काठमाडौं । देशव्यापी ‘जेन–जी विद्रोह’ को आगोले राजनीतिक दियो झोसिरहँदा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्य समिति बैठक पनि उत्तिकै तातो बनेको छ । भदौ २३–२४ गतेको नागरिक आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा र सरकारको पतन भएसँगै बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।

तर पार्टीभित्र संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दाले फुटको बीउ रोप्न थालेको छ । केही नेताहरुको हस्ताक्षर अभियानबाट शुरु भएको यो बहसले कांग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ । एकातिर ‘आन्दोलनको म्याण्डेट’ लाई निर्वाचनमार्फत सम्मान गर्ने पक्ष, अर्कोतिर विघटित सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ खोज्ने अभियान जारी छ ।

केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा केही समय यता जारी बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसिरहेको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सहमहामन्त्री तथा केन्द्रिय सदस्यहरूको उपस्थिति छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरमा उपचाररत रहँदा पनि उहाको निर्देशनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलेको छ । तर महामन्त्री थापाले सोमवार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फागुन २१ को निर्वाचन नै संवैधानिक बाटो’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यो मतभेदले पार्टीको रणनीतिक दिशालाई चुनौती दिएको छ ।

जेन–जी विद्रोहको उपलब्धि निर्वाचनमै : शिवाकोटी
केन्द्रिय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी संसद पुनर्स्थापनालाई ‘जेन–जी म्याण्डेट’ विरुद्ध ठान्छन् । उनले केही पूर्व सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेको सुने पनि यो पार्टीको औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारे । देशभर नागरिक आन्दोलित भएको र विद्रोह भएकाले यसको परिणाम स्वीकारेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । नत्र आन्दोलनको उपलब्धिविरुद्ध उभिएको हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमै जाँदा मात्र जनमतको सम्मान हुने भन्दै उनले यसलाई एक मात्र विकल्प ठहर गरेका छन् । यो भनाइले पार्टीभित्र निर्वाचन केन्द्रित समूहको आवाजलाई बल पुर्‍याएको छ ।

सकारात्मक तर मुख्य मुद्दा होइन : पराजुली
अर्का केन्द्रिय सदस्य पुष्प पराजुली संसद पुनस्र्थापनालाई सकारात्मक रूपमा हेर्छन् । तर पनि यसलाई मुख्य एजेण्डा नबनाउने पक्षमा उनी छन् । कांग्रेसले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै साथीहरू र पूर्व सांसदहरू यसको पक्षमा छन् तर मुद्दा बनाउने कार्यक्रम छैन ।’ उनले भने । यो भनाइले पार्टीको आधिकारिक धारणालाई सन्तुलित बनाएको छ ।

निर्वाचन वातावरण बनाउन छलफल : संग्रौला
केन्द्रिय सदस्य डिला संग्रौलाले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताइन् । उनले कांग्रेस अब निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने बताए । फागुन २१ को निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सबैतिर निर्वाचन वातावरण बनाएर जाने उनको भनाइ छ । बैठकमा यस्ता छलफलले पार्टीको आगामी रणनीतिलाई आकार दिने बताए ।

सांसदको अधिकार स्वाभाविक : खड्का
केन्द्रिय सदस्य दीपक खड्काले संसद पुनर्स्थापनालाई सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ को रूपमा हेरे । कानूनी राज्यमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै उनले अदालतको निर्णय पर्खिने बताए । यो तर्कले हस्ताक्षर अभियानलाई वैधानिक आधार दिएको छ ।

व्यक्तिगत धारणा हो, पार्टी निर्णय पर्खौं : बास्तोला
केन्द्रिय सदस्य नानु बास्तोलाले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई ‘व्यक्तिगत अधिकारका रुपमा लिएकी छन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरि नसकेको र छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन मिति घोषित भइसकेको अवस्थामा जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्न कांग्रेस निर्वाचनमै जानुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति आक्रोश : संघीयतामाथि प्रहार ?
बैठकमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । केन्द्रिय सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखको यो कदमलाई ‘संविधान विपरीत’ ठहराउँदै संघीयताको आधार कमजोर बनाउने बताए । प्रदेश प्रणाली खर्चिलो भयो, हटाउनुपर्छ भन्ने जनमत उठिरहँदा यस्तो क्रियाकलापले संघीयता बलियो नहुने नेताहरुको भनाइ छ । यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहसमा उतारेको छ ।

कांग्रेसको बैठक कात्तिक २७ सम्म चल्ने नेताहरु बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको माग पनि जोडिएको छ । जसले पार्टीको आन्तरिक सुधारलाई गति दिनसक्छ । जेन–जी विद्रोहको ‘जनम्याण्डेट’ र निर्वाचनको तयारीबीच कांग्रेसले कुन बाटो रोज्छ ? यो प्रश्नले राजनीतिक हलचल बढाएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा रहेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब छ । तर कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनसक्ने अनुमान छ ।