काठमाडौं। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको आरोपमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको निर्णयसंशोधनबारे उठेको विवादपछि सर्वोच्च अदालत ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दोस्रो निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दियो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गत बिहीबार ‘त्रुटि सच्चाइएको’ भनिएको आदेश, त्यससँग जोडिएका टिप्पणी तथा प्रमाणहरू पेश गर्नू भन्ने निर्देश दिएको थियो।

३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल ले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । तर निर्णय गरेको दुई दिन नपुग्दै उनले सो निर्णय ‘सच्याएको’ भन्दै दोस्रो निर्णय सार्वजनिक गरिन्, जहाँ ‘निजको हकमा’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको थियो। यही संशोधनका कारण लामिछाने मात्र होइन, मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरू पनि ती गम्भीर अभियोगबाट मुक्त हुने स्थिति बनेको छ। यसपछि उनीहरूलाई केवल सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्ने र मिलापत्रको बाटो पनि खुला हुने अवस्था देखिन्छ।

महान्याधिवक्ता भण्डारीले गरेको संशोधनपछि यो मुद्दामा उठेका शंकाहरूबीच महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा बुझाएको फाइलमा आफ्नो निर्णयको कारण प्रस्तुत गरेकी छन्। उनका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग कायम रहँदा सहकारीका पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले ती आरोप संशोधन गर्न आवश्यक ठहरिएको हो । मिलापत्र हुन सक्ने वातावरण नहुँदा निक्षेपकर्ताले राहत पाउने सम्भावना कमजोर हुने भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आफूले निकालेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।

के छ  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ?

अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने: (१) अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा र विवेचना मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा, मूल अभियोजन अधिकारीको स्वीकृतिसहित सरकारी वकिलले अधियोगपत्रमा संशोधन गर्न माग गर्दै सुरु तहको अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा, र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ।

तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनुपर्नेछ।

तर कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले उल्टै लामिछानेलाई गम्भीर आपराधिक अभियोगबाट उन्मुक्ति दिलाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ। दुई दिनमै फाइल ‘त्रुटि सच्चाइयो’ भन्दै संशोधन गरिएको तथ्यले पनि राजनीतिक उद्देश्य लुकिएको आशंका उब्जिन्छ। यही कारण सर्वोच्च अदालतले निर्णय संशोधन किन, कसरी र कुन प्रमाणका आधारमा गरियो भन्ने वास्तविकता बुझ्न फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो।

यता महान्यायाधिवक्ताको औपचारिक तर्क पीडितले रकम फिर्ता पाउन सहज बनाउने भए पनि व्यवहारिक प्रभाव भने ठीक उल्टो देखिन्छ। गम्भीर आपराधिक अभियोग फिर्ता भएसँगै लामिछाने र अन्य आरोपितहरूलाई कानुनी राहत मिल्ने, मुद्दा मिलापत्रतर्फ धकेलिने र राजनीतिक प्रभाव झन् प्रबल हुने संकेत देखिन्छ। यही कारण यो निर्णयले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो भन्ने आशंका थप बलियो बन्दै गएको छ।