा छिमेकी मुलुक भारत तथा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका खेलाडी सहभागी छन् ।

नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, चार अर्ब २१ करोडको कारोबार

काठमाडौं । बिहीबार पनि शेयर नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ । बिहीबार नेप्से १९ दशमलव ८९ अङ्कले घटेर दुई हजार ६९ दशमलव ५३ विन्दुमा झरेको छ । आज फाइनान्स, हाइड्रोपावर र उत्पादन बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, होटल, माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।

आज पोखरा फाइनान्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा बजार घटेको दिन नेपाल फाइनान्स, अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर र भगवती हाइड्रोपावर लेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर भने १० प्रतिशतले बढेको छ ।

आज तीन सय ११ वटा कम्पनीका ९८ लाख ६४ हजार कित्ता शेयर चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजार घटेको दिन सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्स कम्पनीको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठद्वारा कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानको निरीक्षण

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गरेका छन् । बिहीबार मैदानको निरीक्षण गर्दै उनले बजेट बढेर आएपनि गर्नुपर्ने कामहरु असीमित रहेको भन्दै यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले दर्शकहरुको खानेपानी र शौचालयको सुविधाको विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाइ पनि सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

रकमको सही सदुपयोग गर्ने, खेलाडीहरुको लागि होस्टेलको व्यवस्था र संरचनालाई सुदृढ गर्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लाग्ने पनि उनले बताए ।

त्यसक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)का सचिव पारस खड्काले मन्त्री श्रेष्ठको कुराले उत्साहित भएको भन्दै कानूनको अधिनमा रहेर छिटोभन्दा छिटो परिणाम ल्याउने हिसाबले अगाडि बढ्ने बताए ।

अवलोकन भ्रमणमा क्रममा मैदानमा अभ्यास गरिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पनि भेटेर मन्त्री श्रेष्ठले कूटनीतिक पहलहरु भइरहेको सुनाउँदै सरकार गम्भीर रुपमा लागेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सतप्रतिशत काम भएको छ । उताको कुरा के के हुन्छ हेरौं । त्यसमा कूटनीतिक कुराहरु छन् । सरकार पनि एकदम चिन्तित छ । कूटनीतिक कार्यमा गएर रोकिएको हो । केही राम्रो नै हुन्छ भन्ने आशा गरौं ।’

गर्मी बढेपछि कैलालीका विद्यालय बन्द

टीकापुर (कैलाली) / तापक्रम वृद्धिले विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि कैलालीमा विद्यालय बन्द गरिएका छन् । बुधबार कैलालीको तापक्रम ४३ दशमलव ३६ डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ । कैलालीमा गर्मीले बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएका हुन् ।

बुधबार धनगढीको तापक्रम ४३ दशमलव ३६ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ । मङ्गलबार ४२ डिग्री सेल्सियस मापन भएको कैलालीको तापक्रम बुधबार साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा सो डिग्री मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग महाकाली बेसिन फिल्ड कार्यालय अत्तरियाका मौसम विज्ञान सहायक सिङ्गल चौधरीले जानकारी दिए ।

कैलालीमा बुधबार २८ वर्षपछि उच्च तापक्रम मापन भएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष कैलालीमा ४१ डिग्री सेल्सियस उच्च तापक्रम रेकर्ड भएको थियो । गर्मी बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्न थालेको हो । कैलालीको टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिकाले आजदेखि २१ गते सोमबारसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

दैनिक रूपमा गर्मी बढिरहेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको स्थानीय पालिकाले जनाएका छन् । टीकापुरका संस्थागत विद्यालयले भने आजदेखि २६ गतेसम्मका लागि विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेका छन् ।

गर्मीले विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा उपस्थित नहुने र बिरामी बढ्दै जान थालेकाले विद्यालय बन्द गर्नुपरेको टीकापुर प्याब्सनका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले बताए । “विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति घट्न थाल्यो, आएकाहरूमा पनि स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्यो”, थापाले भने, “थप स्वास्थ्य समस्या हुनुभन्दा विद्यालय बन्द गर्न उचित ठानेर नगरपालिकासँगको समन्वयमा बिदा दिएका हौँ ।”

टीकापुरका सामुदायिक विद्यालयमा जेठ २७ गतेदेखि बर्खे बिदाको तयारी गरिएको थियो । शिक्षक महासङ्घ टीकापुरका नगर अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय भने सरकारले बिदा दिनुभन्दा विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । “विद्यालय सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ, टिनका छाना हटाउने, हरेक कक्षाकोठामा पङ्खा, बिजुलीको सुविधा गर्नुपर्यो”, उनले भने, “बालबालिकाका लागि वातावरण अनुकूलित वातावरण बनाउनतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।”

कैलालीको जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाका विद्यालय भने बिहान सञ्चालनमा छन् । भजनी नगरपालिकामा भने जसरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ त्यसैगरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेकाले विद्यालयले वातावरण अनुकूल विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । जानकी, जोशीपुर र भजनीका अभिभावक भने अझै केही दिन तातो हावा र गर्मी बढ्ने देखिएकाले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अभिभावक तेतरानी चौधरीले केही दिन गर्मी बिदा दिएर पछि बिदा मिलान गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

इजरायली सेनाद्वारा गाजाबाट इजिप्ट जाने सीमा नियन्त्रण

इजरायली सुरक्षा बलले गाजा हुँदै इजिप्टतर्फ जाने सीमा क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । सम्पूर्ण गाजा क्षेत्र आफ्नो सुरक्षा नियन्त्रणमा रहेको र हालसम्म इजिप्टको सिनाई जाने २० वटा सुरङ्गहरू फेला परेको जनाएको छ ।

सीमाको छेउमा रहेको इजरायलले गाजा पट्टीबाट अलग भएपछि सन् २००६ मा हतियार तस्करी रोक्नका लागि सिर्जना गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको १४ किलोमिटर जमिनलाई ‘फिलाडेल्फी कोरिडोर’ भनेर चिनिन्छ । यो क्षेत्रलाई सन् २००७ मा हमासले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणबाट कब्जामा लिएको थियो ।

भूमध्यसागरीय तट नजिकैको एक भाग बाहेक अधिकांश कोरिडोरमा सैनिकहरू भौतिक रूपमा उपस्थित रहेको सेनाले जनाएको छ । निगरानी र फायर पावरद्वारा नियन्त्रित छ ।

सेनाले सीमापारका केही सुरङ्गहरू रहेको जानकारी पाएको जनाउदै कोरिडोर क्षेत्रका ८२ वटा अन्य मार्गहरू पनि नष्ट हुने जनाएको छ ।

आईडीएफले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा हमासले राखेका दर्जनौँ रकेट लन्चरहरू फेला पारेको छ । सन् १९७८ मा हस्ताक्षर गरिएको क्याम्प डेभिड सम्झौताका सर्तअन्तर्गत सीमा प्राविधिक रूपमा सैनिकरहित क्षेत्र हो ।

इजरायलले मे ७ मा इजिप्टसँगको रफाह सीमाको प्यालेस्टिनी क्षेत्र र अधिकांश सिमानाको नियन्त्रण लिएको थियो ।

अक्टोबर ७ मा गाजा सीमा नजिकै इजरायली समुदायहरूमा हमासको आक्रमणमा एकै पटक कम्तिमा एक हजार २ सय जना मारिएका थिए भने २५२ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो ।

मध्यपूर्व शान्ति सम्मेलनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आग्रह

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले इजरायल र हमासबीचको युद्धबारे बिहीबार एक शान्ति सम्मेलनका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले यस क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले आयोजित एक भेलामा अरब नेताहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति सीले यसै साता इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी, इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र अन्य केही अरब नेताहरूलाई स्वागत गर्नेछन् ।

चीनले लामो समयदेखि मध्यपूर्वबाट कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ, र हालैका वर्षहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ ।

चीनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बढी तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छ र इजरायलसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्दै दुई राष्ट्र समाधानको वकालत गरिरहेको छ ।

चीनले आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसियटिभ’मा मध्यपूर्वलाई एक प्रमुख विन्दुको रूपमा औंल्याएको छ । यो विदेशमा आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्ने सीको प्रयासको मुख्य आधार हो ।

प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै सीले इजरायल–हमास द्वन्द्व समाधानका लागि ‘व्यापक’ शान्ति सम्मेलनको प्रस्ताव गरेका छन् । “मध्यपूर्व विकासको व्यापक सम्भावना बोकेको भूमि हो, तर अझै युद्ध जारी छ,” सीले भने ।

उनले युद्ध लम्बिन नहुने तर्क गर्दै भने, “युद्ध अनिश्चितकालसम्म चल्नु हुँदैन । न्याय सदाका लागि अनुपस्थित हुनु हुँदैन ।” सीपछि बोल्दै इजिप्टका राष्ट्रपति सिसीले गाजा पट्टीका प्यालेस्टिानीहरू आफ्नो युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट विस्थापित नहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे ।

गाजासँग सीमा जोडिएको इजिप्टले सन् १९७८ मा इजरायलसँग ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । “म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गाजा पट्टीमा दीर्घकालीन मानवीय सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन र इजरायली घेराबन्दी अन्त्य गर्न आह्वान गर्दछु,” सिसीले भने ।

उनले प्यालेस्टिनीहरूलाई जबर्जस्ती आफ्नो भूमिबाट भाग्न बाध्य पार्ने कुनै पनि प्रयास रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे ।

इजरायली सेनाले गाजा पट्टी र इजिप्टबीचको सीमामा रहेको रणनीतिक फिलाडेल्फिया करिडोरमा ‘गतिविधि नियन्त्रण’ गरेको बुधबार बताएपछि सिसीको यो टिप्पणी आएको हो ।

यो करिडोरले गाजा र इजिप्टबीचको मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा काम गरेको थियो र इजरायली सेनाले सन् २००५ सम्म गस्ती गरेको थियो । तर, गाजा पट्टीबाट व्यापक विघटनको भागको रूपमा हमासले उक्त जमिन प्यालेष्टिनी प्राधिकरणसँगबाट फिर्ता लिएको थियो ।

लण्डनस्थित ‘चाथम हाउसथिंक ट्याङ्क’ का उपप्रमुख अहमद अबौदौहले भने, “सिसी इजरायलसँगको उच्च तनावको समयमा चीनको राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न इच्छुक देखिनुहुन्छ ।”

चीनले दशकौंदेखि इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको दुई राष्ट्र समाधानको वकालत गर्दै आएको छ । बिहीबार सीले अरब विश्वसँग आफ्नो ‘गहिरो आत्मीयता’ रहेको भन्दै अरब समुदायको प्रशंसा गरेका थिए ।

उनले भने, “चीन र चिनियाँ जनता तथा अरब देश र त्यहाका जनताबीचको मित्रता प्राचीन सिल्क रोडको मैत्रीपूर्ण आदानप्रदानबाट सुरु भएको हो ।”

‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत २१ अरब राष्ट्रले बेइजिङसँग सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । “चीनले तेल र ग्यासमा अरब पक्षसँग रणनीतिक सहयोगलाई अझ बढाउनेछ र आपूर्ति सुरक्षालाई बजार सुरक्षासँग एकीकृत गर्नेछ,” सीले भन्नुभयो ।

“चीन नयाँ ऊर्जा प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास र उपकरण उत्पादनमा अरब पक्षसँग काम गर्न तयार छ,” उनले भने ।

चीनले गत वर्ष साउदी अरब र उसको लामो समयदेखिको शत्रु इरानबीच मध्यस्थता गरेर यस क्षेत्रमा आफूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको छ ।

गत महिना उसले ‘अन्तर–प्यालेस्टिनी मेलमिलापलाई बढावा दिने विषयमा गहन र स्पष्ट वार्ताका लागि’ प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी समूह हमास र फताहलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले गाजामा जारी युद्धको फाइदा उठाउँदै यस क्षेत्रमा आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ र कथित अमेरिकी निष्क्रियताविरुद्ध त्यो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

वैदेशिक सम्बन्धका लागि युरोपेली परिषद्का क्यामिली लोन्सले भने, “बेइजिङले जारी द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पश्चिमाहरूको दोहोरो मापदण्डको आलोचना गर्ने र वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाका लागि आह्वान गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा हेरेको छ ।

इरानमा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दर्ता खुला

इरानमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका इब्राहिम रायसीको स्थानमा अर्को महिना हुने राष्ट्रपतिपदको निर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि उम्मेदवारको औपचारिक दर्ता सुरु भएको छ ।

“राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेदेखि गृह मन्त्रालयमा उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएको छ रराष्ट्रपतिपदका आकांक्षीलाई दर्ता गर्न पाँच दिनको समय दिइनेछ,” इरानी समाचार संस्था आईआरएनएले लेखेको छ ।

सन् २०२५ का लागि चुनाव हुने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएपनि मे १९ मा रायसीको अप्रत्यासित निधनपछि निर्वाचन अघि सारिएको हो ।

उत्तरी इरानको कुहिरोले ढाकेको पहाडमा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा दिवङ्गत राष्ट्रपति राईसी र विदेश मन्त्री हुसेन अमिर अब्दोल्लाहियानसहित टोलीका सात सदस्यको मृत्यु भएको थियो ।

इस्लामी गणतन्त्रका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीले संविधानअनुसार ६८ बर्षीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोख्तरलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गर्नुभएको छ ।

सरकारी टेलिभिजनले बिहीबार जनाएअनुसार ‘करिब ३० जना’ उम्मेदवारका लागि आवेदन दिन अघि सरेको तर तीमध्ये कसैले पनि योग्यताका लागि आधारभूत शर्त पूरा नगरेको जनाएको छ ।

इरानको निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि ४० देखि ७५ वर्ष उमेर समूहको कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको उम्मेदवार हुनुपर्नेछ ।

विगतका चुनावी चक्रहरूमा जस्तै इरानको प्रमुख राजनीतिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य उम्मेदवारले दर्ता प्रक्रियाको अन्त्यनजिक आफ्नो आवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इरानी सर्वोच्च नेताद्वारा नियुक्त वा अनुमोदन गरेको १२ सदस्यीय न्यायविद्हरूको निकाय ‘गार्जियन काउन्सिल’ले जुन ११ मा उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची घोषणा गर्नेछ ।

उक्त निकायले सन् २०२१ को राष्ट्रपतीय चुनावअघि धेरै सुधारवादी नेताहरूलाई राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य घोषित गरेको थियो जसले अतिरूढिवादी रायसीलाई सत्तामा ल्याएको थियो ।

त्यतिबेलाको चुनावमा ४८.८ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । इरानको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी इजरायल र तेहरान समर्थित प्यालेस्टाइनी लडाकू समूह हमासबीच गाजा युद्ध चर्किरहेका बेला र इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर निरन्तर कूटनीतिक तनावबीच जुन महिनामा मतदान हुन लागेको छ ।

भन्सार छलीबाट आउने मोवाइलमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ: मोबाइल व्यवसायी महासंघ

काठमाडौँ / नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले भन्सार छलीबाट आउने मोवाइलमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले भन्सार छलीबाट मोवाइल भित्रदा राज्यलाई अर्वौ रुपैया राजस्व नोक्सानी भइरहेको र व्यवसायीहरुलाई पनि असर परिरहेको भन्दै भन्सार छलीबाट आउने मोवाइलमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने जनाएको हो ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत भट्टराईले वार्षिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट नेपालमा विदेश भ्रमणमा जाँदा र आफन्तहरुले विदेशबाट पठाउँदा आइरहेको बताए । त्यस्तै, खुल्ला सीमानबाट राजश्व छली गरेर प्रति महिना पाँच हजार पाँच सयका दरले नेपालमा आइरहेको महासंघको तथ्याङ्क छ । राज्यले भन्सार छलीबाट आउने यस्ता प्रकारका मोबाइल सेटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनले माग गरे । त्यस्तै उनले यस किसिमका कारोबारको अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघले जेठ २५ गते दोस्रो महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारण सभा आयोजना गरिएको जानकारी गराएको छ । महाधिवेशनले अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ७, महासचिव, सचिव २, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष गरी १४ जना पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्य एक जना र ३४ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने महासंघको भनाइ छ ।

नाट्टाले भन्यो-हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा पर्यटन ल्याउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन

काठमाडौँ ।  नेपाल एशोसिएसन टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई टिकटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को बजेट वक्तव्यपछि नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाद्वारा  जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउन सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि नहटाउँदा पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रुलाई समस्या परेको उल्लेख छ । 


“गत वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रु मर्कामा परेका छन्, जसका कारण नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन,” नाट्टाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 


अध्यक्ष थापाले हवाई क्षेत्रको विकासका रूपमा सम्पन्न भइसकेका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भ्याट बढाउँदा आगामी आवमा पर्यटक भित्राउनका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा यात्रु र व्यवसायीमा आर्थिक रूपले वृद्धि भइरहेको तथा यस पेसामा संलग्न व्यवसायीहरुसमेत विस्तापित हुने वातावरण सिर्जना भएको नाट्टाले जनाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र रेमिट्यान्स बनेको छ : महामन्त्री थापा

काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स बनेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बधाई, शुभकामना तथा धन्यवाद’कार्यक्रममा उनले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य माध्यम वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ‘रेमिट्यान्स’ भएको बताएका हुन् ।

“वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले दुःख गरेर पठाएको रकमबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य माध्यम वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको श्रम बनेको छ”, उनले भने । महामन्त्री थापाले प्रत्येक वर्ष झण्डै पाँच लाख नेपालीलाई रोजगारी आवश्यक परे पनि देशले रोजगार दिन नसकेका कारण विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । आगामी एक दशक नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार यथार्थ भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाले विसं २०४६ को परिवर्तनपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको पालमा निजी क्षेत्रबाट धेरै उद्योगधन्दा सञ्चालन भए पनि दशवर्षे जनयुद्ध र देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण बन्द भएको जिकिर गरे । महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन विस्तारमा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनको ठूलो भूमिका रहने बताए । पार्टीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नीति बनाउँदै गर्दा एशोसिएसनले महत्त्वपूर्ण राय, सल्लाह सुझाव दिने महामन्त्री थापाले अपेक्षा गरे ।

उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टी लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी, मान र सम्मानका साथ सञ्चालनमा लाग्न उनले व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख डोज खोप  ल्याइँदै

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै कोरोनाविरुद्धको थप खोप ल्याउने भएको ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने ६ महिनाअघिदेखि तयारी रहेको र अहिले नयाँ भेरियन्ट ‘केपी १’ ‘केपी २’ ‘केपी ३’ र ‘केपी ४’ देखिएसँगै थप ल्याउन लागिएको हो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख मात्रा खोप ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । “कोरोनाविरुद्ध खोप नियमित दिइरहेका छौँ । अहिले रहेको खोपको मौज्दात पनि सकिन थालेको छ”,उनले भने, “महामारी भइसकेपछि पनि सधैँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नयाँ भेरियन्ट पनि देखिएको छ । त्यसैले खोप ल्याउन थालेका हौँ ।”

अहिले स्वास्थ्य विभागसँगै एक लाख मात्रा मात्र खोप मौज्दात रहेको छ । उनले छ–छ महिनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पनि देखिएको र खोप ल्याउने पहिलेको तयारी रहेको बताए ।

उनका अनुसार ग्लोबल एलाएन्स फर व्याक्सिन एण्ड इमुनाइजेसन (गाभी)ले फाइजरको ‘मनोभ्यालेन्ट’ खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ । अहिले पनि विदेश जाने, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीले नियमित कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गर्दछ । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गरिन्छ ।

रोजगार बैंकको अवधारणा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ– प्रधानमन्त्री

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमता अनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएका छन् । आज विराटनगरमा आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गरिने बताए ।

“वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमता अनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।”

दीगो विकासका लक्ष्य तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरे अनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेमिटे्यान्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए  । उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,” उनले भने, “यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।” रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे ।

‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे  । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए । 

नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए । 

“स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए ।

कांग्रेस अहिले सरकारमा जाँदैन : नेता निधि

चितवन ।  नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले अहिले सरकारमा जाने कांग्रेसको कुनै योजना नभएको बताएका छन् । बिहीबार चितवनको भरतपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गर्ने बताए ।

“कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ । हामी पार्टीलाई सङ्गठन सुद्धिकरण अभियानमा लैजाने तयारीमा छौँ”, नेता निधिले भने । संसदीय प्रणालीमा लोकतान्त्रीक शक्ति सत्तापक्षमा वा प्रतिपक्षमा बस्ने उनको भनाइ छ ।

फरक प्रसङ्गमा नेता निधिले संविधानमा मध्यावधी निर्वाचन तथा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । “मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा जाने स्थिति देखिएको छैन”, उनले भने ।

मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलको सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको नेता निधिको भनाइ थियो । यसबारे विषयमा छलफल सकारात्मक रुपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बन्नु कांग्रेसका लागि ठूलो सफलता भएको उनले बताए ।

अत्यधिक गर्मी बढेपछि तुलसीपुरका विद्यालय पाँच दिनका लागि बन्द

दाङ ।  अत्यधिक गर्मी बढेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर क्षेत्रका विद्यालय पाँच दिन बन्द हुने भएका छन् । केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेको गर्मीका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएका हुन् ।

सामाजिक विकास समितिका संयोजक मानबहादुर रावतले जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म विद्यालयमा बिदा दिइएको जानकारी दिए । दाङको तापक्रम ३९ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भएपछि उपमहानगरअन्तर्गत नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट पाँच दिनका लागि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने  निर्णय गरिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले पनि अत्यधिक गर्मी बढेपछि पालिकाभित्रका विद्यालय आज र भोलि दुई दिन बन्द हुने सूचना जारी गरेको छ ।

प्रहरीको उमेर हद अध्ययन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको उमेर हद अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । बुधबारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत अधिकारीहरूको उमेर हदबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखा प्रमुख झक्कुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजीपी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्यसचिव रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

कार्यदललाई मौजुदा ऐन, नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकका अभ्यासहरूसमेतको आधारमा एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने बताएका थिए।

श्रमाधान रोजगार मेलाले दिने नतिजा सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ : श्रम मन्त्री अर्याल

विराटनगर / श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेला अरु सवै प्रदेशमा आयोजना गर्ने जानकारी दिएका छन् । विराटनगरमा आजदेखि सुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेलाको उद्घाटन समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले श्रमाधान रोजगार मेलाले दिने नतिजा सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुने जिकिर गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने, विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई स्वदेशमा सिपयुक्त बनाउने माध्यम र सुझावका लागि मेला आयोजना गरिएको उनले बताए ।

सबै प्रदेशमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक प्रदेशमा दुई/दुई दिन हुने मेला कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरु भएर जेठ ३० गते बाग्मती प्रदेशको ललितपुरमा सकिने मन्त्री अर्यालले बताए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ । बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अब यो विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ । यसअघि नेकपा एमालेले कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद झिकेको थियो । तर नेकपा एमाले सत्तापक्ष भएपछि उक्त अडान छाडिदिएको छ । अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको श्रम,सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गर्छौँ : प्रधानमन्त्री

 विराटनगर / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

बिहीबार मोरङमा कोशी प्रदेश श्रमाधान रोजगार मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकभित्रका बिभिन्न अवसरहरुको सदूपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत ल्याएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गरिने बताए । दीगो विकासका लक्ष्यहरू तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने उनले बताए । उनले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशिलता बृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वर्तमान सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहन्छः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रुपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगका आधारमा अबको राजनीतिक कार्यदिशा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । प्रस्तुत छ, पछिल्ला समसामयिक विषय र एकीकृत समाजवादीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र अशोक घिमिरेले गरेको संवादको सम्पादित विवरणः


 अर्थमन्त्री वर्षामान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत मङ्गलबार अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समग्रमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउने खालको छ । विगतमा बजेट जनताका आमूल परिवर्तनका अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन नगरी आउने गरेका थिए । यसपटक भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, सहकारीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाहरुको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा केही नवीनता छ र यसले सकारात्मक एवं आशाको सञ्चार गरेको छ । मूलतः हामीहरु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहकाले यस बजेटमा उल्लेख भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ ।

 संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले पनि होला, छिटो छिटो गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुने घटनाहरु हुने गरेका छन् । यसैको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु विभाजित हुने स्थिति पनि देखिएका छन् । तपाईँहरुको पार्टीमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

त्रिशङ्कु खालको संसद्मा गठबन्धन हेरफेरका सम्भावना भइरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिए जस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो लागेको छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसहरु छन्, ती जारी रहन्छन् तर यस सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहनेछ ।
 एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पाँच वर्षभित्र कुनै अवधिको प्रधानमन्त्री नदिइए समीकरणबाट बाहिरिने कुरा पनि आउने गर्छ नि ?

यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो । यस्ता कुराहरुलाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुनसक्छ, भित्रीरुपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन् । यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ । मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौँ । मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संयन्त्रलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकको विकास निर्माण र रुपान्तरणमा परिचालित गर्नुपर्छ । मुलुकमा स्थायित्व छ, निश्चित दिशामा जाँदैछ भन्ने मनोविज्ञान सरकारले सिर्जना गर्न सकेन भने सरकारले काम गर्न सक्दैन । भित्री समाझदारीबाट यस्ता कामलाई सम्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा आन्तरिकरुपमा भएका पनि छन् ।

फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो । पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छ, महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?

हाम्रो पार्टीको दसौँ महाधिवेनश आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । महाविधेशनले समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । २०६२/६३ सालमा भएको परिवर्तन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, अब समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता हो । हामी समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगमा हामी आइपुगेको छौँ । युगानुरुपका सोच, विचार र लक्ष्य अगाडि सार्नुपर्छ ।

यो युगको मूल कार्यक्रम भनेको नै समाजवादी कार्यक्रम हो । समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने अहम् दायित्व महाधिवेशनको काँधमा आएको छ । हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सार्छौँ । समाजवादी कार्यक्रम भनेको क्रान्ति र रुपान्तरण सिङ्गो प्रक्रियालाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति तथा क्रान्ति र रुपान्तरणको बाटो निर्देशित हुन्छ । यो कार्यक्रमिक दस्तावेज आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दूरगामी दस्तावेज हुन्छ । सो दस्तावेजका साथसाथै अन्य राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि पारित गरिनेछ । एकताबद्ध भएर यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छौँ । तथापि, विविध खालका सोच आउन सक्ने, कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई हामी इन्कार गर्दैनौँ ।

महाधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा वैचारिक र नेतृत्वको पाटोसँगसँगै अघि आउँछ, नीतिअनुसारको नेतृत्व नहुँदा पार्टीले स्पष्ट दिशा पकड्न नसक्ने खतरा रहन्छ, आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ ?

एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो । यसअवधिमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, यी अनुभवभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष सशक्त ढङ्गबाट आएका छन् । यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ । आजको राष्ट्रिय.अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरुप अब हिँड्ने बाटो, अबको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम पारित गर्छौँ । यसरी नीति जुन बन्छ, त्यही नीति अनुरुपको नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तद्अनुरुप नै हामी अघि बढ्छौँ ।

 एकीकृत समाजवादीभित्र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरुमा नीतिगत विवाद छ कि छैन ?

हामीले सकेसम्म मिलाउन कोसिस गरेका छौँ । बाहिर हेर्दा खरानीले ढाकिएको छ, केही पनि देखिँदैन । तर भित्रपट्टी भुङ्ग्रो पनि हुनसक्छ । त्यो भुङ्ग्रो निस्कन्छ कि निस्कदैन अहिले भन्न सकिँदैन । तर हामी सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध र रुपान्तरित गर्ने, क्रान्तिकारी बनाउने दिशामा अघि बढाउने हिसाबबाट सोचेका छौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ धरातलबाट उठाउने छौँ । कम्तीमा पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकताका आधारमा सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने हिसाबले लाग्नेछौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्दै लागिएको छ, आसन्न महाधिवशेनले सोहीअनुरुपको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।

 समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगानुरुपको विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि पनि म तयार छु भन्न खोज्नुभएको हो ?

आसन्न महाधिवशेनले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु । ‘म्याराथुन’मा दौड हुन्छ भने पनि म तयारै छु । जुनसुकै दायित्व बोकेर हिँड्न म तयार छु ।

 त्यसो भए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ?

प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि अन्यथा मान्न हुँदैन । प्रतिस्पर्धा आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु सामान्य विषय हो ।

एकीकृत समाजवादीको वर्तमान मूल नेतृत्वको काम गर्ने शैलीलाई कसरी लिनुभएको छ ।

हामी जुन अहिलेको संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन । हामीले चाहेअनुरुपको पार्टी बनिरहेको छैन । त्यसैले पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । पहिलो वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा धारिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीअनुरुप सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्नेछ । हाम्रा कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई व्यापक रुपले रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साच्चै समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरण गर्न सक्ने क्रान्तिकारी, जनताप्रति समर्पित, सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ तथा कुनै पनि प्रकारका त्याग बलिदान र समर्पण गर्नका निम्ति तम्तयार पार्टी बनाएर मात्रै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लक्ष्यतर्फ र समाजवादतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।

 आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढाउने र वामपन्थी एकतामा पनि जोड दिने कुरा एकै साथ सम्भव छ र ?

यो समष्टि र वेष्टीबीचको अन्तरसम्बन्ध हो । समष्टिमा हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउनका लागि वामपन्थीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । वेष्टीका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक र कार्यशैलीगत रुपले सुदृढ र क्षमतावान् पार्टीका रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै समष्टि र वेष्टीका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्छौँ ।

सरकारले नितीगत रुपमा रहेका जटिलतालाई हटाउने हो भने आन्तरिक र बाह््य लगानीको क्षेत्र विस्तार हुन्छ : मन्त्री भण्डारी

कैलाली / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बजेटले चालु आर्थिक वर्षका आयोजनालाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल, कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अरु रणनितिक महत्वका पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।

मूल रुपमा यतिखेर बजेट कार्यान्वयनका जटिलता पहिल्याएर सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए। मन्त्री भण्डारीले अहिले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत रुपमा त्यसको निरुपण गरिएको र त्यो सम्भावना प्रचुर रहेको बताए।

“मैलै सम्हालेको मन्त्रालयमा पनि थुप्रै लगानीकर्तासँग निरन्तर रुपमा छलफल पनि भएको छ र लगानी सम्मेलनले त्यो खालको सम्भावनाको ढोका खोलेको छ”, उनले भने, “अब सरकारले नितीगत रुपमा रहेका जटिलतालाई हटाउँदै जाने हो भने आन्तरिक तथा बाह््य लगानीका क्षेत्र विस्तार हुनेछन् ।”

उनले नेपालको जनशक्ति पलायन हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्रको उद्यमशिलतामा विशेषतः युवालाई सहभागी गराइने बताए। मुलतः कृषि, पर्यटन, आइटी क्षेत्र, उद्यमशिलता, स्वास्थ्य, शिक्षालाई विशेषतः सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर : सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र

हेमन्त जोशी, काठमाडौँ ।  निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे छड/डण्डी उत्पादन गर्छन् । अर्को थरी, उद्योगले सोझै बिलेट आयात गर्छन् र त्यसबाट फलामे छड तथा डण्डी तयार पार्छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि यी दुईथरी स्टिल उद्योगबीच चलिरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सरकार पनि प्रत्यक्ष/परोक्षरुपमा कहीँकतै मुछिन पुगेको छ ।

आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)मार्फत सरकारले तय गरेको राजस्व नीतिपछि स्टिल उद्योगीको छाता संस्थामा फुट मात्रै देखिएन, सरकार माथिसमेत नैतिकता र आर्थिक/राजस्व अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाइयो । स्पञ्ज तथा स्क्राप र बिलेटको करसम्बन्धी विवाद पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा सबैभन्दा बढी चासो दिइने र ‘बजार तरङ्गित’ हुने विषय बन्न पुगेको छ ।

यसअघि भएको के हो ?

तीन वर्षअघि आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन एक हजार छ सय ५० बाट बढाएर रु दुई हजार पाँच सय पुर्यायो भने पाँच प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । स्पञ्ज र बिलेटमा लाग्ने करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयात गरेर छड बनाइरहेका स्टिल व्यवसायीले निश्चित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई मात्र नाफा पुग्ने गरी राजस्वका दर हेरफेर भएको जनाउँदै विरोध जनाए । व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर करका दर हेरफेर भएकोसम्म आरोप लगाए । अर्कोतर्फ, अहिले सरकारको विरोध गरिरहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घ आबद्ध उद्योगीले साविकको प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था सरहानीय रहेको जनाउँदै सरकारको पक्षमा बोले । व्यवसायीबीच लामै समय आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्यो र सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई जोडतोडले उठाए ।

यही विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत पर्यो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । “फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र बिलेटबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योग मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ”, २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।”

त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल चार दशमलव ७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न जनाउँदै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत आंशिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

अहिले भएको के हो ?

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शून्य कर सुविधा पाइरहेका स्पञ्ज आयातकर्ता उद्योगका लागि आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत एक प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो रु एक बराबर अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ ले स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पु¥याइएको छ भने स्क्राप आइरनको एक प्रतिशत कर लगाइएको छ । स्पञ्ज र स्क्रापमा कर बढेपछि नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले उद्योगीको ३६ अर्ब बराबर लगानी रहेको फलामे छड उद्योग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको छ ।

“आगामी आवको बजेटले रु ३६ अर्ब लगानी भएका र तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्ट धराशायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ”, सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रश्रयदिन राज्यले किन कर नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।” आर्थिक विधेयकमार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउँदा सरकार आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको व्यवसायीको आरोप छ ।

सङ्घले यस्तो आरोप लगाइहँदा सरकारले भने स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा भएका करका दरको हेरफेर यथोचित, विवेकपूर्ण र नीतिसम्मत रहेको जनाउँदै प्रतिरक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यी वस्तुको करका दरमा भएको परिवर्तन जायज रहेको र आफूले सोचे–बुझेरै यस्तो निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो । “हामीले असल नियतले, तथ्यमा आधारित भएर, निश्चित सिद्धान्तमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर नै यस्तो निर्णय गरेका हौँ । यसमा हामीले राम्रो गर्यौं, ठीकै गर्यौं”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसले सबै उद्योग चल्छन्, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । कसैलाई नजिक र टाढा राख्ने होइन । प्रतिस्पर्धा होस् भनेर यो निर्णय गरेका हौँ ।”

स्पञ्ज र बिलेटको करका दरमा हेरफेर गर्दा विवाद उठ्छ भनेर आफूहरु पहिल्यै जानकार रहेको र त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिन पनि तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “विवाद हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो । स्पन्ज आइरनको विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं । विगतमा यसमा विचलन भयो भन्ने आयो । अब फेरि अर्को विचलन नहोस् भनेर हामी जिम्मेवार निकायमा बसेका अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा राजस्व सचिव बसेर दरबन्दी हेरफेर गर्दा कसैको अनुहार हेरेर वा कुनै उद्योग हेरेरभन्दा पनि हामीले समग्रमा न्यायोचित के हुन सक्छ र हाम्रो सिद्धान्तअनुसार हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेरेका छौँ”, अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।

सरकारले आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि तयारी सामानमाभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको कम भन्सार दर रहने गरी आर्थिक ऐन ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँगको छलफल, विज्ञहरुको राय र प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शसमेतका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको पनि पुनले बताउनुभयो । राज्यको नजरमा सबै उद्योग समान भएकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने उहाँको भनाइ थियो । “सबै उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर नै यहाँ तयारी वस्तु बनाउँछन् । त्यस्तो कच्चा पदार्थमध्येको स्क्रापलाई सबभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्पन्ज र त्यसपछि बिलेट राखेर तीनवटा ‘स्ल्याब’ बनाएर जाने भन्ने भयो । तीन तहको स्ल्याब बनाएपछि स्क्रापलाई एक प्रतिशत, स्पञ्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई पाँच प्रतिशत भनेर निर्धारण गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ”, अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । यी वस्तुको करका दर हेरफेर गर्दा विगतमा प्रश्न उठेको स्मरण गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले कुनै उद्योग वा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी नभई सरकारले लिएको नीतिलाई पुष्टि गर्ने किसिमको राजस्वका दर तय भएको र यसले सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताउनुभयो ।

आर्थिक ऐन, २०७८ ले समस्यामा परेको र राजस्व दरमा भएका हेरफेर सच्चिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि संसदीय समिति र सरकारसमेतलाई गुहारिरहेका उद्योगी भने अहिले आर्थिक ऐन २०८१ ले तय गरेका करसम्बन्धी दरहरु उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्पञ्ज आयातकर्ताअर्थात् ‘इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस’ प्रविधि चलाइरहेका स्टिल उद्योगी सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । साखःग्रुपका अध्यक्ष किरण प्रकाश साखः सरकारले तीन वर्षअघि लिएको नीति अहिले सच्चिएको बताउनुहुन्छ । “प्रतिस्थापन विधेयकले हामीलाई पारेको अप्ठ्यारोको विषय अहिले केही सुल्झिएको छ । इन्डक्सन फर्नेस नहुने केही उद्योग बन्द भइसके । अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो रकममा राजस्व गुमाइरहेको थियो”, रासससँग उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिस्थापन विधेयकबाट लिइएको नीतिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको थियो । यो ढिलो चाँडो सच्चिनुपर्ने थियो । अहिले आंशिक सच्चिएको छ ।”

अस्थिर नीति 

सरकारले आफ्ना करसम्बन्धी नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन गरिरहँदा आफूहरुको ठूलो लगानी समस्यामा परेको गुनासो बिलेट आयातकर्ताअर्थात् ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिमा आधारित उद्योगको छ । “एउटा सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न छुट दिने, उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला”, फमाले छड उत्पादक सङ्घले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ । हाल १८ वटा रहेका इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा आधारित मेल्टिङ उद्योगले साढे चार सय मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेको र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर सरकार भने यो दाबी मान्न तयार छैन । सरकार आफैँले गरेको अध्ययनबाट बिलेट आयातकर्ता उद्योगमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टिल तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा समेत पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि प्रतिस्थापन विधेयकबाट बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टिलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसको ठीकविपरीत, उद्योगी व्यवसायीले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइपजस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अहिले कर केही बढेसँगै त्यसले फलामे छड तथा डण्डीजस्ता वस्तुको बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि स्वभाविक चासोको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विसं २०७९ असार ९ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेटलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो ।

त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यीे निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

अहिलेको सत्तासमीकरण छाडेर माधव नेपाल बाहिर नजाने प्रधानमन्त्रीको जिकिर

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल वर्तमान समीकरण भन्दा बाहिर नजाने बताएका छन् ।

बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले बिहान अध्यक्ष नेपालसँग कुराकानी गरेको र उहाँ अर्को गठबन्धनमा नजाने बताएका हुन् । कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष नेपालले आफू अहिलेको सत्तासमीकरण भन्दा बाहिर नरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘उहाँ केही पहिलेदेखि दुबैतिर जोडिएजस्तो देखिए पनि मेरो आज बिहान मात्र कुराकानी हुँदा उहाँले म यो समीकरण भन्दा बाहिर नरहेको कुरा स्पष्टसँग राख्नुभयो ।’ उनले मधेसमा पनि समीकरण भन्दा बाहिर कोही नहुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएपछि बिहीबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

विश्वकपको अभ्यास खेलमा आज अमेरिकासँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौँ / आइसिसी टि ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता तयारीको आफ्नो अन्तिम अभ्यास खेल नेपालले आज राति अमेरिकासँग खेल्दैछ । अमेरिकाको डालासमा हुने उक्त खेल नेपाली समयअनुसार राति ९ः१५ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।

यसअघि भएको अभ्यास खेलमा नेपाल क्यानाडासँग ६३ रनले पराजित भएको थियो । त्यसैगरी अमेरिकाले टेष्ट राष्ट्र बङ्गलादेशविरुद्ध तीन खेलको शृङ्खला २–१ ले जितेको थियो । विभिन्न २० टोली सहभागी उक्त टी–२० विश्वकपमा नेपाल समूह ‘डी’ मा रहेको छ । नेपालको समूहमा नेदरल्यान्ड्स, श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेश छन् ।

नेपालले पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग यही जेठ २२ गते खेल्नेछ । जेठ २९ गते श्रीलङ्कासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ भने जेठ ३२ गते दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्नेछ । त्यस्तै नेपालले आगामी असार २ गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ ।

बजेटमा समेटिएको हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने विषय स्वागतयोग्यः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बजेटको मार्गनिर्देशन पूर्ण कार्यान्वयन गरेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च हुने बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बजेटमा समावेश भएका विषयहरुमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार चाहेको र त्यो बजेटमा सम्बोधन भएको उनले बताए ।

उनले बजेटमा समेटिएको हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने विषय पनि स्वागतयोग्य भएको बताए । ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष ढकालले पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम र नीतिलाई बजेटमा नसमेटिनु दुःखद पक्ष भएपनि बजेटमा स–साना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्नेलगायत कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार नै प्राथमिकतामा परेकोमा सन्तुष्टि देखिए ।

विशेषगरी मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटमार्फत काटिएकोमा भने ढकालले गुनासो गरे । उनले भने, ‘मर्जर र एक्विजिसनमा अगाडिको बजेटले दिएको सुविधा कतिपय ओभरसाइज्ड एजेन्सीहरुले दिएको रिपोर्टको कारणबाट आउने बजेटमा काटिएको छ । त्यसले अर्थ मन्त्रालयलाई १५/२० अर्ब संकटको बेला आउने राम्रो होला तर, त्यसले दिने सन्देश एकदमै नकारात्मक हिसाबको हुने हुनाले यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले सुधार गर्नुहुनेछ भन्नेमा आग्रह गर्छु ।’

बजेट अनुसारकै मौद्रिक नीति आउँछः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसारकै आगामी आर्थिक–मौद्रिक नीति आउने दाबी गरेका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले बजेटमा समावेश भएका विषयहरुमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पुनले बजेटको स्वीकार्यता बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

आफूले सार्वजनिक प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सबै नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको र अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि बजेटलाई रिफ्लेक्ट गर्ने प्रष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यो बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम सबैजसो रिफ्लेक्ट भएको छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको रिफ्लेक्सन मौद्रिक नीतिमा आउँछ ।’ मन्त्री पुनले राज्य र राज्यका निकायहरु अलग अलग भएर नचल्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले बजेट अनुसारकै मौद्रिक नीति ल्याउनेमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘राज्यका निकायहरु निश्चित सिद्धान्तमा चल्छ । अलग अलग होइन । त्यसैले मौद्रिक नीति यसमा मिल्दोजुल्दो आउँछ, तपाइँहरु कुनै कन्फ्युजनमा रहनु जरुरी छैन ।’

उनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाइएको बताए । उनले बजेटपछि प्रतिपक्षी दललगायत अधिकांश प्रतिक्रिया सकारात्मक आएको दाबी गरे । यसवर्ष बजेट निर्माणपूर्व विभिन्न क्षेत्रका विषयमा विषयविज्ञलगायत सबै मन्त्रालयहरुले पनि धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँबाट प्राप्त तथ्यपरक डाटा र सरोकारवालाको सकारात्मक सुझाव तथा खबरदारीका कारण बजेट राम्रो बनेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सिस्टमबाट त्यसलाई चलाइराखेका हुन्छौ अर्थमन्त्रीको सोचले मात्रै काम गर्दैन । सबैको सकारात्मक, आलोचनात्मक योगदान हुन्छ । म एक्लैले राम्रो गरें भन्ने होइन कि हामी सबैले राम्रो सुझाव दिएर, अन्तरक्रिया र खबरदारी गरेको वस्तुगत रुपमा गरेछौं भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा यो बजेटको समर्थन र स्वीकार्यतालाई मैंले लिएको छु ।’