काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधनविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनुभएकाले उक्त अभियोगपत्रमा संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सङ्कलन प्रमाण कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।”

यसअघि, यही माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुर अजीज मुसलमानको एकल इजलासले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुरको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संशोधन गरेको गत पुस ३० गतेको निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउने आदेश गरेको थियोे ।

सभापति लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर भएका अन्य प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुरको मुद्दा संशोधन गरेर फिर्ता लिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था र नागरिक समाजले विरोध गर्दै आएका छन् ।