समानुपातिकको सैद्धान्तिक अवधारणा भनेको जनसंख्या, भूगोल र संस्कृतिको आधारमा जो जहाँ छन्, जो–जसले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा हिस्सा लिन पाएका छैनन्, तिनलाई ल्याएर राज्यको शासन–प्रशासनको मूलधारमा ल्याउन अपनाइएको सैद्धान्तिक बाटो हो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक प्रणालीकै कारण हामीले कहिल्यै नसुनेका समुदायका मानिसहरू पनि संसद्‍मा देख्यौँ । त्यस हिसाबले यो राजनीतिक शक्तिको आधारमा नभई देशको भूगोलभित्र बसेको सबै मान्छेलाई शासन–प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अवधारणको आधारमा नेपालमा अंगिकार गरेका हौँ ।

तर, ०६२/६३ पछि जसरी हामीले निरन्तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्‍यौँ, त्यो राजनीतिक सहमतिजस्तो रूपमा सुरु भएको थियो । २०६४ पछि हामीले जति निर्वाचनहरू भोग्यौँ, ती भोग्दै आउँदा समानुपातिकबाट सांसद छनोट पहिले दलको तजविजमा र पछि नेताको तजविजमा पुग्यो । यसरी साघुरिँदै गयो । आजसम्म आइपुग्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि जुन प्रश्‍न उठिरहेको छ, जसरी बहस भइरहेको छ, त्यसको मूल जड के हुनुपर्ने हो ? त्यो कसको लागि हो भन्‍ने कुरा बिर्सिँदै आउँदाखेरिको परिणाम अहिले देखिएको हो ।

हालै राजनीतिक दलहरूले जसरी समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए, त्यसले सिर्जना गरेको बहस के हो भने हामी संस्थागत अभ्यासबाट च्युत हुँदै व्यक्तिको तजविजमा जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

लोकतान्त्रिक देशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अभ्यास संसद्का लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो । त्यही राजनीतिक दलहरूले विभिन्‍न समुदाय, लिङ्‍ग, वर्ग, क्षेत्र, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वा पेशागत पृष्ठभूमिका मानिसलाई लिएर आउनुपर्ने हो ।

तर, ती दलहरूले नै संस्थागत अभ्यासलाई च्यापिदिए । अभ्यास नै गरेनन् । गर्नै छोडेपछि दलको बलियो नेतालाई चाहिने मान्छे, बलियो नेतालाई खुसी पार्न सक्ने मान्छे, ऊसँग नजिकको सम्बन्ध भएको मान्छे आउनु स्वाभाविक नै हो । यसरी हामीले संस्थागत पद्धतिको त्याग गर्‍यौँ ।

त्यसलाई बचाइराख्‍न पहिला जुन सैद्धान्तिक धारामा बसेर हामीले अभ्यास गर्न खोज्दै थियौँ, त्यसको संस्थागतकरण नै हो । संस्थागत भइसकेपछि त्यसले बाटो लिन्छ । तर, बीचमै हामीले त्यसलाई संस्थागत हुनै दिएनौँ ।

एउटा शक्ति समूहको तजविजमा पुर्‍याइँदा संस्थागत हुन नपाउँदै समानुपातिकको सामाजिक मर्म, भूगोलको मर्म, वा यसको सैद्धान्तिक जगबाट बाङ्‍गिदै आयो । अन्ततः समानुपातिक भन्‍ने कुरा शब्दमा मात्रै खुम्चियो, अभ्यासबाट टाढा गयो ।

यसले गर्दा अहिले जुन समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो, जुन समुदायलाई बोकेर संसद्सम्म पुर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । यो प्रणाली त राजनीतिक रूपमा जित्‍न नसक्ने, संगठन गर्न नसक्ने, दल खोल्न नसक्ने, दलमा प्रभाव जमाउन नसक्ने मानिसहरूका लागि ल्याइएको हो । तर, यस विपरीतको अभ्यासले समानुपातिकको आधार नै कमजोर भयो ।

व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यासले त समुदाय, समाज, भूगोल, लिङ्‍ग, वर्ग सबै छुटाएर व्यक्तिगत सम्बन्धलाई समानुपातिक प्रणालीमा प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले समानुपातिकको आधार नै गुमायो ।

अर्को कोणबाट बहस गर्न नसकिने होइन गर्न सकिन्छ । संसद्‍मा गएर ऐन–कानुन र नीति बनाउने कामका लागि जुनसुकै समुदाय वा वर्गबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि विषय बुझ्‍न सक्ने, सैद्धान्तिक धरातलमा सोच्न सक्ने, देश–विदेशको सन्दर्भ जोड्न सक्ने र नीति बनाउँदा आफ्नो समुदाय, वर्ग, लिङ्‍ग वा क्षेत्रका लागि के राम्रो हुन्छ भनेर केलाउन सक्ने मान्छे पनि चाहिन्छ ।

त्यो हिसाबले सक्षम व्यक्तिहरू आउनु व्यावहारिक रूपमा ठिकै हो । तर, अहिले राजनीतिक दलहरूले जे गरे, त्यसले विज्ञता वा क्षमताभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध बढी हावी भयो । त्यसैले समानुपातिकको बन्दसूची विवादित भयो ।

चन्द्र ढकाल, विदेशी राणा, औद्योगिक घराना, कलाकार, इन्फ्लुयन्सर, मिस नेपालहरू समानुपातिक सूचीमा पर्दा प्रश्‍न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, संविधानले तोकेका क्लस्टरभित्र निजी क्षेत्र, कला–संस्कृति क्षेत्र पनि पर्छन् भने तिनको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा गलत भन्‍न मिल्दैन ।

उसो त समाज समयसँगै बदलिन्छ । १५ वर्षअघि समानुपातिक प्रणाली ल्याउँदा समाज जस्तो थियो, आज उस्तै छैन । हिजोका सिमान्तकृत परिवारका बच्चाहरू आज शिक्षामा अगाडि बढिसकेका छन् । अधिकारका कुरा उठाउन सक्ने भएका छन् । त्यसैले हिजोकै चरित्रको प्रतिनिधित्व खोज्‍नु जायज छैन ।

तर, जेन–जी आन्दोलनबाट आएको बलिदान बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ७६ जनाले ज्यान गुमाएको आन्दोलनबाट केही पीडित परिवार संसद्सम्म पुगेको भए सामाजिक सन्देश फरक हुन्थ्यो । त्यो भएन । यसले सामाजिक लागत बढाएको छ ।

अब सुधार कहाँबाट ?

पहिलो, समानुपातिक छनोट पार्टी मुख्यालयको बन्द घेराबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्वायत्त निकायको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन मोडेल राम्रो प्रयास हो तर प्राविधिक र संरचनागत कमजोरी छन् । राज्यले सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमा सहजीकरण गर्न सक्छ ।

तेस्रो, केन्द्रबाट थोपर्ने भन्दा पनि समुदाय, जिल्ला र पेशागत संगठनलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।

जस्तो : म गुरुङ समुदायको हुँ । गुरुङ समुदायसम्बद्ध पार्टी संगठनलाई ‘तपाईंहरूबाट को पठाउने ?’ भनेर जिम्मा दिइयो भने अहिलेको भन्दा छरितो र न्यायपूर्ण हुन सक्छ ।