काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त भयो। जसको एउटा मुख्य कारण थियो- सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा गरिएको बन्द।

त्यसपछि देशमा अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। अहिले देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहितको एकल सरकार छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्- रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’।

केही दिनअघि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलिरहेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। उक्त विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने र गोपनीयता उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने भनिएको छ।

त्यसकै भोलिपल्ट, नेपाल प्रहरीका आइजीपी दान बहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा अप्ठेरो परिरहेको बताए। सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा साइबर सम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्न गारो परेको उनको धारणा थियो। ‘हामीसँग आफ्नै कम्पनी छैन, विदेशद्वारा सञ्चालित हौँ। हाम्रो नेपालबाहिर कुनै नेटवर्क छैन,’ उनले कार्यक्रममा भनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालले गर्दा पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। अनावश्यक सूचनाहरूको त फेसबुक र टिकटकलगायतका प्लेटफर्महरूमा बाढी नै देखिन्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक नै छ।

कार्कीका अनुसार, ‘साइबर ब्युरोमा अहिले १८ हजारभन्दा बढी साइबरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये यही वर्षका पछिल्ला नौ महिनामा मात्रै १५ हजार मुद्दा थपिएका छन्। धेरै मुद्दामा स्थानीय तहले समेत जवाफ नदिएकाले प्रहरीले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’ तर दर्ता नहुँदा साइबर अपराधमा प्रहरीले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। संलग्नलाई कारबाही नहुनु नै साइबर अपराध बढ्दै जानुको मुख्य कारण हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेलिङ, ह्यारेसमेन्ट, अफवाह, सेक्स्टर्सन, सेक्स्टिङ जस्ता साइबर अपराधका घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहन्छन्। तर अपराध गर्नेलाई कारबाही भएको सुनिदैन अथवा कारबाहीको दायरामै पुग्दैनन्। यसमा कानुनी सीमितता र डेटा उपलब्ध समयमा नहुने भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको आइजीपी कार्की बताउँछन्।

‘फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट विवरण ल्याउन हामीले व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा औपचारिक पत्राचारमार्फत मात्र काम गर्दै आएका छौँ। यस्तो विवरण आउन २०/२५ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘आरोपित भाग्ने र पीडितले आत्महत्या गर्ने जस्ता जोखिम भइहाल्छ कि भनेर हामी चिन्तित हुन्छौँ।’

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको कुनै कार्यालय छैन। प्रहरीले डेटा माग्न विदेशस्थित कार्यालय गुहार्नुपर्ने स्थिति छ। जसका कारण पनि साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सूचना विभागले पनि सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक सूचना र अफवाह फैलाउने कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता कार्य नगर्न अपिल गरेको छ। र, भ्रम छर्ने काम गरेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

तत्कालीन ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विदेशस्थित कम्पनीका कार्यालयहरूलाई पत्राचार नै गरेको थियो। तर उनीहरूले त्यसलाई टेरेनन्। दुई वर्षसम्म पत्राचार गर्दा पनि दर्ता गर्ने संकेत नपाएपछि जेनजी विद्रोहको मुखमै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो भनेर भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक आन्दोलन भयो। ओली सरकार अपदस्त भयो। अब अहिलेको सरकार र सुरक्षा निकायको काँधमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र दर्ता गराउनुपर्ने कार्यभार आइपरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन हुनुपर्छ। दर्ता हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालका दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्ना कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। कर पनि तिर्नुपर्छ। सञ्जाल दर्ता नहुँदा करको समस्या मात्रै परेको छैन, दिनप्रतिदिन साइबर अपराध बढ्दै गएका छन्।

गाली, बेइज्जती, होच्याउने, उडाउने कार्यका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू रंगमञ्च जस्तै बनेका छन्। जहाँ आधारहीन र अपाच्य कुराहरूको बाढी बगिरहन्छ। सामाजिक सञ्जाल अपराध र अश्लीलतामा प्रयोग हुनु हुँदैन। विचारहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कला–संस्कृतिको जगेर्ना, पर्यटन प्रवर्द्धनको साधनजस्ता थुप्रै कामका लागि यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ। तर यहाँ कसैको निजी विचारमा पनि कमेन्टको वर्षा हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल वैमनस्यताको केन्द्र बन्नु हुँदैन। आपराधिक क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ। नेपाली समाज यसै पनि विभाजनको खतरामा रहँदै आएको छ। त्यसमा सामाजिक सञ्जालले ‘आगोमा घिउ’ खन्याउने भूमिका नखेलोस्।

विश्व २१औँ शताब्दीको उत्तरार्धतिर उभिएको छ। आज विश्व बजारलाई ‘एआई’ र ‘अल्गोरिदम’ ले नियन्त्रणमा राख्छ। सामाजिक सञ्जालका सबै प्लेटफर्महरू एआई र अल्गोरिदमले नै नियन्त्रण गर्छन्।

मानिस क्रमशः एआईद्वारा नियन्त्रित बन्दै गएको छ। यसपछि ‘एआई’ भन्दा ठूलो आविष्कार नै नहुने विश्लेषण भइरहेका छन्। एआई बेसिस खर्बौँका प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन्। यदि ती सफल भए भने ‘स्पेस’ मा मानव बस्ती ‘लन्च’ हुनेछन्। तर हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यही एआई र अल्गोरिदमबाट नियन्त्रित फेसबुकहरू दर्ता छैनन्। सायद भदौ २३ र २४ को परिणाम त्यसैको प्रभाव पनि हुन सक्छ। खैर, समयमा सञ्जाल दर्ता भएनन् भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।