काठमाडौं । साने ताकाइची जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छिन् तर उनका विचारहरू अझै पनि गहिरो पितृ सत्तात्मक समाजका लागि सामाजिक रूपमा रूढीवादी मानिन्छन् ।

मार्गरेट थ्याचरलाई आफ्नो प्रेरणा मान्ने ताकाइची शनिबार सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) को प्रमुखमा निर्वाचित भइन् र सम्भवतः यही महिनाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेछिन् । उनले ‘नर्डिक देशहरू जस्तै’ महिला प्रतिनिधित्वसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउने वाचा गरेकी छन् । हालका प्रधानमन्त्री सिगेरू इसिबाको नेतृत्वमा दुई जना मात्र महिला मन्त्री थिए ।

६४ वर्षीया ताकाइचीले महिलाको स्वास्थ्य संघर्षका विषयमा जनचेतना बढाउने आशा व्यक्त गरेकी छन् र रजोनिवृत्तिको आफ्नै अनुभवबारे खुलेर बोलेकी छन् । यद्यपि, लैङ्गिक समानतासम्बन्धी उनका नीतिहरू अत्यन्तै रूढीवादी मानिन्छन् । उनी १९औं शताब्दीको कानूनी प्रावधानमा भएको प्रस्तावित संशोधनको विरोधमा छिन्, जसले विवाहित जोडीहरूलाई एउटै थर लिन बाध्य पार्छ । यस कारण धेरै महिलाहरू पतिको थर लिन बाध्य हुने गर्छन् ।

ताकाइची जापानको शाही परिवारले पुरुष–मात्र उत्तराधिकार प्रणाली कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छिन् र समलिङ्गी विवाहको समेत ‘मौलिक रूपमा विरोध’ गर्छिन् । टोकाई विश्वविद्यालयकी राजनीति तथा लैङ्गिक अध्ययन विज्ञ प्राध्यापक युकी सुजीका अनुसार ताकाइचीलाई महिला अधिकार वा लैङ्गिक समानतामा खास चासो छैन ।

उनले भनिन्, ‘त्यसैले अघिल्ला एलडिपी प्रशासनहरूका तुलनामा यस क्षेत्रमा ठूला नीतिगत परिवर्तनको सम्भावना छैन ।’ सुजीका अनुसार महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा ताकाइचीको प्रतीकात्मक उपस्थिति ‘धेरै महत्वपूर्ण’ हुनेछ, तर यदि उनी असफल भइन् भने ‘महिला नेतृत्वबारे नकारात्मक धारणा अझै बलियो बन्न सक्छ ।’

गर्व र आशा
टोकियोकी कार्यालय कर्मचारी ५० वर्षीया युकाले ताकाइचीको जितप्रति खुशी व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘अब हामी विश्वलाई गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि जापानसँग पहिलो महिला नेता हुन लाग्नु भएको छ ।’ तर उनी ताकाइचीको नेतृत्वमा लैङ्गिक समानतामा ठूलो प्रगति हुने अपेक्षामा भने सशङ्कित छिन् ।

गत वर्ष पूर्व केबिन परिचारिका मित्सुको टोटोरी जापान एयरलाइन्सकी मालिक बन्न सफल भइन्, तर त्यस्तो उपलब्धि जापानको कर्पोरेट संसारमा अझै दुर्लभ छ, जहाँ लामो कार्यसमय र सीमित बाल हेरचाह सुविधाले महिलालाई पछि पार्दछ । सन् २०२१ मा जापानमा महिलाले जम्मा १३.२ प्रतिशत व्यवस्थापकीय पद ओगटेका थिए, जुन आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनका सदस्य देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो ।

विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट–२०२५ अनुसार जापान १४८ देशमध्ये ११८औं स्थानमा छ । ‘यहाँ धेरै सक्षम महिलाहरू छन्, तर नेतृत्वका अवसरहरू प्रायः पुरुषहरूले कब्जा गर्छन्’, युकाले भनिन्, ‘धेरै महिलाहरू आफ्ना छोराछोरी वा बुढेसकालका आमाबाबुको हेरचाहका कारण करियरको शिखरमा पुग्नुअघि नै छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’

राजनीतिमा चुनौतीहरू
जापानी संसद्को तल्लो सदनमा महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र करिब १५ प्रतिशत छ । उल्लेखनीय अपवाद भनेकी टोकियोकी गभर्नर युरिको कोइके हुन् जसले निःशुल्क डे केयर जस्ता महिला–मैत्री कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् ।

महिला सांसदहरूले राजनीतिज्ञ र गृहिणी दुवै भूमिकाको सन्तुलन गर्न कठिनाइ झेलेका छन् — जुन उनीहरूको पुरुष समकक्षका लागि समस्या ठानिँदैन । उनीहरूले प्रायः लैङ्गिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी र अपमानजनक व्यवहार पनि सहनुपरेको छ । सन् २०२४ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तारो एसोले विदेशमन्त्री योको कामिकावालाई ‘आन्टी’ र ‘त्यति सुन्दर नभएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

मिटु आन्दोलनले जापानमा धेरै प्रभाव जमाउन सकेको छैन, यौन दुव्र्यवहारका पीडितहरू अगाडि आउन अझै हिचकिचाइरहेका छन् । पूर्व सैनिक रिना गोनोई र पत्रकार शिओरी इतोले आफ्नो बहादुरीका कारण प्रशंसा पाएका भए पनि तीव्र अनलाइन घृणा अभियानको सामना गर्नुपरेको थियो । ‘विगतमा जापानमा महिला सम्राटहरू भएका थिए, तर महिला प्रधानमन्त्री कहिल्यै थिएनन्’, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाहमा कार्यरत २३ वर्षीया रयुकी तात्सुमीले भनिन्, ‘त्यसैले यो जापानका लागि प्रगति गर्ने ऐतिहासिक अवसर हुनसक्छ ।’