रवि लामिछानेको शपथ हुन्छ कि रोकिन्छ ? के भन्छन् संवैधानिक कानुनका जानकारहरू ?
काठमाडौँ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका २७४ सदस्यको पद तथा गाेपनीयताकाे शपथ ग्रहण बिहीबार सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद भवनको वैकल्पिक सभाकक्षमा हुँदैछ।
उनीहरुलाई काङ्ग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शपथ ग्रहण गराउने छन् । तर, निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार गठन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको शपथ चाहिँ अन्याेलमा परेको छ।
सहकारी ठगी आरोपी लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका छन् । कतिपयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आराेपीले शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिरहेका छन् । केहीले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्न उनलाई बाधा नभएकाे बताइरहेका छन् ।
के भन्छन् कानुनविद् ?
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीकाअनुसार भने लामिछानेको शपथ ग्रहण रोकिँदैन। राजनीतिक, कानुनी र मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि लामिछानेको शपथ ग्रहण नरोकिने उनको तर्क छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म दोषी नमान्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ- यो आम नागरिकको मौलिक हक हो’ उनले नेपालवान एचडीलाई भने।
निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्न दिएर विजयी घाेषणा गर्दा समस्या नपरेको भन्दै ज्ञवालीले शपथ ग्रहणमा पनि कुनै किसिमको समस्या नआउने बताए।
जनताबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण गर्न कानुनी र राजनैतिक रुपमा अड्चन नहुने उनले प्रष्ट्याए।
‘थुनामा रहेको भए सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका दफाहरू आकर्षित हुन जान्थे। उहाँ अहिले थुनामा हुनुहुन्न नि’, उनले भने,’त्यसैले अहिले उहाँको पद निलम्बनमा रहन्छ भन्ने कुनै आधार छैन।’
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने लामिछानेले अहिले शपथ ग्रहण गर्न नपाउने नपाए। उनकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिले सांसदको रुपमा शपथ ग्रहण गर्न सक्दैन।
‘त्यहीमाथि उहाँको मुद्दा सुनुवाई र विचाराधीन अवस्थामा छ’ उनले भने।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा, २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको वा मुद्दा खेपिरहेको सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेको पद स्वत: निलम्बनमा रहन्छ।
‘उहाँको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २२ अनुसार दर्ता भएर अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ, त कसरी लिनुहुन्छ शपथ’, उनले भने,’ ऐनको दफा २७ ले पनि भनेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा किनारा नलागेसम्म पद निलम्बन मै रहन्छ।’
