काठमाडौं । झण्डै पाँच दशकअघिको कानुनी संरचनामा अडिएको नेपाली चलचित्र क्षेत्र अब नयाँ ढाँचातर्फ अघि बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले बुधबार चलचित्र विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै २०२६ सालको पुरानो चलचित्र ऐन प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले सभामा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ल्याएका थिए । उक्त विधेयक गत १४ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।

६ जेठमा सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । ९ असारमा सामान्य छलफल सकिएपछि दफावार अध्ययनका लागि १४ साउनमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । समितिबाट पारित भई पुनः सभामा पेश भएपछि विधेयकले अन्ततः राष्ट्रिय सभाको समर्थन पाएको हो ।

सरकारले नयाँ कानुनमार्फत चलचित्र क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

विधेयकले स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि जाँच गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ भने स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि संस्थागत ढाँचा बलियो बनाउने प्रावधान समेटिएको छ ।

चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र नयाँ प्रविधिअनुरूप चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यसमेत विधेयकमा राखिएको छ ।

२०२६ सालको चलचित्र ऐन पञ्चायती व्यवस्थाको सन्दर्भमा बनेको थियो । संघीय शासन व्यवस्था, डिजिटल प्रविधि, ओटीटी प्लेटफर्म र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विस्तारसँगै पुरानो ऐन समयानुकूल नरहेको भन्दै लामो समयदेखि संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो ।

नयाँ विधेयकले संघीय संरचना र समावेशी व्यवस्थालाई समेट्दै चलचित्र क्षेत्रलाई आधुनिक कानुनी आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर सदस्यहरू निर्वाचित भई सभा गठन भएपछि मात्रै उक्त विधेयक त्यहाँबाट पारित भएसँगै फेरि राष्ट्रिय सभामा फर्काइनेछ ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।