नेपाल जस्तो विविधता र बहुपक्षीय असमानता भएको देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निकै सुन्दर, महत्वपूर्ण र अपहरिहार्य व्यवस्था हो । राज्यको हरेक संयन्त्रमा खासगरी जनसंख्याको अनुपात बराबर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने आवश्यकताका कारण नै यो व्यवस्था अपनाइएको हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देशको मुलधारबाट पछाडि पारेका समुदाय, लिंग, क्षेत्रका समुदायलाइ राज्यको पहूँचमा, नीति निर्माणमा सहभागी गराउन र मूलधारमा ल्यानको लागि संवैधानिक औजार हो ।

विश्वमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली १९ औं शताब्दी देखि नै प्रचलनमा आए पनि नेपालमा भने ६२-६३ को अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यसलाई संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा पनि निरन्तरता दिइयो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि राजनीतिक दलहरुले जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको वर्ग समेतलाइ बन्द सूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ‘घरानीया’, ‘टाठाबाठा’ र ‘तरमारा’ वर्गले कब्जा गर्दै गएको छ । यसमा ‘नातावाद’ र ‘कृपावाद’ पनि उत्तिकै हावी भएको छ ।

नेपालमा निर्वाचन भन्ने बित्तिकै हुनेखाने सम्भ्रान्त वर्ग र धनीमानीहरुको लागि हो भन्ने बुझाइ छ । तर, समानुपातिक निर्वाचनले निम्न वर्गका मानिसहरूको प्रतिनिधित्वको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बहिष्करणमा परेका समुदाय, लिंग, क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेट्छ र राज्यको मुलधारमा ल्याउने बाटो खोल्छ भन्ने थियो । तर, राजनीतिक दलहरुको गलत अभ्यासका कारण यो प्रणाली पनि  सम्भ्रान्त र सम्मुनत वर्गकै लागि हो भन्ने देखिन थालेको छ ।

सत्तामा हामीले सिमान्तकृत समुदाय, गरिब वर्गहरुको सहभागिता उपस्थितिको तथ्यांक हेर्न हो भने सिमान्तकृत समुदाय, लिंग, क्षेत्रको पनि सम्भ्रान्त वर्ग र सम्मुनत वर्गको नै हालीमुहाली छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ‘घरानीया’, ‘टाठाबाठा’ र ‘तरमारा’ वर्गले कब्जा गर्दै गएको छ । यसमा ‘नातावाद’ र ‘कृपावाद’ पनि उत्तिकै हावी भएको छ ।

परम्परागत दलहरूले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट नै यसलाई विकृत बनाउन थालेका थिए । विगतमा दुई संसदीय निर्वाचनमा यसको उत्कर्ष देखिएको थियो । नेपोबेबी र नेपोकिड्सविरूद्ध आवाज उठाएको जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिन्छौं भन्ने नयाँ दलले यसलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नयाँ शक्ति भनेर उदय भएका राजनीतिक दलहरुले पनि परम्परागत प्रवृत्ति पछ्याएको बन्दसुचीको नामावली हेर्दा थाहा हुन्छ । पुराना राजनीतिक दलहरुले सम्भ्रान्त र सम्मुनत वर्गका पाका र नयाँ राजनीतिक दलहरुले सम्भ्रान्त वर्गका युवालाई ठाउँ दिएको देखिन्छ ।

यसले नयाँ दलहरूले चुनाव अगाडि नै जनताको विश्वास गुमाउने खतरा देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलन पछि पुराना राजनीतिक दलहरु सुध्रिन्छन् र नयाँ दलहरुले पनि फरक तरिकाले वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय हुन्छ भन्ने आशा जनतामा थियो । तर,  नयाँ दलको गतिविधि हेर्दा दल परम्परागत दलकै बाटो पछ्याउने संकेत दिएका छन् । यद्यपी, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि यसमा सुधार गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता भने सकारात्मक छ ।

नेपालमा समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई लिएर थुप्रै सकरात्मक र नकरात्मक बहस छलफलहरु भइराखेका हुन्छन् । यो एउटा संवेदनशील विषय हो र यस माथि हरेक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । यो प्रश्न उठेको यो प्रणालीको कमजोरीका कारण होइन, यसलाई अभ्यास गर्ने दलहरूको खराबीका कारण हो । विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरुले यसको गलत फाइदा उठाउँदै आए र यसलाई विकृत बनाए ।

संविधानले व्यवस्था गरेका ‘क्लस्टर’ भित्रका सम्भ्रान्त तरमारा वर्गलाई मात्र दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा समेट्दा नयाँ राजनीतिक दलहरुले सामाजिक संजालमा हुने फलोअर्स र सार्वजनिक चर्चालाई पनि आधार बनाए । तर, उसले कुन वर्ग र समुदायको आवाज बोक्छ भन्ने हेरिएन । ती व्यक्तिको प्रतिनिधित्व वास्तवमै पछाडि परेको वा पारिएको समुदाय र वर्गको पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेरिएन । नयाँ राजनीतिक दलहरुले यस्तो गर्दा पुरानालाई सुधारको दबाव भन्दा पुरानै बाटोमा हिड्न प्रोहत्सान मिलेको छ ।

समानुपातिकको अभ्यास यसैगरी हुने हो भने सुदुरपश्चिम, कर्णाली, मधेशका महिला, दलित, दलित महिला,अपाङ्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्रको पिँधमा रहेका मानिसहरु राज्यको संयन्त्रमा मुलधारमा कसरी आउँछन् ? उनीहरूको आवाज कसरी नीति निर्माण तहमा पुग्छ? उनीहरुमाथि हुने विभेद र अन्यायबारे कसले बोल्ने?

हुने खाने वर्ग र समुदायका मानिसहरू प्रत्यक्ष चुनाव जितेर पनि राज्यको संयन्त्रमा आउन सक्छन् । तर, गरिब, सिमान्तकृत समुदाय, पिँधमा रहेको वर्गको लागि समानुपातिक सिट उनीहरूले नै खोस्नु अन्यायपूर्ण छ । नयाँ दलले बुझाएको बन्दसुचीको नामावलीले देशमा भिन्नै तरङ्ग ल्याएको छ यसले कतै सिमान्तकृत समुदाय, दलित महिला, गरिब वर्गको मुद्धालाई झन् विस्थापित गर्ने हो कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि पुराना दलहरुले सुध्रिने छाँट ल्याएनन् ।  तर, नयाँ दलहरुमाथि जनताले गरेको अपेक्षा खेर नजाओस् । आजसम्म पनि निर्वाचन प्रणाली माथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, यसलाई नयाँ राजनीतिक दलले सुधार गर्ने छन् भन्ने आशा र अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरुलाई जस्तै यति छिटै प्रश्न गर्न बाध्य नयाँ दलले जनतालाई नबनाउन् ।