ताजा जनादेशसहित गठन भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । बैठक नियमित विधायकी प्रक्रिया मात्रै होइन, देशको राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मोड पनि हो ।

२१ फागुनको निर्वाचनले दलीय शक्ति सन्तुलनलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरिसकेको छ । जनताले अभूतपूर्व समर्थन दिएको शक्तिशाली सरकार निर्माण भइसकेको छ । तर, मूल प्रश्न छ– के अब संसद् साँच्चै जनताको आशा र अपेक्षाको थलो बन्छ ? कि फेरि पनि नाराबाजी, अवरोध र शक्ति प्रदर्शनको रंगमञ्चमै सीमित रहन्छ ?

विगतले उत्साहभन्दा बढी निराशा दिएको छ । संसद् कानुन निर्माण गर्ने वैधानिक थलोभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने मञ्चजस्तो बन्यो । पटक–पटकको अवरोधले संसद्को बहुमूल्य समय त्यसै खेर गयो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू आफ्नै दलगत स्वार्थ, प्रतिशोध र सत्ताको खेलमा अल्झिए ।

परिणामस्वरूप संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थुप्रै महत्वपूर्ण कानुनहरू अलपत्र परे । विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि संघीय प्रहरी ऐन र निजामती सेवासम्बन्धी कानुनसम्म वर्षौँदेखि थन्किएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको आधार नै कमजोर बनाइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुन अभावमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् । यो अवस्थाले स्पष्ट सन्देश दिन्छ, यदि संसद् यसपटक पनि कानुन निर्माणमा जिम्मेवार भएन भने लोकतन्त्रको संरचना मात्र बाँकी रहन्छ, सार हराउँछ । त्यसैले नयाँ जनादेशसहितको संसद्ले पुराना गल्ती दोहोर्‍याउने छुट पाउँदैन ।

बोध गर्नैपर्ने मामिला हो कि संसद् भाषण गर्ने थलो मात्रै होइन । यो कानुन निर्माणको गम्भीर बहस र जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख संस्था हो । यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । जनताको आवाजलाई नीति र कानुनमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व यहीँ निहित छ । तर, विडम्बना के छ भने विगतमा सांसदहरू तथ्य र तर्कभन्दा बढी नारा र आरोपमा सीमित भए । संसद्लाई चटक देखाउने थलो बनाए । स्टन्टबाजी गर्ने मञ्च बनाए । त्यसमा अहिले अभूतपूर्व जनमत पाएको दल रास्वपा अग्रमोर्चामै थियो र त गम्भीर कानुनी विषयहरूमा घनिभूत छलफल हुन सकेन । अर्कोतर्फ, दलको ह्विप र नेताको निर्देशनभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने साहस देखिएन ।

अब यो प्रवृत्ति बदलिनैपर्छ । सांसदहरू पार्टीका भन्दा पनि जनताका प्रतिनिधि हुन् । यो संसदमा देखिनुपर्छ । संसदमा हुने बहस जीवन्त मात्रै नभएर तथ्य, अध्ययन र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथाः चिया स्टेशनमा हुने जस्तो बहसले संसद्को गरिमा पुनः कमजोर हुनेछ ।

यस्तै, अहिलेको सन्दर्भमा अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सत्तापक्षको असाधारण शक्ति हो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अवसर पनि हो र जोखिम पनि । अवसर यस अर्थमा कि आवश्यक कानुनहरू छिटो पारित गर्न सकिन्छ, नीति निर्माणमा स्थिरता आउँछ । तर, जोखिम यस अर्थमा कि अत्यधिक शक्ति प्रायः अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन्छ । विपक्षी कमजोर हुँदा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रश्न गर्ने र सन्तुलन कायम गर्ने प्रणाली कम प्रभावी हुन्छ ।

हुन त यस्तो अवस्थामा विपक्षीको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । संख्या कम भए पनि प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । जनताको मुद्दा उठाउने, सरकारका निर्णयहरूलाई प्रश्न गर्ने र आवश्यक ठाउँमा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी विपक्षीले निर्वाह गर्नैपर्छ । यदि विपक्षी मौन बस्यो भने संसद् एकपक्षीय निर्णयको कारखाना बन्न सक्छ ।

यो संसद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि त झन् सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो । उनी केवल कार्यपालिका प्रमुख मात्र होइनन्, संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने नेतृत्व पनि हुन् । जनताले दिएको समर्थनले उनलाई शक्तिशाली बनाएको छ तर त्यो शक्ति उत्तरदायित्वसँगै आएको हो । यस्तोमा उनी संसद्प्रति कति जिम्मेवारी हुन्छन् ? कति उत्तरदायी हुन्छन् ? जबकि, संसदीय प्रणालीको मूल मर्मअनुसार कार्यापालिकाको प्रमुख नेतृत्व संसद्प्रति बफादार हुनुपर्छ ।

संसद् छल्ने, प्रश्नबाट पन्छिने वा आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखाए भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नुपर्छ, त्यो उनको विकल्प होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो । कतिपयले उनको विगतको शैलीका आधारमा संसद्सँग सिंहदरबारको टकराव हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर, अहिलेको भूमिकाले उनलाई परिपक्व र संस्थागत आचरण देखाउन बाध्य बनाउँछ । व्यक्तिगत शैलीभन्दा माथि उठेर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्नु अपरिहार्य छ ।

यससँगै सभामुखको भूमिका पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । सभामुख दलीय प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष र तटस्थ हुनैपर्छ । यदि सभामुख नै पक्षपाती देखिए भने संसद्को सम्पूर्ण प्रक्रिया विवादित बन्न सक्छ । सदनको गरिमा जोगाउने अन्तिम जिम्मेवारी सभामुखकै काँधमा हुन्छ । विगतमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभादेखि पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सुवासचन्द्र नेम्बाङले जसरी सदनको नेतृत्व गरे, त्यस्तो सदनको नेता सभामुखको कुर्सीमा आसिन हुनुपर्छ । तटस्थता सबैभन्दा ठूलो कार्यभार हो– सभामुखको । पदीय आचरण र जिम्मेवारी बहन नगरे संसद् अस्थिरताको केन्द्र बन्न सक्छ ।