काठमाडौँ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न र थप उन्नयनका बारेका सोमबार छलफल भएको छ । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले समग्र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत्को निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेतर्फ पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले जलाशय तथा नविकरणीय उर्जा, विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले उर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कसरी योगदान बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ्ग चार्ज’ लगाई प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न, निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिने नीति लिन सुझाउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सर्भे सम्पन्न गरिसकेका र विद्युत् खरिद सम्झौता हुन बाँकी सबै परियोजनासँग तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिन, जीवास्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणले विस्थापित गर्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वैकल्पिक उर्जा स्रोततर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।